अख्तियारलाई लेखाले सोध्यो - ‘वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अख्तियारलाई लेखाले सोध्यो - ‘वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रेसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ‘वाइडबडी र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?’ भन्दै जवाफ मागेको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले वाइडबडी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद र त्यससँग जोडिएको अडियो टेप प्रकरणको अनुसन्धान प्रगति विवरण मगाउने निर्णय लिएको हो । यी दुवै विषयमा समितिले अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई फाइल पठाएको थियो ।

‘आजको बैठकमा अख्तियारको कामकारबाहीबारे प्रश्न उठ्यो, हामीले नै उठाएको र पठाएको फाइलमाथि समेत अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अत्तोपत्तो भएन भन्ने सवाल उठेपछि विवरण मगाउने निर्णय गरेका हौं,’ समितिका सभापति भरतकुमार शाहले कान्तिपुरसित भने, ‘हामीले नै अध्ययन/छानबिन गरेर प्रतिवेदन पठाएका हुन्छौं, न मुद्दा चलाउनु छ, न मुद्दा चल्ने विषय होइन भनेर तामेलीमा राख्नु छ । के गरेको हो भनेर सोध्ने निर्णय भएको हो ।’

शुक्रबार नै अख्तियारमा पत्राचार गर्ने तयारी भएको समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा लेखा समितिले अनियमितताको अंक नै किटान गरेर अख्तियारलाई प्रतिवेदनसहितको फाइल पठाएको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा भने लेखा समितिले गरिरहेको छानबिन अलपत्र छ । त्यसमा अख्तियारले पनि सँगसँगै छानबिन थालेको थियो ।

लेखा समितिले २०७५ पुस तेस्रो साता वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै थप छानबिन र मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । सदस्य राजन केसीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले गलत लागत तयार पारेको, मूल्य समायोजनमा अनियमितता गरेको, अनावश्यक भ्रमणले नोक्सानी पारेको र तौल क्षमता घटाएकाले विमान खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सोझै उत्पादकसँग खरिद नभएको, फर्जी कम्पनी खडा गरी शंकास्पद कारोबार गरेको, उत्पादन नम्बर बारम्बार फेरबदल गरेको, नाटकीय सम्झौताबाट भुक्तानी रकम नखुलाइएको जस्ता प्रमाण भेटिए पनि अख्तियारले झन्डै दुई वर्ष अवधिमा यसबारे कुनै कारबाही गरेन ।

लेखाले फाइल पठाएको एक महिनाभित्रै अख्तियारले विस्तृत छानबिन सुरु गरेको सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । अख्तियारले त्यतिबेला ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा केही गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएको देखिएको’ भन्दै विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही फाइलहरू मगाइएको थियो । इन्जिनियरिङ, कानुन र लेखा समूहका अधिकृतको टोली बनाएर अनुसन्धान सुरु भएको थियो । अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले नै प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको छानबिन उनको कार्यकालभर अघि बढ्न सकेन ।

दमाम, सोल, सिड्नी, टोकियो र हङकङजस्ता मध्यम दूरीका गन्तव्यमा सोझै उडान थाल्ने भनेर नेपाल वायुसेवा निगमले २०७३ असोज ८ गते वाइडबडी विमान खरिदको योजना स्वीकृत गरेको थियो । हालसम्म पनि यसले ती गन्तव्य टुंग्याएको छैन भने नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चयकोषबाट लिएको ऋणको किस्तासमेत तिर्न सकेको छैन । २०७५ साउनदेखि पुससम्मको ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी बेहोर्नुपरेको थियो ।

२०७५ साल चैतमा नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वाइडबडी विमान खरिदमा भएका थप अनियमितताका विवरण सार्वजनिक गर्‍यो । महालेखाका अनुसार, बिलबिजकको निश्चित ढाँचाबेगर खाली कागजमा ‘हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेड’ र उसको ठेगाना उल्लेख गरी बिल भनी सही गरी रकम उल्लेख गरेको कागजलाई बिल मानी सोही आधारमा भुक्तानी गरेको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमले आकस्मिक रूपमा खडा गरिएको बिचौलिया ‘हाइफ्लाई एक्स’ नामक कम्पनीलाई दुई वटा विमानको २३ अर्ब २० करोड ८३ लाख १ हजार ८८२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । विमान निर्माता एयरबस कम्पनीले निगमलाई पत्र लेखी रकम भुक्तानी पाएको भनी जानकारी गराएको निगमको दाबी थियो । तर त्यसमा कति रकम भुक्तानी पाएको हो, खुलेको छैन ।

