बाँस्कोटा टेप प्रकरण : अख्तियारलाई फाइल टुंग्याउनै हतारो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

बाँस्कोटा टेप प्रकरण : अख्तियारलाई फाइल टुंग्याउनै हतारो

जापानबाट नियमित सम्पर्कमा रहेका विजय मिश्रलाई अख्तियारले प्रचलित कानुन उल्लंघन हुने गरी सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । अन्तरार्ष्ट्रिय उडान ठप्प रहेका बेला बोलाउने अनि उनी नआएको बहानामा सनाखत हुन नसकेको भन्दै अडियो टेप जोडिएको फाइल तामेलीमा पठाउने खेल रहेको आशंका ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको अडियो टेपसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा राख्न प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । ‘अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको’ भन्ने आधार देखाएर फाइल तामेलीमा राख्न अख्तियारले बुधबार गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार घरठेगाना खुलेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिका नाममा त्यसरी सार्वजनिक सूचना निकाल्न मिल्दैन ।

अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको उजुरीमा छानबिन गर्न विजयप्रकाश मिश्रलाई बोलाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । सूचनामा ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्नेसमेत विषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही बुझ्नुपर्ने भएकाले’ बोलाइएको उल्लेख छ । अख्तियारले प्रहरी महाशाखालाई सम्पर्क स्थान तोकेको छ । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकामध्ये एक जनाको हालै सरुवा भएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अनुसन्धान सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने मानिस सम्पर्कमा नआएमा सूचना निकाल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ को व्यवस्था हेर्न’ आग्रह गरे । उक्त कानुनी व्यवस्थामा ठेगाना पत्ता नलागेमा वा सूचना बुझाउन नसकेमा मात्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्पर्कमा रहेकालाई सूचना

अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको केही कागजात हेर्दा, मिश्र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको नियमित सम्पर्कमा रहेको र पत्राचारसमेत भइरहेको देखिन्छ । हाल जापानमा रहेका मिश्रले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा आफू नियमित रूपमा अख्तियारको सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार अख्तियारले केही सोधपुछ गरेपछि जेठ १३ गते जवाफ लेखेका थिए । उनले जवाफमा आफूसँग भएको अडियो फाइलका बारेमा बताउँदै कोरोना महामारीको परिस्थिति सहज भएपछि उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने लेखेका थिए । अख्तियारसँग बयानका लागि तयार भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले अडियो रेकर्ड गरेको उपकरण र त्यसमा रहेको अडियोको सक्कल फाइल चाहिने भनी अनुरोधमात्रै गरेन, पत्रसमेत काट्यो ।

अडियो रेकर्ड गर्दाको फोन आफूले जापानमा रहेकी छोरीलाई दिएको भन्दै उनले त्यो लिन जापान आएको बताए । ‘त्यसपछि उहाँहरूले भिडियोमै भए पनि बयान गरौं भन्नुभयो, मैले दुई सातापछि नेपाल आउँदै छु, त्यहीं आएर गरौंला भनेपछि हुन्छ भन्ने कुरा भएको हो ।’ मिश्रको दाबीअनुसार त्यसपछि पनि उनी प्रहरीबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृतको नियमित ‘भाइबर’ सम्पर्कमा थिए । आउने तयारी हुँदा विश्वव्यापीमहामारी र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएकाले नेपाल फर्कन सकेनन् । यही बीचमा अख्तियारले एकाएक असार १ गते टोखा नगरपालिकाको वैकुण्ठनगरीस्थित मिश्रको घरमा श्रीमतीको हातमा पत्र थमायो । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा ‘रेकर्ड गरिएको कन्टेन्ट रहेको सक्कली उपकरणसहित हाजिर हुनु’ भन्ने उल्लेख छ ।

नियमित सम्पर्कमै रहेका बेलामा घरमा सूचना पठाएपछि आफू झस्किएको मिश्र बताउँछन् । केही कानुन व्यवसायीसँग सल्लाहपछि उनले असार १९ गते अख्तियारमा पत्र लेखे । असार २२ गते अख्तियारमा ‘एल–३६३४७’ दर्ता नम्बर रहेको पत्रमा ‘आफू जापान आएको र परिस्थिति सहज भएर फर्कनासाथ अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने’ उल्लेख छ । त्यो पत्र मिश्रकी आमा आफैं टंगालस्थित कार्यालय आएर दर्ता गरेको समेत अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यसको केही दिनमै अख्तियारमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कामकारबाही ठप्पप्रायः भयो ।

