कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

क्षयरोगका बिरामीले पाएनन् पोषणभत्ता

फातिमा बानु

काठमाडौँ — काभ्रेकी २६ वर्षीया एक महिला ६ महिनादेखि बहुऔषधि प्रतिरोध (एमडीआर) को उपचारमा छिन् । विशेष उपचारका लागि काठमाडौंमा बसेकी उनी कोटेश्वरको जन्त्र केन्द्रबाट दैनिक क्षयरोगको औषधि सेवन गर्छिन्, सुई लगाउँछिन् । तर उपचार गरेको ६ महिना हुँदा पनि उनले पोषणभत्ता पाएकी छैनन् । 

‘औषधि खान थालेपछि झन् ज्यान दुखिरहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मार्केटिङको काम गरेर गुजारा गर्थें, अहिले त्यो पनि गर्न सकेको छैन ।’ औषधि प्रयोग गरेयता कहिले कपाल झर्ने त कहिले बान्ता हुने समस्याले उनी पीडित छिन् । औषधिसँगै खानुपर्ने पोषणयुक्त खानेकुरा किनेर खान सक्ने खर्च पनि उनीसँग छैन । अझै ६ महिना नियमित उपचारमा बस्नुपर्ने र त्यस अवधिभर काम गरेर आम्दानी गर्न नसक्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ ।


काठमाडौंका ३० वर्षीय एक पुरुष पनि उनीजस्तै जटिल क्षयरोगका बिरामी हुन् । उनी १० महिनादेखि विशेष उपचारमा छन् । ‘पहिले त पोषणभत्ता लिन्थेँ, साउनदेखि पाएको छैन,’ उनले भने, ‘पोषिलो खानेकुरा नखाई औषधि मात्रै खाँदा कमजोरीले ओछ्यान नै पर्छु ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा उनलाई त्यहीँ क्षयरोगले छोएको थियो । उपचारमा औषधि निःशुल्क भए पनि औषधिसँगै खानुपर्ने पोषिलो खानेकुरा खान नसकेको उनको दुखेसो छ । ‘१८ महिनासम्म नियमित उपचार गर्नुपर्ने खालको समस्या छ,’ उनले भने ।


सरकारले जटिल क्षयरोगको उपचारमा रहेका बिरामीलाई मासिक ३ हजारका दरले पोषणभत्ता दिने गरेको छ । घरमै बसेर उपचार गर्नेले मासिक ३ हजार र सरकारी होस्टलमा बसेर उपचार गर्नेले मासिक १ हजार पाउँछन् । बिरामीलाई भत्ता वितरण अब प्रदेश र पालिकाबाटै हुने भएकाले ढिलासुस्ती भएको भक्तपुरस्थित राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । ‘हामीले केन्द्रबाट गर्ने काम गरिसक्यौं, सेवा विकेन्द्रित भएकाले केही ढिलाइ भएको होला,’ उनले भने । केन्द्रको तथ्यांकअनुसार देशभर एमडीआरका सात सय २० बिरामी छन् । देशभरका २१ वटा क्षयरोग उपचार केन्द्रबाट बिरामीले उपचार पाइरहेका छन् । केन्द्रका एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘बिरामी टाढाबाट औषधि खान यहाँसम्म आइरहेका हुन्छन् । कतिसँग घर जाने भाडा हुँदैन, कर्मचारीले उठाएर दिन्छौं ।’


स्वास्थ्यकर्मीले पाएनन् जोखिमभत्ता

जटिल क्षयरोगको उपचारमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले समेत जोखिमभत्ता पाएका छैनन् । सरकारले चार वर्षअघि सेभ द चिल्ड्रेन संस्थाको सहकार्यमा यस्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई मासिक १ हजारका दरले भत्ता दिँदै आएको थियो । तीन वर्षयता भत्ता नपाएको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ । ‘उपचारको क्रममा स्वास्थ्यकर्मी एउटै बिरामीसँग एक घण्टाभन्दा बढी समय बिताउँछन् । कति स्वास्थ्यकर्मीलाई बिरामीबाटै संक्रमण सरेका धेरै उदाहरण छन्,’ केन्द्रका निर्देशक राजभण्डारीले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको जोखिमभत्ता नियमित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अब पहल गर्छु ।’ केन्द्रका अनुसार जटिल क्षयरोगको उपचारमा देशभर ९० स्वास्थ्यकर्मी संलग्न छन् ।

प्रकाशित : माघ २, २०७६ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?