'खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

'खरिद बिक्रीमा संलग्‍न भए सेनाको अस्तित्व, स्वत्व र गरिमालाई असर गर्छ'

'खरिद बिक्री नीतिगत विषय नभएकाले मन्त्रिपरिषद्‍मा जाँदैन । मन्त्रीको समन्वयमा हुने निर्णय भएकाले उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन्'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीमा भएको अनियमितता, विवाद र त्यसपछि भएका निर्णयले लकडाउन नेपालमा बहसको विषय बनेको छ । संकटबाट पार पाउन राज्य संयन्त्र जनताको पक्षमा सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा यही मौकामा गलत ढंगबाट आर्थिक आर्जनमा लागेको आरोप सरकारमाथि लागिरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवाद उत्पन्न भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले 'जी टू जी' मार्फत खरिद गर्ने र सेनालाई ती सामग्री खरिदको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । सेनालाई खरिदको जिम्मेवारी दिएकोमा प्रश्न उठेको छ । क्षमता र अनुभव नभएको संगठनलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन नहुने तर्क अगाडि आइरहेका छन् । त्यस्तै, सडक, व्यापारमा संलग्न भएको सेनालाई यस्ता खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएर स्वास्थ्य मन्त्रालय एकातिर आफू असक्षम भएको र अर्कोतिर अनियमितताबाट सरकार बच्न यस्ता निर्णय लिइएको भन्ने तर्क भइरहेका छन् ।

मुलुक कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता हुनु गम्भीर भएको भन्दै सरकारको विरोध भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको र अब सामग्री खरिदमा सेनालाई दिने निर्णयलगायत विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग इकान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेरी कारबाही गर्छु भनेको बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न खरिदको सामग्रीमा अनियमितता भएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका छन् । के प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धताको बाटोमा सरकार हिँडेको देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री त्यति सक्रिय पनि देखिनुहुन्न । बिरामी हुनुहुन्छ । यी विषयमा कसरी काम गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकारहरूले गतिलो सल्लाह दिनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । अर्को कुरा, सबैभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारीतन्त्र हो । यस्तो बेलामा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कमजोर भयो । मन्त्रीहरूका साथै शासन र प्रशासनयन्त्र बलिया हुनुपर्थ्यो, जुन हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा जुन पृष्ठभूमिमा जी टू जी मार्फत खरिद गर्ने जिम्मा सेनालाई दिइयाे यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त यस्तो खरिद बिक्रीमा सेनालाई संलग्न गराउन हुन्न । यो सेनाको काम होइन । सेनाले यस्ता कुरा गर्ने होइन । तर, विगत केही समयदेखि सेनालाई कहिले सडक बनाउने कहिले यस्तै काममा लगाइएको छ ।

सेनालाई सडक निर्मााणको जिम्मा दिइयो । उसले पनि फेरि टेन्डर गर्ने भयो । जे कुरा अरु निर्माण व्यवसायीले गर्छन्, उसले पनि त्यही गर्ने भयो । आफैंले बनाउने होइन । त्यसकारण यस्ता काममा सेनालाई लगाउन हुँदैन । यो गलत हो । गलत परम्परा हो । यसपालि पनि भयो, जुन नराम्रो हो ।

यो सामग्री खरिदको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । कसरी सामग्री किन्ने, कताबाट ल्याउने भन्ने जिम्मेवारी उसको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीको जिम्मेवारी हो । यी तीन जनाले खरिद प्रक्रिया अनुसार ल्याउने हो । प्रचलित कानुनले पुगेन भने तुरुन्तै अर्को किसिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउने हो । सरकारले कानुन परिवर्तन गरेर वा कायम कानुनअनुसार नै पनि आपत परेको बेलामा खरिद गर्ने भनेर काम गर्न सकिन्थ्यो, त्यो गरिएन । यसबाट के देखिन्छ भने नीतिगत रूपले सेनालाई खरिदको जिम्मा दिनु राम्रो होइन । पहिलेका सरकारले पनि गर्दै आएका थिए जुन नराम्रो हो ।

दोस्रो कुरा, जुन किसिमले सामान खरिद गरियो त्यसमा जिम्मेवार व्यक्ति भनेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका तिनै तीन जना हुन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सामान खरिदमा विवाद आएपछि र अख्तियारमा उजुरी परेपछि जी टू जी मार्फत किन्ने भनेर गरिएको निर्णयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

जीटूजी भ्रष्टाचारबाट पूर्णतः मुक्त हुँदैन । त्यो पनि विभिन्न किसिमको हुन्छ । एउटा मुलुकको सरकारले अर्को सरकारसँग व्यवहार गर्ने बेग्लै कुरा भयो । सरकारी कम्पनीसँग खरिद गर्दा पनि त्यो कम्पनी कस्तो हो भन्ने कुरा हुन्छ ।

हाम्रा विगतका अनुभवले पनि जी टू जी मार्फत खरिद गर्दैमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने छैन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद पनि जी टू जी मार्फत नै ल्याउने भनिएको थियो । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचारको छिद्र थियो भन्ने त देखियो । त्यसकारण जी टू जी कसरी गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन । कसरी गर्ने यो प्रक्रिया मार्फत भन्ने थाहा पाउनुपर्यो । त्यसको विवरण चाहियो ।

चीन सरकारले स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई दिने हो कि? चीन सरकारले हाम्रा लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिदिने हो कि ? चिनियाँ कम्पनीले हामीलाई दिने हो कि ? फेरि कम्पनी धेरै किसिमका हुने भएकाले त्यसमार्फत जाने हो भने त टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ ।

जी टू जी भनेर सेनालाई सामग्री खरिदको जिम्मा दिनुमा अख्तियारलाई छल्ने मनसाय हो कि ?

सेनालाई दिँदैमा भ्रष्टाचार हुँदैन भन्न सकिँदैन । सेनामा पनि भ्रष्टाचार हुन सक्छ । सेनामा भ्रष्टाचार हेर्ने व्यवस्था र निकाय छ । अख्तियार अन्तर्गत नपरे पनि त्यहाँ निकाय त छ । तर, मूलकुरा यस्ता कुरामा सेनालाई संलग्न गर्दा सेनाको अस्तित्व, स्वत्त्व र गरिमालाई असर गर्छ । यस्ता साधारण कुरामा सेनालाई उपयोग गर्न मिल्दैन । सैद्धान्तिक रूपले पनि गर्न मिल्दैन । यो गलत कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, सामान हतारमा किन्न पर्ने अवस्था छ । अरुबेला किनेको जस्तो होइन । केही महंगो पनि पर्ला तर त्यसका लागि सरकारका जिम्मेवार निकायले आँट गर्नुपर्‍यो । त्यसको तरिका र व्यवस्था छ । त्यो गर्न सकिएन । गर्ने जिम्मेवारी मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकको हो । यी तीनजनाले हिम्मत देखाउन सकेनन् । राम्रो काम गर्न सकेनन् ।

सेनाभित्रका अनियमितता अख्तियारको छानबिनको दायरामा राख्नुपर्छ भनेर संसदीय समितिमा पनि आवाज उठ्ने गरेका छन् । यस्ता निर्णयले ती आवाजलाई बल पुगेको छ । के सेनालाई अख्तियारको छानबिनको दायरामा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

सेनालाई अख्तियार मातहत ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । सेना बेग्लै खालको संरचना भएको संगठन हो । यसलाई 'सिभिलयन' जसरी अख्तियार मातहत ल्याउन हुँदैन । त्यसो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्दैन । सेनाको ऐनमा नै त्यहाँभित्रको भ्रष्टाचार हेर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ ।

यहाँनेर सेनालाई यस्ता कुरामा संलग्न गरेर बदनाम गर्ने कुरो भयो । यस्ता कुरामा संलग्न गराएपछि त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बढ्ने भयो । त्यहाँ पनि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । जति यस्ता कुरामा सेनालाई संलग्न गराइन्छ, त्यहाँ पनि मान्छे छन्, त्यहाँ भ्रष्टाचारको छिद्र झन्झन् ठूलो हुँदै जान्छ ।

चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सुरुमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धि उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पहलकदमी लिए, जब कमसल सामग्री आएको खुलासा भयो सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको हो भन्ने अभिव्यक्ति दिन थाले । के यस्ता खरिदमा गडबडी भए कर्मचारीको मात्रै जिम्मेवार र मन्त्री उन्मुक्ति पाउँछन् ?

कर्मचारीको जिम्मेवारी त छ । त्यसमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हुन्छ नै । अन्तिम निर्णय मन्त्रीले नै गर्ने हो । यो मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने होइन । खरिद बिक्री नीतिगत विषय नभएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाँदैन । मन्त्रीको समन्वयमा हुने निर्णय भएकाले उनले उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७६ १८:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सामग्री खरिदबारे संसद्ले पनि छानबिन गर्नेछ : सांसदहरू

'महामारीको बेला आर्थिक अनियमितता गर्नेहरू परिस्थिति सामान्य भएपछि कठघरामा उभिनुपर्छ'
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सरकारले खरिद गरेका कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को परीक्षण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएकोबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्ने सांसदहरूले बताएका छन् । लकडाउनका कारण संसद् र संसदीय समितिका बैठक बस्‍न नसकेको अहिलेको अवस्था अन्त्य भएपछि महामारीको बेला स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र हेलचेक्र्याइँ गर्नेमाथि संसद्ले छानबिन गर्ने सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदले बताएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले हाल संसदीय समिति बैठक बस्‍न नसकेकाले अहिलेको अवस्था अन्त्य भएलगत्तै स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेका सामग्रीमाथि छानबिन हुने बताए । 'स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण गर्न ल्याएका सामग्रीमा भएको अनियमितता सार्वजनिक भइसकेको छ । यसको लेखा समितिले छानबिन गर्छ', उनले भने, 'बजार भाउ के छ र कुन मूल्यमा ल्याएको हो भन्‍ने विषयमा समितिले कागजात हेरेपछि छानबिन अगाडि बढ्छ ।'

महामारी रोक्‍नका ल्याइएका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्‍ने सार्वजनिक हुनु, विभागले सम्झौता बीचमै रद्द गर्नुले पनि शंका गर्ने ठाउँ रहेको शाहको भनाइ थियो । सम्झौता रद्द गर्दैमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति नमिल्ने पनि उनले बताए । 'बीचमा रद्द भएपनि केही सामान ल्याइएको भन्‍ने छ । जति सामान ल्याइएको हो त्यसमा बदमासी देखिए छानबिन हुन्छ । सम्झौता रद्द गर्दैमा उन्मुक्ति पाइँदैन,' उनले भने ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको निकायले खरिद गरेको र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सहजीकरणमा खरिद गरिएको सामग्रीमा अनियमितता भएको र त्यसबारे नेकपाभित्र तथा संसदमा कुरा उठ्‍ने बताइन् । उनले सामाजिक संजालमार्फत नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको कसैबाट लुक्‍न नसक्‍ने भन्दै आफ्‍ना धारणा सार्वजनिक गर्दै आएकी छन् ।

'महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट गर्छ । अडिट रिपोर्ट आएपछि संसदमा प्रवेश पाउँदा हामीले बोल्ने ठाउँ हुन्छ भनेर बोलेको थिएन,' सांसद झाँक्रीले भनिन्, 'जब गुणस्तरहीन सामान आयो । जुन सप्लायर्स हो त्यसले समयमा सामान उपलब्ध गराउन सकेन भन्‍ने कुरा सँगसँगै आइसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले सम्झौता भंग गर्‍यो । त्ययसपछि जति पनि आरोप लगाइएका थिए ती जायज हुन् कि भन्‍ने पुष्टि भयो । किनभने महंगोमा सामान ल्याउनेलाई ठेक्का दिइएको थियो । प्रतिस्पर्धा गर्न दिइएको थिएन । खास खास प्रवृत्तिका मान्छेले किन्‍नेगरी मापदण्ड बनाएको भनेर जे जे भनिएको थियो ती सबै पुष्टि भएपछि पनि चुप लागेर बस्‍नु गलत हो ।'

राजनीतिक शक्तिको आडमा हुने यस्ता गतिविधिले राजनीतिक नैतिकता, आर्थिक सुशासन, पारदर्शितामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै उनले सबैले यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । 'संसद् बैठक छैन, सबै घरभित्र छन् । यो त जुलुस निकालेर भण्डाफोर गर्ने विषय हो । तर सत्तापक्षीय सांसद भएकाले खबरदारी गर्ने मेरो अर्कै ठाउँ थियो होला । त्यसैले पनि यी विषयमा आवाज उठाउनुपर्छ भन्‍ने हो ।'

कांग्रेस सांसद एवं सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालले अहिले महामारीसँग लड्‍ने समय भएको र परिस्थिति सामान्य भएपछि अहिले गरिएका अनियमितताको छानबिन हुने उनले बताए । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले उक्त खरिद प्रक्रियामा संलग्‍न भनिएका छोराहरूको बचाउ गर्दै अभिव्यक्ति दिनमा व्यस्त हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । 'अहिले काम गर्नुपर्ने मान्छे उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनितिक सल्लाहकार 'होइन यसमा मेरो छोरा संलग्‍न छैन' भनेर छोराको बचाउमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै हिँड्‍नुपरेको छ । उहाँहरूले काम गर्नुपर्ने बेला हो,' उनले थपे, 'हामी अहिले जोखिममा छौं । यस्तो बेलामा कमाउने धन्दामा लागेका थिए भने यो भन्दा दुखद् त केही पनि हुँदैन । त्यो होइन भने पनि प्रतिरक्षा गरेर हिँड‍्‍ने किन ? उहाँहरू ठिकै काम गरिराख्‍नुभएको थियो भने पनि प्रतिरक्षा गर्दै हिँड्दा महामारी रोकथामको काममा अप्ठ्यारो पर्‍यो ।'

