शर्माका बुबा शिवप्रसाद शिवाकोटी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवै झापा आन्दोलनमा सक्रिय समकालीन नेता हुन् । उनीहरू तेह्रथुमदेखि झापासम्म सँगसँगै भएकाले त्यही साइनोले शर्मालाई ओली–वृत्तमा नजिकिन सजिलो भयो ।

पार्टी महाधिवेशनका बेला र अरू चुनावी कार्यक्रमहरूमा समेत नयाँ बानेश्वरको अल्फाबिटा भवनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भेटघाटको थलो बनाउने गरेका थिए । अल्फाबिटाको कारोबार युवराजका भाइ भीष्मराज शर्माले हेर्छन् । प्रधानमन्त्री ओली गत फागुन ११ गते जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मस्थान आठराई, तेह्रथुम जाँदा भीष्मराज र युवराज दुवै सँगै थिए ।

बालुवाटारमा पहुँच राखेका युवराज शर्माको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा आदिसँग घनिष्टता हुनु अनौठो भएन । त्यही सम्बन्धका आधारमा युवराज कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने कार्यमा संलग्न हुन पुगे ।

जन्मदिन मनाउन गत फागुन ११ गते जन्मस्थान तेह्रथुमको आठ राईमा पुगेका प्रधानमन्त्रीसंगै त्यहाँ पुगेका युवराज शर्मा र उनका भाई भीष्म शर्मा ।

यसरी भयो ‘सेटिङ’

‘युवराज शर्माले यो बेला अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सक्छु भनेर कन्भिन्स गरे,’ यो प्रकरण बुझेका एक मन्त्रीले कान्तिपुरलाई भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग पहिल्यैदेखि सम्पर्कमा रहेको देखेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सदस्यले उनलाई विश्वास गरे ।’

तर यसपालि शर्मा आफू पनि फसे, सरकारलाई पनि फसाए भन्छन् जानकारहरू । ‘महामारीका बेला भएको यो अनियमितताको मूल्य नेकपा र सरकारले निकै पछिसम्म चुकाउनुपर्नेछ,’ ती मन्त्रीले थपे । उनका अनुसार चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किनेर ल्याउने र त्यसका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई अगाडि सार्ने मुख्य योजनाकार युवराज शर्मा नै हुन् । शर्मा एक्लै भने छैनन्, उनका पछाडि नेकपा निकट व्यवसायी र नेताहरूको एउटा झुन्ड नै रहेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार, ओम्नीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गर्ने शर्माको प्रस्तावप्रति कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री सचिवालयको सहमति रह्यो । अनि त्यसैका आधारमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता अगाडि बढाउन लगाए । पोखरेल नेतृत्वको समन्वय समितिअन्तर्गत गठन गरिएको औषधि खरिदसम्बन्धी उपसमितिको संयोजक रहेका ढकाल देशमा जतिसक्दो चाँडो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउनुपर्ने दबाबमा थिए ।

युवराज शर्माको मुख्य व्यवसाय शैक्षिक क्षेत्र हो । उनी उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपालका उपाध्यक्ष पनि हुन् । शिक्षाबाहेक बिस्तारै अन्य व्यापार विस्तारमा लागेका उनले पछिल्लो समय सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा सरकारी ठेक्का ओम्नी समूहमार्फत हात पार्दै आएका छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ बनाउने निर्णय गरेपछि करिब १५ सय अमेरिकी डलर पर्ने म्याकबुक एयर (ल्यापटप) किन्ने टेन्डर पनि यही ओम्नी समूहले पाएको थियो । त्यतिखेर २७ सदस्यीय मन्त्री भए तापनि ७५ वटा म्याकबुक किनिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । (यसबारे बृहत विवरण तल छ) ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार शर्मा ओम्नीका सञ्चालक भने होइनन् । ललितपुर महानगरपालिका, वडा नम्बर १ स्थायी ठेगाना भएका दुर्गाप्रसाद बेल्वासे र अर्घाखाँचीको सिद्धारा गाविस, वडा नम्बर ९ का भानुभक्त भट्टराईको नाममा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल नाम गरेको कम्पनी दर्ता छ । ०६३ असार ४ गते दर्ता गरिएको यो कम्पनीले यसअघि कहिल्यै मेडिकल क्षेत्रमा काम नगरेको विभिन्न विवरणहरूले देखाउँछन् । ओम्नीको कम्पनी प्रोफाइल हेर्दा पहिलो नजरमै प्रश्न उठ्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुनै अनुभव नभएको कम्पनीलाई यति संवेदनशील सरकारी खरिदको जिम्मा किन दिइयो ?

ओम्नीसँग कानुनी रूपमा नजोडिएका शर्माले कसरी त्यो कम्पनीसँग सम्झौताको चाँजोपाजो मिलाए ? हामीले सरकारी कागजात, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा उपलव्ध थुप्रै विवरण केलायौं । त्यो हेर्दा आफू प्रत्यक्ष नदेखिए पनि ओम्नीमार्फत शर्माले कारोबार गर्दै आएको पृष्ठभूमि देखिन्छ ।

बुधबार सेतोपाटीमार्फत ओम्नीको प्रवक्ता भन्दै कम्पनीका आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याएका रविन श्रेष्ठ र युवराज शर्माबीच पनि सम्बन्ध छ । रविनकी बहिनी शर्माले बिहे गरेका हुन् । अर्थात् शर्मा र श्रेष्ठको सम्बन्ध ज्वाइँ–जेठान हो ।

हामीले स्रोतलाई थप सोध्यौं, ‘ज्वाइँ–जेठान भएकै कारण यो खरिद प्रक्रियाको सम्झौता शर्माले ओम्नीसँग गराए भन्ने आधार के ?’ ती अधिकारीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँकोटासँग सम्पर्कमा रहेको ओम्नी र बालुवाटारमा पहुँच राख्ने शर्माबीचको सहकार्यलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने जवाफ दिए ।

‘बाँस्कोटाको समयमा सञ्चार मन्त्रालय मातहतको ठेक्का हात पार्ने समूह हो, ओम्नी,’ उनले भने, ‘त्यस्तो पहुँच राख्ने ओम्नी र प्रधानमन्त्रीसँग पुरानो सम्बन्ध रहेका शर्माबीच सहकार्य हुनु स्वाभाविक हैन र ?’ उनका अनुसार शर्माले नै ओम्नीलाई बालुवाटारसम्म पहुँच राख्ने बाटो बनाइदिएका हुन् ।

भारतीय युवतीसँग विवाह गरेका अर्घाखाँचीका तुलहरिसिंह भुसालले ओम्नीमा कहिले अध्यक्ष त कहिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का रूपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल, सिंगापुर तथा भारतमा व्यापार गर्ने सिंह ललितपुरको सानेपामा बस्छन् । उनका छिमेकी शर्माका भाइ द्विराज शर्मा छिमेकी हुन् । ‘भाइमार्फत दाइसँग सम्बन्ध भयो, दाइमार्फत सत्तासँग,’ जानकार स्रोतले उल्लेख गर्‍यो ।

तुलहरि र पत्नी सुमन ।

यो कुरालाई स्वास्थ्य सेवा विभागका अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् । विभागका एक अधिकारीका अनुसार ओम्नीसँग खरिद सम्झौता भएपछि अरू बेला नदेखिने ठाउँहरूमा युवराज, तुलहरि र पछिल्लो समय ओम्नीकी प्रबन्ध निर्देशक भनिएकी सीमा सिटौला देखिन थाले । ‘सम्झौतापछि उहाँहरूको धौडधूप देखेर हामी पनि आश्चर्यमा परेका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘युवराजजी त गोन्जाओबाट सामान आइसकेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सामान हस्तान्तरण भन्दै पुग्नुभएको थियो । गोन्जाओमा विमानमा सामान लोड गर्दै गरेको भिडियोसमेत उहाँले फेसबुकमा हालेको देखिएको थियो ।’

थुप्रै स्रोतहरूको भनाइ केलाउँदा, व्यवसायी युवराज शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आफ्नो सम्पर्क रहेको देखाउँदै यो ठेक्का हात पारेको देखिन्छ । त्यसमा उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको साथ पाएको स्रोतको भनाइ छ । आफूसँग चिनजान रहे पनि युवराज शर्माले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदै छन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्तृत जानकारी नरहेको र स्वास्थ्य खरिदसम्बन्धी विवादास्पद विवरणहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि मात्रै उनले गडबडी भएको थाहा पाएको बताइन्छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यो आर्थिक वर्षमा निकालेको यी टेण्डर ओम्नी र ओम्नी निकट कम्पनीले पाएका छन् ।

‘युवराज शर्माले स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने विषयमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र सल्लाहकार रिमालसँग बारम्बार छलफल गर्नुभएको थियो,’ उच्चस्तरीय समन्वय समिति स्रोतले भन्यो, ‘युवराजजीकै समूहले उपकरण ल्याउने भनेर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो ।’

गत चैत ११ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले १५ गतेभित्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सक्ने निजीीक्षेत्रका व्यापारीहरूलाई छलफलका लागि आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार बिहीबार व्यापारीहरूसँग छलफल भयो र शुक्रबार राति नै ओम्नीसँग सामान ल्याउने सम्झौता गरियो । स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भएको सम्झौतामा ओम्नीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा सीमा सिटौलाले हस्ताक्षर गरेकी छन् । झापा घर भएकी सिटौला ललितपुरको अल्का अस्पतालकी चिकित्सक हुन् ।

‘सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागसँग भए पनि यसको सबै पूर्वतयारी सिंहदरबारभित्रै भएको हो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यो पूर्वतयारीमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र व्यापारी शर्मा जुटेका थिए ।’

दुई मन्त्रीको मौनता

छिटोछरितो माध्यमबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्ने निधो भएपछि कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले औषधि खरिदसम्बन्धी उपसमिति बनाएर त्यसको संयोजक स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई तोकेको थियो । उक्त उपसमितिका सदस्य तोकिएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने त्यसै दिनदेखि ‘निष्क्रिय’ थिए । सायद सम्भावित गडबडीबारे अवगत रहेर उनीहरू त्यो प्रक्रियामा सामेल हुन चाहेका थिएनन् ।

यता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने निर्णय हुनुभन्दा दुई दिन अघिदेखि नै चैत १५ भित्र प्लेन चार्टर गरेर भए पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याई छाड्ने बताइरहेका थिए । ‘सायद ओम्नीले ठेक्का पाउने वचन पहिल्यै पाएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नभए, सम्झौता भएकै भोलिपल्ट जहाज चार्टर्ड र अर्को दिन बिहान ननमेडिकल कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ५० टन औषधि उपकरण ल्याउन कसरी सम्भव छ ?’

उक्त समूहले स्वास्थ्य सामग्री चिनियाँ बजारबाट आफैं खरिद नगरी सिंगापुरमा दर्ता रहेको ग्लोबम्याटिक्स कम्पनीमार्फत ल्याएको खबर कान्तिपुरले यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । ग्लोबम्याटिक्स नेपाल र सिंगापुर हुँदै भारततर्फ निषेधित वस्तु तस्करी गरेको घटनामा मुछिएको विवरण पनि प्रकाशमा आइसकेको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने, औषधि खरिदसम्बन्धी उपसमितिका दुई सदस्य यो प्रकरणमा पहिल्यै निष्क्रिय देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना भएपछि कोभिड–१९ रोग संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाको सम्बन्ध ‘सुमधुर’ हुँदै गएको देखिन्थ्यो ।

