ओम्‍नीलाई नै सघाउँदै सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओम्‍नीलाई नै सघाउँदै सरकार

कालोसूचीमा नपार्ने दाउ, ओम्‍नीलाई २८ करोड भुक्तानीको गृहकार्य
कृष्ण आचार्य, बिनु सुवेदी, कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — स्वास्थ्य सेवा विभागले गत साता ठेक्का सम्झौता गरी कारबाही गर्ने घोषणा गरिएको ओम्नी बिजनेस कर्पाेरेट इन्टरनेसनल यतिबेला कालोसूचीमा परिसक्यो होला भन्ने धेरैलाई लागेको हुन सक्छ ।

विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिएको जानकारीअनुसार त्यस्तो भयो होला भन्ठान्नु स्वाभाविकै हो । तर अवस्था ठीक उल्टो छ । अर्थात् ओम्नी समूहलाई सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा उल्टै सघाउँदै छ ।


सरकारी अधिकारीहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार, कालोसूचीको प्रक्रिया नै गलत तरिकाले अघि बढाउने, हालसम्म ल्याइएको सामानको रकम भुक्तानी गर्ने, स्वास्थ्य सेवा विभागले अब गर्ने सामग्री खरिदमा त्यही कम्पनीलाई सामेल गराउने र अप्रत्यक्ष रूपमा कम्पनीसम्बद्ध व्यापारीलाई ठेक्का दिने भन्ने उपायहरूको खोजी हुँदै छ । ‘ओम्नीबारेका यी विविध प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा अहिले विभागको अर्को ठेक्का प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो,’ यस मामिलाका जानकार एक अधिकारीले बताए ।


२८ करोड भुक्तानीको गृहकार्य

ओम्नीले बजार मूल्यभन्दा धेरै बढीमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्न लागेको तथ्य सार्वजनिक भए पनि सरकारले पहिलो लटमा ल्याइएका सामग्रीको उसलाई भुक्तानी दिने निश्चितजस्तै छ ।


ओम्नीले ल्याएको द्रुत परीक्षण किटको गुणस्तरमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले शंका जाहेर गरेपछि सरकारले त्यो प्रयोग नगर्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले त्यो किट तत्काल प्रयोग नगर्ने, बरु त्यसको गुणस्तर परीक्षणका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लाई जिम्मा दिने बताएका थिए । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश र बागलुङ जिल्लामा दु्रत परीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍यो । ‘अहिले त्यही ओम्नीले ल्याएको किटबाट परीक्षण गरिँदै छ,’ जानकार अधिकारीले भने, ‘यसको मतलब उसले ल्याएको सामान ठीक छ भन्नु हो ।’


यो किटबाहेक ओम्नीले ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारले सुरुबाटै प्रयोग गरिसकेको छ । सामान चलाइसकेपछि उसलाई अब भुक्तानी दिन्न भन्न नपाइने अवस्था सिर्जना गरिएको स्रोतको दाबी छ ।


ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीचको सम्झौताअनुसार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने तय भएको थियो । यसमध्ये गत आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (करिब २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइएको छ । ‘यो रकमका सबै सामग्री सरकारले प्रयोग गरिसकेको हुनाले सायद उसले भुक्तानी पाउनेछ,’ स्रोत भन्छ ।


यो गृहकार्यलाई उच्च राजनीतिक स्रोतले समेत पुष्टि गरेको छ । ‘अहिले हामीले वितरण गरिरहेको स्वास्थ्य उपकरण सबै ओम्नीले नै ल्याएको हो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने, ‘यदि त्यतिखेर ती उपकरण ल्याइएको हुन्थेन भने अहिले हामीलाई झन् ठूलो संकट परिसक्थ्यो ।’

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

केही दाताले दिएका सीमित स्वास्थ्य सामग्रीबाहेक हाल सरकारसँग ओम्नीले ल्याएका सामग्री मात्रै छन् । उसैले ल्याएका सामग्रीहरूका आधारमा सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन खोजेको छ । तर एकातिर ओम्नीले सामग्री आपूर्ति गर्दा अनियमितता गर्‍यो भन्ने, अर्कोतिर उक्त कम्पनीकै सामान प्रयोग गर्ने ? कान्तिपुरको प्रश्नमा ती मन्त्रीले जवाफ दिए, ‘अनियमितता र छानबिनको कुरा उठ्नुभन्दा पहिले नै रक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपकरण ग्रहण गरिसकेकाले त्यो प्रश्न उठाउन नमिल्ला ।’


चीनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान आएलगत्तै रक्षा मन्त्रालयको पहलमा ती स्वास्थ्य सामग्री विमानस्थलकै सैनिक क्षेत्रमा लगेर भण्डारण गरिएको थियो ।


स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको स्वास्थ्य उपकरण रक्षा मन्त्रालयले कसरी बुझ्यो भन्ने प्रश्न पनि अधिकारीहरूले उठाएका छन् । तर उनीहरूले त्यसको उत्तर पाउन सकेका छैनन् ।


स्वास्थ्य विभागका अनुसार ओम्नीबाट प्राप्त सामग्रीमध्ये १० हजार थान पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट) सहित अरू केही मौज्दात राखिएको छ, बाँकी किट प्रदेशहरूमा पठाइसकिएको छ । यिनै सामान पठाएपछि नै १० ठाउँबाट कोभिड–१९ को परीक्षण सम्भव भएको सरकारको दाबी छ । स्वास्थ्य विभागले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गर्दा गरेको घोषणा र अहिले गरिरहेका क्रियाकलापमा विरोधाभास देखिन्छ ।


स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सामान खरिद गर्दा ओम्नीसँग बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत महँगोमा किन्नुपरेको कोभिड–१९ संक्रमण रोग उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई जानकारी दिएका थिए । गत चैत १९ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर उनै महानिर्देशकले संकटका बेलामा समेत ओम्नीले बदमासी गरेको भन्दै उसलाई कालोसूचीमा राख्ने र धरौटी पनि जफत गर्ने बताएका थिए । तर यतिका दिन बितिसक्दासमेत त्यसबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । ‘बरु ओम्नीबाट सामान ल्याइसकेपछि उसको भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘त्यसकारण गत आइतबार नै अदालत जाने गृहकार्य गरेको बताए पनि अहिलेसम्म गएको छैन ।’


नयाँ खरिदमा सामेल गराउने

पुरानो खरिद रकमको भुक्तानी दिने र नयाँ प्रक्रियाबाट पनि ओम्नीलाई नै स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन दिने उपायको खोजी अहिले भइरहेको जानकार अधिकारीहरू बताउँछन् ।


‘छोटो समयमा उसैले सामान ल्याएको, अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान अभाव हँ‘दै गएको र पाइए पनि झन् महँगो पर्न सक्ने’ भन्दै यही कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा सामेल गराउने कि भन्ने विषयमा पनि उच्चस्तरीय समन्वय समितिअन्तर्गतका केही मन्त्रीहरूबीच कुराकानी भएको थियो ।


‘कम्पनीले एन–९५ मास्कबाहेक अन्य सामग्री आफूले भनेको मूल्यभन्दा कममा ल्याएर देखाउन सरकारी अधिकारीहरूलाई चुनौती दिएको छ,’ एक मन्त्री भन्छन्, ‘त्यसैले अबको प्रक्रियामा पनि उसैलाई सामेल गराउने कि भन्ने कोणबाट छलफल भएको हो ।’ तर आलोचनाको डरले यसबारे एक–दुई मन्त्री तथा उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच मात्रै छलफल भएको छ । ‘खरिद प्रक्रियामा ओम्नीबाहेकको अर्को कम्पनीलाई सामेल गराउने तर सहयोग ओम्नीले नै गरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा पनि छ,’ यो गृहकार्यबारे जानकार स्रोतले भन्यो । सम्भवत: यही कारण मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनामार्फत ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरिसके पनि गत २० गते बसेको समन्वय समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत उपकरण खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो काम हुन सकेको छैन ।


कालोसूचीमा नराख्ने दाउ

सार्वजनिक खरिद अनुुगमन र स्वास्थ्यसम्बद्ध फरक–फरक दुुई अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य विभागले ओम्नी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न प्रक्रिया नपुर्‍याई पत्र पठाएको छ । खरिद प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीको निर्णयका आधार र प्रमाणको प्रकृतिअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने हो ।


‘कुनै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने सिफारिस पठाउनुअघि उससँग भएको सम्झौता, सम्झौता उल्लंघनको कारण र सम्झौता रद्द गर्दाको निर्णयसहितका सबै विवरण पठाउनुपर्छ,’ स्रोतको दाबी छ, ‘तर विभागले केवल ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्नु भन्ने व्यहोराको सिफारिस मात्रै पठाएको छ ।’ यसको अर्थ सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले यति विवरणकै आधारमा उसलाई कालोसूचीमा नराखोस् भन्ने हो । ‘तर प्रक्रिया पुर्‍याएर सबै विवरण पठाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुरोध गरिसकेको छ,’ विभागसम्बद्ध स्रोत भन्छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञ कोइरालाले विभागबाट कालोसूचीका बारेमा एउटा पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरे । ‘तपाईंले जिज्ञासा राखेझैं विभागबाट चिठी आएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले बुझ्नुपर्ने केही कुराहरू हुन्छन् । अब प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्छ ।’ आवश्यक सबै कागजात प्राप्त भए–नभएको विषयमा कार्यालयले खुलाउन चाहेन ।


सार्वजनिक क्षेत्रको खरिद प्रक्रियामा बदमासी गर्ने कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यसै त लामो छ, विभागको चलखेलले यो कम्पनी तत्काल खराब सूचीमा पर्ने सम्भावना देखिँदैन ।


यसअघिका अभ्यासअनुसार कुनै निकायको खरिद प्रक्रियामा भएको बदमासीको आधारसहितको सिफारिसमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिए बृहत् अध्ययन गरी कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ । त्यसका आधारमा जवाफ दिन कम्पनीले ३० दिनको सुविधा पाउनेछ । त्यही जवाफका आधारमा मात्रै एकदेखि तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा नाम प्रकाशित हुने र त्यतिन्जेल खरिदका प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने छैन । ‘ओम्नीको हकमा स्वास्थ्य सेवा विभागले यो प्रक्रिया नै पूरा गरिनसकेको र तत्काल प्रक्रिया पूरा गरेपछि कालोसूचीमा पुग्न धेरै समय लाग्छ,’ सार्वजनिक खरिदबारे जानकार ती अधिकारीले भने, ‘कालोसूचीमा नपरुन्जेल ओम्नीका त्रुटिहरूको कानुनी रूपमा पुष्टि हुँदैन । यहीबीचमा उसले ल्याएको सामानका रकमको भुक्तानी दिने खेल भइरहेको छ ।’


स्वार्थै–स्वार्थले सामान आयात अन्योल

स्वास्थ्य विभागसम्बद्ध स्रोतले कान्तिपुरलाई भनेअनुसार, महानिर्देशक श्रेष्ठले ४० करोड २२ लाख ९७ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी लागत अनुमानसहित बोलपत्र प्रकाशन गर्ने तयारी गर्न विभागअन्तर्गतका शाखाहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । तर शाखाहरूले सरकारले जीटूजी प्रक्रियाबाटै उपकरण खरिदको काम थालेको भन्दै विभागले छुट्टै खरिद गर्न नहुने राय दिएका छन् ।


मंगलबार कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा ‘कर्मचारीले असहयोग गरिरहेको’ विषयमा समेत छलफल भएको थियो । ‘स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा कर्मचारीले असहयोग गरिरहेको बताउनुभएको थियो,’ बैठकका एक सहभागीले भने, ‘समितिका संयोजक उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले यस्ता समस्या नल्याउनुस्, नियमअनुसार तपार्इंले यी समस्याहरूको हल गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।’


