मुस्लिम आयोगले राष्ट्रपतिलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुस्लिम आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष समीम मियाँ अन्सारीले समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आफ्ना गतिविधिहरुलाई वार्षिकरुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । ५ सदस्यीय आयोगमा अहिलेसम्म अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति भएको छ । आयोगको प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष अन्सारीले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा भएका प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनले मुस्लिम समूदायलाई राज्यका हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समूदायको हक हितको संरक्षण, संबद्र्धन र सशक्तिकरणका लागि विभिन्न ठाउँमा अन्तक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको, मुस्लिम समूदायमा योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुका लागि निःशुल्क लोकसेवा कक्षा सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । यसैगरी लैंगिक हिंसासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, शैक्षिक सामाग्री वितरण गरेको, जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले मुस्लिम समूदायका अधिकारलाई स्थापित गर्न ठूलो भूमिका खेलेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि थप सुधार आवश्यक रहे आफूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०९:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘बालअधिकारमा नेपाल प्रतिबद्ध छ’

कान्तिपुर संवाददाता

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको ३० औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) की कार्यकारी निर्देशक हेनरिएटा एच फोर पौष्टिकताबारे (स्केलिङ अप न्युट्रिसन) ग्लोबल सम्मेलनमा सहभागी हुन काठमाडौं आएकी छन् ।

बाल्यावस्थामा पाउनुपर्ने अधिकारबारे ३० वर्षअघि राष्ट्रसंघमा पारित महासन्धिका आधारमा विश्वभर रहेका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, पोषणसहितका आधार सहस्राब्दी लक्ष्य वा अन्य राष्ट्रिय स्वरुपमा समेटिँदै गएका छन् । यही पृष्ठभूमिमा बालअधिकारकी अभियन्ता हेनरिएटासँग कान्तिपुरले गरेको कुराकानी :

तपाईंले विश्वभरका बालबालिकाका लागि खुलापत्र लेखेर सुरक्षित जलवायु, स्वच्छ हावा, खानेपानीसहितका मामिलामा सरोकार राख्नुभएको छ । यसमध्ये नेपालसँग प्रत्यक्ष अर्थ राख्ने सरोकार के हुन सक्छ ?
नेपालका सन्दर्भमा बालबालिकाले पिउने शुद्ध खानेपानीको विषय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको पाएँ । प्रदूषित वा पिउन अयोग्य पानीका कारण बालबालिकामा रोग र प्रकोप एकसाथ सुरु हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । यसैगरी सास फेर्न आवश्यक शुद्ध हावाको अभावले बालबालिकाको मस्तिष्कको स्वाभाविक विकास हुन नसकेको विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा फैलिएको संक्रमण र यसबाट प्रभावित बालबालिकाको विषय पनि संवेदनशील हुन सक्छ । फोहोरको रिसाइकल गर्ने र नयाँ उत्पादनतर्फ लाग्ने जस्ता धेरै पक्ष हामीसामु छन्, जसले समग्रमा वातावरणीय सुरक्षामा सघाउँछन् ।

बालअधिकारका सन्दर्भमा विश्वव्यापी तुलनामा नेपाल कुन स्थानमा छ भन्ने लाग्छ ?
सन् १९९२ मा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने प्रारम्भिक मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता उत्तिकै उल्लेख्य छ । विश्व बाल दिवस (नोभेम्बर २०) का अवसरमा यो प्रतिबद्धतालाई कार्यकारी अर्थमा नेपालले कसरी लैजानेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । बालबालिकाको हक अधिकारका पक्षमा आजै काम नथाल्ने हो भने समाज एवं मुलुकको भविष्यबारे बहस गर्न पनि मुस्किल पर्छ । नेपालले मातृ स्वास्थ्य, पोषण, बाल मृत्युदर जस्ता मानक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ ।

शुद्ध खानेपानीको अभावमा उब्जिरहेका रोग प्रतिरोध क्षमता विस्तारमा युनिसेफले गर्दै आएको सहयोग के–कस्तो छ ?
शुद्ध पिउने पानीको पहुँचको विषय आफैंमा जटिल एवं संवेदनशील छ । यसअघिसम्म सरसफाइसहितका पक्षमा युनिसेफले जोड दिने गरेको थियो । अब भने शुद्ध पिउने पानी पनि स्वास्थ्य सरोकार र बाल अधिकारको दह्रो आधारका रूपमा जोडिएको छ । झाडापखालाको प्रकोप र नियन्त्रणका लागि अरू उपाय होइन, खानेपानीको दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ ।

