१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

वाइडबडी खरिद कानुन मिचेर : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइडवडी विमान किन्दा सार्वजनिक खरिद कानुन उल्लंघन भएको राय सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दिएको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा खरिद प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा कानुन उल्लंघन भएको उल्लेख छ ।

वाइडबडी खरिद कानुन मिचेर : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय

वाइडबडी जहाज खरिदबारे छानबिन थालेको समितिको निर्देशनमा कार्यालयले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।


समितिको बैठकमा बुधबार पेस गरिएको प्रतिवेदनअनुसार खरिद प्रक्रियाका हरेक चरणमा कानुन मिचिएको छ । प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४ विपरीत कुनै कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी खरिदका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारेको’ उल्लेख छ ।


‘मालसामान खरिद गर्नुअघि त्यससम्बन्धी स्पेसिफिकेसन, योजना र अन्य विवरण तयार पार्नुपर्छ । यस्तो विवरण वस्तुगत र गुणस्तरजन्य विशेषता र कामको आधारमा तयार गर्नुपर्छ । अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्रान्ड, ट्रेडमार्क वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।


‘उक्त व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी रोल्स रोयस टेन्ठ ७७२ बी इन्जिनसहितको एयर बसको ३३०–२०० निर्धारण गरी आशयपत्र जारी गरिएको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा छ ।


लागत अनुमान तयारी र स्वीकृतिसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर गरिएको छ । निगमले केही वर्षअघि दुईवटा न्यारोबडी विमान एयरबससँग खरिद गरेको थियो । त्यसैक्रममा पत्राचार र सूचना आदानप्रदान हँ‘दा एयरबसले वाइडवडी विमानको प्रस्ताव समेत पठाएको थियो । त्यतिबेलाको दररेटलाई आधार मानी निगमले वाइडबडी खरिदका लागि प्रतिविमान ११ करोड ८१ लाख ६३ हजार ७७३ अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।


सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक प्राविधिकले भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामानको मूल्य विविध कारण केही महिनामै हेरफेर हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धा, माग र आपूर्ति अवस्था विचार नगरी ८ वर्षअघि पठाएको मूल्यसूचीका आधारमा मूल्य समायोजनका नाममा लागत अनुमान तयार गर्नु गलत हो ।’ प्रतिवेदनमा समेत एयरबसको वर्तमान मूल्यबारे उल्लेख नगरी लागत अनुमान तयार गर्नु त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।


निगमले एक हजार घण्टा उडेको विमान भनी दोस्रो विमान खरिदका लागि लागत अनुमान तयार गरेको थियो । तर सेकेन्ड हेन्ड सामानको मूल्य घट्नुपर्नेमा नयाँको झंै यथावत् लागत अनुमान रकम कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एक हजार घण्टा उडेको विमान खरिद गर्न खोजिएको सम्बन्धमा उक्त विषयलाई लागत अनुमानमा समायोजन गरेको (घटाएको) देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ ।


कार्यालयको अध्ययनअनुसार विमान किन्दा मापदण्ड बनाएपछि विभिन्न कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने थियो । तर ए ३३०–२०० भनी किटान गरिएकाले त्यसमा एयरबस बाहेकका कम्पनी मापदण्डमा पर्ने देखिँदैन । ‘यसरी किटान गरिसकेपछि सो विमान एयरबसबाहेक अन्य नरहेको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा विमान खरिद गर्ने विभिन्न विकल्प विश्लेषण हुनुपर्ने थियो ।’


खरिद ऐनको मापदण्डमा विमानसमेत मालसामानमा पर्ने उल्लेख गरी अनुगमन कार्यालयले त्यसका लागि बोलपत्रको साटो आयशपत्र प्रकाशित गर्नु गलत भएको औंल्याएको छ । उसले मालसामान खरिद गर्दा प्रस्ताव माग गरी खरिद गर्ने प्रावधान ऐनमा नरहेको टिप्पणी गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार वाइडबडी खरिदका क्रममा ऐनमा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्र बमोजिमका प्रक्रियासँग पूर्ण रूपमा मेल खाएको देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा हुनुपर्ने विभिन्न विषयवस्तु नभएको भनी ९ बुँदे त्रुटि पनि औंल्याइएको छ ।


सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५२ बमोजिमका विषयवस्तु समावेश गरी सम्झौतासमेत नभएको उल्लेख छ । उक्त शीर्षकमा ११ बुँदे त्रुटि देखाइएको छ । ऐनमा वार्ताबाट मालसामान खरिदको परिकल्पना नगरिएको भन्दै कार्यालयले निगमकै आर्थिक विनियमावलीअनुसार समेत वार्ताबाट टुंग्याउने विषय निर्धारण नगरी वार्ताबाट समझदारी गरिएको भनी उल्लेख छ ।


सार्वजनिक खरिद कानुन अनुसार प्रक्रियामा चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसउपर उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पेस गर्नेले प्रक्रियामा प्रश्न उठाए सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बोलपत्र प्रकाशित गर्दा नै उल्लेख गर्नुपर्नेमा वाइडबडी खरिदका क्रममा त्यसलाई छलिएको स्रोतले बतायो ।


निगमले गत असार १४ गते पहिलो र साउन १० गते दोस्रो वाइडबडी विमान नेपालमा ल्याएको थियो । दुई विमानका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ ‘एजेन्ट’ मार्फत भुक्तानी गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार पार्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय प्रधानमन्त्रीको सोझै मातहतमा रहने केन्द्रीय कार्यालय हो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार गठन भएको कार्यालयले सार्वजनिक निकायले गर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियामा नीतिगत सहयोग गर्नुका साथै खरिदको अनुगमनसमेत गर्छ ।


उपसमितिले विमान खरिदबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलगायत कागजात अध्ययन गरी १५ दिनभित्र समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने छ ।


‘उपसमितिले महालेखाको प्रतिवेदनसहित निगमले समितिमा बुझाएका खरिद प्रक्रियाका डकुमेन्टलगायत कागजात अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ,’ समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने ।


समितिमा हालसम्म भएका १६ बैठकमध्ये ६ वटा बैठक वाइडबडी खरिद प्रक्रियामै केन्द्रित थिए । उपसमितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले औंल्याएका विषयमा अध्ययन केन्द्रित गर्ने छ । समितिले निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई लिखितै प्रश्न सोध्ने प्रक्रिया अब उपसमितिको जिम्मामा लगाएको छ ।


संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वाइडबडीसहित विभिन्न जहाज खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्न दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको छ । गत साता गठित उपसमितिले निगमले पछिल्लो पटक खरिद गरेका न्यारोबडी, वाइडबडी र चिनियाँ विमानबारे अध्ययन गर्ने सांसद भट्टले बताए । ‘एक महिनाको अवधि तोकेको छ,’ उपसमितिका संयोजक

भट्टले भने, ‘यो समयभित्र हामी निगमले पछिल्लो चरण खरिद गरेका सबै प्रकारका वायुयानको खरिद प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्नेछौं ।’


यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय समितिले कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहलाई उपसमिति संयोजक तोकेको थियो । उनले नमानेपछि भट्टलाई संयोजक तोकिएको हो । उता लेखा समितिका सभापतिले पनि बुधबार सांसद हृदेश त्रिपाठीलाई उपसमिति संयोजकका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । उनले समय दिन नसिकने जनाएपछि केसीलाई बनाइएको हो ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७५ ११:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?