ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा रद्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार

ओम्‍नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता स्वास्थ्य सेवा विभागद्वारा रद्द

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागले कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्‍नी समूहसँग अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

बुधबार मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीले तोकिएको समयमा आवश्यक सामाग्री दिन नसेको र दिएका सामाग्रीहरु पनि कमसल रहेको भन्दै सम्झौता रद्द गरिएको बताए ।

'हामीले प्रचलित बजार भाउभन्दा २० प्रतिशत महंगो भएपनि सामान आउँछ भने ठिक छ भनेर सम्झौता गरेका थियौं । तर १० प्रतिशत मात्रै सामान आयो । बाँकी सामान आउने कुनै छाँटकाँट छैन,' उनले भने, 'त्यसैले हामीले ओम्नीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेका छौं । उसले राखेको ५ करोडको धरौटी जफत गर्ने र कालो सूचिमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।'

उनले बिहीबार नै अन्य कम्पनीहरुलाई बोलाइएको र सामान किन्नका लागि पुन: प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।


सरकारले ललितपुरमा रहेको ओम्नी समूहको ओबीसीआई प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमार्फत सवा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिद नेपाल मगाएको थियो । सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमको विमान नै पठाएर ती सामाग्री ग्वान्जाउबाट आइतबार काठमाडौं ल्याएको थियो ।

सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, सफाइमा प्रयोग हुने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरु रहेको थिए ।

सरकार र आयातकर्तासँग भएको सम्झौतामा १ अर्ब २४ करोड बराबरका उक्त सामग्री तीन पटकमा नेपाल ल्याइसकिने उल्लेख थियो।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लकडाउन प्रभाव : मजदुरलाई गुजाराको समस्या

भीमबहादुर सिंह

(जाजरकोट) — भेरी नगरपालिका–३, स्यालाका लालवीर विकको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै ज्याला–मजदुरी हो । उनका छिमेकी हरिबहादुर नेपाली पनि मजदुरी गरेरै गुजारा चलाउँछन् । 

तर, दुवैजनाले एक सातायता मजदुरी गर्न पाएका छैनन् । काम नगर्दा कमाइ शून्य भएपछि उनीहरु मात्र होइन, सबै मजदुरको घरमा चुल्हो बल्न समस्या भएको छ । दैनिक एक हजार रुपैयाँ जति कमाएर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका लालवीर काठको काम गर्ने दक्ष मिस्त्री मानिन्छन् । ‘काम गर्न नपाए कसरी परिवारको पेट पाल्ने ?,’ उनले भने, ‘घरमा खाद्यान्न स्टक छैन, पसलमा उधारो पनि मिल्दैन ।’ चामल, तरकारी, तेल, दाल र मासु किन्ने रकम नहुँदा चैतेदसैं समेत खल्लो भएको उनले सुनाए ।

हरिबहादुरले काम गर्न नपाउँदा ऋण लिएर खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपरेको दु:खेसो पोखे । ‘हुनेखानेका घरमा चैतेदसैंको रमाइलो होला,’ उनले भने, ‘हाम्रो घरमा चुलो बल्न धौधौ भइसक्यो ।’ एक सातासम्म लकडाउन हुँदा सबैभन्दा बढी मजदुर परिवार समस्यामा परेको उनको गुनासो छ ।
उनले लकडाउन सुरु भएयता घरमा तरकारी नपाकेको सुनाए । ‘सुख्खा दाल र भात खाएर चैतेदसैं मनाइयो,’ उनले भने, ‘मजदुरी गर्न पाएको भए आजको दिन त मासु पाक्थ्यो होला ।’ सदरमुकाम खलंगामा दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेलाई कतैबाट पनि राहतको व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सदरमुकाम खलंगा आसपास मात्रै गिट्टी कुट्ने, काठको काम गर्ने, सामान ओसारपसार गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलगायत काममा करिब तीन सय बढी मजदुर सक्रिय छन् ।

जाजरकोटमा करिब ६ हजार परिवार मजदुरीमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जिल्लामा ज्याला–मजदुरी गरेर पेट पाल्नेको संख्या झण्डै २५ हजार रहेको निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णविक्रम शाहले दाबी गरे । जग्गाजमिन र घरबारविहीनलाई मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।

संक्रमण रोक्न स्थानीय सरकारको सक्रियता
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय तहले विभिन्न प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । पालिकाहरुले कोरोना संक्रमण रोक्न हेल्थ डेस्क स्थापना, सचेतना कार्यक्रम, क्वारेन्टाइन निर्माण, प्रतिकार कार्यदल परिचालन, विपद् कोष स्थापनालगायत काम गरिरहेका हुन् ।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाले भारत र खाडी मुलुकबाट आएका २७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले बताए । ‘सबै घरधुरीमा नि:शुल्क साबुन वितरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको स्वास्थ्य जाँच र सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ ।’

भेरी नगरपालिकाले ५६ वटा टोलस्तरीय प्रतिकार कार्यदल गठन गरी परिचालन गरेको छ । कार्यदलले प्रत्येक दिन गाउँ–टोलमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएकालाई निगरानी गर्ने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र तथ्यांक संकलन गरी नगरपालिकालाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण रोक्न तीन सय २७ जना युवालाई गाउँमा परिचालन गरिएको छ ।

बारेकोट गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रणका लागि २० लाख रुपैयाँको विपद् कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको तीनदेखि सात दिनको तलबसमेत जम्मा गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) निर्माण गरी वितरण गरिएको छ । १० स्वास्थ्यचौकी र दुई हेल्थ डेस्कमा ४५ स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेतना र उपचारमा खटाइएको छ ।

जिल्लाभरि भारतलगायत अन्य देशबाट आएका दुई सय पाँच जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतबाट आएका एक सय ८९ र अन्य मुलुकबाट आएका १४ जनालाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । भेरीमा ८२, नलगाडमा ११, छेडागाडमा १८, कुशेमा ६, बारेकोटमा सात, जुनीचाँदेमा ३७ र शिवालयमा १८ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जुनीचाँदेमा २७ जना क्वारेन्टाइनमा छन् ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×