तर स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु भएसँगै फेरि उनीहरूबीच सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो । उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार निजीक्षेत्रले ल्याउने सामग्रीमा सरकारले नै जहाज चार्टर्ड नगरौं भन्नेमा अर्थमन्त्री थिए । ‘तर समितिका संयोजक पोखरेलले अत्यावश्यक कार्य भएकाले यस्तो सुविधा नदिए तत्काल सामान आउन असम्भव भनेपछि खतिवडाले पनि अडान छाडे,’ उच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसपछि मन्त्रीद्वय खतिवडा र ज्ञवालीले निजीक्षेत्रसँग हुने छलफल, खरिद प्रक्रियाका विषयमा सामान्य चासोसमेत राख्न छाडे ।’ यो विषय पनि प्रधानमन्त्रीले विवादका विवरण सार्वजनिक भई आफ्ना निकटस्थहरूसँग बुझ्न थालेपछि थाहा पाए । ‘त्यसपछि ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द हुने बाटो तय भएको हो,’ स्रोत उल्लेख गर्छ ।

कसरी रद्द भयो सम्झौता ?

स्वास्थ्य सेवा विभाग स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ ओम्नी समूहलाई ठेक्का दिन नहुने पक्षमा थिए । ‘तर उहाँलाई माथिल्लै ठाउँबाट दबाब आयो, थेग्नै सक्नुभएन,’ विभागका एक कर्मचारी भन्छन् । त्यो माथिल्लो दबाब के थियो भन्नेबारे उनी खुल्न भने चाहेनन् । उसो त पूर्वएमालेको राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीसँग सोझै पहुँच राख्नेमा पर्छन् ।

‘सम्भवतः श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पछिल्लो घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गरेको हुनुपर्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘तर ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन हो कि हैन, स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ विभागले बुधबार ओम्नीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिसकेको छ । सम्झौता रद्द गर्दा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीका तीन वटा गल्ती देखाएको छ ।

पहिलो त, उसले अचाक्ली महँगोमा सामान कबुल गर्‍यो । बजार भाउभन्दा ४० प्रतिशत महँगोमा सामान भिडाउने गरी सम्झौता गर्न ओम्नी सफल भयो । सम्झौतामा यो हदको लापरबाही उच्च तहको संरक्षण र दबाबविना सम्भव नहुने स्रोतहरू बताउँछन् ।

दोस्रो, सम्झौताअनुसार ओम्नीले ५० टन सामान तीन चरणमा सामान ल्याउनुपर्ने हो । त्यसअनुसार पहिलो चरणको सामान गत शनिबार आइसकेको छ भने दोस्रो चरणको बिहीबार र तेस्रो चरणको आउँदो आइतबार आउनुपर्ने हो । तर पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत सामान ल्याउने भनेकोमा जम्मा १२.६ टन अर्थात् जम्मा २५ प्रतिशत सामान मात्र झारेको देखिएपछि विभागले उसको अर्को बदमासी थाहा पायो । ‘यही कारण देखाई ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने गतिलो बहाना बनेको हो,’ स्रोतको दाबी छ, ‘तर सम्झौता रद्द गर्नुको खास कारण चाहिँ अनियमितताका प्रशस्त आधार र सरकारको बाहिर भइरहेको आलोचना नै हो ।’

सम्झौता रद्द गर्नुपर्नाको तेस्रो कारण सामानको गुणस्तरलाई पनि बनाइएको छ । आइपुगेका स्वास्थ्य उपकरण खोलेर हेर्दा पूरै सेट रहेको पनि देखिएन । जस्तो कि माथिदेखि तलैसम्मको सेट हुनुपर्ने पीपीईमा गाउन मात्रै रहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले त्यसलाई प्रयोग गर्नै नमानेपछि स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बुधबार बिहान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसँग अब के गर्ने भनेर छलफल गरेका थिए । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले समेत ओम्नीसँग भएको सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याइएको र त्यसलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारीले रोकिदिएको मुख्यसचिव रेग्मीलाई जानकारी दिएका थिए ।

मुख्यसचिव रेग्मी र श्रेष्ठबीच प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरी सम्झौता रद्द गर्ने र ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । लगत्तै उनले यही जानकारी उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पनि गराएका थिए । श्रेष्ठले भने ओम्नीले सम्झौताअनुसार काम नगरेकाले आफूले सम्झौता रद्द गरेर त्यसको जानकारी विभागीय मन्त्रीलाई गराएको कान्तिपुरलाई बताए ।

ओम्नी र सरकारका सफल सम्बन्ध

स्वास्थ्य उपकरण खरिद सम्झौता बीचमै तोडिए पनि सरकारसँग ओम्नीको सफल सहकार्यका पुराना उदाहरण धेरै छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको साढे तीन अर्बको आइटी ल्याब परियोजनामा भएको मिलेमतो पछिल्लो एक उदाहरण हो । देशभरका एक हजारभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयमा कम्युटर ल्याब स्थापना गर्ने भनी गत वर्ष दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । यो टेन्डरमा भाग लिनका लागि पछिल्लो ५ वर्षभित्र कुनै एउटै सम्झौताअन्तर्गत १ अर्ब ८० करोड बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सामान कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो ।

टेन्डरको सर्त देख्दासाथ सूचना प्रविधिसम्बन्धी उपकरण आयात गरी बिक्री गर्ने अधिकांश कम्पनीहरूले यो ठेक्का ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई दिने गरी निकालिएको हो भन्ने अनुमान गरिहाले । किनभने ओम्नीले ०७४ सालमा निर्वाचन आयोगलाई जेनेरेटर, ल्यापटपसहित बायोमेट्रिक मतदाता परिचयपत्र निर्माणका लागि आवश्यक सामान आपूर्ति गरेको थियो ।

अनुमानअनुसार नै ओम्नीले ३ अर्ब ४७ करोडको ६९ लाख रुपैयाँबराबरको त्यो ठेक्का हात पार्‍यो । ओम्नी, म्याक्स इन्टरनेसनल र नेपा हिमा ट्रेडलिंकको संयुक्त जेभीले यो ठेक्का पाएका थिए । सरकारी निकायसँग ‘सेटिङ’ मिलाउने मुख्य काम भने ओम्नीले नै गरेको थियो । ठेक्कामा मिलोमतोसहित तीन वटा कम्पनीले मात्रै डमी प्रस्ताव हालेका थिए । तीमध्ये एक वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसनेटवर्कले जानीजानी बैंक ग्यारेन्टी नै नराखी प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । ओम्नीसँग निकट रहेर काम गर्ने यो कम्पनीलाई यो टेन्डरमा सहयोग गरेबापत केही महिना लगत्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सफ्टवेयर लाइसेन्ससम्बन्धी कामका लागि करिब ३० करोडको टेन्डर दिइएको थियो ।

यो ठेक्काको सर्त र स्पेसिफिकेसन ओम्नीलाई दिनका लागि बनाइएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र अख्तियारमा उजुरी परेको भए पनि कतैबाट यसको अनुसन्धान अघि बढेन । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको चासोका बीच भएको यो टेन्डर सम्झौता अनुसार छ महिनाभित्र सबै विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गरिसक्नुपर्ने थियो । तर हालसम्म ओम्नीले काम गरेको छैन ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकमा परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका अर्घाखाँचीका तुलहरिसिंह भुसालले परामर्शदाता हुँदाहुँदै ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि सुरु गरेका थिए । सूचना प्रविधिसम्बन्धी थोरैथोरै सामान आयात गर्दै सुरु भएको सिंहको नाम अहिले यो क्षेत्रमा सबभन्दा कहलिएकोमध्ये पर्छ ।

ओम्नीका लागि निर्वाचन आयोगको सामान आपूर्तिको ठेक्का, मतदाता परिचयपत्र छाप्ने ठेक्का कोसेढुंगा सावित भएको यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसयता यो कम्पनीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि सञ्चार प्रविधि पूर्वाधारसम्बन्धी उपकरणको ठेक्का निरन्तर पाउँदै आएको छ । आफ्नो नाममा भन्दा अन्य व्यक्तिको नाममा फरकफरक कम्पनी खडा गरी सिंहले ठेक्का लिने गरेको जानकार स्रोतहरूको भनाइ छ ।

