ललितपुर महानगरमा ऐन मिचेर कृषि सामग्री खरिद

पाटनकै अनुप नकर्मीले घरमा स्थान अभावका कारण मुला, रायो र तोरी लगाएनन् । गमलामा लगाएको बोडी र सिमी पनि उम्रिएन । दिइएकोमध्ये उनीसँग आधाभन्दा बढी बीउबिजन अझै बाँकी छ । शंखमूलका गणेशबहादुर शाक्यले भने पाएको बीउबिजन अझै लगाएका छैनन् । बाली लगाउने विधि राम्रोसँग थाहा नभएकाले नलगाएको उनको भनाइ छ ।

उनीहरूजस्तै पाटनमा महानगरबाट लकडाउनका बेला बाँडिएको मल, बीउ पछि प्रयोग गर्छु भनेर त्यत्तिकै थन्क्याउने अन्य पनि छन् । महानगरको सहरबाहिरी क्षेत्र खोकना, बुङमती, सुनाकोठी, धापाखेल, हरिसिद्धिका प्रायःसँग भने यी बीउबिजन घरमै उपलब्ध हुन्छन् । तर महानगरको आर्थिक विकास समितिको गत वैशाख १६ को बैठकले भने लकडाउनमा तत्काल वितरण नगरे नगरवासी र महानगरलाई हानिनोक्सानी हुने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ परिच्छेद–१० दफा ६६ मा व्यवस्था भएको ‘विशेष परिस्थिति’ मा टेकेर बिनाटेन्डर ट्याक्टर, झोला (भकारी) सहित मल, बीउबिजन सिधै सप्लार्यससँग खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो । यी कृषि सामग्री डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको थियो ।

रवीन्द्र महर्जन संयोजक रहेको उक्त समितिले लकडाउनले कृषिमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै तरकारीसँगै धान, मकै, भटमासको बीउ नाफ सिड्स, सन्तोष उज्ज्वल ट्रेडर्स, सक्कल एग्रो एन्ड सिड ट्रेडर्स, दिव्या अर्गानिक फर्टिलाइजर र नेसनल सिड सेन्टरसँग सोझै खरिद गरेको हो । तर, ट्याक्टर, बीउबिजन, मल, झोलाजस्ता वस्तु अत्यावश्यकअन्तर्गत नपर्ने भन्दै महानगरवासीले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका छन् । अख्तियारले कृषि सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमिता भएको भन्दै उजुरी परेपछि फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको जनाएको छ ।

आयोग प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दोषी ठहरिएमा नियमबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । ‘फाइल अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले हाललाई केही भन्न मिलेन,’ उनले भने, ‘यदि कैफियत भेटिएमा भष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ अनुसार कारबाही हुनेछ ।’ उक्त दफामा कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा अरु कुनै व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्‍याउने वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गरेमा कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेमा बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गर्ने प्रावधान छ । बिगो नखुलेकोमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

कृषि सामग्री ‘विशेष परिस्थिति’ अन्तर्गत व्याख्या गरेर खरिद गर्न नमिल्ने महानगरका जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन् । ललितपुर–१३ की वडासदस्य रामकुमारी लिम्बू भन्छिन्, ‘औषधि, खाद्यान्न र बाढी, पहिरो, हावाहुरीजस्ता प्राकृतिक विपत्ति आउँदा त्यसबाट पार्न सक्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तत्काल खरिद गर्ने सामान मात्र अत्यावश्यकअन्तर्गत पर्छ ।’ उनले यो कमिसनको लोभमा बजेट सकाउने खेल मात्र भएको आरोप लगाइन् ।

आर्थिक समितिमा नगर कार्यपालिका सदस्य हिटलर शाक्य, हेम महर्जन, इन्द्रमान महर्जन, विष्णकुमार कार्की, राजेश महर्जन, संगीता अछामी र सदस्यसचिवमा तत्कालीन राजस्व महाशाखा प्रमुख दिल्लीराज शाक्य छन् । समिति संयोजक महर्जनले भने कोभिड–१९ महामारी विषम परिस्थिति भएकाले कृषि सामग्री सिधै खरिद गर्न मिल्ने दाबी गरे । ‘बर्खामा लगाउनुपर्ने बालीको बीउबिजन हिउँदमा वितरण गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई कोभिडको समयमा काम गर्ने वातावरण बनाउने उद्देश्यले सिधै खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ मा भने विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा पनि तत्काल खरिद नगर्दा सार्वजनिक सुरक्षा, हित तथा सामुदायिक स्वास्थ्यमा पर्ने संकट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने कारण र आधार खुलाउनुपर्छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गरेमा त्यसरी खरिद भएको विवरणको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पठाउनुपर्छ । तर महानगरले न सूचना प्रकाशित गर्‍यो, न स्वास्थ्यमा पर्ने संकटबारे नै केही खुलायो । अनुगमन कार्यालयलाई पनि यसबारेमा जानकारी गराइएको छैन । यस्तोमा कमिसनको प्रलोभनमा गुपचुप सप्लायर्स छनोट गरी कृषि सामग्री खरिद गरेको आरोप महानगरमाथि लागेको छ ।

