अदालतको नजिरविपरीत १२ तले भ्युटावर

मालपोत कार्यालयका अनुसार निजी स्वामित्वमा रहेको कित्ता नम्बर १३७६ को जमिन स्थानीय बासिन्दाले बसपार्कका लागि दिएका थिए । यसलाई ०४६ असोज २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन नगर पञ्चायतका नाममा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । मुलुकी देवानी संहिताले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्तिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनले कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन ।

भ्युटावर बनाउन महानगरले ०७१ मा जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला २९ तला निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुरु नहुँदै ०७२ को भूकम्प गयो । त्यसपछि भवन निर्माणको नयाँ मापदण्ड बनाइयो र १२ तलामात्र बनाउने सहमति भयो । १२ तलाको संरचना बनाउन महानगरले नक्सा पाससमेत गरिसकेको छ ।

अदालतले स्थापित गरेको नजिरविपरीत महानगरपालिकाले टावर बनाउन लागेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले बताए । शर्मालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेपछि सार्वजनिक जग्गामा बन्न लागेको गोरखापत्र संस्थानको भवन निर्माण रोकिएको थियो । ०५२ असार ३ मा बल्खुमा गौचरनका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको जग्गा सरकारले तीन कित्तामा विभाजन गरेर किता नम्बर २६४ को आठ आना गोरखापत्र संस्थानलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णय न्यायाधीशद्वय भैरवप्रसाद लम्साल र मीनबहादुर रायमाझीको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरिदिएका थिए । ‘गोरखापत्रका नाममा कित्ताकाट गरेर भएको दर्तासमेत बदर गरिदिएको नजिर छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गामा कुनै भौतिक संरचना बनाउन पाइँदैन भन्ने सर्वोच्चको यो नजिर पुरानो बसपार्कमा पनि लागू हुन्छ ।’ काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी सञ्जय अधिकारीले सरकारी जग्गा सरकारले प्रयोग गर्न पाए पनि मनोमानी गर्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘सार्वजनिक जग्गामा व्यक्तिको हक लाग्छ, सरकारले मनोमानी गर्न पाउँदैन,’ उनले भने ।

बसपार्कमा भ्युटावर बनाउन यतिबेला यात्रुवाहक सवारी पार्किङ खुलामञ्चमा सारिएको छ । खुलामञ्च सार्वजनिक कार्यक्रम गर्न प्रयोग हुने थलो थियो । यसबीच राजधानीवासीले काठमाडौंका खुला क्षेत्र खुलै रहनुपर्छ भनेर ‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियान सुरु गरेपछि ठेकेदार कम्पनीले पुरानो बसपार्कमा डोजर लगाएर खन्न थालेको छ । ‘यसअघि काम सुरु नै गरेको थिएन,’ बागबजारका सुसन वैद्यले भने, ‘अहिले काम गरेको जस्तो देखाउन खन्दै छ । यो पनि भ्युटावर बनाउने चाल होइन, माटो बेच्नका लागि मात्र खनिराखेको हो ।’

कम्पनीका सञ्चालक मनोजकुमार भेटवालले काम ढिलाइ भएको विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । उनले भने, ‘काम हेर्न आफैं जानुस् ।’

पुरानो बसपार्कमा बहुद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय ०६८ असार २६ को नगर परिषद् बैठकले गरेको थियो । अहिलेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य त्यतिबेला दलीय संयन्त्रका प्रमुख थिए । ‘त्यसबेला हामीले विरोध गर्दागर्दै निर्णय भएको हो,’ उनले भने । महानगरले ०७८ भित्र काम सक्न ठेकेदारलाई म्याद थप भने उनी आएपछि नै गरेका हुन् ।

‘कालोसूचीमा परेको जानकारी सुरुमा थिएन,’ महानगर प्रशासन विभाग प्रमुख नमराज ढकालले भने, ‘पछि पत्रपत्रिकामा आएपछि कालोसूचीमा परेको थाहा भयो । जनप्रतिनिधि आएपछि भ्युटावरलाई बनाउन ठेकेदारलाई एकपटक मौका दिने सहमति भएको हो ।’

महानगर स्रोतका अनुसार भ्युटावर बनाउन नसक्नुको मुख्य कारण आर्थिक समस्या नै हो । जलेश्वर हाउजिङ प्रालिको ५१ प्रतिशत, स्वच्छन्द निर्माण सेवाको २५ प्रतिशत र बिकोई बिल्डर्स प्रालिको २४ प्रतिशत सेयर हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यी तिनै कम्पनीले लगानी गर्न नसकेपछि जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोईले मुख्य लगानीकर्ता खोज्यो । सिंगापुरमा बस्ने ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरू मिलेर लगानी गरेका थिए तर उनीहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता मागे । पोखराका धीरज गुरुङमार्फत सिंगापुरका २ सय ८० जना भूतपूर्व सैनिकलाई ४९ प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भएको थियो । स्रोतका अनुसार गोरखा सैनिकले पहिलो किस्ता पनि पठाएका थिए । बैंकिङ कारोबार नगरी हुन्डीमार्फत पैसा पठाएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले कारबाहीसमेत गरेको थियो । उनीहरूले तीन पटक हुन्डीमार्फत पैसा पठाएका थिए । पहिलो २६ लाख १५ हजार, दोस्रो ३४ लाख र तेस्रो पटक ४ करोड २७ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ हुन्डीमार्फत नेपाल पठाएको भेटिएको छ । भेटवाल आफैं पनि तीनवटा बैंकको कालोसूचीमा परेका व्यक्ति हुन् । कमसल जग्गा राखेर बैंक डुबाएको आरोपमा उनी जेलसमेत परिसकेका छन् ।

तीन वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी बनाउन थबलिएको भ्युटावरको परियोजना सुरुवातबाटै विवादित छ । शिलान्यास कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले गर्ने तयारी थियो, स्थानीय बासिन्दा टावरको विरोधमा उत्रिएपछि उनले गरेनन् । ०७२ कात्तिक २४ मा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले यसको शिलान्यास गरे ।

महानगर स्रोतका अनुसार ठेक्का दिने प्रक्रियामा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि ०६९ मंसिरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टावरको निर्माण रोक्न निर्देशन दियो । निर्माण प्रक्रियामा समेत त्रुटि भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानबिन गर्‍यो । वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईईई) स्वीकृत नभई कुनै पनि निर्माण गर्न पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले र ठेकेदार कम्पनीले वातावरण ऐनको यो व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै टावर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । रोक्न निर्देशन दिएको दुई वर्षपछि ०७१ वैशाखमा अख्तियारले फुकुवा गरेको थियो । लेखा समितिले पनि ०७१ फागुनमा नियम, विधिअनुसार सम्झौता गरेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।