सडक विस्तारपीडित भन्छन्–जनप्रतिनिधिले झुक्याए

प्रशान्त माली

(ललितपुर) — सांसद, मेयर, चापागाउँ र ठेचोवासीबीच शुक्रबार भएको बैठकमा चापागाउँका रामभक्त महर्जनले आक्रोशित शैलीमा भने, ‘यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सांसद र ललितपुरका सीडीओलाई सडक कालोपत्रे गर्नेबारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएँ । नेताहरूसँग धेरै बैठक बसेँ । आश्वासन सुनियो, सडक भने जस्ताको तस्तै छ ।’ 

चापागाउँ, ठेचो र सुनाकोठी सडकखण्डको दुरवस्थाबारे भएको बैठकमा चापागाउँ सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका महर्जनले ठेकेदार र जनप्रतिनिधिले झुक्याएको भन्दै अब कडा रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य बन्ने चेतावनी पनि दिए ।

गएको जेठमा ठेचो, चापागाउँ र सुनाकोठीका बासिन्दा मिलेर पाँच दिन सडक ठप्प पारेका थिए । त्योभन्दा अघि खुमलटारवासीले डिभिजन सडक कार्यालय ललितपुरमा तालाबन्दी नै गरे । सडक ठप्प पारेपछि ती क्षेत्रका सांसद र मेयरले दसैंभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने लिखित प्रतिबद्धता त जनाए, तर दसैं सकिएको दुई साताभन्दा बढी भइसक्दा पनि माग पूरा भएन ।

जनप्रतिनिधिको आश्वासन पूरा नभएको आक्रोश थियो महर्जनको । उनीसँगै अरू स्थानीयवासीले समेत कडा आन्दोलनको चेतावनी दिइरहँदा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले सडक मंसिरभित्र कालोपत्रे गरिसक्ने अर्को आश्वासन थपे । ‘सडक विभाग र ठेकेदारलाई सहमतिमा ल्याइसकेका छौं,’ उनले फकाउने शैलीमा भने, ‘कालोपत्रे गर्न ग्राभेल पनि बिछ्याउन सुरु भइसकेको छ ।’

सांसद चेतनाथ सञ्जेलले पनि चापागाउँ र ठेचोमा कालोपत्रे मात्र नभई ढलान गर्ने नै सहमति भइसकेको बताए । ‘हालकै सडकमा कालोपत्रे गर्न सहमति भइसकेको छ,’ उनले भने ।

कन्टेक कम्पनीका सञ्चार प्रतिनिधि ललितध्वज खड्काका अनुसार चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर छ । ‘कम्पनी र काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबीच भएको सम्झौतामा सडक विस्तारपछि मात्र कालोपत्रे गर्ने उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘तर, नगर विकास प्राधिकरणले कालोपत्रे गर्न सडकमा पर्ने घर, टहरा नहटाउँदा ढिलाइ भएको हो ।’

सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने निकाय काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर हो । प्राधिकरणको सर्वेअनुसार सडक विस्तारमा मठमन्दिर, पाटीपौवाबाहेक सुनाकोठी, ठेचो र चापागाउँमा ८ सयभन्दा बढी घरधुरी समेटिन्छन् । प्राधिकरणले ०७४ असोजअघिसम्म समेटिएका घरको मात्र मुआब्जा दिँदै आइरहेको थियो । जग्गाको हकमा विस्थापित हुनेले मात्र मालपोतको दररेट अनुसार क्षतिपूर्ति पाउँथे ।

सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि विस्थापित नहुनेहरूलाई पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गर्‍यो । प्राधिकरण ललितपुरका सूचना अधिकारी पूर्ण महर्जन भन्छन्, ‘चापागाउँ सडकमा जग्गाबाहेक घरको मुआब्जा दिन झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणसँग वार्षिक बजेट करिब डेढ करोडमात्र हुन्छ ।’

ठेकेदारले पैसा लिए, काम गरेनन्
सातदोबाटो–लेले सडकमा विभिन्न मितिमा चार वटा ठेक्का सम्झौता भएको छ । ढोलाहिटी–ठेचो ३.२ किमि सडक दिवा र शैलुङ कन्सट्रक्सन जेभीले २३ करोड ३१ लाख ४६ हजार रुपैयाँमा ०७५ कात्तिकमा सकिने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग २ करोड ८३ लाख १८ हजार रुपैयाँ लिइसकेका छन् । ठेचो–चापागाउँ ४ किमि सडक कन्टेक कम्पनीले २६ करोड ७१ लाख ९३ हजारमा ०७५ भदौमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले सरकारसँग ३ करोड ३० लाख ९८ हजार रुपैयाँ लिइसके पनि काम भने सुरु गरेको छैन ।

चापागाउँदेखि २.७ किमि सडक पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ०७६ मा सम्पन्न गर्नेगरी ०७४ मा ठेक्का पाएका थिए । ठेकेदारले सरकारसँग ३ करोड ९० लाख ७५ हजार लिइसकेका छन् । चापागाउँ–लेले सरस्वतीकुण्डसम्म ३.११ किमि सडक पनि पप्पु–महालक्ष्मी–वर्ल्डवाइड जेभीले ३७ करोड ५२ लाख ७६ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । उक्त सडक ०७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ असारमा सम्झौता भएको थियो । पप्पुले ५ करोड ५२ लाख ९७ हजार लिइसकेको छ ।

ठेकेदारले रकम अन्यत्र लगानी गरेर नाफा कमाउन खोज्दा सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको सडकपीडित संषर्ष समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । चक्रपथ–तिलेश्वर सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका निवर्तमान अध्यक्ष कमल विष्टले ठेकेदारसँग जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतो भएकाले कालोपत्रेमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए । ‘काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई दिइने २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन खर्च जग्गालगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसबाट आएको मुनाफा बाँडीचुँडी खाने हुन् ।’

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटाले भने यो आरोपको खण्डन गरे । ‘पछिल्लो समय ठेकेदारलाई काम सुरु गर्न मोबिलाइजेसन भनी रकम दिने गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘नगर विकास प्राधिकरणले सडकको ‘राइट अफ वे’ कायम गर्ने विश्वासले ठेक्कापट्टा गर्दा समस्या आएको हो ।’

२२ मिटर कायम हुन सकेन
चापागाउँ सडकको मापदण्ड २२ मिटर कायम गरिएको थियो । ०६९ तिर ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको बैठकले त्यसलाई घटाएर १७.२ मिटर कायम गर्‍यो । सोहीअनुसार सातदोबाटो–ढोलाहिटी सडक १७.२ मा विस्तार गरियो । ०७२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ मिटर नै कायम गर्न निर्देशन दियो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगर विकास प्राधिकरण आयुक्त कार्यालय ललितपुरले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सडक विस्तारपीडित संघर्ष समिति मुख (सातदोबाटो) मा २२ मिटर कायम नगरीकन भित्र (सुनाकोठी–ठेचो–चापागाउँ सडक) मात्र २२ मिटर विस्तार गर्न नदिने अडानमा छ ।

समितिका अध्यक्ष विष्टले नगर विकास प्राधिकरणले भित्रका घरटहरा भत्काउन सातदोबाटोमा मापदण्ड कायम गरेर देखाउनुपर्ने बताए ।

नगर विकास प्राधिकरण आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी महर्जन भने बिस्तारै २२ मिटर कायम गर्दै जाने बताउँछन् । ‘कतिपय घरधनी आफैंले मापदण्ड कायम गर्न घर भत्काउन सुरु गरिसकेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थानीयको सहमति भएमा मठमन्दिर तथा पाटीपौवा निश्चित स्थानमा सार्न सकिन्छ । नभए जस्ताको तस्तै राखेर विस्तार गर्न सकिन्छ ।’

गोदावरी सडकमा मुद्दैमुद्दा
सडक विस्तारमा असन्तुष्टहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेका छन् । कर्मनाशा खोला–हरिसिद्धि–गोदावरी कुण्ड सडकखण्ड प्रभावित मायादेवी महर्जन, जोगबहादुर महर्जन, कृष्णबहादुर साहीलगायत १० भन्दा बढीले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’का कारण एक सय २० वटा घर हटाउन सकिएको छैन । घरजग्गाको क्षतिपूर्तिका कामसमेत सुरु भएको छैन ।

