संसद् विघटनविरुद्ध निवेदन दिएकाहरुको माग– ‘मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ’

सबै निवेदकहरुले सुनुवाइको एक दिनअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित निवेदन दर्ता गराएका छन् । निवेदन बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेस हुनेछ । गत पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको एकल इजलासले संविधानको धारा ३७ को उपधारा ३ अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश भएको थियो ।

‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेर सरकारबाट भएको असंवैधानिक कामको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट गर्नुपर्ने भएको छ । यी विषय सामान्य प्रकृतिका होइनन्’, संयुक्त निवेदनपत्रमा भनिएको छ, ‘एकल इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने र पूर्णले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गर्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासले मात्रै गर्नसक्छ ।’

यसअघि पनि कोभिडका बेलामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट कानुनी अड्चनको व्याख्या गरिएको भन्दै निवेदनमा यसअघि पनि पटक-पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासले व्याख्या गरेको उल्लेख छ । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले अन्तिम व्याख्या गरेका थिए भनी हेरिनुपर्ने भन्दै निवेदनमा संवैधानिक इजलासको साटो बृहत् पूर्ण इजलासले यसको सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग छ ।

‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु जस्तो जटिल अवस्थालाई किन बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नु नपर्ने हो ?’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानुनको जटिल प्रश्नमा संविधानको व्याख्या बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्दा नै संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएबमोजिम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको विश्वासलाई थप शिखरमा पुर्‍याउने छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबै न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलास गठन गरी सोही इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको राष्ट्रिय सरोकारको गम्भीर विषयको निरुपण गर्नुपर्ने माग छ ।