संवैधानिक इजलासलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ - 'संसद् पुनर्स्थापना हुन सक्दैन'
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दाको जवाफ दिएका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई संसद् पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जवाफ दिएको बताएका छन् ।
नेकपा ओली समूहको काठमाडौंमा आयोजित विद्यार्थी संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मरेको संसद् ब्यूँताइ पाउँ भनेर सर्वोच्चमा परेका मुद्दाका जवाफ दिएर आएको बताएका हुन् ।
'अहिले म भर्खरै सर्वोच्च अदालतमा धेरै मुद्दाहरूको फिरादपत्रको जवाफ बुझाएर आएको छु । जवाफ त दिनै पर्यो । चुनाव रोकिपाउँ, मरेको संसद ब्युँताइपाउँ भनेर निवेदन परेका छन् । संसद पुनःस्थापना गर्न संविधान र कानुनले मिल्दैन । विघटित संसद बौरिँदैन । संसद विघटन भयो भयो, अब नयाँ चुनाव हुन्छ हुन्छ । देशलाई अलमलमा राख्न मिल्दैन,' ओलीले भने ।
यस्तै सभामुख र राष्ट्रपतिले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सोधेको कारणको जवाफ दिएका छन् । सभामुख अग्नि सापकोटाले लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संसद् सचिवालयलाई प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाउन र कारणबारे प्रष्ट पार्न कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।
पुस १० गतेको संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरीका लागि क्रमशः तीन र दुई जना कानुनविद्को नाम मागेको थियो ।
प्रकाशित : पुस १९, २०७७ १६:२२