तपाईंले विश्वका बालबालिकाका लागि लेखेको खुलापत्रमा मानसिक स्वास्थ्यबारे पनि सन्दर्भ जोड्नुभएको छ । यो सरोकार युनिसेफका निम्ति किन र कत्तिको महत्त्वको छ ?
यो आजको विश्वमा देखिएको समस्या र सरोकारको महत्त्वपूर्ण पाटो हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१६ मा भएको किशोरकिशोरी आत्महत्यामध्ये ९० प्रतिशत घटना न्यून तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रमा बढीजसो सम्बद्ध थिए । यो सूचकांक नेपालमा पनि सानो छैन । लैंगिक भेदभाव, चरम गरिबी, यौन हिंसा, अपांगता र दीर्घरोग सहेका तथा द्वन्द्वबीच जिउनुपरेका र मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउने अनुभवबाट गुज्रेका बालबालिकामाझ युनिसेफले काम गरिरहेको छ । सरुवा रोगबाहेकका स्वास्थ्य समस्यामध्ये मानसिक स्वास्थ्यले सबैभन्दा बढी आर्थिक भार सिर्जना गर्छ भनेर विश्व आर्थिक मञ्चले जनाएको छ । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको हाल मूलधारमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सम्मिलित गरिएको छ ।

नेपालमा अझै पनि बाल विवाहसँगै प्राथमिक तहबाटै पढाइ छाड्ने स्थिति छ । त्यसमा पनि विशेषगरी पीडित बालिकाको संख्या बढी छ । युनिसेफले यो समस्या समाधानका लागि के गर्दै छ ?
यस्ता विषयमा सचेतना बढाउन केही मुलुकले घरदैलो कार्यक्रम गरेका छन् । शिक्षाको महत्त्व नबुझेकै अवस्थामा पढाइ छाड्ने, बाल श्रममा लाग्ने वा बाल विवाहमा जोडिने जस्ता मामिला आउने गरेका छन् । नेपालका सन्दर्भमा बाल विवाहको विकृति हटाउन युनिसेफले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । यसका लागि ‘गर्ल्स एस्सेज टु एजुकेसन’ (गेट) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । गरिबीकै कारण विद्यालय छाड्ने बालबालिकाको हकमा सम्बद्ध परिवारको गरिबी निवारण र आयआर्जनका कार्यक्रममा पनि हामी एकैसाथ जोडिएका छौं ।

विश्वका बालबालिकाका लागि खुलापत्र लेख्ने क्रममा ‘तपाईंहरू आजसम्मकै कम विश्वास गर्ने पुस्ता बन्न सक्नुहुन्छ’ भनेर तपाईंले चेतवानीयुक्त सन्देश पनि दिनुभएको रहेछ, यसलाई कुन अर्थमा भन्न खोज्नुभएको हो ?
समाजसँग अन्तर्क्रिया गर्नु हरेक बालबालिकाको अधिकार हो । अहिले तपाईंहरूको यस्तो अन्तर्क्रिया इन्टरनेटमा हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । अहिले धेरै बालबालिका सूचना प्रविधिको युगमा गलत सूचना र छद्म समाचार व्याप्त वातावरणमा हुर्कंदै छन् । जसका कारण सूचनाको स्रोतमा अविश्वसनीयता उत्पन्न भइरहेको छ । फलस्वरूप बालबालिकालाई इन्टरनेटमा सत्य र असत्यबीचको फरक छुट्याउन कठिन परिरहेको छ । ककसमाथि विश्वास गर्ने भनेर दुविधा बढिरहेको छ । मैले खुलापत्रमा भनिसकेकी छु– गलत सूचनाको निकै नकारात्मक प्रभाव हुने र वास्तविक जीवनमा समेत असर पुर्‍याउने तथ्य हामीलाई थाहा छ ।

उदाहरणका लागि, सामाजिक सञ्जाल तथा सन्देश पठाउने एपमार्फत खोपबारे गलत सूचना सम्प्रेषण गरिँदा भारत, फ्रान्स, फिलिपिन्ससहित उच्च र न्यून आय भएका मुलुकमा खोप लगाउन हिचकिचाहट बढेको र दादुरा समस्या फेरि बल्झिएको थियो । गलत सूचनाकै कारण बालबालिकाबाट नगद र पैसा लुट्ने, व्यक्तिगत सूचना लिने र यौन दुर्व्यवहारको सिकार हुनेसम्मका घटना देखिएका छन् । यसकारण यो सूचना प्रविधिको जगत्मा के र कसलाई विश्वास गर्न सकिन्छ भनेर पहिचान गर्न सक्ने क्षमताको वृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसो नभएमा ‘आजसम्मकै कम विश्वास गर्ने पुस्ताको उदय हुन सक्छ’ भन्ने सन्दर्भ आएको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७६ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT