'भित्र बसेर सोच्‍नुहोस्, श्रीमान् ! अदालत सधैँ रहिरहन्छ, हामी त आउँछौं-जान्छौं...'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'भित्र बसेर सोच्‍नुहोस्, श्रीमान् ! अदालत सधैँ रहिरहन्छ, हामी त आउँछौं-जान्छौं...'

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको सवाल जवाफ ।
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको स्वीकृतिविरुद्ध परेका दर्जनभन्दा बढी रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि नियमित सुनुवाइ तय थियो ।

संवैधानिक इजलासको पुस १० गतेको आदेशबमोजिम बुधबार ११ बजेपछि सुनुवाइ सुरु भयो । निवेदकका कानुन व्यवयासीहरूको संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नै बहस अगाडि बढायो ।

बहसको सुरुवातमै निवेदकमध्येका नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका तर्फबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले बृहत् पूर्ण इजलासको माग राखे । प्रधानन्यायाधीशले उक्त माग अस्वीकार गरेर अगाडि बढे ।

त्यसपछि प्रतिवादी प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको जवाफ इजलासले सुन्न चाह्यो र लामो जवाफ वाचन सुरु भयो । संसद विघटन गर्नाका विभिन्न कारणसहित उक्त प्रकरण राजनीतिक भएकाले न्यायालय प्रवेश गर्न नमिल्ने अन्तर्य रहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ वाचन सकिएपछि चिया समय भयो । झन्डै एक घण्टा लामो 'चिया ब्रेक'पछि बहस सुरु भयो । तर, त्यो बहस संसद विघटन विरुद्धका निवेदनमाथि नभई इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबारे थियो ।

कानुन व्यवसायीहरूले ओलीको पहिलो प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेको र अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, जो प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमको बचाउमा उत्रिएका थिए, सँग एउटै ल फर्ममा काम गरेकोकाले स्वार्थ बाझिएको विषयमा कार्की इजलासमा बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले आफूले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेको भए पनि अहिले गठन भएको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न कुनै अप्ठ्यारो नमान्ने भन्दै कार्कीको विगत कोट्याए । उनले विगतमा न्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री ओलीको कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) रहिसकेकाले जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताए ।

'मलाई बहस गर्न र फैसला स्वीकार्न आपत्ति छैन । तर पब्लिकले के भन्छन् ? तपाईंको न्याय निरुपण गर्ने क्षमतामा कुनै शंका छैन । जसरी मुद्दा आइराखेको छ त्यसरी व्यक्ति-व्यक्तिर पार्टीका मान्छे विभाजित भइरहेका छन् उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् । हिजो के हुनुहुन्थ्यो वा हुनुहुन्थेन भन्ने कुरा भएन तर आज तपाईं न्यायाधीश हुनुहुन्छ,' थापाले भने ।

सार्वजनिक रूपमा संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर बाहिर उठेका प्रश्नले स्वयम् कार्कीको अन्तर्मनमा के लागेको छ ? भनेर थापाले प्रश्न सोधे । 'म छोड्नुस् पनि भन्दिनँ, बस्नुस् पनि भन्दिनँ । तपाईंलाई के लाग्छ त्यो गर्नुहोस् । तपाईंको महानता त्यसमा देखिन्छ,' थापाको सुझाव थियो ।

अहिलेका महान्यायाधीवक्ता खरेल र न्यायाधीश कार्कीले विगतमा एउटै ल फर्ममा काम गरेको भन्दै थापाले अहिले एकजना संसद् विघटन सही भनेर प्रतिवादी ओलीको तर्फबाट बहसमा सामेल हुने र अर्को न्यायाधीशका रूपमा इजलासमा हुनु कत्तिको सही हो भनेर बाहिर प्रश्न उठ्न थालेको तर्क राखे । विगतमा झगडियासँग न्यायाधीशको स्वार्थ बाझियो भनेर प्रश्न उठेको खण्डमा जवाफ आउने गरेको उनले स्मरण गराए ।

प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने क्रममा रोलक्रम मिचेको र कार्की रोलक्रमअनुसार नआएकाले पनि छोड्न कुनै गाह्रो नहुने उनको भनाइ थियो । वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक इजलासमा परेको भए शंका गर्ने ठाउँ हुन्थेन भन्ने थापाले बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले पनि स्वार्थ बाझिएका मुद्दा हेर्ने चलन नरहेको तर्क गरे । उनले भने, 'यस्ता मुद्दामा न्याय स्वच्छ भएरमात्रै हुँदैन । स्वच्छ निर्णय गरेको देखिनुपर्छ । अहिलेको प्रक्रियाको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । माननीय न्यायाधीशको विवेकले निर्णय गर्नुपर्छ र बोल्नुपर्छ यसमा । यसलाई त्यत्तिकै डिसमिस गर्न मिल्दैन ।'

अदालत जनताको विश्वासमा टिक्ने गरेको भन्दै प्रधानले त्यसलाई कायम राख्नका लागि व्यवहारमा स्वच्छता देखिनुपर्ने बताए । राज्यसँग सेना र प्रहरी हुने भए पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा अदालतहरू जनताको विश्वासमा टिकेको उनको भनाइ थियो ।

