कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बाँस्कोटा टेप प्रकरण : अख्तियारलाई फाइल टुंग्याउनै हतारो

जापानबाट नियमित सम्पर्कमा रहेका विजय मिश्रलाई अख्तियारले प्रचलित कानुन उल्लंघन हुने गरी सार्वजनिक सूचना निकालेको छ । अन्तरार्ष्ट्रिय उडान ठप्प रहेका बेला बोलाउने अनि उनी नआएको बहानामा सनाखत हुन नसकेको भन्दै अडियो टेप जोडिएको फाइल तामेलीमा पठाउने खेल रहेको आशंका ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको अडियो टेपसँग सम्बन्धित फाइल तामेलीमा राख्न प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । ‘अडियो फाइल सनाखत हुन नसकेको’ भन्ने आधार देखाएर फाइल तामेलीमा राख्न अख्तियारले बुधबार गोरखापत्रमा सातदिने सूचना निकालेको हो ।

बाँस्कोटा टेप प्रकरण : अख्तियारलाई फाइल टुंग्याउनै हतारो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनअनुसार घरठेगाना खुलेको र नियमित सम्पर्कमा रहेको व्यक्तिका नाममा त्यसरी सार्वजनिक सूचना निकाल्न मिल्दैन ।

अख्तियारले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको उजुरीमा छानबिन गर्न विजयप्रकाश मिश्रलाई बोलाइएको व्यहोरा उल्लेख छ । सूचनामा ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ गरेको भन्नेसमेत विषयको अनुसन्धानको सिलसिलामा केही बुझ्नुपर्ने भएकाले’ बोलाइएको उल्लेख छ । अख्तियारले प्रहरी महाशाखालाई सम्पर्क स्थान तोकेको छ । अनुसन्धान अधिकृत तोकिएकामध्ये एक जनाको हालै सरुवा भएको छ । अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अनुसन्धान सिलसिलामा बुझ्नुपर्ने मानिस सम्पर्कमा नआएमा सूचना निकाल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ को व्यवस्था हेर्न’ आग्रह गरे । उक्त कानुनी व्यवस्थामा ठेगाना पत्ता नलागेमा वा सूचना बुझाउन नसकेमा मात्रै सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सम्पर्कमा रहेकालाई सूचना

अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको केही कागजात हेर्दा, मिश्र अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको नियमित सम्पर्कमा रहेको र पत्राचारसमेत भइरहेको देखिन्छ । हाल जापानमा रहेका मिश्रले कान्तिपुरसँगको प्रतिक्रियामा आफू नियमित रूपमा अख्तियारको सम्पर्कमा रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार अख्तियारले केही सोधपुछ गरेपछि जेठ १३ गते जवाफ लेखेका थिए । उनले जवाफमा आफूसँग भएको अडियो फाइलका बारेमा बताउँदै कोरोना महामारीको परिस्थिति सहज भएपछि उपस्थित भएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने लेखेका थिए । अख्तियारसँग बयानका लागि तयार भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतको टोलीले अडियो रेकर्ड गरेको उपकरण र त्यसमा रहेको अडियोको सक्कल फाइल चाहिने भनी अनुरोधमात्रै गरेन, पत्रसमेत काट्यो ।

अडियो रेकर्ड गर्दाको फोन आफूले जापानमा रहेकी छोरीलाई दिएको भन्दै उनले त्यो लिन जापान आएको बताए । ‘त्यसपछि उहाँहरूले भिडियोमै भए पनि बयान गरौं भन्नुभयो, मैले दुई सातापछि नेपाल आउँदै छु, त्यहीं आएर गरौंला भनेपछि हुन्छ भन्ने कुरा भएको हो ।’ मिश्रको दाबीअनुसार त्यसपछि पनि उनी प्रहरीबाट खटिएका अनुसन्धान अधिकृतको नियमित ‘भाइबर’ सम्पर्कमा थिए । आउने तयारी हुँदा विश्वव्यापीमहामारी र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भएकाले नेपाल फर्कन सकेनन् । यही बीचमा अख्तियारले एकाएक असार १ गते टोखा नगरपालिकाको वैकुण्ठनगरीस्थित मिश्रको घरमा श्रीमतीको हातमा पत्र थमायो । अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा ‘रेकर्ड गरिएको कन्टेन्ट रहेको सक्कली उपकरणसहित हाजिर हुनु’ भन्ने उल्लेख छ ।

