'भित्र बसेर सोच्नुहोस्, श्रीमान् ! अदालत सधैँ रहिरहन्छ, हामी त आउँछौं-जान्छौं...'
काठमाडौँ — संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिविरुद्ध परेका दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ तय थियो ।
संवैधानिक इजलासको पुस १० गतेको आदेशबमोजिम बुधबार ११ बजेपछि सुनुवाइ सुरु भयो । निवेदकका कानुन व्यवयासीहरूको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नै बहस अगाडि बढायो ।
बहसको सुरुवातमै निवेदकमध्येका नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासको माग राखे । प्रधानन्यायाधीशले उक्त माग अस्वीकार गरेर अगाडि बढे ।
त्यसपछि प्रतिवादी प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको जवाफ इजलासले सुन्न चाह्यो र लामो जवाफ वाचन सुरु भयो । संसद विघटन गर्नाका विभिन्न कारणसहित उक्त प्रकरण राजनीतिक भएकाले न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने अन्तर्य रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ वाचन सकिएपछि चिया समय भयो । झन्डै एक घण्टा लामो 'चिया ब्रेक'पछि बहस सुरु भयो । तर, त्यो बहस संसद विघटन विरुद्धका निवेदनमाथि नभई इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे थियो ।
कानुन व्यवसायीहरूले ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेको र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, जो प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमको बचाउमा उत्रिएका थिए, सँग एउटै ल फर्ममा काम गरेकोकाले स्वार्थ बाझिएको विषयमा कार्की इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेको भए पनि अहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने भन्दै कार्कीको विगत कोट्याए । उनले विगतमा न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) रहिसकेकाले जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताए ।
'मलाई बहस गर्न र फैसला स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर पब्लिकले के भन्छन् ? तपाईंको न्याय निरुपण गर्ने क्षमतामा कुनै शंका छैन । जसरी मुद्दा आइराखेको छ त्यसरी व्यक्ति-व्यक्तिर पार्टीका मान्छे विभाजित भइरहेका छन् उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । हिजो के हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा भएन तर आज तपाईं न्यायाधीश हुनुहुन्छ,' थापाले भने ।
सार्वजनिक रूपमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर बाहिर उठेका प्रश्नले स्वयम् कार्कीको अन्तर्मनमा के लागेको छ ? भनेर थापाले प्रश्न सोधे । 'म छोड्नुस् पनि भन्दिनँ, बस्नुस् पनि भन्दिनँ । तपाईंलाई के लाग्छ त्यो गर्नुहोस् । तपाईंको महानता त्यसमा देखिन्छ,' थापाको सुझाव थियो ।
अहिलेका महान्यायाधीवक्ता खरेल र न्यायाधीश कार्कीले विगतमा एउटै ल फर्ममा काम गरेको भन्दै थापाले अहिले एकजना संसद् विघटन सही भनेर प्रतिवादी ओलीको तर्फबाट बहसमा सामेल हुने र अर्को न्यायाधीशका रूपमा इजलासमा हुनु कत्तिको सही हो भनेर बाहिर प्रश्न उठ्न थालेको तर्क राखे । विगतमा झगडियासँग न्यायाधीशको स्वार्थ बाझियो भनेर प्रश्न उठेको खण्डमा जवाफ आउने गरेको उनले स्मरण गराए ।
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा रोलक्रम मिचेको र कार्की रोलक्रमअनुसार नआएकाले पनि छोड्न कुनै गाह्रो नहुने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा परेको भए शंका गर्ने ठाउँ हुन्थेन भन्ने थापाले बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि स्वार्थ बाझिएका मुद्दा हेर्ने चलन नरहेको तर्क गरे । उनले भने, 'यस्ता मुद्दामा न्याय स्वच्छ भएरमात्रै हुँदैन । स्वच्छ निर्णय गरेको देखिनुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । माननीय न्यायाधीशको विवेकले निर्णय गर्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ यसमा । यसलाई त्यत्तिकै डिसमिस गर्न मिल्दैन ।'
अदालत जनताको विश्वासमा टिक्ने गरेको भन्दै प्रधानले त्यसलाई कायम राख्नका लागि व्यवहारमा स्वच्छता देखिनुपर्ने बताए । राज्यसँग सेना र प्रहरी हुने भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतहरू जनताको विश्वासमा टिकेको उनको भनाइ थियो ।
न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानलाई रोक्दै बाहिर उठेका प्रश्नका आधारमा निर्णय गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बस्न नहुने भन्ने कहिँपनि उल्लेख नभएको भनाइ राखे । उनले भने, 'बाहिर त मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । आज एउटा पत्रिकाले लेखेको छ केपी ओलीले नियुक्ति गरेको थियो चोलेन्द्रलाई भनेर ।'
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले जबरालाई रोक्दै प्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नभई संविधानले नियुक्त गरेको बताए । स्वार्थ बाझिने कुरामा जसरी न्यायाधीश कार्कीको कुरा जोडिएजसरी प्रधानन्यायाधीशको कुरा नजोडिने उनको भनाइ थियो ।
त्यसपछि जबराले कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आफूहरूलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे । उनले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त निवेदनलाई पठाउने भन्नेबारे पनि आफूहरूले बसेर निर्णय लिने जानकारी दिए ।
आफूमाथि पनि ओलीको मान्छे भनेर सार्वजनिक रूपमा आशंका व्यक्त भएको भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको कुराबारे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा फेरि बोले । 'तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) हुनु फरक हो । प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो बेन्चमा संविधानले नै अनिवार्य गरेको छ,' उनले भने ।
संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको स्मरण गराउँदै थापाले न्यायाधीशको कमी नरहेको बताए । उनले सामान्य विवेक लगाउने र सही निर्णयको खाँचो भएको औँल्याए ।
'यो अदालत सधैं अदालत होस् भन्नेमा श्रीमानले निर्णय गर्नुस् । कसैले भरथेग गर्नुपर्दैन । विगतमा एउटै ल फर्ममा काम गरेकामध्ये एकजना महान्यायाधिवक्ता भएर प्रधानमन्त्रीको कदम पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । अर्को तपाईं बेन्चमा हुनुहुन्छ,' थापाले भने, 'भित्र बसेर सोच्नुहोस्, श्रीमान् ! अदालत सधैं रहिरहन्छ, हामी त आउँछौं-जान्छौं ।'
इजलासले बाहिर उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कि नदिने, सार्वजनिक रूपमा उठेका शंका निवारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने न्यायाधीशहरूमा भर पर्ने भन्दै बल इजलासतर्फ पठाइदिए । आफूहरू भने बहस गर्न आएको र त्यो काम गर्ने तर जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वास के होला भन्नेमा सबैले सोच्नुपर्ने उनले आग्रह गरे ।
त्यसपछि इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू उठेर अर्को कोठामा प्रवेश गरे । केहीबेरको आपसी छलफलपछि इजलासमा आएर न्यायाधीश कार्कीले आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।
न्यायाधीश कार्कीको घोषणासँगै संवैधानिक इजलास ४ सदस्यमा झरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग उठाउन लागेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उक्त मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग उठाए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अर्को बुधबारमात्रै सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाए ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदन छन् । १९ गते नै संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित फाइलहरू पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद सचिवालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् ।
संसद विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब २९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ । तर, यस्तो गम्भीर र राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ गरिरहेको एवं प्राथमिकता नदिएको भन्दै राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा प्रश्न तथा आशंका उठ्न थालेका छन् ।
प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १८:५८