न्यायाधीश कार्कीको संलग्नतालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानलाई रोक्दै बाहिर उठेका प्रश्नका आधारमा निर्णय गर्न नसकिने आशय व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक इजलासमा स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बस्न नहुने भन्ने कहिँपनि उल्लेख नभएको भनाइ राखे । उनले भने, 'बाहिर त मेरो बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन् । आज एउटा पत्रिकाले लेखेको छ केपी ओलीले नियुक्ति गरेको थियो चोलेन्द्रलाई भनेर ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले जबरालाई रोक्दै प्रधान्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले नभई संविधानले नियुक्त गरेको बताए । स्वार्थ बाझिने कुरामा जसरी न्यायाधीश कार्कीको कुरा जोडिएजसरी प्रधानन्यायाधीशको कुरा नजोडिने उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि जबराले कार्कीलाई संवैधानिक इजलासमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरा आफूहरूलाई जिम्मा दिन आग्रह गरे । उनले बृहत् पूर्ण इजलासमा उक्त निवेदनलाई पठाउने भन्नेबारे पनि आफूहरूले बसेर निर्णय लिने जानकारी दिए ।

आफूमाथि पनि ओलीको मान्छे भनेर सार्वजनिक रूपमा आशंका व्यक्त भएको भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको कुराबारे वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा फेरि बोले । 'तपाईंलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्नु र सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) हुनु फरक हो । प्रधानन्यायाधीशलाई त्यो बेन्चमा संविधानले नै अनिवार्य गरेको छ,' उनले भने ।

संवैधानिक इजलासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले १४ न्यायाधीशको रोस्टर बनाएको स्मरण गराउँदै थापाले न्यायाधीशको कमी नरहेको बताए । उनले सामान्य विवेक लगाउने र सही निर्णयको खाँचो भएको औँल्याए ।

'यो अदालत सधैं अदालत होस् भन्नेमा श्रीमानले निर्णय गर्नुस् । कसैले भरथेग गर्नुपर्दैन । विगतमा एउटै ल फर्ममा काम गरेकामध्ये एकजना महान्यायाधिवक्ता भएर प्रधानमन्त्रीको कदम पास गराउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । अर्को तपाईं बेन्चमा हुनुहुन्छ,' थापाले भने, 'भित्र बसेर सोच्नुहोस्, श्रीमान् ! अदालत सधैं रहिरहन्छ, हामी त आउँछौं-जान्छौं ।'

इजलासले बाहिर उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कि नदिने, सार्वजनिक रूपमा उठेका शंका निवारण गर्ने कि नगर्ने भन्ने न्यायाधीशहरूमा भर पर्ने भन्दै बल इजलासतर्फ पठाइदिए । आफूहरू भने बहस गर्न आएको र त्यो काम गर्ने तर जनताको न्यायालयप्रतिको विश्वास के होला भन्नेमा सबैले सोच्नुपर्ने उनले आग्रह गरे ।

त्यसपछि इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू उठेर अर्को कोठामा प्रवेश गरे । केहीबेरको आपसी छलफलपछि इजलासमा आएर न्यायाधीश कार्कीले आफू संवैधानिक इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे ।

न्यायाधीश कार्कीको घोषणासँगै संवैधानिक इजलास ४ सदस्यमा झरेको थियो । कानुन व्यवसायीहरूले संसद विघटनविरुद्धका मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग उठाउन लागेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले उक्त मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुनुपर्ने माग उठाए पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै अर्को बुधबारमात्रै सुनुवाइ हुने निर्णय सुनाए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १३ निवेदन छन् । १९ गते नै संवैधानिक इजलासको आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन् । साथै, प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित फाइलहरू पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद सचिवालयबाट सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् ।

संसद विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब २९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ । तर, यस्तो गम्भीर र राष्ट्रिय महत्त्वको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ढिलाइ गरिरहेको एवं प्राथमिकता नदिएको भन्दै राजनीतिक र नागरिक वृत्तमा प्रश्न तथा आशंका उठ्न थालेका छन् ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १८:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दाहाल–नेपाल समूहले माग्यो मुख्यमन्त्री राईसँग स्पष्टीकरण

कान्तिपुर संवाददाता

मोरङ — नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत आठ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

फाइल तस्बिर।

पुस १५ गते संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर भीमप्रसाद आचार्यलाई चयन गरेपछि पुस १९ गते बसेको संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित नभएको र पार्टी हितविपरीत काम गरेको भन्दै २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको हो ।

मुख्यमन्त्री राई, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेश सभा सदस्यत्रय इन्द्रमणि पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको उपनेता टंक आङ्बुहाङले बताए ।

मुख्यमन्त्री राई निकट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैतलाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । सचेतक सौभाग्य राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्र हुलाकबाट पठाएको उपनेता आङ्बुहाङले बताए ।

दलको बैठक बोलाउने संसदीय दलको विधानले प्रमुख सचेतकलाई रहेको तर बैठक उपनेताले बोलाउनु नै विधान विपरीतको कार्य भएको प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले बताए । पुस १९ गते आफू दिनभरि संसदीय दलको कार्यलयमा बसिरहँदा पनि कोही नआएको अवस्थामा कहाँ बैठक बसेको भनी उनले प्रतिप्रश्न गरे । बैठक नै नबसी कोठे निर्णयका आधारमा एउटा पत्र लेख्दैमा स्पष्टीकरण सोधिन नमिल्ने राजभण्डारीको भनाइ थियो । उनले दलको विधानअनुसार दलको नेता मुख्यमन्त्री राई रहेको बताए ।

दाहाल–नेपाल समूहले पुस १२ गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये मुख्यमन्त्री राईले स्पष्टीकरण सोधी जवाफ नदिने १६ जनालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : पुस २२, २०७७ १८:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×