अख्तियारले २०७५ साल चैतमा नै विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका ५ वटा कम्पनीहरूलाई बयानका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सूचनामा आयरल्यान्ड डब्लिनको हाइफ्लाई एक्स लिमिटेड, अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनल, जर्मनीको जर्मन एभिएसन क्यापिटल, पोर्चुगलको हाइफ्लाई एरोज पोर्चुगल र जर्मनीकै नटर्न रोज फुलब्राइट थिए । ती कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिले अख्तियारमा बयान दिए कि दिएनन् भन्ने हालसम्म खुलेको छैन । गत माघमा फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई विमान बिक्रीका क्रममा करिब साढे ४ करोड रुपैयाँ घूस दिएको स्विकारेको खुलासा भयो । उसले ३ लाख ४० हजार युरो रकम खर्च गरेको स्विकारेको थियो । १८ लाख डलरको कुल वित्तीय प्रतिबद्धतालाई संकेत गर्दै सम्झौतामा सो भुक्तानी विदेशी सरकारी अधिकारीहरूका लागि घूसका रूपमा प्रयोग भएको उल्लेख थियो ।

यो विवरण सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले पुरानो न्यारोबडी र नयाँ वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन टुंग्याउन सकेन ।

एयरबसले दिएको घूस सोझै नेपाल ल्याएको नभई अन्य कुनै तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर विभिन्न माध्यमबाट प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान थियो । सन् २००९ मा दुबईमा भएको एयर शो मा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडी र न्यारोबडीका एयरबस विमान खरिदको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीमाथि ७ लाख ५० हजार डलर बैना भुक्तानीको आरोपमा अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चले सफाइ दिएको थियो ।

घूस प्रकरण तामेलीको प्रयास

पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटासमेत जोडिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणलाई अख्तियारले बारम्बार तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको थियो । यो प्रकरणमा बाँस्कोटा विवादमा मुछिएको विवादास्पद अडियो टेपको फाइलसमेत थियो ।

अख्तियारका निवर्तमान प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले बारम्बार फाइल तामेलीमा राख्ने प्रयास गरे पनि अन्तिममा सफल भएनन् । अख्तियारबाट बिदा हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्रै पनि उनले फाइल तामेलीमा राख्ने योजनाका साथ सार्वजनिक सूचना निकाल्न लगाएका थिए । अख्तियारले अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको भन्ने आधार देखाएर फाइल तामेलीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । अख्तियारले गत भदौ १७ गते गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको हो । त्यो अवधिभित्र अडियो टेप रेकर्ड गर्ने र त्यतिबेला जापान रहेका विजयप्रकाश मिश्र अख्तियारमा हाजिर नभए फाइल तामेलीमा पठाउने तयारी थियो । चौतर्फी विरोधपछि भने तामेलीको योजना हाल स्थगित भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार :

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०८:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमित व्यवस्थापनमा पन्छिँदै सरकार

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सरकार असफल, घरमा बस्ने संक्रमितको निगरानी नै गरिँदैन
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — लक्षण देखिएका हुन् वा नदेखिएका संक्रमितलाई १४ दिन आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्ड छ । लक्षण भएका संक्रमितको संख्या बढेपछि अस्पतालले भने एक सातामै घर पठाउन थालेको छ ।

टेकुस्थित सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले भर्ना भएर एक सातापछि पीसीआर गर्दा पोजिटिभ देखिएका संक्रमितलाई पनि घर पठाइरहेको छ । ‘लक्षणसमेत हटेको छैन, अस्पतालले गराएको दोस्रो पीसीआरमा पनि पोजिटिभ देखिएको थियो तर डिस्चार्ज गरिदियो,’ एक संक्रमितले भने, ‘अस्पतालबाट पनि पोजिटिभ हुँदै डिस्चार्ज गरिएपछि घरमा झन् डर हुने भयो ।’

रिपोर्ट पोजिटिभ देखिँदादेखिँदै डिस्चार्ज गर्ने अस्पतालको काम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको बुधबारको ब्रिफिङको तालमेल मिल्छ । ब्रिफिङमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बैठकले सक्रिय संक्रमितको संख्या २५ हजारभन्दा बढी भएमा व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो । यो निर्णयबाट के प्रस्ट हुन्छ भने संक्रमित व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अहिले पनि हम्मे परेको छ । ‘संक्रमण दर बढिरहेको र जोखिम उच्च रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना हुन नसक्ने सबै खालका सेवा–व्यवसाय एक महिना नखोल्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ गौतमले भनेका थिए, ‘संक्रिय संक्रमित २५ हजारभन्दा बढी हुँदा हाम्रो पूर्वाधार र स्वास्थ्यसम्बन्धी निकायले व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले यो निर्णय गरेका छौं ।’