कानुनले नमिल्ने काम

अख्तियारले सूचनामा उद्धृत गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ कै व्यवस्था हेर्ने हो भने कुनै व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि निश्चित आधार चाहिन्छ । व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागेमा, सूचना बुझाउन नसकेमा वा म्याद तामेल हुन नसकेमा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ । अख्तियारले पठाएको सूचना मिश्रको घरकै ठेगानामा उनकी श्रीमतीले बुझेको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यसको प्रतिउत्तरमा आफू जापान भएको भन्दै मिश्रले फर्कनासाथ उपस्थित हुने जवाफ लेखेका थिए । ३० दिनसम्म सम्पर्कमा आउनु भनी सूचना निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अख्तियारले एक साताको छोटो सूचना निकालेको हो । अहिलेको अवस्थामा त विदेशमात्रै होइन, कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाबाट आएका व्यक्तिसमेत १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।

कार्यविधि कानुनका ज्ञाता एवं अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईको विचारमा कि राज्यले नै सबै सुविधा दिएर मिश्रलाई जापानबाट झिकाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि नआएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ । ‘तर अहिले आउन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले एक साताको छोटो सूचनाका आधारमा आएनन् भन्ने बहानामा अनुसन्धान टुंग्याउन खोज्नु नियोजित खेल हो । यसो भए अख्तियारको बदनियत रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’ सूचनामा तोकिएको म्याद आगामी बुधबार टुंगिनेछ । त्यसको एक सातापछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसमेत अवकाश हुनेछन् । यही बेलामा सरकार पुनर्गठनसँगै बाँस्कोटा फेरि सरकारमा जाने हल्लासमेत चलेको छ । ‘उनी एक साताभित्र कुनै पनि हालतमा नेपाल आएर हाजिर हुन सक्दैनन् भन्ने अख्तियारका पदाधिकारीले नबुझेका होइनन्,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘उनी आउन नसकेपछि अडियो टेप प्रकरणको फाइल बन्द गरेर तामेलीमा राख्नसमेत सहज हुन्छ ।’

कोरोना संक्रमणका बेला, गम्भीर अपराधका आरोपितलाई बाहेक अरूलाई धरौटीमा छाड्न भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । तर अख्तियारले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने साक्षीलाई एक साताको म्याद दिएर पत्र काटेको हो । अडियो सार्वजनिक गरेका मिश्रले अनुसन्धानमा सहयोग गरे उनी अख्तियारका साक्षीसमेत बन्नेछन् । साक्षीको संरक्षण फौजदारी न्यायप्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर यो घटनामा मिश्रलाई भड्काउन र तर्साउन खोजेको देखिन्छ ।’

तामेलीमा राख्ने जुक्ति

घूस लेनदेन, भ्रष्टाचारका विवादमा अदालतहरूले श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई पनि अचेल प्रमाणको रूपमा लिन थालेका छन् । तर त्यसका लागि श्रव्यदृश्य रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले ‘त्यो मैले रेकर्ड गरेको हुँ’ भनी सनाखत गर्नुपर्छ र उपकरणहरूसमेत पेस भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले सनाखत नगरेको श्रव्यदृश्य सामग्री कानुनी रूपमा ग्राह्य हुँदैन । अख्तियारले मिश्र सम्पर्कमा नआएको, त्यही कारणले घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सनाखत हुन नसकेको भन्ने आधारमा उक्त अडियो टेपलाई ‘कानुनी रूपमा ग्राह्य नभएको’ व्याख्या गर्न सक्छ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये कानुनी आधार र प्रमाण नभएकालाई तामेलीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब एक सातामा मिश्र आउने सम्भावना छैन, उनी नआएकाले अडियो टेप सनाखत भएन भनेर तामेलीमा लैजान सजिलो पर्नेछ ।’ तर अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग भएको बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमै नभएपछि सम्पर्कमा आऊ त भन्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले सूचना निकालिएको हो ।’

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ०७६ फागुन ८ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानविन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास थालेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अरू उजुरी र छानबिन हाल ठप्पजस्तै छ । अख्तियार प्रमुख घिमिरे तीन सातादेखि बिदामा छन् भने आयुक्त गणेश जोशीले निमित्त प्रमुखका रूपमा अख्तियार चलाएका छन् । केही सीमित फाइलमाथि मात्रै छानबिन चलेको अवस्थामा अख्तियारले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा जोडिएको फाइल टुंग्याउन हतारो देखाएको हो । तर प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अख्तियारले आफ्नो नियमित काम नरोकेको भन्दै बुधबारको सूचनालाई पनि त्यसकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

