'खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'

'खरिद बिक्री नीतिगत विषय नभएकाले मन्त्रिपरिषद्‍मा जाँदैन । मन्त्रीको समन्वयमा हुने निर्णय भएकाले उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन्'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीमा भएको अनियमितता, विवाद र त्यसपछि भएका निर्णयले लकडाउन नेपालमा बहसको विषय बनेको छ । संकटबाट पार पाउन राज्य संयन्त्र जनताको पक्षमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा यही मौकामा गलत ढंगबाट आर्थिक आर्जनमा लागेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले 'जी टू जी' मार्फत खरिद गर्ने र सेनालाई ती सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिएकोमा प्रश्न उठेको छ । क्षमता र अनुभव नभएको संगठनलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क अगाडि आइरहेका छन् । त्यस्तै, सडक, व्यापारमा संलग्न भएको सेनालाई यस्ता खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएर स्वास्थ्य मन्त्रालय एकातिर आफू असक्षम भएको र अर्कोतिर अनियमितताबाट सरकार बच्न यस्ता निर्णय लिइएको भन्ने तर्क भइरहेका छन् ।

मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता हुनु गम्भीर भएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र अब सामग्री खरिदमा सेनालाई दिने निर्णयलगायत विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु भनेको बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न खरिदको सामग्रीमा अनियमितता भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । के प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताको बाटोमा सरकार हिँडेको देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री त्यति सक्रिय पनि देखिनुहुन्न । बिरामी हुनुहुन्छ । यी विषयमा कसरी काम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरूले गतिलो सल्लाह दिनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । अर्को कुरा, सबैभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारीतन्त्र हो । यस्तो बेलामा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर भयो । मन्त्रीहरूका साथै शासन र प्रशासनयन्त्र बलिया हुनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा जुन पृष्ठभूमिमा जी टू जी मार्फत खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइयाे यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त यस्तो खरिद बिक्रीमा सेनालाई संलग्न गराउन हुन्न । यो सेनाको काम होइन । सेनाले यस्ता कुरा गर्ने होइन । तर, विगत केही समयदेखि सेनालाई कहिले सडक बनाउने कहिले यस्तै काममा लगाइएको छ ।

सेनालाई सडक निर्मााणको जिम्मा दिइयो । उसले पनि फेरि टेन्डर गर्ने भयो । जे कुरा अरु निर्माण व्यवसायीले गर्छन्, उसले पनि त्यही गर्ने भयो । आफैंले बनाउने होइन । त्यसकारण यस्ता काममा सेनालाई लगाउन हुँदैन । यो गलत हो । गलत परम्परा हो । यसपालि पनि भयो, जुन नराम्रो हो ।

यो सामग्री खरिदको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । कसरी सामग्री किन्ने, कताबाट ल्याउने भन्ने जिम्मेवारी उसको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीको जिम्मेवारी हो । यी तीन जनाले खरिद प्रक्रिया अनुसार ल्याउने हो । प्रचलित कानुनले पुगेन भने तुरुन्तै अर्को किसिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो । सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर वा कायम कानुनअनुसार नै पनि आपत परेको बेलामा खरिद गर्ने भनेर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन । यसबाट के देखिन्छ भने नीतिगत रूपले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिनु राम्रो होइन । पहिलेका सरकारले पनि गर्दै आएका थिए जुन नराम्रो हो ।

दोस्रो कुरा, जुन किसिमले सामान खरिद गरियो त्यसमा जिम्मेवार व्यक्ति भनेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका तिनै तीन जना हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सामान खरिदमा विवाद आएपछि र अख्तियारमा उजुरी परेपछि जी टू जी मार्फत किन्ने भनेर गरिएको निर्णयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जीटूजी भ्रष्टाचारबाट पूर्णतः मुक्त हुँदैन । त्यो पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ । एउटा मुलुकको सरकारले अर्को सरकारसँग व्यवहार गर्ने बेग्लै कुरा भयो । सरकारी कम्पनीसँग खरिद गर्दा पनि त्यो कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्छ ।

हाम्रा विगतका अनुभवले पनि जी टू जी मार्फत खरिद गर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने छैन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद पनि जी टू जी मार्फत नै ल्याउने भनिएको थियो । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको छिद्र थियो भन्ने त देखियो । त्यसकारण जी टू जी कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । कसरी गर्ने यो प्रक्रिया मार्फत भन्ने थाहा पाउनुपर्यो । त्यसको विवरण चाहियो ।

चीन सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई दिने हो कि? चीन सरकारले हाम्रा लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिदिने हो कि ? चिनियाँ कम्पनीले हामीलाई दिने हो कि ? फेरि कम्पनी धेरै किसिमका हुने भएकाले त्यसमार्फत जाने हो भने त टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ ।

जी टू जी भनेर सेनालाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिनुमा अख्तियारलाई छल्ने मनसाय हो कि ?

सेनालाई दिँदैमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न सकिँदैन । सेनामा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । सेनामा भ्रष्टाचार हेर्ने व्यवस्था र निकाय छ । अख्तियार अन्तर्गत नपरे पनि त्यहाँ निकाय त छ । तर, मूलकुरा यस्ता कुरामा सेनालाई संलग्न गर्दा सेनाको अस्तित्व, स्वत्त्व र गरिमालाई असर गर्छ । यस्ता साधारण कुरामा सेनालाई उपयोग गर्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक रूपले पनि गर्न मिल्दैन । यो गलत कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, सामान हतारमा किन्न पर्ने अवस्था छ । अरुबेला किनेको जस्तो होइन । केही महंगो पनि पर्ला तर त्यसका लागि सरकारका जिम्मेवार निकायले आँट गर्नुपर्‍यो । त्यसको तरिका र व्यवस्था छ । त्यो गर्न सकिएन । गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकको हो । यी तीनजनाले हिम्मत देखाउन सकेनन् । राम्रो काम गर्न सकेनन् ।

सेनाभित्रका अनियमितता अख्तियारको छानबिनको दायरामा राख्नुपर्छ भनेर संसदीय समितिमा पनि आवाज उठ्ने गरेका छन् । यस्ता निर्णयले ती आवाजलाई बल पुगेको छ । के सेनालाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

सेनालाई अख्तियार मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । सेना बेग्लै खालको संरचना भएको संगठन हो । यसलाई 'सिभिलयन' जसरी अख्तियार मातहत ल्याउन हुँदैन । त्यसो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । सेनाको ऐनमा नै त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ ।

यहाँनेर सेनालाई यस्ता कुरामा संलग्न गरेर बदनाम गर्ने कुरो भयो । यस्ता कुरामा संलग्न गराएपछि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बढ्ने भयो । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । जति यस्ता कुरामा सेनालाई संलग्न गराइन्छ, त्यहाँ पनि मान्छे छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारको छिद्र झन्झन् ठूलो हुँदै जान्छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सुरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पहलकदमी लिए, जब कमसल सामग्री आएको खुलासा भयो सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । के यस्ता खरिदमा गडबडी भए कर्मचारीको मात्रै जिम्मेवार र मन्त्री उन्मुक्ति पाउँछन् ?

कर्मचारीको जिम्मेवारी त छ । त्यसमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ नै । अन्तिम निर्णय मन्त्रीले नै गर्ने हो । यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होइन । खरिद बिक्री नीतिगत विषय नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैन । मन्त्रीको समन्वयमा हुने निर्णय भएकाले उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् । प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १८:४७

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेश १ मा ५० शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकार र विराटनगर महनगरपालिकाको संयूक्त लगानीमा शुक्रबारदेखि विराटनगरमा कोरोना अस्पताल उपचार केन्द्र सञ्चालन भएको छ । विराटनगर १० स्थित नेशनल ट्रेडिङको भवनलाई मर्मत सम्भार गरी १० वटा भेन्टिलेटरसहितको ५० शय्याको कोरोना अस्पताल सञ्चालन गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अस्पतालको उदघाटन गरे । मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशमा कोरोना संक्रमणबारे सचेतता अपनाएर तयारी अवस्थामा बस्नु पर्ने आवश्यकता ठान्दै अस्पताल निर्माण गरिएको बताए । ‘यस अस्पतालमा अहिले कोराना संक्रमितलाई मात्रै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन लकडाउनलाई सफल बनाउन र घर बाहिर ननिस्कन प्रदेशवासीलाई आग्रह छ ।’
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, कर्मचारी खटाएर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कोशी अस्पताललाई दिइएको बताए । ‘यस अस्पतालभित्र कोरोना संक्रमित बिरामी र स्वास्थ्यकमी, चिकित्सक तथा कर्मचारी मात्रै प्रवेश गर्न पाउने छन्,’ उनले भने, ‘अस्पताल परिसरको मूल गेटको टेण्टमा सञ्चालन भएको अस्पतालको कार्यालयसम्म मात्रै जो कोही पनि आउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुको बिमा, संक्रमित भएको अबस्थामा निःशुल्क उपचार र अतिरिक्त भत्ताको प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको मन्त्री घिमिरेले बताए । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीलाई खाने र बस्ने व्यवस्था अस्पताल भित्रै गरिएको उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सकहरुको सुरक्षात्मक सामग्रीको प्रदेश सरकारले परिपूर्ति गर्ने घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाए ।
कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिडेण्टेण्ट डा. संगिता मिश्रले ६/६ घण्टाको डियूटी बनाएर २४ सै घण्टा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको बताइन् । अस्पतालमा ४० शय्या जनरल वार्ड र १० शय्या आइसियूका लागि छुट्टयाइएको छ । हरेक वार्डमा सीसी क्यामेरा जडान गरिएकाले कन्ट्रोल रुमबाट बिरामीको निगरानी गरिने व्यवस्था अस्पतालमा गरिएको छ ।

अस्पतालमा अहिले ५० शय्याको व्यवस्था गरिए पनि बिरामीको चाप बढेपछि ७० शय्यासम्म बिस्तार गर्न सकिने अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले चैत ७ गते नेशनल ट्रेडिङ भवनमा कोरोना अस्पताल ७ दिनभित्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । अस्पताललाई पछि शिक्षण अस्पतालको रुपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्री घिमिरेले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १८:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×