कर्मनाशादेखि ४.१५ किमि सडक कालोपत्रे गर्न आशिष/सीएम जेभीले ०७५ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७३ मा २९ करोड ९ लाख ७१ हजारमा ठेक्का पाएका थिए । त्यसभन्दा माथिको ३.४५ किमि सडक विस्तारका लागि लामा/समानान्तर जेभीले ०७६ कात्तिकमा सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ मा ३८ करोड ६ लाख ७८ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘अकुपाई टुँडिखेल’ : मानव साङ्लोले टुँडिखेल घेर्नेसम्मका कार्यक्रम

‘खुला स्थान संरक्षण गर्न जनता सचेत नभई हुँदैन, अब नागरिक नजागे हाम्रा सम्पदा एकपछि अर्को गर्दै मासिने भए’
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — टुंडिखेलको दक्षिणतिरको बार पालले छोपेर भित्र हेर्न नमिल्ने बनाइएको छ । भित्र एकछेउ माटो थुपारेर अग्लो पहाडझैं बनाइएको छ । त्यहाँ झारपात उम्रिएर हरिया बनेका छन् । नजिकै घर तथा भवनका भग्नावशेष थुपारिएको छ । डोजरले ती भग्नावशेषलाई मिलाएर थुपार्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसकै अर्का छेउमा धरहरा पुनर्निर्माणका लागि ल्याएका सामग्री थुपारिएका छन् । छेउमा केही टहरा छन्, नजिकै ठूलाठूला ट्रम, टिपरलगायतका मालबाहक सवारीसाधन । 

टुँडिखेल हेर्दै कुरूप देखिन्छ । यसको माथिल्लो भागमा पर्ने खुलामञ्चको अवस्था पनि अस्तव्यस्त छ । उत्तरतिरको क्षेत्र कालोपत्रे गरिएको छ । खुलामञ्चमै गाडीहरू पार्किङ गरिएका छन् । एक छेउमा टहरा ठडिएको छ ।

टुँडिखेल एकपछि अर्को गर्दै कब्जामा पर्न थालेपछि यसलाई जोगाउन ‘अकुपाई टुँडिखेल’ नाम दिएर नागरिक स्तरबाट दबाबमूलक अभियान थालिएको छ । अभियान सञ्चालन गर्न विजयलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा जनस्तरीय समितिसमेत घोषणा भएको छ । टुँडिखेलबारे चेतना फैलाउने, छलफल चलाउनेदेखि मानव साङ्लोले टुँडिखेल घेर्नेसम्मका कार्यक्रम हुनेछन् ।

विश्व स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर आउँदो शनिबार बिहान ८ देखि १० बजेसम्म मानव साङ्लोले घेरेर अभियानको सुरुवात गर्ने सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधरले जानकारी दिए । ‘टुँडिखेलबाट सुरु गरेर देशभरिका खुला ठाउँ जोगाउन दबाब दिने अभियान हो,’ तुलाधर भन्छन्, ‘यो अभियानले सर्वसाधारणलाई खुला ठाउँको महत्त्व बुझाउनेछ भने सरकारलाई खुला ठाउँ जोगाउन दबाब सिर्जना हुनेछ ।’ पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएपछि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्दै जाने उनले बताए ।

तुलाधरका अनुसार खुला ठाउँ जोगाउने महत्त्वाकांक्षी योजना भएकाले यो अभियान कहिलेसम्म चल्छ भन्न सकिन्न । ‘केही हप्तामा सकिन सक्छ, महिनौं लाग्न पनि सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘टुँडिखेललाई ‘काठमाडौंको फोक्सो’ नामकरण गर्दै यसलाई अतिक्रमणबाट जोगाउन दबाब दिने उद्देश्यले अभियान घोषणा भएको हो । खुला स्थान संरक्षण गर्न जनता सचेत नभई हुँदैन । अब नागरिक नजागे हाम्रा सम्पदा एकपछि अर्को गर्दै मासिने भए ।’

चित्र/नाटकमार्फत्, फोटो प्रदर्शनी, झाँकी प्रदर्शनबाट समेत अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ । ‘यस्तो अभियानले जंगबहादुरको पालामा टुँडिखेल जस्तो थियो, त्यही अवस्थामा फर्काउन दबाब दिनेछ,’ तुलाधरले भने ।
कसरी मिचिए खुला ठाउँ ?