अख्तियारले बाँस्कोटा टेप प्रकरणमा फाइलमाथिकै अनुसन्धानलाई भने मिहिन रूपमा अघि बढाउन नचाहेको स्रोत बताउँछ । घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । सनाखत हुन नसकेमा ‘भ्वाइस स्पेक्ट्रम’ बाट समेत उक्त अडियो सम्बन्धित व्यक्तिको हो, होइन अनि त्यसको सम्पादन भए/नभएको निक्योल गर्न सकिन्छ । भ्याइस स्पेक्ट्रमबाट परीक्षण गर्दा शंकास्पद व्यक्तिको बोली, लजब र उतारचढावलाई परीक्षण गर्नुपर्ने अडियो क्लिपसँग तुलना गरेर त्यसको विश्वसनीयता हेरिन्छ ।

बाँस्कोटाले टेप प्रकरणपछि अडियो आफ्नै भए पनि त्यसलाई सम्पादन गरी तोडमोड गरिएको दाबी गरेका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरीसमेत अख्तियारमा थिए ।

मिश्रले विज्ञप्ति निकालेर आफूले अख्तियारलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । आफू अख्तियारको दायराबाट नभागेको भन्दै उनले थप प्रमाण आयोगमा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक आवरणमा भएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्नेछु ।’ अख्तियारले आवश्यक सहयोगका लागि भनी आफूलाई पत्र पठाएको तर आफू काम विशेषले जापान आएको मिश्रले बताए । उक्त डिभाइस जापानमै रहेकाले आफूले त्यसलाई लिएर फर्कने मिश्रले बताए ।

अख्तियार स्रोतको दाबी ठीक उल्टो छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उच्च अधिकारीको दाबी अनुसार मिश्र सुरुदेखि नै अख्तियारको सम्पर्कमा छैनन् । घूसको मोलमोलाइको अडियो टेप रेकर्ड गरेका व्यक्तिले नै त्यसको सनाखत नगरेपछि प्रमाण र कानुन आधार पुर्‍याउन कठिनाइ हुने भन्दै अख्तियारले सूचना निकालेको हो । मिश्रविरुद्ध पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले दायर गरेको छुट्टै गाली बेइज्जती मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेस महाधिवेशन र वैचारिक पुनर्जागरण

पार्टीका संस्थापक नेताहरुमा रामायण प्रवृत्ति थियो, राजा बन्न भाइहरुबीच झगडा नगर्ने । तर आजको नेतृत्वमा महाभारत प्रवृत्ति छ, राजा हुन दाजुभाइकै बीच नलडी नछोड्ने ।
अर्जुननरसिंह केसी

नेपाल आन्तरिक र बाह्य दोहोरो रूपमा बहुपक्षीय द्वन्द्व र शीतयुद्धतिर उन्मुख छ । कोरोना महामारीका साथै आफैंभित्रका अनेकौं चुनौती र दुश्चक्रमा फस्दै गएको छ नेपाल । यो परिवेशमा नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको प्रसववेदना र छटपटीमा छ ।

नारा होइन निष्ठा, विकल्प होइन संकल्प, आश्वासन होइन कटिबद्धता, बासी विचार होइन नवीन मार्गदर्शन, छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान होइन, निःस्वार्थ संकल्पका साथ अहिलेको रुग्ण अवस्थाबाट सशक्तताको काँचुली फेर्न जीवन्त र दूरदर्शी नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यसैले, एकल नेतृत्व होइन सामूहिक नेतृत्व, व्यक्तिप्रधान होइन विधिप्रधान, नेताप्रधान होइन नीतिप्रधान, गुटप्रधान होइन संस्थाप्रधान पार्टी बनाउने दृढ अठोटले मात्र हामी आगामी चौधौं महाधिवेशनका लागि मार्गदर्शन गर्न सक्छौं ।

२००७ सालको युगान्तकारी परिवर्तन र लोकतान्त्रिक नवयुग, २०४६ सालको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको जनआन्दोलन वा २०६२–६३ सालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनआन्दोलन, बीचका अनेकौं संघर्ष तथा बलिदानमा कांग्रेसले नै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आयो । हामी परिवर्तनकारी राष्ट्रिय शक्तिको मियो, जनविश्वास र भरोसाकेन्द्रका रूपमा रहँदै आयौं । विगतमा कांग्रेस ‘बाटो र गन्तव्य पहिल्याउने पार्टी’ थियो भने, अरू ‘पछ्याउने पार्टी’ थिए । तर आज काङ्ग्रेस प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु र हाम्रो त्यो हैसियत क्रमशः लुप्त भएर कम्युनिस्टका हातमा पुग्नुको कारक के हो ? हाम्रा शाश्वत नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम, लक्ष्य, जनाधार, इतिहासको कमजोरीले त पक्कै होइन; नेतृत्वको नीतिगत अस्पष्टता र दुर्बलता, संकीर्णता, गुटगत कार्यशैली र अलोकतान्त्रिक आचरणजस्ता शृङ्खलाबद्ध कमजोरी नै यसमा दोषी छन् । तसर्थ, हाम्रा जिम्मेवारीअनुरूपको कमजोरी स्विकार्दै यसका कारक तत्त्वबारे गम्भीर तथा निर्मम गवेषणा र सुधार गर्दै जानु प्रथम दायित्व हो ।

दुई छिमेकीबीच बढ्दो वैमनस्य र युद्धोन्मुख खतरा, सो खतरामा अन्य शक्तिको चलखेलले पार्न सक्ने थप जटिलताका कारण हाम्रोजस्तो सानो, निर्धन र भूपरिवेष्टित मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा अस्तित्व, राजनीति र लोकतन्त्रमाथि नै जटिल र गम्भीर चुनौती देखिँदै छ । यो जटिलतम परिस्थितिमा राष्ट्रिय विविधताको संवर्धन, छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सन्तुलन तथा संयोजनको पहुँच, क्षमता तथा लोकतान्त्रिक छविका हिसाबले कांग्रेस नै भरोसायोग्य छ ।

कोरा नारा र निरपेक्ष जपनाले लोकतन्त्रवादी बनिँदैन । लोकतन्त्र जनताको स्वामित्व र चाहनामा चल्नुपर्छ । पार्टीहरू जनताको सोही स्वामित्व र चाहनाका संवाहक हुन्, मनपरी गर्ने अखडा होइनन् । पार्टीमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदाधिकारी बन्ने आकांक्षीको कमी छैन । तर कांग्रेसलाई परिवर्तन, सुसंगठित र जागरुक बनाएर आफ्नो कार्यकालमा कहाँ पुर्‍याउने भन्ने एजेन्डा, योजना, संकल्प र लक्ष्यको ब्लुप्रिन्टसहित प्रस्तुत हुने विषयमा सर्वत्र सन्नाटा छ । यो ह्रासोन्मुख अवस्थामा अबको नेतृत्व असफलता–उन्मुख राष्ट्र र जनतालाई त्राण र भरोसालायक खोजिनुपर्छ ।

कृषि, पर्यटन, मजदुरी, वस्तु तथा सेवा उद्योग, शैक्षिक क्षेत्र, बौद्धिक पेसा, ऊर्जा, बैंकिङ, व्यापार तथा व्यवसाय यावत् क्षेत्र संकटमा छन्, जो जिम्मेवार र ठूला पार्टीबाट वैकल्पिक उपायको अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर यसतर्फ हाम्रो निरुत्तरता र मौनता यथावत् छ । यस्तो भजमने तालले चल्दैन ।

नेकपाभन्दा फरक र जनउपयोगी कांग्रेसका सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक एजेन्डा, त्यसको विश्वसनीय आधार, मतदाताबीच बढिरहेको आक्रोश र निराशालाई चिरेर लोकतान्त्रिक संस्कार, संस्कृति र पद्धतिको विकास गर्नु जरुरी छ । जनता र नयाँ पुस्ताको चासो र जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै आजको पुस्तामा देखिएका विविध चिन्तन र वैचारिक पक्षमा व्यावहारिक संयोजन–कुशलता नेतृत्वको आवश्यकता हो ।

खास गरी २०६३ सालयता हाम्रो संस्कृति, पहिचान र भूमिका युगसापेक्ष चिन्तन, रणनीति र नेतृत्वभन्दा पनि कम्युनिस्टको सहायक वा उसको बैसाखीको सहारामा टिकेजस्तो, कांग्रेस र कम्युनिस्टका बीच आधारभूत सिद्धान्त, दर्शन, नीति, संगठन र कार्यक्रम मौलिक भिन्नता हुँदाहुँदै पनि यी दुवै उस्तै हुन् भन्ने खालको भ्रम छ । वैचारिक पुनर्जागरणको उद्देश्य कम्युनिस्टहरूसँग हाम्रो सम्बन्धमा नीतिगत पुनर्विचार गर्दै आलोचनात्मक सम्बन्धको यथार्थ पुनःस्थापित गर्नु पनि हो ।

सुदृढ विचार, लोकतान्त्रिक विधि, प्रक्रिया र प्रवृत्तिमा प्रतिबद्ध, राष्ट्रिय संकल्पसहितको सामूहिक नेतृत्वबाट मात्र लोकतन्त्रले पद्धतिको रूप लिन सक्छ । सिद्धान्तहीन संकीर्ण गुटबाट उठेको नेतृत्वबाट पार्टी, समर्थक समाज र राष्ट्रले अपेक्षा गर्न सक्दैनन् ।सिद्धान्त र नैतिकता बिर्सेको पार्टी विचारहीन र स्वार्थीहरूको झुन्ड मात्र हुन्छ । वैचारिक विविधता, जनचासो, राष्ट्रिय सरोकार र महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा बहस हुनु र विचारसमूह बन्नु स्वाभाविकै हो । तर विचार र लक्ष्यविहीन स्वार्थको गुटबाजी पार्टी जीवनलाई रुग्ण र मरणासन्न बनाउने चरित्र हो । गुटबन्दी र विगतमा ६० र ४० को भागबन्डाले हामीलाई थप स्खलित तुल्यायो ।

अबको नेतृत्वले गुटबाजी र भागबन्डालाई अन्त्य गर्दै योग्यताको कदर गर्ने परम्परा बसाउनैपर्छ । नत्र कार्यक्षेत्रमा मरिमेटेर काम गर्ने पराक्रमी कार्यकर्ता सधैं उपेक्षा र अन्यायमा पिल्सिइरहने, परिक्रमा गर्ने चाकरीकर्ताले हालीमुहाली गर्ने विकृतिको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । काम गर्नेभन्दा कुरा गर्ने ठीक, कुरा गर्नेभन्दा कुरा लगाउने (मन्थरावृत्ति) झन् ठीक ठान्ने विकृति नै आजको संकटको मूलजड हो । समाजको आख्यान नै छ, ‘सय भारी खर काट्नेभन्दा सय भारी खर पोल्ने प्रिय हुने ठाउँमा न्याय पोलिएको हुन्छ ।’

राज्यले गरिमा र लोकतान्त्रिक छवि गुमाउँदै गएको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक अंग, कर्मचारी संयन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको शान्ति–सुरक्षाको नैसर्गिक हकमाथि निरन्तर चुनौती छ । सत्तामा गएपछि जिउँदै स्वर्ग जाने पुल हालिदिने खालका भ्रामक आश्वासन बाँडेर विपन्न र सीधासादा जनताको मत पाएको नेकपाले सत्ताको हटसिटबाट आफ्नो सबै कुकृत्य र सक्कली रूपको परिचय दिइसकेको छ । संकट चर्काएर विवश बनाइएको राज्यमा सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्नु कम्युनिस्टको रणनीति नै हो ।

अधिनायकवादी नियत र गतिविधिले लोकतान्त्रिक पद्धति चल्दैन । यस्तै हो भने कम्युनिस्ट सरकारको नेतृत्वबाट २०७९ सालमा आम निर्वाचन नहुन पनि सक्छ ! भए पनि लोकतन्त्रका सारा मूल्य–मान्यता त्यही चुनावमा ध्वस्त पनि हुन सक्छन् । एकदलीय अधिनायकवादको मानसिकता लिएर बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सामेल हुनु आफैंमा अनमेल कुरा हो । जटिल समस्या यहीँनेर छ ।

पार्टी बुद्धि–विवेक, सिद्धान्त, नैतिकता, साख र जनविश्वासले चल्ने हो । फगत अनुहारले होइन, पुस्तान्तरको समावेशिताले नै पार्टीले पूर्णता पाउँछ । कांग्रेसको समस्या नेतृत्वमा उमेरको हिसाब होइन, वैचारिक जागरुकता र न्यायोचित व्यवहार–कुशलताको हो । पार्टीका संस्थापक नेताहरूमा रामायण प्रवृत्ति थियो, राजा बन्न भाइहरूबीच झगडा नगर्ने । तर आजको नेतृत्वमा महाभारत प्रवृत्ति छ, राजा हुन दाजुभाइकै बीच नलडी नछोड्ने । तसर्थ विधि, पद्धति र सामूहिक मन्थनद्वारा नै समस्या समाधान गर्ने कार्यशैली जरुरी छ ।