नियमित सम्पर्कमै रहेका बेलामा घरमा सूचना पठाएपछि आफू झस्किएको मिश्र बताउँछन् । केही कानुन व्यवसायीसँग सल्लाहपछि उनले असार १९ गते अख्तियारमा पत्र लेखे । असार २२ गते अख्तियारमा ‘एल–३६३४७’ दर्ता नम्बर रहेको पत्रमा ‘आफू जापान आएको र परिस्थिति सहज भएर फर्कनासाथ अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने’ उल्लेख छ । त्यो पत्र मिश्रकी आमा आफैं टंगालस्थित कार्यालय आएर दर्ता गरेको समेत अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यसको केही दिनमै अख्तियारमा रहेका सुरक्षाकर्मीहरूमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कामकारबाही ठप्पप्रायः भयो ।

कानुनले नमिल्ने काम

अख्तियारले सूचनामा उद्धृत गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४३ कै व्यवस्था हेर्ने हो भने कुनै व्यक्तिका बारेमा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुअघि निश्चित आधार चाहिन्छ । व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागेमा, सूचना बुझाउन नसकेमा वा म्याद तामेल हुन नसकेमा सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्छ । अख्तियारले पठाएको सूचना मिश्रको घरकै ठेगानामा उनकी श्रीमतीले बुझेको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यसको प्रतिउत्तरमा आफू जापान भएको भन्दै मिश्रले फर्कनासाथ उपस्थित हुने जवाफ लेखेका थिए । ३० दिनसम्म सम्पर्कमा आउनु भनी सूचना निकाल्न सकिने व्यवस्था रहेकामा अख्तियारले एक साताको छोटो सूचना निकालेको हो । अहिलेको अवस्थामा त विदेशमात्रै होइन, कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त जिल्लाबाट आएका व्यक्तिसमेत १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ ।

कार्यविधि कानुनका ज्ञाता एवं अधिवक्ता लेखनाथ भट्टराईको विचारमा कि राज्यले नै सबै सुविधा दिएर मिश्रलाई जापानबाट झिकाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा पनि नआएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुन्छ । ‘तर अहिले आउन नसक्ने बाध्यात्मक अवस्था हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसित भने, ‘अहिले एक साताको छोटो सूचनाका आधारमा आएनन् भन्ने बहानामा अनुसन्धान टुंग्याउन खोज्नु नियोजित खेल हो । यसो भए अख्तियारको बदनियत रहेछ भन्ने देखिन्छ ।’ सूचनामा तोकिएको म्याद आगामी बुधबार टुंगिनेछ । त्यसको एक सातापछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसमेत अवकाश हुनेछन् । यही बेलामा सरकार पुनर्गठनसँगै बाँस्कोटा फेरि सरकारमा जाने हल्लासमेत चलेको छ । ‘उनी एक साताभित्र कुनै पनि हालतमा नेपाल आएर हाजिर हुन सक्दैनन् भन्ने अख्तियारका पदाधिकारीले नबुझेका होइनन्,’ अख्तियार उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘उनी आउन नसकेपछि अडियो टेप प्रकरणको फाइल बन्द गरेर तामेलीमा राख्नसमेत सहज हुन्छ ।’

कोरोना संक्रमणका बेला, गम्भीर अपराधका आरोपितलाई बाहेक अरूलाई धरौटीमा छाड्न भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ । तर अख्तियारले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने साक्षीलाई एक साताको म्याद दिएर पत्र काटेको हो । अडियो सार्वजनिक गरेका मिश्रले अनुसन्धानमा सहयोग गरे उनी अख्तियारका साक्षीसमेत बन्नेछन् । साक्षीको संरक्षण फौजदारी न्यायप्रणालीको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर यो घटनामा मिश्रलाई भड्काउन र तर्साउन खोजेको देखिन्छ ।’

