कांग्रेस र जसपालाई नेपालको आग्रह- 'ओलीको असंवैधनिक कदमविरुद्ध सडकमा पनि सँगै आउनुहोस्'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेस र जसपालाई नेपालको आग्रह- 'ओलीको असंवैधनिक कदमविरुद्ध सडकमा पनि सँगै आउनुहोस्'

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (दाहाल-नेपाल पक्ष)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमविरुद्ध सँगै सडकमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । 

संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै जसपाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले सनकका भरमा संसद् विघटन गरेकाले त्यसका विरुद्धमा सडक प्रदर्शनमा आउन आग्रह गरेका हुन् । 'एकजनाको सनकको भरमा, एकजनाको गलत व्याख्याको आधारमा सिंगो मुलुक कुर्बान हुन सक्दैन । देशको भाग्य र भविष्य खाडलमा पार्न सकिँदैन । यो अधिनायकवादको विरुद्धमा मञ्चमा मात्रै होइन सडकमा पनि सँगसगै अगाडि बढौं,' उनको आग्रह थियो ।

ओलीको कदमले संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता लगायतका उपलब्धि धरापमा परेकाले सडक संघर्षमा मिलेर जानुपर्ने नेपालको भनाइ थियो ।

स्थायित्वका लागि अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै त्यसबारे ओलीको साथमा रहेका संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ र अहिलेका महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलका पुराना कुरा पढ्नुपर्ने नेपालको भनाइ थियो । स्थिरताका लागि संविधानले गरेका व्यवस्थालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने र तिनलाई जोगाउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १५:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अयोग्यता संसद् र संविधानमाथि पोखे : पौडेल

'ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काएपछि सर्वोच्चबाट मात्रै आस बाँकी छ'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटनको असंवैधानिक काम गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अयोग्यता पोखेको बताएका छन् । झन्डै तीन वर्ष दुई तिहाइको सरकार चलाएर असफल भएका ओलीले संसद र संविधानमाथि आफ्नो अयोग्यता पोखेको बताएका हुन् । 

जनता समाजवादी पार्टीले सोमबार सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक संकट विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पौडेलले न्यायमूर्तिहरूले राष्ट्रप्रतिको विवेक लगाउनुपर्ने बताए । उनले संसद विघटनको कदम सरकारको नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भएको धारणा राखे । 'यो कदम सरकारको होइन । मन्त्रीहरू यहाँ हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस हो जसमा राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काउनुभएको हो,' पौडेलले भने ।

विगतमा पनि प्रधानमन्त्री भएकाहरूको महत्त्वकांक्षाले गर्दा पटकपटक संसद् विघटन भएकाले अहिलेको संविधानलाई सुदृढ गरिएको पौडेलले सुनाए । उनले अब अदालतले संविधान हेरेर फैसला गर्नुपर्ने बताए । 'अदालतले पुनःस्थापनाको फैसला नगरे कसरी मान्ने भन्ने होला लागेको छ । संविधान बनाउन त हामीले अर्कै मनसायले बनाएको हो नि ! भन्ने लाग्छ,' उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिपक्षका लागि पार्टीगत रूपमा फाइदाजनक भएपनि आफूले त्यसलाई नमानेको सुनाए । उनले सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा आफू पनि निर्वाचित हुने सम्भावना बलियो भएको भएपनि त्यसलाई नमानेको बताए । संसद् विघटनले राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधामाथि आँच आएकाले प्रतिपक्षीले सडक संघर्षमा जाने निर्णय गरेको बताए । 'जनतामाथि धोखाधडी भएको छ । मतदातामाथि अन्याय भएको छ । यसको डटेर विरोध गर्नुपर्छ,' उनले थपे, 'राष्ट्रपतिबाट आशा थियो तर त्यहाँ आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर धस्काइयो । अब आशाको केन्द्र सर्वोवच्च अदालत छ ।'

प्रधानमन्त्रीले कानुनी र संवैधानिक आधार बिना नै संसद् विघटन गरेको पौडेलको धारणा छ । उनले सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरे, 'अब न्यायमूर्तिहरूले संविधानको अक्षर, भावना र संविधान बनाउँदाखेरिका छलफलका मनसाय बुझ्नुपर्छ । कसरी संविधान बन्यो, कसरी धारा ७६ राखियो त्यसलाई हेरेर व्याख्या गरिनुपर्छ । यसकै बधारमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ ।'

आफूहरू संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्चमा परेको मुद्दाका पक्षधर भएकाले पनि त्यो आग्रह जायज रहेको पौडेलको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने र अविश्वासको प्रस्तावमा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको स्मरण गर्दै उनले संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने बताए । उनले धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटनको प्रस्ताव गर्नसक्ने बताए ।

'प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै ठाउँ राखिएको छैन । तथाकथित अधिकार भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो यो अनर्थ हो,' पौडेलले भने ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७७ १४:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×