सुशासन र पारदर्शिताको पहिलो पाठशाला नै पार्टी हो । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक अभियानको उत्साह र उत्प्रेरणा अबको कांग्रेस नेतृत्वको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र देशव्यापी अभियान चलाउने प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्छ । हावादारी गफ, आडम्बरी र नाटकीय भाषा होइन, निष्ठापूर्ण क्रियाशीलता आवश्यक छ । जनता कांग्रेसलाई व्यवहारको कसीबाटै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रूपमा देख्न चाहन्छन् । कांग्रेसप्रति विगतको सहज विश्वास र भरोसा जगाउन, सीमान्तीकृत र वञ्चितीकरणमा परेका समुदायबीच आयको सुनिश्चितता, सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सैद्धान्तिक र व्यावहारिक राजनीतिक कटिबद्धता जरुरी छ ।

मुलुक तहसनहस बनाइरहेको वर्तमान अस्तव्यस्तता, कुशासन, दण्डहीनता र भ्रष्टाचारलाई दीर्घायु बनाउन मूकदर्शक वा सहायक हुने, यसविरुद्ध संघर्षको हिम्मत नै नगर्ने, यसैमा आफ्नो ‘सुअवसर’ को सम्भावना देख्ने, एउटा कांग्रेसको अवसानमा अर्को कांग्रेसले जीवन देख्ने, सिंगो पार्टीलाई छलेर अँध्यारो कोठामा सीमित गिरोहको स्वार्थ, रुचि र लहडमा चल्ने, त्यसको मूल्य र असरचाहिँ लोकतन्त्र र पार्टीले बेहोर्नुपर्नेजस्ता असंगति र विकृतिलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिको निर्ममताका साथ अन्त्य अनि नयाँ शक्ति र ऊर्जासहितको कांग्रेस निर्माण चौधौं महाधिवेशनको लक्ष्य हुनुपर्छ ।

आज पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू, भ्रातृ संस्थाहरू, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा विधिविहीन नियुक्ति, सक्रिय सदस्यताको मनपरी वितरण हुँदै छ । अर्कातिर, सडक र संसद्मा प्रतिपक्षी भूमिकामा पनि पार्टी अकर्मण्य देखिएको छ । वडासदस्यको छनोटमा समेत जिल्ला सभापतिहरूलाई संलग्न नगराउनेजस्ता नेतृत्वको कुकृत्यबाट लोकतान्त्रिक पार्टीको हुर्मत लिने काम भयो । त्यसैले, गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्म पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरूको वैधानिक स्वायत्तता, सशक्तीकरण र अधिकार प्रत्यायोजन जरुरी छ । कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिसँग पार्टीका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूलाई आबद्ध र दक्ष बनाउनुपर्छ ।

पार्टीको विधान प्रत्येक कार्यकर्ताको मार्गदर्शन र अनिवार्य संहिता हो । यसको उपेक्षा र उल्लङ्घन स्वीकार्य हुँदैन । पार्टीको बरबादी उसको विधान उपेक्षित, तिरस्कृत र मरणासन्न बनाउने हर्कतबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्ने तत्त्वज्ञान पार्टीका प्रत्येक सदस्यले लिनुपर्छ ।

चौधौं महाधिवेशनमा प्रवेश गराउने र त्यसअघि जनता र कार्यकर्ता तहमा उठाइरहनुपर्ने नेतृत्वका परीक्षक र महत्त्वपूर्ण एजेन्डा यिनै हुन् । अनुहार, गुटगत घेरा, स्वार्थ, व्यक्ति र विरासतभन्दा माथि उठेर वैचारिक प्रतिबद्धतायुक्त नेतृत्वको खोजी जरुरी छ । यसका लागि दृढ विचार, सशक्ततता र संयोजन क्षमतायुक्त नेतृत्वको छनोट गरी को वा कुन गुटको भन्दा पनि निःस्वार्थ संकल्पका साथ अघि बढौं भन्ने मेरो कामना हो एवं नवकांग्रेसको निर्माणका लागि वैचारिक पुनर्जागरणको प्रारम्भविन्दु पनि यही हो ।

arjunnkc@gmail.com

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×