कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९०

स्वास्थ्य सामाग्री 'जी टू जी'बाट ल्याउने, जिम्मा सेनालाई

काठमाडौँ — बुधबार ओम्नी समूहसँगको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्झौता रद्ध गरेको सरकारले अब जी टू जी (सरकारबाट सरकारले)बाट सामाग्री खरिद गर्ने भएको छ । बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले सम्झौता रद्ध गरेको र सामान किन्नका लागि बिहीबार नै पुन: प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । तर, बिहीबार विभागले कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन ।

स्वास्थ्य सामाग्री 'जी टू जी'बाट ल्याउने, जिम्मा सेनालाई

'जी टू जीबाट सामान ल्याउने र यसको जिम्मा सेनालाई दिने भन्ने कुरा आएकाले हामीले प्रक्रिया अघि बढाएनौं,' विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले भने, 'हिजो रद्द गरेपछि आज पुन: नयाँ सूचना निकाल्न लागेका थियौं । तर, अब सबै सामान सेनाले नै खरिद गर्ने भन्ने जानकारी पाएपछि सूचना निकालेनाैं ।'

उनले अबको बाँकी खरिद सेनाले गर्ने भन्ने जानकारी आफूले बिहीबार बिहानमात्रै पाएकाे स्पष्ट पारे । 'मलाई पनि धेरै थाह छैन । सेनाले खरिद गर्ने भएको छ भनेपछि हामीले सेनासँग के के सामान चाहिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएका छौं ।'

यसका लागि बिहीबार नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोकत्वको कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने स्रोतको भनाइ छ । ओम्नी समूहले समयमै सामाग्री दिन नसकेको र ल्याएका सामान पनि गुणस्तरीय नभएको भन्दै विभागले बुधबार सम्झौता तोडेको थियो ।

समूहले तीन चरणमा गरि कोभिड १९ को उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण ल्याउने जिम्मा पाएको थियो । यसमा स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने व्यक्ति सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का सामाग्री तथा कोरोना परीक्षण किट समेत थिए ।

सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा गगल्स, गाउन, जाँच गर्ने पञ्जा, सफाइमा प्रयोग हुने पञ्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता तथा अनुहार छोप्ने सामग्री, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर, कोरोना परीक्षण गर्ने पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, संक्रमण परीक्षण किट, नमुना संकलन गर्ने ट्युबहरु रहेको थिए। सरकार र आयातकर्ताबीच भएको सम्झौतामा १ अर्ब २४ करोड बराबरका उक्त सामग्री तीन पटकमा नेपाल ल्याइसकिने उल्लेख थियो।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?