स्वास्थ्यसम्बद्ध अधिकारीहरूले अब जीटूजीबाटै स्वास्थ्य सामग्री खरिद होस् भन्ने चाहना राखेका छन् । यो चाहना विभागका अधिकारीहरूबीच आदानप्रदान भएको एक पत्रले पनि पुष्टि गरेको छ । ‘रक्षा मन्त्रालयबाट चैत २४ गते प्राप्त पत्रअनुसार आवश्यकताअनुसारका सम्पूर्ण औषधिजन्य सामग्री खरिदका सन्दर्भमा एनेक्स ए बमोजिमको विवरण तयार पारी जीटूजीबाट खरिद गर्ने रक्षा मन्त्रालय (सचिवस्तरको निर्णय) बाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग स्वीकृत माग भएको देखिन्छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त स्वास्थ्य सेवा विभागका शाखाहरूबीच आदानप्रदान भएको एक पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को १६ गतेको निर्णयले पनि कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण र अन्य सामग्रीहरू जीटूजीबाहेक अन्य प्रक्रियाबाट ल्याउन नसकिने स्पष्टै छ ।’


सेनाको छाउनी ब्यारेकमा कार्यालय राखिएको कोरोना भाइरस क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) अन्तर्गतको खरिद उपसमितिले तयार पारेको, ल्याउनै पर्ने सूचीमा रहेका सामग्रीको १५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गर्ने निर्णय भएबमोजिम विभागले टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । तर त्यसो गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले पुन: निर्णय गर्नुपर्ने विभागको आर्थिक प्रशासन शाखाले राय दिएको छ । आन्तरिक किचलो बढेसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले उपकरण खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सकेको छैन । जबकि गत २० गतेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम उपचार तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले विभागलाई छोटो प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।


जीटूजीका लागि पाँच मुलुक पहिचान

नेपाली सेनाले भने जीटूजी विधिबाट उपकरण खरिदका लागि आवश्यक विवरण, लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसनसहित औषधि खरिदका लागि पाँच मुलुक पहिचान गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।


‘हामीलाई नेपाली सेनाबाट सम्बन्धित देशका दूतावासमार्फत औषधि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रहसहितको पत्र प्राप्त भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘हामीले ती पत्र अध्ययन गरेर जति सक्दो छिटो प्रक्रिया थाल्छौं ।’ नेपाली सेनाले उपकरण खरिदका लागि चीनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ भने त्यसपछि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इजरायल र भारत छन् । तर चीनले पनि उपकरण खरिदका लागि १५ देखि २० दिन पर्खिन भनेको उच्चस्तरीय समितिसम्बद्ध एक मन्त्रीले भने ।


सामग्री नपाउने जोखिम

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता, प्रशासनिक व्यवस्थापन र प्रक्रिया दु्रत रूपले अघि नबढाउँदा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट सामान नपाउने जोखिम बढ्दै गएको छ । कोरोनाको संक्रमण विश्वभर फैलिएसँगै यसको रोकथाम तथा उपचारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको माग अत्यधिक छ । त्यसमा पनि विश्वका धेरै मुलुक र व्यापारीको ध्यान चिनियाँ बजारमै केन्द्रित भएको छ ।


चीन सरकारले आफ्ना २३ वटा कम्पनीहरूका सामग्रीलाई मात्रै गुणस्तरीय भन्दै सूची बनाएको छ । तर यसबाहेकका कम्पनीले उत्पादन गर्ने सामग्रीको निर्यातमाथि भने रोक लगाइसकेको छैन, निर्यातमा कडाइचाहिँ गरेको छ ।


नेपालका लागि गत साता हिँडेका केही स्वास्थ्य सामग्री बीच बाटैमा रोकिएका छन् । चीनको ह्वा खथाई अर्थात् बेइजिङ साभान्ट बायोटेक्नोलोजी कम्पनीले २ हजार जनालाई कोरोना परीक्षण गर्न मिल्ने किट बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराई यता पठाएको थियो ।


निजी क्षेत्रका व्यापारीले समेत चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न सकेका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई हवाई यातायात सहजीकरण गरिदिने बताउँदै सामग्री आयातका लागि आह्वान गरेको थियो । साथै स्वास्थ्य सामग्रीमा भन्सार महसुल नलाग्ने निर्णय गरिसकिएको छ । तर निर्णय कार्यान्वयन भने भइनरहेको व्यापारीहरूको भनाइ छ ।


