काठमाडौँ — स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई सुम्पेको छ । यसअघि विभिन्न व्यापार–व्यवसाय र सरकारी आयोजनाका ठेक्कापट्टामा जोडिएको सेनालाई यसपटक कोभिड–१९ रोकथाम एवम् उपचारसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न गराइएको हो । सरकारको यो निर्णयसँगै नागरिक प्रशासनको विकल्पमा जंगी प्रशासनलाई किन सक्रिय पारियो भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले सामग्री खरिदका लागि गरेको एउटा सम्झौता रद्द गर्नु परेपछि त्यही विभागबाट खरिदको नयाँ प्रक्रिया अघि बढ्न सक्थ्यो तर सरकारले त्यो विकल्पतर्फ नगई सिधै नेपाली सेनालाई दिने विवादास्पद निर्णय गरेको हो ।

गत आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भनिएको उक्त निर्णयबारे बैठकमा कुनै छलफल नभएको सहभागी मन्त्रीहरूको भनाइ छ । निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र उनीहरूका कानमा त्यो कुरा आइपुगेको थियो । ‘कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपकरण तथा अन्य सामग्री स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत् सरकार–सरकार (जीटूजी) विधिबाट खरिद गर्ने,’ चैत १६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर ४ मा भनिएको छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा दुईभन्दा बढी मन्त्रीले यसलाई प्रधानमन्त्रीबाट आएको ‘ठाडो निर्णय’ का रूपमा चित्रण गरे ।

खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'

प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा भएको सेनालाई खरिद प्रक्रियामा जोड्ने निर्णयलाई जानकारहरू सिंहदरबारमाथि जंगी अड्डा हावी हुँदै गएको दृष्टान्त मान्छन् । ‘यसबाट सेनालाई नै सबै राजकाज गर्न दिने हो कि भने जस्तो सन्देश गयो,’ पूर्वमुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘खरिद प्रक्रिया एकपल्ट ठीक भएन भने त्यसको विकल्प हुन्छ, अर्कोपल्ट एउटा विज्ञ समूह नै बनाएर पनि गर्न सकिन्छ तर सरकारले आफू सक्दिनँ भनेर सेनातर्फ लाग्ने होइन ।’

सेनालाई खरिद कार्यमा जोड्ने निर्णयले अन्ततः सैन्य संस्थालाई नै विवादमा तान्ने उनको भनाइ छ । कोइरालाका अनुसार आपतविपतका बेला पनि काम गर्ने क्षमता निजामती प्रशासनले राख्छ तर त्यो काम गर्ने क्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप भइदिँदा निजामती प्रशासकहरू हच्किने गर्छन् । ‘अहिले पनि निजामती प्रशासनलाई स्वतन्त्र ढंगले खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको भए बेग्लै परिस्थिति हुन्थ्यो तर यहाँ राजनीतिक विषय जोडियो,’ कोइरालाले भने ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा राजनीतिक तहको संलग्नतामा अनियमितता हुन लागेको बारे मिडियाबाट सप्रमाण समाचार आउन थालेपछि त्यो ठेक्का रद्द गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । त्यसको विकल्पमा जंगी अड्डालाई खरिद कार्यको जिम्मा दिनु अर्को गल्ती भएको जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

संविधानतः नेपाली सेनाका आफ्नै व्यावसायिक जिम्मेवारी छन् । ‘सेनालाई आफ्नो कामभन्दा बाहिर संलग्न गराउँदा उसमा महत्त्वाकांक्षा बढ्छ र कुनै बिन्दुमा सरकार र सेनाबीच नै टक्करको स्थिति आउन सक्छ,’ पूर्वरक्षामन्त्री एवम् कांग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधानले भने, ‘अहिले सेनालाई यस्तो खरिदका काममा अघि सार्ने निर्णय ठीक भएन ।’

नागरिक प्रशासनले नै गर्न सक्ने काम सेनालाई सुम्पिँदै जानुलाई पूर्वसैनिक अधिकारीहरूले पनि राम्रो ठानेका छैनन् । अवकाशप्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यातले सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभाग हुँदाहुँदै सेनालाई यस्तो कामको जिम्मा दिनुले भविष्यलाई राम्रो संकेत नगर्ने बताए । ‘यसले राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रसँग काम गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने देखाउँछ अनि राजनीतिक तहप्रति जनताको विश्वास हराउँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘जुन निकायले जिम्मेवारी पाएको हो, त्यसैलाई जवाफदेही बनाएर काम गराउनुपर्छ, नत्र राजनीतिक नेतृत्व, मन्त्रालय र विभागहरूको के काम ?’