तामेलीमा राख्ने जुक्ति

घूस लेनदेन, भ्रष्टाचारका विवादमा अदालतहरूले श्रव्यदृश्य सामग्रीलाई पनि अचेल प्रमाणको रूपमा लिन थालेका छन् । तर त्यसका लागि श्रव्यदृश्य रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले ‘त्यो मैले रेकर्ड गरेको हुँ’ भनी सनाखत गर्नुपर्छ र उपकरणहरूसमेत पेस भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित सरोकारवालाले सनाखत नगरेको श्रव्यदृश्य सामग्री कानुनी रूपमा ग्राह्य हुँदैन । अख्तियारले मिश्र सम्पर्कमा नआएको, त्यही कारणले घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप सनाखत हुन नसकेको भन्ने आधारमा उक्त अडियो टेपलाई ‘कानुनी रूपमा ग्राह्य नभएको’ व्याख्या गर्न सक्छ ।

अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये कानुनी आधार र प्रमाण नभएकालाई तामेलीमा राख्न मिल्ने व्यवस्था छ । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अब एक सातामा मिश्र आउने सम्भावना छैन, उनी नआएकाले अडियो टेप सनाखत भएन भनेर तामेलीमा लैजान सजिलो पर्नेछ ।’ तर अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग भएको बताए । ‘सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमै नभएपछि सम्पर्कमा आऊ त भन्नुपर्‍यो नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले सूचना निकालिएको हो ।’

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ०७६ फागुन ८ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानविन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास थालेको थियो ।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अरू उजुरी र छानबिन हाल ठप्पजस्तै छ । अख्तियार प्रमुख घिमिरे तीन सातादेखि बिदामा छन् भने आयुक्त गणेश जोशीले निमित्त प्रमुखका रूपमा अख्तियार चलाएका छन् । केही सीमित फाइलमाथि मात्रै छानबिन चलेको अवस्थामा अख्तियारले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा जोडिएको फाइल टुंग्याउन हतारो देखाएको हो । तर प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले अख्तियारले आफ्नो नियमित काम नरोकेको भन्दै बुधबारको सूचनालाई पनि त्यसकै निरन्तरताका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे ।

अख्तियारले बाँस्कोटा टेप प्रकरणमा फाइलमाथिकै अनुसन्धानलाई भने मिहिन रूपमा अघि बढाउन नचाहेको स्रोत बताउँछ । घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिन सक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । सनाखत हुन नसकेमा ‘भ्वाइस स्पेक्ट्रम’ बाट समेत उक्त अडियो सम्बन्धित व्यक्तिको हो, होइन अनि त्यसको सम्पादन भए/नभएको निक्योल गर्न सकिन्छ । भ्याइस स्पेक्ट्रमबाट परीक्षण गर्दा शंकास्पद व्यक्तिको बोली, लजब र उतारचढावलाई परीक्षण गर्नुपर्ने अडियो क्लिपसँग तुलना गरेर त्यसको विश्वसनीयता हेरिन्छ ।

बाँस्कोटाले टेप प्रकरणपछि अडियो आफ्नै भए पनि त्यसलाई सम्पादन गरी तोडमोड गरिएको दाबी गरेका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरीसमेत अख्तियारमा थिए ।

मिश्रले विज्ञप्ति निकालेर आफूले अख्तियारलाई सहयोग गर्ने बताएका थिए । आफू अख्तियारको दायराबाट नभागेको भन्दै उनले थप प्रमाण आयोगमा उपलब्ध गराउने बताएका थिए । उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘राजनीतिक आवरणमा भएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि सहयोग गर्नेछु ।’ अख्तियारले आवश्यक सहयोगका लागि भनी आफूलाई पत्र पठाएको तर आफू काम विशेषले जापान आएको मिश्रले बताए । उक्त डिभाइस जापानमै रहेकाले आफूले त्यसलाई लिएर फर्कने मिश्रले बताए ।

अख्तियार स्रोतको दाबी ठीक उल्टो छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने उच्च अधिकारीको दाबी अनुसार मिश्र सुरुदेखि नै अख्तियारको सम्पर्कमा छैनन् । घूसको मोलमोलाइको अडियो टेप रेकर्ड गरेका व्यक्तिले नै त्यसको सनाखत नगरेपछि प्रमाण र कानुन आधार पुर्‍याउन कठिनाइ हुने भन्दै अख्तियारले सूचना निकालेको हो । मिश्रविरुद्ध पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले दायर गरेको छुट्टै गाली बेइज्जती मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७७ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?