खुलामञ्चमा गरिएको अव्यवस्थित पार्किङ

सम्पदाका जानकार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ का सांसद भीमसेनदास प्रधानका अनुसार टुँडिखेल कुनै बेला दक्षिण एसियाकै ठूलो खुला ठाउँको रूपमा चिनिन्थ्यो । समयक्रममा यसको खण्डीकरण हुँदै आयो । रानीपोखरीदेखि त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालासम्म विशाल क्षेत्र थियो टुँडिखेल । ०१३ सालमा दशरथ रंगशाला बनेको हो । ‘सहिदगेटमा बाटै थिएन,’ इतिहासकार साफल्य अमात्य सम्झन्छन्, ‘सानो गोरेटो थियो सिंहदरबारतिर जाने । भद्रकालीसम्म जान पाइन्थ्यो, त्यहाँबाट पर गए सेनाले फर्काइदिन्थ्यो ।’

बीसको दशकतिर बेलायती महारानी एलिजावेथ द्वितीय आउने भएपछि उनको भ्रमणलाई ध्यान दिएर बाटो खोलिएको प्रधान सम्झन्छन् । त्यही बेला सडक खोलिँदा बिस्तारै टुँडिखेल झन् टुक्रियो । ०२१ सालमा केही भागमा रत्नपार्क बनाइयो । रत्नपार्कसँगै सैनिक मञ्च बन्यो । त्यतिमा मात्र सीमित भएन नेपाली सेना । अहिले त प्यारापिट र तीनवटा भवन बनाइएको छ । सेनाले यस्ता संरचना बनाउँदा रक्षामन्त्री उनै प्रधान थिए । ‘जनताको खुला ठाउँमा सेनाले व्यापार गर्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन भनेको थिएँ,’ उनी भन्छन्, ‘मैले बनाउनु हुँदैन भन्दाभन्दै बनाउन थाले ।’

राजा महेन्द्रले यहाँका धेरै ऐतिहासिक स्थल मासिदिएको इतिहासकार अमात्य बताउँछन् । टुँडिखेलको मध्यभागमा खरीको बोट र चौतारो थियो । यही चौतारोमा बसेर राजालगायत विदेशी पाहुना टुँडिखेलमा हुने राष्ट्रिय पर्व, उत्सव हेर्थे । अहिले पनि प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवस, बडादसैंको बडाइँ, कवाज, घोडेजात्राजस्ता सांस्कृतिक क्रियाकलाप हुने गर्छ । यी गतिविधि हेर्न सैनिक मञ्चमा अतिथिहरू बस्ने गरेका छन् ।

इन्द्रचोक, असन, भोटाहिटी, न्युरोडलगायत ‘कोर सिटी’ मा केही विपत्ति आइलाग्यो भने सबै भेला हुने खाली ठाउँ छैन । ससाना चोक भएकाले खुला ठाउँ खोज्न वसन्तपुर डबली या भूगोलपार्क पुग्नुपर्छ । ठूला घर भएकाले यी क्षेत्र पनि सुरक्षित लाग्दैनन् । ०७२ सालमा भूकम्प आउँदा टुँडिखेल धेरैको सहारा बनेको थियो । ‘भुइँचालो आउँदा २० दिन टुँडिखेलमै बस्यौं,’ महाबौद्धका जुद्धरत्न वज्राचार्य भन्छन्, ‘भित्री सहरमा खुला ठाउँ नै छैन । केही समस्या पर्दा जाने ठाउँ टुँडिखेल त हो ।’ नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परम्पराको साक्षी टुँडिखेल मासिनु दु:खद् भएको बताउँछन् सांसद प्रधान । ‘जग्गा किनेर खुला ठाउँ पो बनाउनुपर्ने हो, भएको ठाउँ मास्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘मेयर विदेश गएका हुन्छन् । उनले अमेरिकी राष्ट्रपति भवनअगाडिको खुला ठाउँ हेरेका छैनन् ? थाइल्यान्डको दरबारअगाडिको पार्क देखेनन् ? विदेशबाट सिक्नु पर्दैन ?’