नेपालदेखि सिंगापुरसम्म व्यवसाय विस्तारका लागि उनको वैवाहिक पृष्ठभूमि पनि सहायक भएको तुलहरिलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन् । भारतको पञ्जाब राज्यकी सुमन सिंहसँग विवाह गरेपछि उनको व्यावसायिक यात्राले उडान लिएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरूको दाबी छ ।

‘सिंहका ससुरा सिंगापुरमा व्यवसाय गरिरहेकाले पनि उनलाई नेपालमा सामान आयात गर्न सहज भएको थियो,’ उनलाई नजिकबाट चिनेका एक व्यवसायीले भने, ‘उनको महत्त्वाकांक्षाले देशैलाई घाटा भयो ।’ उनलाई सिंगापुरबाट व्यवसायमा सघाउनेमा अर्का व्यक्ति नवीन तुलाधर पनि हुन् । तुलाधर सिंगापुरमा ग्लोबम्याटिक्ससहित आधा दर्जन कम्पनीका सञ्चालक हुन् । अहिलेको स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिको ठेक्कामा पनि ओम्नी र ग्लोबम्याटिक्स मिलेर काम गरेको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

सिंगापुरको विवादास्पद कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य सामग्री किनेको खुलासा

ओम्नीले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको प्रमुख रहिसकेका विकल पौडेलको मिलेमतोमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका लागि धेरैजसो सामान आपूर्तिका लागि जिम्मा पाउँदै आएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले यो वर्ष निकालेको एक दर्जन टेन्डरमध्ये अधिकांश ओम्नी र ओम्नी नजिकका कम्पनीले पाएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले गत वर्ष ७ करोड खर्चेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भिडियो कन्फ्रेन्स सुविधासहितको वार रुम स्थापनाका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेन्डर ओम्नीलाई नै दिन सिस्को नामक कम्पनीसँग मिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले टेन्डर रद्द गर्न निर्देशन दिँदै बजेट आफूमातहत रकमान्तर गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले बिनाप्रतिस्पर्धा यो सुविधा राख्ने काम शस्त्र नेटवर्क नामक कम्पनीलाई जिम्मा दियो । यो कम्पनी आधिकारिक रूपमा ओम्नीको सहायक कम्पनी नभए पनि सिंहकी पत्नी सुमन यसको सञ्चालकमध्येकी एक रहेको जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पेपरलेस बनाउने भन्दै गत वर्ष किनिएको कम्युटर खरिदमा पनि ओम्नी जोडिएको छ ।

‘यस्तो हुँदा पनि नेकपाभित्रका कुनै नेता वा मन्त्रीले किन विरोध गर्न नसकेका ?’ हामीले यसबारे जानकार अर्का एक अधिकारीलाई सोध्यौं । त्यहाँनिर ओम्नीसँग युवराज शर्माको साइनो जोडिने गरेको देखियो ।

‘शर्मा परिवारको अल्फाबिटामा हुने कार्यक्रमहरू याद गर्नुस् न,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यहाँ नेकपाका जुनसुकै गुट वा नेताका पार्टीगत र व्यक्तिगत कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् । थुप्रै उच्च नेताको परिवारका विहेवारी तथा व्यक्तिगत पार्टीसमेत त्यहीँ हुन्छन् ।’

‘निःशुल्क ?’

‘होला, तर कसरी ठोकुवा गर्न सक्नु ?’ उनले उल्टै प्रश्न गरे, ‘यो कुरा त शर्मा परिवार र ती नेतालाई मात्रै थाहा हुने कुरा हो ।’ हामीले युवराज शर्मासँग जोडिएका यी सबै प्रसंगबारे सोध्न फोनबाट पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्यौं । सन्देश पनि पठायौं । तर उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।