जुनसुकै काममा नेपाली सेनालाई जोड्दै र खोज्दै जाने हो भने यसले सेना नै कुनै बिन्दुमा विवादमा पर्ने खतरा उनले देखेका छन् । ‘सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न दिइयो, अहिले त्यसलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । फेरि सेना यसरी नै विवादमा आयो भने के गर्ने ?’ पूर्वउपरथी बस्न्यातले भने, ‘जुन निकायले काम गर्नुपर्ने हो, त्यसैले गर्नुपर्छ, गल्ती गर्नेलाई सजाय दिनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २६७ को उपधारा १ मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही धाराको उपधारा ४ मा ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनलगायत अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यही उपधारामा टेकेर सेनालाई ‘अन्य कार्यमा’ संलग्न गराउने गरेको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको मूल कार्यभन्दा अन्यत्र सेनालाई बढ्ता व्यस्त राख्नु राष्ट्रिय सुरक्षाकै निम्ति चुनौती हुने पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाको भनाइ छ । ‘सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति बलियो बनाउनुपर्छ, प्रविधिमा ज्ञान दिनुपर्छ, उसलाई उम्दा हतियार दिएर सक्षम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उसलाई आफ्नो तोकिएका कामभन्दा अन्यत्र अलमल्यायो भने हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्था पनि कमजोर हुन्छ, सेनाको बानी नै आफ्नो मूल कामभन्दा अन्यमा जाने खालको हुन सक्छ । त्यसैले यो राम्रो कुरा होइन ।’

स्वास्थ्य सामाग्री 'जी टू जी'बाट ल्याउने, जिम्मा सेनालाई

बढ्दो जंगी संलग्नता

अहिले नेपाली सेना संलग्न रहेका केही प्रतिनिधिमूलक कामको सूची हेर्दा लाग्छ, सेनाको अबको मूल काम पूर्वाधार निर्माण, व्यापार, व्यवसाय आदि हुन् ।

२०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माणको काम सेनाले गरिरहेको छ । जबकि यस्तै काम गर्न भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतको सडक विभाग छँदै छ ।

गत वर्ष बारा र पर्सामा असामान्य हावाहुरी आएर जनताको घर भत्किँदा पनि सरकारले करिब नौ सय घर निर्माणको जिम्मा सेनालाई नै दियो । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत् जनताका घर निर्माण गर्न चाहेन । घरहरू छिटो बनाउनुपर्ने भन्दै सेनालाई अगाडि सारिएको थियो ।

२०७२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि अस्थायी सामूहिक आवास निर्माणको जिम्मासमेत सरकारले सेनालाई नै दिएको थियो । त्यसबेला सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र विभागलाई अघि सार्न चाहेन । राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्ने गाडी, हेलिकप्टर होस् या अन्य सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने काममा सरकारको रोजाइमा सधैँ सेना पर्ने गर्छ । सेनाको आफ्नै व्यापारिक कम्प्लेक्स पनि बनेको छ । सैनिक कल्याणकारी कोषको रकमबाट पेट्रोल पम्प चलाएर सेनाले पेट्रोल–डिजेल बेच्न थालेको त धेरै भइसक्यो ।

यस्ता बग्रेल्ती उदाहरणका बीचमा अहिले विवादमा आएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा पनि सेनालाई नै दिइएको छ । यसका लागि सरकारले सरकारसँग खरिद गर्ने ‘जीटूजी मोडल’ अपनाउने भनिएको छ । यसको अर्थ नेपाली सेनाले विदेशी सरकार वा सेनासँग सोझै समन्वय गरेर सैन्य सामग्री खरिद गर्ने भन्ने लाग्छ ।

जीटूजीमै गर्ने भए पनि सरकारका निजामती अंगहरूलाई नै अघि सार्न सकिन्थ्यो । परराष्ट्र वा अर्थ मन्त्रालयलाई सक्रिय तुल्याउन सकिन्थ्यो । जीटूजीको खरिदमा पनि जंगी अड्डालाई गुहार्नुको मनसाय प्रस्ट पारिएको छैन ।

किन सेना नै ?

सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जुनसुकै गैरसैनिक कार्यमा पनि सेनालाई संलग्न गराउन खोज्नुको एउटा कारण हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निगरानीबाट बच्नु । हालको कानुनअनुसार सेनाभित्रको खरिदलगायत आर्थिक कारोबार र भ्रष्टाचारका विषयलाई अख्तियारले हेर्न पाउँदैन । त्यसैले कम जोखिम हुने ठानेर सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूको रोजाइमा सेना पर्ने गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई चाहिने गाडी र हेलिकप्टर किन्नेदेखि लिएर अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्मका काममा सेनालाई अघि सार्नुका पछाडि यो मनोविज्ञान पनि जोडिएको जानकारहरूको भनाइ छ ।

सेना जोडिएका कतिपय कारोबार विवादरहित देखिएका छैनन् । संसदीय समितिहरूमा पूर्वप्रधानसेनापतिविरुद्ध परेका उजुरीदेखि सेनाका कतिपय काममा अनियमितता भएको भन्ने आशयका निवेदनको चाङले पनि यो देखाउँछ । त्यस्ता उजुरीका फाइल अहिले बल्ल खुल्दै छन् । रुसबाट किनेको एमआई–१७ हेलिकप्टर खरिददेखि भूकम्पका बेलाको कामको भुक्तानीमा एजेन्टमार्फत गरिएको अनियमिततासम्मका प्रकरण अहिले विचाराधीन छन् । सेनाभित्र पोसाक, जुत्ता खरिदलगायत विषयमा पनि विवाद उठ्ने गरेको छ ।

नकारात्मक प्रतिक्रिया

नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिने निर्णय भएलगत्तै राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतले जंगी अड्डामाथि नागरिक नियन्त्रण फितलो हुँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् भनेका छन्, ‘के अव
सरकारको नालायकी र भ्रष्टाचारको विकल्प सेना नै हो ? यसरी आंशिक र 
किस्ताबन्दीमा बुझाउँदै जानुभन्दा सिंगो क्याबिनेट नै बुझाए भइहाल्यो नि ।’

सुरक्षा मामिलाकी अध्येता इन्द्र अधिकारीले लोकतान्त्रिक निकायहरू हुँदाहुँदै सेनालाई त्यससम्बन्धी काममा लगाउनु गलत भएको बताइन् । ‘के मेडिकल क्षेत्रमा सेनाको विज्ञता छ ? यसले सरकार र सेना दुवैलाई राम्रो गर्दैन,’ अधिकारीले भनिन्, ‘गलत नजिर स्थापना भएको छ ।’

यस्तो महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा अनियमितता भएपछि त्यसलाई सच्याएर सामान ल्याउने दायित्व सरकारको हो तर यो काममा निजामती प्रशासनलाई किन विश्वास गरिएन भन्ने प्रश्न अहिले निकै उठेको छ ।

ओम्‍नी, तुलहरि र युवराज शर्माको बालुवाटार सम्बन्ध

‘के सिभिलियनले आफ्नो क्षमता गुमाएकै हुन् ? किन विश्वास गुम्यो त सार्वजनिक निजामती प्रशासनको ?’ सत्तारूढ नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद रामकुमारी झाँक्रीले ट्वीटरमा टिप्पणी गरेकी छन् ।

सेनालाई खरिद जिम्मा दिएका विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले निजामती निकायहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास भनी टिप्पणी गरेका छन् । ‘भाइरस मार्ने बन्दुक र गोलीले हैन होला अनि सरकारले किन चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनालाई अघि सारेको होला ? के वाणिज्य, आपूर्तिलगायत निजामती निकाय छैनन् ?’ उनले ट्वीट गरेका छन्, ‘जीटूजी विधिबाट पहिल्यै किन नल्याएको हो ? के सेना अख्तियारको दायराभित्र पर्दैन भनेर हो ?’