कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

धरापमा धरहराको ठुटो

प्रबलीकरणपछि काँचको फ्रेममा राखेर मात्रै नयाँ बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्दा ऐतिहासिक धरोहरमा थप क्षति पुग्न सक्छ 

काठमाडौँ — साढे चार वर्षअघि भूकम्पले सुन्धारास्थित धरहरा ध्वस्त बनायो । अहिले उक्त ठाउँमा नयाँ संरचना निर्माण भइरहेको छ । छेउमै ठूला उपकरण चलाउँदा धरहराको फेद (ठुटो) मा क्षति हुन थालेको छ ।

धरापमा धरहराको ठुटो

यहाँ चल्ने डोजर, एक्स्काभेटरलगायत उपकरणको कम्पनले भाँच्चिएको धरहराको फेद ठाउँ–ठाउँमा चर्किंदै गएको छ । फुसफुस माटो समेत झर्दै गएको देखिन्छ । बनाउने क्रममा धरहराको जग जोगाइएको छैन । पेटीसमेत खनिएका छन् ।


प्रबलीकरण (रेट्रोफिट) पछि काँचको फ्रेममा राखेर मात्रै नयाँ बनाउने योजना कार्यान्वयन नगर्दा ऐतिहासिक धरोहरमा थप क्षति पुग्न सक्ने चिन्ता संरक्षणकर्मीको छ । ‘कुनै दिन सबै ढल्न सक्छ,’ सम्पदा संरक्षणकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘यसको संरक्षण पहिला गर्नुपर्ने हो, तर यतातिर ध्यान दिइएन ।’


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका विज्ञ राजु मानन्धरले भने नयाँ धरहराको बेसको काम सकिएपछि पुरानोलाई व्यवस्थित गर्ने बताए । ‘हामीले पहिला नै गर्नुपर्थ्यो । त्यस बेला गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘पुरानो धरहरालाई छोप्ने काम हुन्छ । यो सुरक्षित नै रहन्छ ।’ २२ तलाको बन्ने नयाँ धरहराका लागि तीन तलाको निर्माण सकिएको छ । हरेक १५ दिनमा एक तला ढलान गर्ने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।


धरहराको वरिपरि सिँढी थिए । ९ वटा सिँढी चढेर मात्र धरहराको प्रवेशद्वार छिर्न सकिन्थ्यो । तीमध्ये पश्चिमतिरका सिँढी काटेर त्यही ठाउँबाट उपाकु मार्ग सञ्चालन गरिएको थियो । मृतकका परिवार इन्द्रजात्राको बेला यही ठाउँ भएर उपाकु संस्कारमा सहभागी हुन्छन् । ‘यो बाटो अहिले मासिएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि खनिएकै ठाउँमा हतारहतार अस्थायी पुल बनाएर उपाकु मार्ग सञ्चालन गरियो ।’ शिलान्यासका दिनबाटै यहाँका तीनवटा मार्ग बन्द छन् । यी सबै सांस्कृतिक मार्ग भएको स्थानीय गीता शिख्राले बताइन् । ‘शव लैजाने मार्ग यही हो,’ उनले भनिन्, ‘यी सबै बन्द गरिएको छ ।’ शव लाने बाटो छेक्नु सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत भएको संरक्षणकर्मी श्रेष्ठले बताए । ‘धरहरा क्षेत्रको कुनै पनि संस्कृति नचलाउनु भनेर गएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले नजिर स्थापित गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो नजिरलाई समेत वास्ता गरिएन ।’


अब हुलाक कार्यालयको आकाशे पुलबाटै धरहराको क्षेत्र सुरु हुनेछ । सुन्धारालार्ई धरहरा क्षेत्रभित्रै राखिनेछ । निर्माण हुने खुला यो भर्‍याङमा तीन सय जनासम्म हिँड्न सक्ने क्षमताको हुने गरी डिजाइन तयार भएको छ । धरहरामा भएका पुरातात्त्विक वस्तु, टक्सार विभागका सिक्का छाप्ने मेसिन संग्रहालयमा राख्ने योजना छ । यसबाहेक गिफ्ट सप, सानो थिएटरलगायतका पूर्वाधार बनाइने डिजाइनमा उल्लेख छ । ‘अहिले बनाउन लागेको संरचनामा कुनै पुरातात्त्विक मूल्य रहँदैन,’ भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष प्रा. सुशीलविक्रम थापा भन्छन्, ‘जस्तो थियो त्यस्तै बनाउन सकिन्छ भनेका थिए प्राविधिकले । तर, त्यसो गरिएन । ९० सालमा त पहिलाको जस्तै बन्यो भने अहिले झन् किन बन्न सक्दैन ?’


धरहरा बनाउने नाममा यहाँका अन्य सम्पदालाई वास्ता नगरेको विज्ञले गुनासो गरेका छन् । ‘धरहराभन्दा पुरानो सुन्धारा हो,’ वास्तुकलाविज्ञ ज्ञानेन्द्र देवकोटा भन्छन्, ‘यहाँ भूमिगत संरचना बनाउँदा धरहराको आउटलेट बिग्रन्छ । पहिला काठमाडौं मल बनाउँदा यसको सुन्धारा नै सुक्यो ।’ राष्ट्रिय विभूति भीमसने थापाले बनाएको धरहरा ९० सालको भूकम्पमा भत्कियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले नयाँ बनाउँदा स्वरूपमा केही परिवर्तन गरेका थिए । ११ तले धरहरालाई १९९२ सालमा जुद्धशमशरले ९ तलामा पुनर्निर्माण गरेका थिए ।


विवादपछि बल्ल धरहरा पुनर्निर्माणका लागि लामो समय विवाद चल्यो । मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरे पनि उसले बनाउने इच्छा देखाएन । एक वर्षअघि विभिन्न कारण देखाई पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने जनाउँदै टेलिकमले पत्र पठायो । कम्पनीको लाभ लागत, पुरातत्त्व विभागले तयार गरेको आधारभूत डिजाइनमा खुला क्षेत्र अधिक राख्नुपर्ने, कम्पनीले व्यावसायिक सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको विकल्प/डिजाइन सरकारद्वारा स्वीकृत नभएको तथा स्थानीय बासिन्दाको परम्परागत रीतिरिवाजजस्ता कारण देखाएर टेलिकमले हात झिकेको थियो । अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नै बनाउने भएको छ । जीआईईटीसी–राजन जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको यसको लागत अनुमान ३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ छ । धराहरा बनाउन सरकारले ४४ रोपनी जग्गा छुट्याएको छ ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७६ ०८:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?