स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लेखाले थाल्यो छानबिन

लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले अनियमितता भएको आशंका हुने आधारभूत प्रमाण भेटिएकाले खरिद प्रक्रियामा जोडिएका सबै कागजात मागेको बताए । ‘म आज कार्यालय गएको थिएँ । केही माननीयज्यूहरू पनि उपस्थित हुनुुहुन्थ्यो । सरसल्लाह गरेपछि कागजात मगाउने निर्णय भयो,’ उनले भने ।

कागजात मागे पनि अनियमितता छानबिन गर्ने भनेर समितिले औपचारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन । कागजात मगाउनकै लागि समितिमा निर्णय गर्नु नपर्ने दाबी गर्दै सभापति शाहले विवरण आएपछि त्यसलाई समितिमा पेस गरेर अघि बढ्ने बताए ।

लेखा समितिले स्वास्थ्य सचिवलाई सम्बोधन गरी पठाइएको पत्रमा स्वास्थ्य सेवा विभागमार्फत बिनाप्रतिस्पर्धा ओम्नीसँग स्वास्थ्य उपकरणलगायतका सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएर रद्दसमेत भएको भन्दै त्यसबारे प्रतिक्रिया र पुष्टि हुने कागजात मगाइएको छ । ‘मन्त्रालयको प्रतिक्रिया र त्यसलाई पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजात सात दिनभित्र समितिको सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललगायतको ठाडो निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी छलफलबाट सोझै औषधि आपूर्ति गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयलाई मन्त्री ढकालले सदर गरेका थिए । बजारमूल्यभन्दा महँगोमा खरिद भएको, प्रक्रिया मिचिएको र सेटिङमा खरिद भएको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि एक चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेपछि ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया मिच्दै ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच भएको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्न लागिएको थियो । ओम्नीले पहिलो चरणमा पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता छोप्ने सामग्री, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किट लगायतका सामग्री ल्याएको थियो । पहिलो चरणमा २३ लाख ९४ हजार ३ सय १० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० थरी सामग्री मात्रै ओम्नीले ल्याएको हो । सम्झौताअनुसार उसले सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै विभागले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्‍यो ।

अनियमिततामा परेको उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसँग सोधपुछ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसपछि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रभावमा अनुसन्धान प्रभावित भएको भनी अख्तियारकै पदाधिकारीको आलोचना भइरहेको छ । विभागले अघि बढाइसकेको नियमित टेन्डर रद्द गरेर थालिएको खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादास्पद बनेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली, उनको सचिवालय र उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड–२९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलको संरक्षणमा ती स्वास्थ्य सामग्री अनियमित ढंगले खरिद गरिएका विवरणहरू सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

यस्तो थियो खरिदको पृष्ठभूमि

विभिन्न मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्‍यो । १९ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागी भए । तर स्वास्थ्य सेवा विभागबाट एकाएक प्रक्रिया रद्द भयो । चैत ११ गतेदेखि मुलुक लकडाउन भयो । लकडाउनअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काम कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्न थाल्यो ।

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि समितिले नै छिटोछरितो रूपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गर्‍यो । अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकाल्यो । त्यही सूचनाका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग सोझै औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खेल्ने एउटा, फस्ने अर्कै

मन्त्रालयको सूचनाअनुसार डाकिएको बैठकमा अलि कडिकडाउ रूपमा प्रस्तुत भएका स्वास्थ्यमन्त्री भानभुक्त ढकालले ‘के कति सामान ल्याउन सकिन्छ, ३ घण्टाभित्र विवरण दिनू’ भनेर सबै व्यवसायीलाई तर्साए । विभागको टेन्डर रद्द भएको अवस्था एकातिर थियो भने अर्कोतिर नेपाली गोदाममा स्टक सामान घटिरहेका थिए । सामान आपूर्ति असम्भव देखेका व्यवसायीले आँट गर्न नसकेको भनेर मन्त्रीकै उपस्थितिमा ओम्नीलाई सामान आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी दिइयो ।

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार, विषम परिस्थितिमा सोझै खरिद गर्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप गरेर मन्त्री ढकाल आफैं वार्तामा संलग्न थिए । जब कि उनको भूमिका विभागको निर्णयलाई सदर गर्नेसम्म मात्रै हो । मिलेमतोकै कारण खरिद सम्झौताको छोटो अवधिमै ओम्नीले पहिलो लटको सामान मन्त्रालयमा दाखिला गरेको थियो । चैत १३ गते बिहीबार व्यापारीसँग छलफल गरी शुक्रबार राति नै ओम्नीसँग सामान ल्याउने सम्झौता भएको थियो । ओम्नीले आइतबार ती सामग्री नेपाल ल्यायो । त्यसमा ओम्नीलाई टेन्डर आह्वान गर्दाको सूचीबाहिरको सामग्री खरिद गर्न दिएको समेत भेटियो ।

ओम्‍नीलाई नै सघाउँदै सरकार

स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत ११ गते निकाले टेन्डरको सूचीमा दु्रत परीक्षण किट खरिद गर्ने उल्लेख छैन । सम्झौताको कागजमा भने ७५ हजार दु्रत परीक्षण किट तेस्रो लटमा ल्याउने उल्लेख छ । त्यसमा पनि सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी द्रुत परीक्षण किट पहिलो लटमै ल्याइएको थियो । विभागका एक अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्देशनपछि सूचीमा थप गरिएको बताए । ‘दु्रत परीक्षण किट तत्काल चाहिन्छ भन्ने नै थाहा थिएन । जहाँजहाँबाट जे जे माग आयो त्यही सूची बनाएर टेन्डर आह्वान भयो,’ ती अधिकारीले भने, ‘पछि मन्त्रालयबाट द्रुत परीक्षण किटको विषयमा पनि सम्झौता गर्नुस् भन्ने निर्देशन आयो ।’ ती अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयको निर्देशनपछि टेन्डरमा माग्दै नमागेको कुरा कसरी सम्झौतामा राख्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । ‘तर मन्त्रालयको छलफलमा विज्ञहरूले चाहिन्छ भनेका छन्, थप्नुस् भनेपछि ७५ हजार ल्याउने भनेर सम्झौतामा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘टेन्डर गर्दा यो सामग्री सूचीमा नभएको सत्य हो ।’

पालना भएन कार्यविधि

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सामान खरिद गर्नुअघि मालसामानको विवरण तयार गरेर त्यसको स्पेसिफिकेसन, डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । लागत अनुमान तयार गरेर खरिद योजना बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादित निर्णय गर्दा यो प्रक्रिया अपनाएको छैन । प्रतिस्पर्धा गर्दासमेत सामान आपूर्ति नहुने अवस्थामा मात्रै ऐनमा एउटा पक्षसँग छलफल वा सहमतिका आधारमा सामान खरिद गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ ।

ऐनको दफा ४१ मा ‘विशेष परिस्थिति’ मा सामान सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर त्यसका लागि तोकिएका सर्त पूरा गरेको हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति महाशाखाबाट आवश्यक तयारी भएर महानिर्देशकको निर्णयबाट टुंगिनुपर्ने खरिद प्रक्रिया ‘विशेष परिस्थिति’ देखाई उनीभन्दा दुई तह माथिबाट निर्णय भएको छ ।

गुणस्तर जाँचियो ?

लेखासम्बन्धी कानुनअनुसार सम्झौताअनुसारको सामान दाखिला भएपछि त्यसलाई रुजु गरेर मात्रै भुक्तानी गरिन्छ । त्यस हिसाबले चीनबाट आयात गरिएका स्वास्थ्य सामग्री तोकिएको गुणस्तरको रहे, नरहेको पुष्टि गरेर मात्रै दाखिला गरी भुक्तानी हुनुपर्ने हो । सामान आइपुगेपछि मन्त्रालयमा दाखिला गर्ने क्रममा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालसमेत प्रत्यक्ष सामेल थिए । सामान आपूर्तिपछि गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नु र त्यसपछि परीक्षण हुनु भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नका लागि बलिया आधार हुन् । यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभागका कैयौं खरिद प्रक्रियामाथि यसैगरी प्रश्न उठेर अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।

ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा रद्द

स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि यसमा दोहोरो भूमिका देखाएका छन् । उनले खरिद सम्झौतामा सुरुमै हस्ताक्षर गरेका थिए । उनले पछि विज्ञप्ति निकालेर ‘सरकारले ल्याएको र्‍यापिड टेस्ट किटको गुणस्तर निक्र्योल गरेपछि मात्रै प्रयोग हुने’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । मापदण्ड नै नतोकी किन किट खरिद गरियो भन्ने विवाद जारी भएकै अवस्थामा किटहरू धमाधम प्रयोग गरिए ।

खै कालोसूची ?

ओम्नी समूहसँग ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले कालोसूचीका लागि समेत आलटाल गरे । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिनुपर्ने कागजात नदिएर उनले कालोसूचीको प्रक्रिया आलटाल गरेका हुन् । ठेक्का रद्द गरेपछि बाँकी कामको रकम असुलउपर गर्नुपर्नेमा धरौटी जफतको कुनै प्रक्रिया अघि बढेन । जसका कारण राज्यकोषमा ९५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ क्षति भएको देखिन्छ । कानुनअनुसार, त्यो रकम ओम्नीबाट सकारी बाँकीसरह असुल्नुपर्छ । त्यस्तै प्रकृतिको अन्य ठेक्कामा अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाएका उदाहरण छन् ।