मिच्ने प्रवृत्ति बढ्दो
सम्पदा संरक्षणका अभियन्ताले पटकपटक दबाब दिइरहँदा पनि खुला क्षेत्र मास्ने क्रम घटेको छैन । ६ महिनाअघि मात्र खुलामञ्चमा पसल राख्न ५२ वटा सटर राखिएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि काठमाडौं महानगरापालिकाले डोजर लगाएर टहरा भत्कायो । खुलामञ्च कब्जा गर्ने क्रम ०७१ सालदेखि सुरु भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले खुलामञ्चको उत्तरतिरको केही क्षेत्र साँघुर्‍याएर बसपार्क राख्न दिइएपछि खुलामञ्च कब्जा हुने क्रमले झनै तीव्रता पायो । अहिले बसपार्क सञ्चालन भएको ठाउँमा महानगरपालिकाले ढलान गरेको छ । ढलान गर्दागर्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले अष्टमीको दिन काम रोकेका थिए । तर, दुई दिनपछि महानगरले पुन: ढलान गरेको छ ।

बसपार्कभन्दा दक्षिणतिरको भाग जस्ताले बारिएको छ । त्यहाँभित्र दरबार हाई स्कुल निर्माणको ठेकेदार कम्पनीको निवासस्थल बनाइएको छ । केही भागमा गाडी पार्किङस्थल छ । ‘हामीलाई चाहिने खुला ठाउँ हो,’ संरक्षण अभियन्ता आलोकसिद्धि तुलाधर भन्छन्, ‘हेर्दाहेर्दै कब्जामा पर्‍यो खुलामञ्च ।’

०४८ सालपछि तत्कालीन मेयर पीएल सिंहले टुँडिखेलका पसल अस्थायी रूपमा भृकुटीमण्डप सारिदिएका थिए । अहिले भृकुटीमण्डप कब्जामा छ । संरक्षण अभियन्ताहरू भन्छन्, ‘भृकुटीमण्डप र वाग्मती किनार सुकुम्बासीले कब्जा गरेजस्तै खुलामञ्च पनि कब्जा गर्ने रणनीति हो, तर हामी दबाब दिन छाड्दैनौं ।’

०७१ फागुन २२ गते महानगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङको पालामा पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर बनाउने सम्झौता भएको थियो । अर्को व्यवस्था नभएसम्म खुलामञ्चमा बसपार्क सार्ने अनुमति महानगरले दियो । अस्पतालको वातावरणमा प्रभाव पर्छ भन्दै त्यसबेला वीर अस्पतालले आपत्तिसमेत जनाएको थियो । ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म ६ महिनाका लागि’ भनिए पनि त्यहाँबाट सारिएन । बसपार्क सञ्चालन गर्दा औषधि पसल, शौचालय, टिकट काउन्टर विश्रामस्थल गरी चारवटा संरचना बनाउने सहमति थियो । ठेकेदार कम्पनी स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिले आफ्नै खर्चमा अस्थायी बसपार्क बनाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेलगायतका बुँदा पनि समेटिएका थिए । अस्थायी बसपार्क प्रयोग गरेबापत काठमाडौं महानगरपालिकालाई वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाउने सहमति थियो । भ्यु टावर निर्माण अवधि तीन वर्ष तोकिए पनि पाँच वर्षमा बल्ल निर्माणको काम सुरु भएको छ । यसले गर्दा खुलामञ्चको बसपार्क तत्काल हट्ने अवस्था देखिँदैन ।

खुलामञ्च जनताको मञ्च भएको भएकाले यसलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘०४६ सालमा प्रजातन्त्र आउँदा हाम्रा नेताहरूले यही मञ्चमा विजयसभा गर्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘०६३ सालमा लोकतन्त्र आउँदा पनि यही मञ्चमा सभा भयो । जनताले आफ्नो मत राख्ने ऐतिहासिक थलो हामी मास्न दिँदैनौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७६ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्