गोदावरी सडकमा खाल्डैखाल्डा

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — ठैवका राजेन महर्जन केही दिनअघि सात जना चिनियाँ पर्यटकको टोलीलाई लिएर गोदावरी क्षेत्र पुगे । पर्यटकहरू फूल्चोकी आसपास क्षेत्रको भौगोलिक बनावट, हावापानी, वनस्पति, जंगल, नदी देखेर दंग परे । तर, फर्कने बेला उनीहरू गोदावरी–सातदोबाटो सडक भएर होटल पुग्न मानेनन् ।

कारण थियो– सडकमा खाल्डैखाल्डा । महर्जनले सडककै कारणले पर्यटक मात्र नभई पाहुनालाई घरमा बोलाउन असहज भएको बताए । अति नै भएपछि उनले हिलाम्मे सडकको तस्बिर राखेर ‘गोदावरी भिजिट ट्वान्टी ट्वान्टी’ लेखेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नै गरे ।


गोदावरीमा पर्यटकलाई लक्षित गरेर सामान्यदेखि थ्री स्टरसम्मका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा लजहरू सञ्चालनमा छन् । तर, सडककै कारण एकपटक पुगेका विदेशीमात्र नभई स्वदेशी पर्यटकले समेत दोहोर्‍याएर आउन नरुचाउने गरेको होटल व्यवसायी नै बताउँछन् । ‘सडक अस्तव्यस्त हुँदा सातदोबाटोबाट ८ किमि दूरीमा पर्ने गोदावरी क्षेत्र पुग्न घण्टौं लाग्छ,’ स्थानीय होटल व्यवसायी राज दाहालले भने, ‘पर्यटकको गोदावरी घुम्ने समय यात्रामै सकिने गरेको छ ।’


गोदावरी सडक बनाउन विभिन्न मितिमा दुइटा ठेक्का भएको थियो । कर्मनाशादेखि हरिसिद्धिसम्म ४.१५ किमि सडक विस्तार गर्न आशिष/सीएम जेभीले ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । हरिसिद्धिबाट गोदावरीसम्म ३.४५ किलोमिटर सडक लामा/समानान्तर जेभीले ०७६ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ मा ३८ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए । सुरुमा स्थानीय मायादेवी महर्जन, जोगबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर साहीलगायत १० भन्दा बढी व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका कारणले सडक विस्तार हुन सकेन । सर्वोच्चले दुई वर्षअघि विस्थापित नहुनेहरूलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले मुअब्जा तिर्ने बजेट अभावको कारणले सडकको मापदण्ड कायम गर्न सकेन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गत वर्ष २२ मिटर रहेको गाइडेड ल्यान्ड डेभलपमेन्ट (जीएलडी) मापदण्डलाई घटाएर फुटपाथसहित १६ मिटरमा कालोपत्रे गर्ने निर्णय गर्‍यो । र कालोपत्रे नभएसम्म बिग्रिएको सडक मर्मत गर्ने निर्णय भएको थियो । १६ मिटर कायम गर्दा हरिसिद्धि मोड र ठैब प्रहरी प्रभागनजिकै मात्रै विवाद छ ।


सडक विस्तारको क्रममा पर्ने रूख कटान गर्न डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । कार्यालयका अनुसार गोदावरी सडकमा १ सय २३ वटा रूख कटान गर्नुपर्नेछ । तर, सडक कालोपत्रे गर्न कतैबाट अवरोध सिर्जना नभए पनि कार्यान्वय गर्न कसैले चासो दिएको छैन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख गुरु अधिकारीले अर्को सातादेखि काम सुरु गर्ने बताए । ‘बाडेगाउँको खाल्डाखुल्डीमा ग्राबेल हालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘हरिसिद्धिमा ग्राभेल गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’


उनले काम सुरु गर्न सम्बन्धित वडाध्यक्ष र सांसदसँग छलफल भइरहेको बताए । ‘१६ मिटरमा कायम नहुने स्थानमा उपलब्ध सडकमा समेत कालोपत्रे गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।