‘गत शुक्रबार निजी जहाजबाट ३० टन सामान ल्याउने भनिएकामा नपाएर ८ टन मात्रै आयात भएको छ,’ यो प्रक्रियामा संलग्न एक व्यापारीले भने, ‘साथै सरकारले भन्सार छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगरिदिँदा त्यसमध्ये धेरै सामान भन्सारमै थन्किएका छन् ।’ सरकारको असहजीकरण र विश्व बजारमै अभाव देखेपछि त्यस्ता सामग्री ल्याउने काममा नेपाली व्यापारीहरूसमेत सेलाएका छन् ।


यसकारण नेपालले अब सामान तत्काल नपाउने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत उपकरणको अभाव हुँदै गएकाले तत्काल महामारी फैलिहाल्यो भने हामीसँग मौज्दात उपकरण छैनन्,’ स्वास्थ्य विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हालसम्म त्यही ओम्नी र अन्य केही दाताले दिएका स्वास्थ्य उपकरण मात्रै छन् ।’

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तर प्रदेशको अस्पतालबाट भागेका कोरोना संक्रमित नेपाली पक्राउ

उत्तर प्रदेशस्थित अस्पतालबाट सोमबार राति भागेका नेपालीलाई १२ घण्टापछि भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको हो
सुरेशराज न्यौपाने

नयाँदिल्ली — भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको बागवत जिल्लाको खेखडास्थित अस्पतालबाट सोमबार राति भागेका कोरोना संक्रमित एक नेपालीलाई स्थानीय प्रहरीले करिब १२ घण्टापछि नियन्त्रणमा लिएको छ ।

बागवतका प्रहरी उपरीक्षक प्रताप गोपेन्द्र यादवले मंगलबार अपराह्न एक बजे उनलाई नियन्त्रणमा लिएको कान्तिपुरलाई बताए ।

ती वृद्ध सोमबार राति करिब नौ बजे कोरोना संक्रमितहरूका लागि छुट्याइएको खेखडास्थित अस्पतालबाट भागेका थिए । त्यसपछि स्थानीय प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर उनको खोजी सुरु गरेको थियो । उनलाई करिब अठार घण्टापछि प्रहरीले नियन्त्रण लिएको हो ।

नियन्त्रण लिएपछि ती वृद्धले आफू एक्लो महसुस गरेकाले भागेको बताएको प्रहरी उपरीक्षक यादवले कान्तिपुरलाई जानकारी दिए । ‘कुनै खास कारण थिएन, एक्लो भएको बहाना दिएका छन्,’ यादवले भने ।
पछिल्लो समय दिल्ली, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलांगना, कश्मीर, राजस्थानलगायत राज्यहरूमा पहिचान भएका कोरोनाका बिरामीहरू सबैजसो तबलिगी भेलाका सहभागी भएको खुलेपछि भारतको गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायले उक्त भेलाका सबै सहभागीहरूको खोजीलाई तीव्रता दिएको थियो ।

भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले त मंगलबारसम्म पुष्टि भएका चार हजार आठ सयभन्दा बढी संक्रमितमध्ये चौध सयभन्दा बढी उक्त भेलासँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको छ । त्यही क्रममा प्रहरीले खेखडामा गत १ अप्रिलमा २८ जना नेपालीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि सुनसरी निवासी ६५ वर्षीय यी वृद्ध दिल्लीको तब्लिगी समुदायको भेलामा सहभागी भएर अन्य १७ जना नेपालीसँगै गत १९ तारिखमा खेखडा पुगेका खुलेको थियो । अन्य बाह्र जना नेपाली भने ११ मार्चमै त्यहाँ पुगेका थिए । तीमध्ये अधिकांश सुनसरी जिल्लाको केही सप्तरी निवासी भएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले नियन्त्रण लिएपछि सबैलाई क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो । भोलिपल्ट उनीहरू सबैको स्वाब संकलन गरेर स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।