सांसदहरूः भरतकुमार शाह, रामकुमारी झाँक्री, मिनेन्द्र रिजाल र प्रेम सुवाल

प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले अहिले अनियमितता गर्नेहरूले परिस्थिति सामान्य भएपछि कठघरामा उभिनुपर्ने बताए । कोरोनले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएका बेला नियन्त्रणको काम गर्नुपर्नेमा आर्थिक अनियमिततामा लाग्‍ने अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वले अवस्था सामान्य भएपछि जवाफ दिने दिन आउने उनले बताए ।

'महामारीको बेला आर्थिक अनियमिताका समाचार सार्वजनिक भएकोबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । यसरी अनियमितता गर्नेमाथी निगरानी गर्ने सरकार नै अनियमिततामा फसेको समाचार आउनु दुखद् हो,' भूकम्पको बेला पनि राहतमा अनियमितता भएको समाचार आएको बताउँदै उनले भने, 'अनियमितता गर्नेले इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्छ । महामारीमा ज-जसले अनियमितता गरेको हो अवस्था सामान्य भएपछि इतिहासको कठघरामा उभिनैपर्छ ।'

स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको सामग्रीलाई लिएर अख्तियारले पनि छानबिन सुरु गरेको छ । चीन भएर सामग्री ल्याउनमा सरकारमा रहेका व्यक्ति निकटका व्यक्तिहरूको संलग्‍नता रहेको सार्वजनिक भएको छ । विभागले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कम्पनी ओम्‍नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । अब कोरोना भाइरस परीक्षण सम्बन्धि सामग्री 'जी टू जी' प्रक्रिया मार्फत ल्याइने भएको छ । ल्याउने जिम्मा भने नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ ।

कानुन संशोधन गरेर आर्थिक अनियमिततामा राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ

सरकारले खरिद गर्ने अधिकांश सामग्रीमा अनियमितता भएमा जवाफदेही कर्मचारीको हुने गर्छ । कानुनले नै आर्थिक अधिकार राजनीतिक नेतृत्वलाई नभइ कर्मचारीतन्त्रलाई दिएको छ । मन्त्रालयको सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले नै आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

सांसद शाहले यस्तो कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । 'यस्ता अनियमिततामा अहिलेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले छुट पाउने र कर्मचारी मात्रै कारबाहीमा पर्दै आएका छन् । कागजपत्रमा सही गर्ने कर्मचारीलाई अधिकार छ । यो प्रकरणमा स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशकलाई नै अधिकार छ । टेन्डर सही गर्ने जति अर्बको भए पनि उनले नै गर्ने हो । सही नगरेको राजनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने कानुनै छ,' उनले भने, 'कानुनी छुट छ भन्दैमा अब छोड्‍न हुन्‍न । कानुनको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।'

नेकपा सांसद झाँक्रीले कर्मचारीले निरीह भएर राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने अवस्था आउने र भविष्यमा उनीहरू नै कारबाहीको भागीदार हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । 'एउटा प्रक्रियामा सहभागी हुने निरीह मान्छे कारबाहीको भागीदार हुन्छ तर बिचौलिया, बिना मिहिनेतको बिचौलियाको काम गरेवापत ठूलो आम्दानी गर्ने समूह उन्मुक्ति पाउँछ । अर्को बिचौलियाको माध्यमबाट आदेश दिनेहरू जहिले पनि पानी माथिको ओभानो हुने अवस्था हो,' उनले भनिन्, 'नीति निर्माण तहमा र राज्य संयन्त्रमा रहनेले फाइदा लिने तर जवाफदेही नबन्‍ने अवस्था छ । यसका लागि २००८ सालमा जारी भएको सुशासन ऐन र हालै जारी भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्वसम्बन्धि ऐन संशोधन हुनुपर्छ ।'

यी दुवै ऐनमा राजनीतिक नेतृत्व आर्थिक अनियमितता भएको खण्डमा जवाफदेही नहुने उल्लेख छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कर्मचारीलाई हुने यी ऐनमा छ । 'कि कर्मचारीले कानुनसम्मत निर्णय गर्नुपर्‍यो । होइन भने यस्ता कुरामा 'नो' भन्‍न सक्‍नुपर्‍यो। नत्रभने फाइदा एउटाले लिने र कारबाही अर्कोले भोग्‍नुपर्ने हुन्छ,' उनले भनिन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ १९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×