अहिले सडकमा कतै ढलका पाइप त कतै खाल्डो खनेर छोडिएको छ । टौखेल, बाडेगाउँमा हिलाम्मेका कारण पैदलयात्रु सडक वारपार गर्न मुस्किल छ । हरिसिद्धिमा धुलाम्मे छ । सर्वसाधारण जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । सांसद नवराज सिलवालले हरिसिद्धिमा कालोपत्रे गर्न छलफल भइरहेको बताए । समानान्तर निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर रोजन हिमिकाले सरकारले मापदण्डअनुसार साइट क्लियर गर्न नसकेका कारणले ढिलाइ भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘गोदावरी नगरपालिकाले सडकमा पर्ने टहरा भत्काएपछि काम थालेका छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अपरिचितसँग नजिकिँदा...

साइबर अपराधका ९ सय ३७ उजुरीमध्ये ९ सय ६ वटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन् 
लीला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — नागार्जुन–४ की एक युवतीको फेसबुकमा अपरिचितले म्यासेज पठाए । फेसबुक ह्याक गर्न म्यासेन्जरमा फिसिङ लिंक पठाइएको थियो । सोही लिंकका आधारमा युवतीको फेसबुक ह्याक भयो । त्यसपछि अपरिचितले च्याटबाटै युवतीका अन्य साथीसँग रकम मागे । त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अघिल्लो साता पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–३ नदीपुरका २० वर्षीय रोशन हमाल ठकुरीलाई पक्राउ गर्‍यो ।

ब्युरोका अनुसार ठकुरीलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ७ दिन म्याद थपेर साइबर अपराध कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ ।

नक्कली एकाउन्ट बनाई म्यासेन्जरमा ब्ल्याक मेल गरेर रकम माग्ने झापाका खडानन्द काफ्लेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंसिर १० मा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्‍यो । काफ्लेले सुनसरी इटहरीका युवराज बस्नेतलाई फेसबुकमार्फत साथी बनाएका थिए । उनीहरूबीच बेलाबेलामा कुराकानी हुन्थ्यो । कुराकानीका क्रममा आफ्नो गोप्य अंग देखाएको, अश्लील भिडियो बनाइदिन्छु भन्दै ब्ल्याक मेल गरेको भेटिएपछि उनी गत असोज ८ मा समातिए । त्यस्तै, बाजुरा गौमुन–६ का १८ वर्षीय विशालजंग रोकायाले सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोटकी १३ वर्षीया किशोरीलाई फेसबुकमार्फत साथी बनाए ।

ललाइफकाई प्रलोभनमा पारेर फोटो खिचाए । किशोरीको फोटो प्रयोग गरेर फेक फेसबुक आईडी बनाई रोकायाले सामाजिक सञ्जालमा अश्लील शब्द पोस्ट गरेको, अश्लील म्यासेज पठाई चरित्र हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ परेका रोकायालाई शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराबाट जबरजस्ती करणी मुद्दामा कारबाही थालेको छ । सप्तरीका शिवनारायण महत्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली र डा. सिके राउतको फोटो जोडी परिवर्तन गरी फेसबुकमार्फत सेयर गरेको आरोपमा कात्तिक २५ मा पक्राउ परे । महतोलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले मंसिर १० मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ ।

यी घटना त उदाहरण मात्र हुन् । इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै चुनौती पनि थपिँदै गएका छन् । यसको दुरुपयोग मात्र नभई यससम्बन्धी गम्भीर किसिमका अपराध पनि बढ्दै गएको प्रहरीको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने अपराध बढेपछि प्रहरीले साइबर ब्युरो नै खडा गरेको छ । नेपालमा निकै लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकसम्बन्धी अपराध बढेको प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय साइबर ब्युरो प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) विकास श्रेष्ठले बताए । चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ६ महिनामा साइबर अपराधका ९ सय ३७ वटा उजुरी ब्युरोमा पेस भएको उनले बताए । जसमध्ये ९ सय ६ वटा उजुरी फेसबुकसम्बन्धी अपराधका छन् । ५ इन्स्ट्राग्राम, ४ वटा भाइबर र अन्य २२ छन् ।

केन्द्रीय साइबर ब्युरो स्थापनाको ८ महिनामा १ हजार ८ वटा उजुरी परेका छन् । ब्युरोका अनुसार साइबर अपराधमा फेसबुकसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएका छन् । गत आवमा साइबर अपराधसम्बन्धी ३ सय ५७ वटा उजुरी परेकामा त्यसमध्ये १ सय ७१ वटा फेसबुकसम्बन्धी मात्र छन् । फेसबुकबाट विभिन्न व्यक्तिको चरित्रहत्या हुने किसिमका सामग्री पोस्ट गर्ने, अश्लील फोटो ट्याग गर्ने, नक्कली फेसबुक अकाउन्ट बनाउने जस्ता उजुरी परेको डीआईजी श्रेष्ठले बताए ।

हेलो सरकारमार्फत मात्र चालु आर्थिक वर्षमा १४ वटा फेसबुक अपराधको उजुरी परेको तथ्यांक ब्युरोसँग छ । काठमाडौंमा मात्र मुद्दा दर्ता हुने हुँदा साइबर अपराधको न्यायिक पहुँच उपत्यकाबाहिर न्यून छ । उजुरी र न्यायका लागि काठमाडौं आइपुग्नुपर्ने झन्झटले पीडितहरू न्यायबाट टाढै छन् । उपत्यकाबाहिर सेवा प्रवाहका लागि जनशक्ति तथा साधनस्रोतको कमी भएको ब्युरोको भनाइ छ । साइबर अपराधसम्बन्धी प्रस्ट कानुनी प्रावधान छैन । यसबाहेक संस्थागत क्षमता बलियो भइसकेको अवस्था छैन । मुलुकभरका विद्युतीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने एकल निकायका रूपमा काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र छ । ०६४ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई साइबर अपराधको क्षेत्राधिकार तोकिएकोमा एउटै मात्र अदालत भएका कारण यसबाट पाइने न्याय ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो हुनुका साथै सहर पहुँचमा नभएको सरोकारवाला व्यक्तिको गुनासो छ ।

इन्टरनेट तथा प्रविधिको बढ्दो लोकप्रियतासँगै बढेको साइबर अपराध न्यूनीकरणका लागि प्रयोगकर्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने डीआईजी श्रेष्ठको सुझाव छ । ‘आफ्नो पासवर्ड कसैलाई दिनु हुँदैन, समय–समयमा परिवर्तन गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इमेलमा काम गरिसकेपछि साइन आउट गर्नुपर्छ ।’ सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक तस्बिर राख्ने, व्यक्तिगत विवरण राख्ने, अपरिचित व्यक्ति वा संस्थाबाट आएको इमेल नखोल्ने, इमेल तथा मोबाइलमा आउन सक्ने आकर्षक उपहार चिट्ठाको भर नपर्ने, मेल वा मेसेन्जरमा आएको अनावश्यक लिंक नखोल्नेलगायत कार्य गरे मात्र पनि अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

प्रत्येक कम्प्युटर प्रयोगकर्ताले सेक्युरिटी सफ्टवेयरहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युतीय उपकरणमार्फत कुनै पनि अश्लील सामग्री आदानप्रदान गर्न नहुने प्रहरीको सुझाव छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा युजरहरूको इन्फरमेसनबाट समेत अपराधीको मनोवृत्ति भएका व्यक्तिहरूले जानकारी लिई अपराध गरेको पाइएकाले प्राइभेसी सेटिङमा पब्लिक नगरी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित हुने डीआईजी श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×