अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गराइने

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — खानी अनुगमन तथा समन्वय समिति ललितपुरले लेले, नल्लु र देवीचौर क्षेत्रमा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउने भएको छ । समितिको निर्णयअुनसार अवैध खानी तथा क्रसर बन्द गराउन गोदावरी नगरपालिकालाई मंगलबार निर्देशन दिने जिल्ला समन्वय अधिकारी दुर्गादेवी देवकोटाले बताइन् । 

समितिको आइतबारको बैठकले स्थानीय तहमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईए) र नवीकरण भए/नभएको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड र नियमविपरीत खानी तथा क्रसर सञ्चालनमा रहेका भए त्यसको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनुपर्नेसमेत समितिले जानकारी गराउने देवकोटाको भनाइ छ । उनका अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका खानी अनुगमनका क्रममा गोदावरी नगरपालिका प्रमुखले ४ खानी नवीकरण भइसकेको मौखिक जानकारी दिएका थिए । ‘तर, कागजात देखाउन नसकेकाले थप विवरण माग गरिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘सोमबार समीक्षा भएकाले पत्राचार गर्न भ्याइएन । मंगलबार गरिनेछ ।’


नगरपालिकाले ४ वटा खानी नवीकरण गर्न विभागमा पत्राचार गरेकाले पनि विवरण माग गरिएको देवकोटाले बताइन् । ‘विभागमा पठाएको पत्रमा समितिलाई बोधार्थर् दिइएको छ,’ उनले भनिन् । समितिले ललितपुर जिल्ला वन कार्यालयलाई पनि वन क्षेत्र यकिन गरी अनुगमन समितिलाई जानकारी गराउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्थानीय तहद्वारा गठित समितिको अनुगमन प्रतिवेदन जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गोदावरी नगरपालिकाले समितिमा अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।


गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा आफूलाई नबोलाइएकाले पछिल्लो निर्णयबारे जानकारी नभएको बताए । ‘यस विषयमा कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने, ‘समितिको निर्देशन पालना गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।’


नगरपालिकालाई मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिले गतवर्ष पनि नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित खानीको विवरण माग गर्नुका साथै मापदण्डविपरीत खानी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर नगरपालिकाले खानी दर्ता प्रक्रियामा रहेका भन्दै पन्छिएको थियो ।


दुई साताअघि प्रदेश ३ अन्तर्गतको नदी तथा खनिजजन्य पदार्थको अवस्था र राजस्वसम्बन्धी अनुगमन उपसमितिले विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगले मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसैगरी, गत साउनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ढुंगाखानीका नाममा सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन र सार्वजनिक जग्गाको चरम दोहन भइरहेको भन्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । केन्द्रले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर जथाभावी एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । वन क्षेत्रमा संरक्षण गर्नुपर्ने निकाय नै एक्जाभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी ढुंगा उत्खनन् गर्न तीव्र रूपमा लागि परेको भन्दै उजुरी परेपछि केन्द्रले वैशाख ११ मा छानबिन समिति गरेको थियो । समितिले डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका सहायक वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, सशस्त्र वन रक्षकहरू र सब डिभिजन कार्यालय चापागाउँका सहायक वन अधिकृत प्रेमा थापासमेत लगेर लेले, टीकाभैरव र देवीचौरमा स्थलगत अनुगमन र निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको हो । जिल्ला वन कार्यालय ललितपुर प्रमुख नवीन गिरीले गोदावरी नगरपालिकालाई स्वीकृतिबिना वन क्षेत्रसँग जोडिएका खानी नवीकरण नगर्न पत्राचार गरिसकेको बताए । ‘खानी सञ्चालकले जबसम्म चार किल्ला तोकेर पिल्लर गाडिँदैन,’ उनले भने, ‘तबसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदैनौं ।’


संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ८ वर्षअघि गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित ढुंगाखानी बन्द गर्न दिएको निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले स्थलगत अध्ययन गरी खानी बन्द गर्न र नख्खु खोला बहाव क्षेत्र अतिक्रमण रोक्न निर्देशन दिएको थियो । समितिले २०६८ मा ढुंगा खानी सञ्चालकहरूले खानी सञ्चालन सर्तहरू पूरा नगरेको, खानी निरीक्षण गर्नुपर्ने निकायले नगरेको, अनियमित खानीहरू सञ्चालनमा रहँदा गैरकानुनी कार्यहरू विगतका वर्षहरूदेखि हुँदै आइरहेको निर्ष्कष निकालेर अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत राष्ट्रिय योजना आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग र वातावरण मन्त्रालयलाई यस्तो सुझाव निर्देशन दिएको थियो । प्रकाशित : कार्तिक १९, २०७६ ०९:०७

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वाणिज्य विभागले गर्‍यो चन्द्रगिरि केबुलकारको अनुगमन, ७ सय रुपैयाँ भाडा लिनुको कारण माग

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको अनुगमन टोलीले चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनीलाई केबुलकार यात्रुसँग ७ सय रुपैयाँ भाडा लिनुको कारण खुलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । 

चन्द्रागिरी हिल्सले थानकोटबाट चन्द्रागिरीको डाँडासम्म बनाएको केवल कार । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर फोटो बिभाग ।