जसमध्ये १५ जनाको रिपोर्ट आएकोमा त्यसमध्ये सुनसरी निवासी ६५ वर्षीय वृद्धमा कोरोना लक्षण देखिएको बागपतका प्रहरी उपरीक्षक यादवले बताए । ‘अहिलेसम्म आएको रिपोर्टमध्ये ती एक जनामात्र पोजिटिभ देखिएको छ,’ यादवले भने । बाँकी १३ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको यादवले जानकारी दिए । संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई कोरोना संक्रमितलाई राख्न तोकिएको खेखडाकै स्थानीय अस्पतालमा राखिएको थियो । सोही अस्पतालबाट उनी सोमबार राति भागेका थिए । हाल उनको अवस्था सामान्य रहेको समेत उपरीक्षक यादवले कान्तिपुरलाई बताएका छन् ।

यसअघि तबलिगी भेलामै सहभागी अर्का एक नेपाली पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । दिल्लीको भेलामा सहभागी भएर अन्य सात जना नेपालीसहित हरियाणाको अम्बाला पुगेका पर्सा निवासी ६६ वर्षीय ती नेपालीमा पनि कोरोना पुष्टि भएको थियो । उनीहरू सबै दुई साताअघि मात्र भारतको हरियाणा राज्यको अम्बाला पुगेका थिए । भेलाका अन्य दसजना सहभागीसहित उनी हरियाणाको अम्बालाको महेशनगरस्थित मस्जिदमा बस्दै आएका थिए । प्रहरीले महेशनगरको मस्जिदमा छापा मारेपछि त्यहाँ नेपाली आठ, श्रीलंकाका एक र बाँकी दुई जना भारतकै राजस्थान र आसामका नागरिक बस्दै आएको खुलेको थियो । त्यसपछि उनीहरू सबैलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर क्वारेन्टाइनमा पठाएको थियो । उनीहरू सबैको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ६६ वर्षीय नेपाली पुरुषमा मात्र कोभिड–१९ भाइरस देखिएको हो । हाल उनलाई अम्बाला केन्ट अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ ।

दुई साताअघि दिल्लीको निजामुद्दिनको बेंगलवाली मस्जिदमा रहेको मरकज (केन्द) मा मुस्लिम धर्मावलम्बीको तबलिगी समुदायको अन्तर्राष्ट्रिय भेला (जमात) आयोजना गरिएको थियो । ५ मार्चदेखि १३ मार्चसम्म चलेको भेलामा भारतीय र विदेशी गरी ४ हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहेको बताइएको छ । तिनीहरूमध्ये पन्ध्र सयभन्दा बढी २४ मार्चअघि नै हिँडिसके पनि देशव्यापी लकडाउनका कारण हजारभन्दा बढी त्यही रोकिएका थिए । तर, भेलामा सहभागी भएकाहरूमध्ये दिल्लीका २४ जनामा कोरोना देखिएपछि स्थानीय प्रशासनले त्यहाँ रहेका सबैलाई बाहिर निकालेको थियो । जसमध्ये अठार सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा पठाइएको थियो । साथै भारत सरकारले भेलाका स्वदेशी र विदेशी सबै सहभागीको खोजी सुरु गरेको थियो ।

भेलामा ठ्याक्कै कति नेपाली सहभागी थिए भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन । सुरुमा २० जना मात्र सहभागी भनिए पनि यो संख्या क्रमश: बढ्दै गएको छ । त्यसबाहेक निजामुद्दिनकै मदरसामा अध्ययनरत १३ जना विद्यार्थी भेलामा सहभागी थिए । उनीहरू सबैलाई हाल हरियाणाको नरेलामा क्वारान्टाइनमा राखिएको छ । र, दिल्लीस्थित दूतावासका अनुसार उनीहरूमा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन ।

बागवत र अम्बालाका पछिल्ला घटनाले पनि नेपालीहरूको संख्या अनुमान गरेभन्दा धेरै हुनसक्ने देखिएको छ । त्यसो त भारतीय सुरक्षा स्रोतले नेपालीहरूको संख्या प्रस्ट हुन अझै केही दिन लाग्ने बताउँदै आएको छ । भेलाका नेपालीहरू अन्य सहभागीसँगै भारतका विभिन्न राज्यमा पुगेको हुनसक्ने भारतीय सुरक्षा स्रोतले दाबीको छ । र, बागवत र अम्बालाको पछिल्लो घटनाले पनि त्यसलाई केही हदसम्म पुष्टि गर्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २६, २०७६ ०७:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×