सडक विस्तारपीडित भन्छन्–जनप्रतिनिधिले झुक्याए

चापागाउँ, ठेचो र सुनाकोठी सडकखण्डको दुरवस्थाबारे भएको बैठकमा चापागाउँ सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका महर्जनले ठेकेदार र जनप्रतिनिधिले झुक्याएको भन्दै अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बन्ने चेतावनी पनि दिए ।

गएको जेठमा ठेचो, चापागाउँ र सुनाकोठीका बासिन्दा मिलेर पाँच दिन सडक ठप्प पारेका थिए । त्योभन्दा अघि खुमलटारवासीले डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरमा तालाबन्दी नै गरे । सडक ठप्प पारेपछि ती क्षेत्रका सांसद र मेयरले दसैंभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता त जनाए, तर दसैं सकिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि माग पूरा भएन ।

जनप्रतिनिधिको आश्वासन पूरा नभएको आक्रोश थियो महर्जनको । उनीसँगै अरू स्थानीयवासीले समेत कडा आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सडक मंसिरभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने अर्को आश्वासन थपे । ‘सडक विभाग र ठेकेदारलाई सहमतिमा ल्याइसकेका छौं,’ उनले फकाउने शैलीमा भने, ‘कालोपत्रे गर्न ग्राभेल पनि बिछ्याउन सुरु भइसकेको छ ।’

सांसद चेतनाथ सञ्जेलले पनि चापागाउँ र ठेचोमा कालोपत्रे मात्र नभई ढलान गर्ने नै सहमति भइसकेको बताए । ‘हालकै सडकमा कालोपत्रे गर्न सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने ।

कन्टेक कम्पनीका सञ्चार प्रतिनिधि ललितध्वज खड्काका अनुसार चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर छ । ‘कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबीच भएको सम्झौतामा सडक विस्तारपछि मात्र कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर, नगर विकास प्राधिकरणले कालोपत्रे गर्न सडकमा पर्ने घर, टहरा नहटाउँदा ढिलाइ भएको हो ।’

सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर हो । प्राधिकरणको सर्वेअनुसार सडक विस्तारमा मठमन्दिर, पाटीपौवाबाहेक सुनाकोठी, ठेचो र चापागाउँमा ८ सयभन्दा बढी घरधुरी समेटिन्छन् । प्राधिकरणले ०७४ असोजअघिसम्म समेटिएका घरको मात्र मुआब्जा दिँदै आइरहेको थियो । जग्गाको हकमा विस्थापित हुनेले मात्र मालपोतको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँथे ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि विस्थापित नहुनेहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । प्राधिकरण ललितपुरका सूचना अधिकारी पूर्ण महर्जन भन्छन्, ‘चापागाउँ सडकमा जग्गाबाहेक घरको मुआब्जा दिन झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणसँग वार्षिक बजेट करिब डेढ करोडमात्र हुन्छ ।’

ठेकेदारले पैसा लिए, काम गरेनन्

सातदोबाटो–लेले सडकमा विभिन्न मितिमा चार वटा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ढोलाहिटी–ठेचो ३.२ किमि सडक दिवा र शैलुङ कन्सट्रक्सन जेभीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ०७५ कात्तिकमा सकिने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग २ करोड ८३ लाख १८ हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । ठेचो–चापागाउँ ४ किमि सडक कन्टेक कम्पनीले २६ करोड ७१ लाख ९३ हजारमा ०७५ भदौमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले सरकारसँग ३ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिइसके पनि काम भने सुरु गरेको छैन ।

चापागाउँदेखि २.७ किमि सडक पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ०७६ मा सम्पन्न गर्नेगरी ०७४ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग ३ करोड ९० लाख ७५ हजार लिइसकेका छन् । चापागाउँ–लेले सरस्वतीकुण्डसम्म ३.११ किमि सडक पनि पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । उक्त सडक ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ असारमा सम्झौता भएको थियो । पप्पुले ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार लिइसकेको छ ।

ठेकेदारले रकम अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउन खोज्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको सडकपीडित संषर्ष समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । चक्रपथ–तिलेश्वर सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कमल विष्टले ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो भएकाले कालोपत्रेमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए । ‘काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई दिइने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च जग्गालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाट आएको मुनाफा बाँडीचुँडी खाने हुन् ।’

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने यो आरोपको खण्डन गरे । ‘पछिल्लो समय ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न मोबिलाइजेसन भनी रकम दिने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘नगर विकास प्राधिकरणले सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने विश्वासले ठेक्कापट्टा गर्दा समस्या आएको हो ।’

२२ मिटर कायम हुन सकेन

चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर कायम गरिएको थियो । ०६९ तिर ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बैठकले त्यसलाई घटाएर १७.२ मिटर कायम गर्‍यो । सोहीअनुसार सातदोबाटो–ढोलाहिटी सडक १७.२ मा विस्तार गरियो । ०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ मिटर नै कायम गर्न निर्देशन दियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त कार्यालय ललितपुरले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति मुख (सातदोबाटो) मा २२ मिटर कायम नगरीकन भित्र (सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ सडक) मात्र २२ मिटर विस्तार गर्न नदिने अडानमा छ ।

समितिका अध्यक्ष विष्टले नगर विकास प्राधिकरणले भित्रका घरटहरा भत्काउन सातदोबाटोमा मापदण्ड कायम गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।

नगर विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी महर्जन भने बिस्तारै २२ मिटर कायम गर्दै जाने बताउँछन् । ‘कतिपय घरधनी आफैंले मापदण्ड कायम गर्न घर भत्काउन सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सहमति भएमा मठमन्दिर तथा पाटीपौवा निश्चित स्थानमा सार्न सकिन्छ । नभए जस्ताको तस्तै राखेर विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

गोदावरी सडकमा मुद्दैमुद्दा

सडक विस्तारमा असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेका छन् । कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडकखण्ड प्रभावित मायादेवी महर्जन, जोगबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर साहीलगायत १० भन्दा बढीले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण एक सय २० वटा घर हटाउन सकिएको छैन । घरजग्गाको क्षतिपूर्तिका कामसमेत सुरु भएको छैन ।

कर्मनाशादेखि ४.१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्न आशिष/सीएम जेभीले ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । त्यसभन्दा माथिको ३.४५ किमि सडक विस्तारका लागि लामा/समानान्तर जेभीले ०७६ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ मा ३८ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए ।