नेपाल औषधि लिमिटेड : लाइसेन्स नहुँदा थोरै उत्पादन

लाइसेन्स नभएकै कारण कम्पनीले ठूलो परिमाणमा औषधि बिक्री गर्न नसकेको कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक विजयश्री रत्न बज्राचार्यले बताए । ‘जीएमपीका लागि संघर्ष गरिरहेका छौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनकै औषधि उत्पादन मापदण्ड पूरा गर्ने खालको संरचना निर्माण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘१० वर्ष बन्द भएर ब्युँतिएको कम्पनी फेरि बामे सर्दै छ ।’ ठूलो परिमाणमा औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि लाइसेन्सका कारण थोरै औषधि उत्पादन गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । संगठनबाट गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न गुणस्तर नियन्त्रण शाखा बनाएर अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी गराए । लाइसेन्स नहुँदा यहाँबाट टेन्डरमार्फत औषधि बिक्री भएको छैन । खरिद गर्नेले विश्वासका आधारमा सानो परिमाणमा औषधि लिने गरेका छन् । ‘लाइसेन्स भएको भए नि:शुल्क वितरण गर्ने औषधिका लागि सरकारले निजी कम्पनीमा भर पर्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘अझै सस्तो मूल्यमा हामी नै बेच्न सक्थ्यौं ।’

गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी औषधि उत्पादन हुँदा औषधिको प्रभावकारितामा विश्वास बढे पनि कम्पनीले बजार धान्ने उत्पादन गर्न सकेको छैन । कम्पनीले हाल दैनिक एक लाख ट्याब्लेट सिटामोल र १२ हजार प्याकेट जीवनजल उत्पादन गरिरहेको छ । ‘सरकारी अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाले सानो परिमाणमा यहाँको औषधि किन्छन्,’ बज्राचार्यले भने, ‘धेरै कम्पनीले सिटामोल उत्पादन गर्ने भएकाले हाम्रा उत्पादनले ठूलो बजार लिन नसकेका हुन् ।’

डायलाइसिसको औषधि उत्पादन हुने कम्पनी हाल मिर्गौला डायलाइसिसमा प्रयोग हुने झोल औषधि उत्पादनको तयारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरण्मा दिएको एक करोड ६० लाख बजेट खर्चेर औषधि उत्पादनको पूर्वाधार तयार भइरहेको बज्राचार्यले जानकारी दिए । ‘पाँच करोडजतिमा तयारी पूरा गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘हेमोडायलाइसिसको औषधिका लागि विदेशी उद्योगमा भर पर्नुपरेको छ । नेपालभरि आवश्यक पर्ने डायलाइसिस फ्लुड उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्दै छौं ।’

६ महिनादेखि निमित्तका भरमा

६ महिनादेखि निमित्त महाप्रबन्धकका भरमा चलिरहेकाले कम्पनीबाट ठूला निर्णय हुन सकेका छैनन् । गत माघमा तत्कालीन महाप्रबन्धक डा. रोभस कुसुम सुवेदीले राजीनामा दिएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा कम्पनीले नयाँ नेतृत्व पाउन सकेको छैन ।

यस्तै, बजार धान्ने औषधि उत्पादन नहुँदा कम्पनी आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको छ । आम्दानीले ८५ कर्मचारीलाई तलबसमेत दिन नपुग्दा कम्पनी ऋणमा डुबेको बज्राचार्यले बताए । ‘हामीसँग भएको खाली ठाउँ भाडामा लगाएर आर्थिक व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । उत्पादन र बजार बढाउन सके मात्रै कम्पनी ऋणमुक्त हुन्छ ।’ कम्पनी परिसरको भवनमा सत्यनिरुपण आयोग, सरकारी वकिल कार्यालय, गृह मन्त्रालयको हज कमिटीका कार्यालय भाडामा छन् । कम्पनीले एन्टिबायोटिक, सिरप, आइड्रप, विभिन्न थरीका मलम गरी एक सय २० खालका औषधि उत्पादन गर्दै आएको थियो । कुनै समय यहाँबाट वार्षिक तीन करोड ट्याब्लेट उत्पादन हुन्थ्यो ।