यस्तै, खरिद ऐनको परिच्छेद २ को दफा ८ अनुसार सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान खरिद गर्नुपरेमा राष्ट्रियस्तरमा खुल्ला बोलपत्र, ५ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको सामान खरिद गर्नुपरेमा सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । उक्त दफामा खरिद गर्ने/गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय प्रमुखको हुने व्यवस्था छ । तर नियम मिचेर खरिद गर्ने निर्णय गर्दा पनि ललितपुर महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले कुनै हस्तक्षेप गर्न चाहेनन् । समितिमा राजनीतिक भागबन्डा मिलेकाले सबैजना मौन बसेका महानगर स्रोत बताउँछ । महानगर प्रमुख महर्जनले आर्थिक विकास समितिले निर्णय गरेकाले आफूले नकार्न नसकेको बताए । ‘राजनितिक भागबन्डा मिलाई खरिद गरेको भन्ने नचाहिने कुरा हो,’ उनले भने, ‘सप्लायर्स छनोटको बारेमा मलाई जानकारी छैन ।’

सप्लायर्सहरू नाफ सिड्स, सन्तोष, सक्कल, दिव्या र नेसनलसँग क्रमशः ३७ लाख २१ हजार, २९ लाख ८४ हजार, २८ लाख ५ हजार, ५५ लाख १९ हजार र ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको कृषि सामग्री खरिद गरिएको छ । यसमध्ये सन्तोषबाट ललितपुर–२२ बुङमती, २७ सुनाकोठी, २३ धापाखेलमा ९०/९० हजार रुपैयाँ पर्ने, वडा–२९ हरिसिद्धिमा १ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्ने र वडा–१८ मा नाफ सिड्सबाट ८० हजार रुपैयाँ पर्ने ट्याक्टर खरिद गरिएको छ । वडा–२१ खोकनामा दुईवटा ट्याक्टर किनिए पनि महानगरको अभिलेखमा भुक्तानी बिल समावेश गरिएको छैन ।

महानगरको लेखा शाखाले रकमको भुक्तानी सप्लायर्सले वडामा निवेदन दिएपछि वडाध्यक्षहरूले सिफारिसका भरमा गरेको छ । जिन्सी शाखाबाट आउनुपर्ने बिल वडा कार्यालयबाट आए तापनि लेखाका कर्मचारीले त्यसलाई सदर गर्दै रकम भुक्तानी दिएका हुन् । खरिद ऐनको परिच्छेद–२ दफा ७ मा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि सामान खरिद गर्दा जिन्सी शाखाबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

महानगरका जनप्रतिनिधिले जिन्सी शाखालाई समेत छलेर वडाबाट सिधै सामान किनेको खुलेको छ । ललितपुर–१४ का अध्यक्ष रामबाबु महतले कृषि सामग्री बुझिलिए पनि रकम भुक्तानी गर्न भने सिफारिस गरेनन् । ‘नियमअनुसार सामान खरिद र भुक्तानीका लागि बिल जिन्सी शाखाबाट लेखामा पठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘वडाको बजेटबाट समेत एक लाखको कुनै सामान खरिद गर्नुपरेमा जिन्सीलाई सोध्नुपर्छ । तर डेढ करोडको सामान खरिद गर्न टेन्डर आह्वान नै गरिएन ।’ ललितपुर–१३ का अध्यक्ष गणेश केसीले सप्लायर्सले ल्याइदिएकोले आफूहरूले कृषकलाई बाँडेको मात्र जनाए । उनले जग्गाजमिन बाँझो नराख्ने सरकारको नियम भएकाले बीउबिजन बाँड्ने निर्णय गरेको दाबी गरे ।

मल, बीउबिजन बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएको छ । ललितपुर–१३ की वडासदस्य लिम्बूका अनुसार प्रतिकेजी २२ रुपैयाँमा पाइने कम्पोस्ट मल ३४ रुपैयाँमा खरिद गरिएको थियो । ‘७० रुपैयाँ नपर्ने बीउबिजन प्याकेटको ८० मा किनियो,’ उनले भनिन् । यसबारेमा आफूले नगरसभामा पनि कुरा उठाएको उनले बताइन् । मल, बीउबिजन प्राप्त गर्ने कृषकको नामावली वडा–२९, २८, २७, १८, १७, १६, १४, १३, ११ ले राखेका छैनन् । वडा–२६ ले २२ जनाको मात्र नामावली राखेको छ । वडा–२४ ले कतिपय कृषकको नाम टिपोट गरे पनि उनीहरूको हस्ताक्षर गराइएको छैन ।