विभागले आइतबार अनुगमन गरेर एक र दुईतर्फी प्रतिव्यक्ति यात्रा शुल्क ‘के–कति कारणले निर्धारण गरेको हो, प्रमाण पेस गर्नू’ भनी निर्देशन दिएको हो । विभागको टोलीले अनुगमनलगत्तै तत्कालै लिखित पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो । ‘हेल्लो सरकार’ मा एक महिनाअघि केबुलकार शुल्क महँगो भएको भन्ने उजुरी परेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुसन्धान गरी लिखित जवाफ पठाउन विभागलाई पत्राचार गरेको थियो ।

विभागका निरीक्षण अधिकृत रमेशकाजी श्रेष्ठले हिल्सले जवाफ पेस गरेपछि विस्तृत अनुसन्धान थाल्ने बताए । ‘७ दिनसम्म कुर्छौं,’ उनले भने, ‘सरकारी निर्देशन नमानेमा फेरि अनुगमन गरी निर्देशन दिइनेछ ।’ हिल्सले केबलकारमा यात्रा गर्ने नेपालीका लागि एकतर्फी ४१५ रुपैयाँ, दुईतर्फी ७ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

सार्क देशका नागरिकका लागि एकतर्फी ६६४ रुपैयाँ, चिनियाँलाई ९ अमेरिकी डलर र अन्य देशका नागरिकका लागि १३ डलर लिने गरेको छ । सार्क देशका नागरिकले दुईतर्फी यात्रा गर्दा १ हजार १ सय २० रुपैयाँ, चिनियाँले १५ डलर र अन्यले २२ डलर तिर्नुपर्छ । हिल्सले सञ्चालन गर्दै आइरहेको परियोजनाबारे उजुरी परेको यो पहिलो पटक होइन ।

यसअघि पनि २०७३ मंसिरमा उपभोक्ता हितविपरीत बढी मूल्य लिएको र सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा पर सेवा सुविधा रहेको भनी उजुरी परेको थियो । त्यतिबेला व्यवस्थापिका संसद्, आपूर्ति र उपभोक्ता हित समितिका संयोजक सांसद सुभाषचन्द्र शाह ठकुरीको नेतृत्वमा अनुगमन भएको थियो । २०७३ पुसमा जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन गरेको थियो ।

कार्यालयले हिल्सले लिएको ३६ हेक्टरमध्ये के–कति क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गरेको छ, सोको यकिन गर्न अनुगमन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हिल्सले ५.८६ हेक्टरमा मात्र संरचना बनाउन पाउँछ । अहिले हिल्सले भ्यु टावर, मन्दिर, बाटो, रिसोर्ट, चिल्ड्रेन पार्कलगायत संरचना बनाएको छ ।

चन्द्रागिरि हिल्सका प्रशासकीय अधिकृत झलक पौडेलले शुल्कअनुसार सेवा सुविधा पनि राम्रो दिएको बताए । ‘पर्यटक बिरामी भएमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, बिमाको व्यवस्थ छ । पार्किङदेखि ज्यूज्यानको सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाएका छौं,’ उनले भने, ‘पर्याप्त शौचालय र सरसफाइमा राम्रो ध्यान दिएका छौं ।’

केबुलकारमा ३ फिटभन्दा मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क व्यवस्था गरेको उनले बताए । ‘३ देखि ४ फिटसम्मको बालबालिकाका लागि ४० प्रतिशत छुट, शारीरिक अशक्तता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट दिएका छौं,’ उनले भने, ‘६० वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी, स्थानीय र प्रवासीका लागि २५/२५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।’

हिल्समा खुला खानेकुरा लैजान निषेध गरिएको छ । अवलोकनकर्ताले त्यहाँका रेस्टुरेन्टमा भर पर्नुपर्छ । अवलोकर्ताको हितकै लागि यो व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ‘केही गरी खुला खानेकुरा खाएर बिरामी परेमा हिल्सलाई दोष आउने भएकाले बाहिरका खानेकुरा निषेध गरिएको’ जनाइएको छ ।

डाँडामा भालेश्वर महादेवको ऐतिहासिक शिला छ । यहाँ थानकोटवासी, मकवानपुरको चखेल र चित्लाङवासीको फागुपूर्णिमामा भव्य मेला लाग्छ । अहिले मन्दिरमा एक पटक कपुर आरती गराउन ५ सय, पञ्चामृत पूजा गरेमा १०१ सय र रुद्राभिषेक पूजा गराएमा २ हजार १ सय रुपैयाँ लाग्ने पुजारी विदुर न्यौपानेले बताए ।

यहाँबाट सगरमाथा, धौलागिरिलगायत हिमशृंखला देख्न सकिन्छ । काठमाडौं सहर, मकवानपुरको चखेल, चित्लाङ एकै पटक देख्न सकिन्छ । वित्तीय, भौतिक र प्राविधिक अनुगमनका क्रममा भौतिक संरचना भने राम्रो बनाएको पाइएको विभागले जनाएको छ । केबुलकारमा यात्रु चढाउनुअघि दैनिक ‘टेस्ट रन’ गर्ने गरेको हिल्सका प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए । ‘प्रत्येक साता मर्मत गर्ने गरेका छौं,’ उनले भने । हिल्सका अनुसार यहाँ दैनिक औसतमा १२ सयदेखि १५ सय जना पर्यटक आउने गरेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७६ १७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×