सूक्ष्म जीव संकलन केन्द्र खुल्दै

गोविन्द पोखरेल

काठमाडौँ — सूक्ष्म जीवहरूको संकलन, संरक्षण, उत्पादन र पहिचान गर्ने उद्देश्यसहित नेपालमा पनि ‘माइक्रोबियल कल्चर कलेक्सन सेन्टर’ (एमसीसीएस) स्थापना हुने भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठान (नास्ट) ले सेन्टर स्थापनाको तयारी थालिसकेको छ । सेन्टरमा राखिने जीवाणुको ‘स्ट्रेन’ संकलन थालिएको नास्टकी विज्ञान संकाय प्रमुख जयश्री सिजापतीले बताइन् । ‘स्ट्रेन’ सूक्ष्म जीवको नमुना हो । 

सेन्टर सञ्चालन हुँदा नेपालमा जीवाणुहरूको पनि डाटाबेस बन्ने नास्टले जनाएको छ । यिनै डाटाको आधारमा विद्यार्थी तथा अनुसन्धातालाई जानकारी दिने र लिने काम हुन्छ । मुलुकका विभिन्न संस्थाबाट ‘स्ट्रेन’ संकलन गरेर डाटा तयार गर्ने नास्टको तयारी छ । यस्ता जीवाणु इन्जाइम, इन्सुलिन, प्रोटिन, जैविक मल उत्पादन, उद्योग र औषधि निर्माणमा ‘एजेन्ट’ का रूपमा प्रयोग हुन्छन् । औद्योगिक, औषधि, कृषि, खाद्यलगायत अध्ययनअनुसन्धानमा पनि प्रयोग हुन्छन् । आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म जीवाणुलाई जैविक विविधताका रूपमा पनि लिइन्छ । यस्ता जीवाणुबारे नेपालमा अनुसन्धान कम भएको छ । नेपालमा जीवाणुसम्बन्धी गरिने अनुसन्धानमा सेन्टर बुहुउपयोगी हुने नास्टकी मोलेक्युलर बायोटेक्नोलोजी शाखाकी प्रमुख ज्योति महर्जनले बताइन् । नेपालमा औषधि, औद्योगिक, कृषि, खाद्यलगायत क्षेत्रमा पनि यस्ता जीवाणु प्रयोग हुने गरेको उनको भनाइ छ । नास्ट परिसरमा भौतिक संरचना बनाउने वा रिसर्च ल्याबको कुनै एक कोठामा सेन्टर सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको सिजापतीले बताइन् । ‘सेन्टरका लागि इन्क्युबेटर र फ्रिज आवश्यक हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘चालू आर्थिक वर्षमा सेन्टरका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यो रकमबाट ‘लिक्विड नाइट्रोजन फ्रिजर’ किन्छौं ।’


अहिले विद्यार्थीले सूक्ष्म जीवसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दा उसले बनाएको ‘स्ट्रेन’ सम्बन्धित संस्थालाई बुझाउनुपर्छ । स्ट्रेनमा जीवका जेनेटिक भेरियन्ट वा उपप्रकार हुन्छन् । यसलाई नमुनाका रूपमा लिइन्छ । यसबाट उक्त जीवको वंशाणु संरक्षणका साथै यसबाट सोही प्रकारको जीव उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई एउटा निश्चित तापक्रम भएको फ्रिजमा सुरक्षित गरी राखिन्छ । यी सूक्ष्म जीवलाई ‘ग्लिसिरोल’ लगायत अन्य रासायनिक घोलमा मिसाएर ‘पेट्री डिस्क’ मा राखिन्छ । प्रयोगशाला सानो भएर यसलाई बढाउने तयारी भइरहेको नास्टले जनाएको छ ।


अहिलेसम्म २ सय वटा स्ट्रेन संरक्षण गरिएको महर्जनले जानकारी दिइन् । तीमध्ये २५ प्रतिशतको पहिचान भइसकेको छ । अधिकांश ब्याक्टेरिया रहेको उनले सुनाइन् । पहिचान भएकालाई ‘कोडिङ’ गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा सूक्ष्म जीवको राम्रोसँग अभिलेखीकरण गरिएको छैन । स्ट्रेनलाई जीव चिन्ने सूचकका रूपमा सुरक्षित गरेर राखिएको हुन्छ । थेसिस गर्ने विद्यार्थीले तिनै संरक्षित स्ट्रेन प्रयोग गर्छन् । रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग हुने स्ट्रेन नेपालमै उपलब्ध भए अनुसन्धानात्मक कार्यमा टेवा पुग्ने माइक्रोबायोलोजिस्ट एवं उपप्राध्यापक मिलन उप्रेतीले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लक्ष्यभन्दा २२ प्रतिशत कम राजस्व

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा राजस्व संकलन निरन्तर कम भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म लक्ष्यको तुलनामा २२.२२ प्रतिशतले कम राजस्व संकलन भएको हो ।

राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आएपछि मन्त्रालयले लक्ष्यको अंक भने सार्वजनिक गरिरहेको छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य थियो । ‘२ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘संकलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७७.८८ प्रतिशत मात्रै हो ।’

उक्त तथ्यांकअनुसार ७३ अर्ब रुपैयाँ (२२.२२ प्रतिशत) कम राजस्व संकलन भएको हो । ‘मुख्यगरी भन्सारतर्फको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ र गत वर्षको तुलनामा घटेको छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने । गत वर्षको असोजसम्ममा ४२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएकोमा यस वर्ष ३९ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ । मुख्यगरी सरकारलाई भन्सार राजस्व संकलनमा धक्का लागेको हो । ‘बजेटको ६ महिने मध्यावधि समीक्षापछि राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाउनुपर्छजस्तो छ ।’ गत वर्ष पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्व संकलन लक्ष्य संशोधन गरेको थियो ।

‘गत वर्षको तुलनामा यसपटक वृद्धिदर पनि कम छ,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘गत महिनासम्म २.६ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर रहेको थियो । कात्तिकसम्ममा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।’ आयातमा भइरहेको गिरावट, करसम्बन्धी कडा नीतिगत व्यवस्था तर कार्यान्वयनमा कमजोरी र सरकारी निकायहरूबीचको समन्वय अभावलगायत कारणले राजस्व संकलनमा निरन्तर गिरावट आइरहेको पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘गत वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुने लक्ष्य निर्धारण गरियो, जुन महत्त्वाकांक्षी छ,’ सुवेदीले भने, ‘राजस्व संकलनमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) जस्तो सानो विषयलाई जोड दिइयो । ठूला नीतिगत परिवर्तन र कार्यान्वयनको पाटो हेरिएको छैन ।’

चुहावट नियन्त्रणमा कडाइको नीति तर कार्यान्वयनमा कमजोरी भइरहेका कारणले पनि सरकारलाई राजस्व संकलनमा धक्का लागेको उनको अनुमान छ । ‘जस्तै भन्सारमा सन्दर्भ मूल्यलाई कडाइ गरिएको छ । यसलाई समस्या आउँदा न्यूनतम मूल्य हो भनेर हेरिनुपर्नेमा, हुबहु कार्यान्वयन गर्न सरकारले जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘खासमा सन्दर्भ मूल्यभन्दा पनि कारोबार मूल्यअनुसार भन्सार लिनुपर्ने हो ।’ यसले आयात घटिरहेको बेला भन्सार राजस्व संकलन थप कम भएको उनले बताए । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार गत असोजसम्ममा आयात १०.३४ प्रतिशतले घटेको छ । मुख्यगरी आयात कम हुँदा असोजसम्ममा पनि लक्ष्यको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत कमले राजस्व संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलन कम हुनुको प्रमुख कारण आयात कम भए पनि अन्य कारणले पनि असर गरिरहेको सुवेदीको तर्क छ । ‘यो सरकारले करको विषयमा नीतिगत कडाइ गरेको छ, कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘जति कडा गर्‍यो उति अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदै जानेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउँदा राजस्व संकलन कम हुन्छ ।’ त्यसकारण कार्यान्वयन योग्य नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुदेवीको सरकारलाई सुझाव छ । ‘यस्तो बेला अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभागबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो पनि भएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तै हुने हो भने सरकार सञ्चालनमा स्रोतको अभावको समस्या पर्नेछ ।’ अर्थ मन्त्रालयले भने आयातमा कमी भएकै कारण भन्सार राजस्व संकलनको वृद्धि कम भएर समग्रमा गिरावट आइरहेको जनाएको छ । ‘विशेषगरी डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, सवारी साधन, सिमेन्ट, क्लिंकर, सुन, पत्थर, कोइलालगायत वस्तुको आयात कटेकाले त्यसको प्रभाव राजस्व परिचालनमा परिरहेको छ,’ अर्थले तीनमहिने तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै एक रिपोर्टमा भनेको छ ।

यद्यपि आन्तरिक राजस्वतर्फको आयकरमा भने वृद्धि भइरहेको जनाएको छ । प्यान नम्बर लिनेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेकाले यसको प्रभाव आगामी दिनमा पर्ने आशा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । निजी क्षेत्रले भने कडा नियमन, झन्झटिलो प्रक्रिया, आर्थिक गतिविधिमा सुस्ततालगायत कारणले राजस्व संकलनमा कमी भइरहेको जनाउँदै आएको छ । ‘मुख्य कारण आयात घटेर नै राजस्व संकलन कम भएको हो,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने, ‘राजस्मा मुख्य योगदान गर्ने सिमेन्ट, स्टिल उत्पादनहरूको कारोबार घटेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर ३, २०७६ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×