२५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएमा कडाइ गर्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेको उनले बताए । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेपछि एकीकृत आइसोलेसन बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरमले सरकारको निर्णयलाई सघाउने भन्दै काँध थापेको थियो । तर निजी अस्पताललाई अइसोलेसन बनाउनेबाहेक थप आइसोलेसन व्यवस्थापन नगरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय २५ हजार सक्रिय संक्रमित भए मुलुकलाई पुनः बन्दाबन्दी गर्न अघि सरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौं र चितवनमा संक्रमितको दर बढी छ ।

बिहीबारसम्म सक्रिय संक्रमित १८ हजार ४ सय ३७ जना छन् । यो अहिलेसम्मकै बढी हो । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ९ हजार २ सय १० सक्रिय संक्रमित छन् । काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेमा गरी १९ वटा अस्पतालमा १ हजार ८ सय २२ जनाको उपचार भइरहेको छ । सक्रिय संक्रमितमध्ये अस्पतालको आइसोलेसनमा ८ हजार ६ सय १४ जना छन् । अस्पतालमा भन्दा घरमा १ हजार २ सय ९ जना बढी छन् । ‘लक्षणसहितका संक्रमितको संख्या थपिँदै जाँदा सीमित स्रोतसाधन भएको हाम्रोजस्तो राष्ट्रका लागि ठूलो चुनौती छ,’ डा.गौतमले भने, ‘संक्रमित भएर पछुताउनुभन्दा संक्रमित हुनबाट बचौं र बचाऔं । सरकारले तोकेका मापदण्ड पालना गरौं ।’

संक्रमित बढेमा बन्दाबन्दी गर्न तयार हुने सरकारले जनस्वास्थ्य मापदण्ड आफैंले उल्लंघन गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा हुने भीडभाड होस् वा सार्वजनिक रूपमा हुने समारोह रोकिएको छैन । २५ जना भीडभाड हुन नहुने सरकारको मापदण्ड छ । यही मापदण्ड उल्लंघन गर्दै सरकारले नै बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसमेत गर्न रोकेको छैन । गत असोज ३ गते सरकारले टुँडिखेलमा संविधान दिवसको कार्यक्रम गर्‍यो । सेवाग्राहीको भीड हुने मालपोत, यातायात कार्यालयमा पनि विगतको जस्तै छ ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा एउटा लहरमा एक जना मात्रै राख्ने भनिएको थियो तर तीन जनासम्म कोचिएर यात्रा गरिरहेका छन् । यतिसम्म कि सार्वजनिक यातायात चढेर गाउँबाट काठमाडौं आएकालाई घरबेटीले छिर्न नदिएपछि पीसीआर गर्न टेकुमा कोचिएर लाइन बसिरहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल र ल्याबमा पीसीआर गरिएको संख्याको ७५ प्रतिशतलाई निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रावधानसमेत संशोधन गरेर ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यो निर्णयले त झन् स्वास्थ्य मन्त्रालय निम्न आय भएकाको पीसीआर गर्नबाट भाग्न खोजेको प्रस्ट हुन्छ । अघिल्लो निर्णयले कम्तीमा सरकारी अस्पतालमा पीसीआर गर्नेले निःशुल्क सुविधा पाइरहेका थिए ।

सरकारले लक्षण नभएकालाई पीसीआर नगर्ने नीति लिएको छ । सर्वसाधारणले घण्टौं लाइन लागेर पीसीआर गर्न जाँदा लक्षण नभएको भन्दै फर्काइन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकालाई पनि लक्षण नभएको भन्दै पीसीआर गर्न छाडिएको छ । तर, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) ले पहुँचवालाको घरमै पुगेर पीसीआर गराइरहेको छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन सरकार असफल भएको विज्ञहरू बताउँछन् । ‘असोज पहिलो साताको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको अवस्था हेर्दा जिल्ला र स्थानीय तहले अनुगमन बढाउनुपर्ने देखिएको छ,’ प्रवक्ता गौतमले भने, ‘मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरिसकेको छ ।’

कोरोना संक्रमित अस्पतालको सट्टा घरमा बस्ने बढी भए पनि उनीहरूको निगरानी गरिएको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असार १५ मा जारी गरेको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्ड र भदौ ३० मा जारी गरेको घर तथा होटल आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितको स्वास्थ्य निगरानीसम्बन्धी कार्यविधिमा संक्रमितलाई रोगको बारेमा, यसबाट हुन सक्ने जटिलता, आफ्ना वरपरका व्यक्तिलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने परामर्श दिने र निगरानी गर्ने उल्लेख छ । तर, होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमित संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको निगरानी र परामर्श पाउनबाट वञ्चित छन् ।

यस्तैमध्ये एक हुन्– भक्तपुर ठिमीकी एक गर्भवती महिला र तीन वर्षीया बालिका । उनीहरूलाई कोरोना पुष्टि भएको तीन दिन भयो । होम आइसोलेसनमा बसेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयकी एक महिला कर्मचारीले कोरोना पोजिटिभ भएको जानकारी दिँदै घरमै बस्न आग्रह गरिन् । उनले भनेजस्तै ती गर्भवती महिला घरमै आइसोलेसनमा बसेकी छन् तर संक्रमितले घरमा बस्दा पालना गर्नुपर्ने नियम के हो ? खाना के खाने ? भन्ने कसैले जानकारी दिएको छैन । ‘मेरो अवस्था के छ ? भनेर कतैबाट सोधखोज भएको छैन,’ उनले भनिन् ।

आइसोलेसनमा बसेका बेला कुनै समस्या वा जिज्ञासा भएमा सम्पर्क गर्न संक्रमितलाई स्वास्थ्यकर्मीको नम्बर उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यति मात्रै होइन दिनहुँ भेटेर वा टेलिफोनमा संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थासमेत जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । संक्रमितलाई श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ देखिएमा, छाती दुखेमा वा भारी महसुस भएमा, ओठ तथा अनुहार नीलो देखिएमा, होस हराएमा र अन्य कुनै जटिलता देखिएमा स्वास्थ्यकर्मीले नै एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरी कोभिड अस्पतालमा पठाउनुपर्ने कार्यविधि छ । तर, व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन ।

यतिसम्म कि होम आइसोलेसन बस्नेले मन्जुरीनामा समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसरी संक्रमितको निगरानी गरेबापत स्वास्थ्यकर्मीलाई एक जना संक्रमित बराबर २ सयको दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । कतै संक्रमितको निगरानीबिनै दिनहुँ दुई सयको दरले स्वास्थ्यकर्मीले बुझिरहेका त छैनन् ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार स्थानीय तहले होम आइसोलेसनमा बसेका ५० जना संक्रमितबराबर १ जना स्वास्थ्यकर्मी राख्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बस्ने संक्रमित बढिरहेका छन् तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिका र कार्यविधि कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

‘संक्रमितको निगरानीमा सरकारी कमजोरी’

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको कामकारबाहीबारे अनुगमन गर्न बनाएको उपसमितिले पीसीआर परीक्षणदेखि संक्रमितको खाना व्यवस्थापनमा सरकारको कमजोरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सत्तारूढ दलका सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले स्थलगत र छलफलबाट आएको तथ्यका आधारमा संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको छ । ‘सरकारले अहिले गरेका काम राम्रै छन् तर भएका साधनस्रोतबाट अझै गर्न सकिने देखियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा उनीहरूलाई राख्न हाम्रो संरचना र जनशक्ति बढाएको पाइएन । होम आइसालेसनकै कारण समुदायमा संक्रमण फैलिने आधार बनेको पाइयो ।’

काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा संक्रमित घरमै बस्नुपरेको सांसद श्रेष्ठले बताए । होम आइसोलसनमा सरकारले निगरानी नगरेको उपसमितिले जनाएको छ । पीसीआर रिपोर्ट पाउन ढिलाइ गरेको, तत्काल रिपोर्ट दिन देशभरको ल्याबलाई एकीकृत समन्वय नभएको, आइसोलेसन सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दिँँदा संक्रमितलाई के खुवाउने भन्ने मेनुसमेत दिन नसकेको, क्वारेन्टाइनमा राख्नेलाई खाना खुवाउन अपुग रकम उपलब्ध नगराएको उपसमितिले ठहर गरेको छ । कोरोना अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा पनि सरकार चुकेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

बिहीबार समितिलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रत्येक अस्पतालमा नन–कोभिड बिरामीको उपचार सहज बनाउनुपर्ने, पाटन, वीर, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, धुलिखेलले आफ्नो आम्दानीबाट कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसक्ने भएकाले सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७७ ०८:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×