वाग्मती ब्युटिफिकेसन आयोजना संकटमा

सहरी विकास मन्त्रालय, अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत आयोजनालगायत निकायले पटकपटक स्थानीयसँग वार्ता गर्दा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सामग्री सडक छेउमा अलपत्र छाडेका छन् ।

यसअघि सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रमेशप्रसाद सिंह र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राई, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच ५ महिनाअघि मुआब्जा विवादबारे मन्त्रिपरिषद्मा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटेको थियो । तर सहमतिअघि नबढेको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् ।

लामो समयदेखि काम ठप्प भएको र यसमा मन्त्रालयले गाँठो नफुकाएसम्म समाधान निस्कने अवस्था नरहेको अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘समितिले पटकपटक वार्ता गरेर राय पेस गरिसकेको छ, छानबिन गरेर दिनुपर्ने/नपर्ने काम मन्त्रालयको हो,’ उनले भने, ‘समितिले गर्ने काम केही पनि बाँकी छैन ।’ मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने र केही व्यक्ति मात्र वास्तविक पीडित भएको उनले बताए । ‘केही व्यक्तिचाहिँ पीडित भएकै हुन्, सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन । ठप्प भएको काम जसरी पनि पुनः सुरु गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘ठूलो क्षति भइसक्यो ।’ वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

एडीबीले वाग्मती ‘ब्युटिफिकेसन’ आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै त्यसबाट हात झिक्ने चेतावनी दिइसकेको उनले जानकारी दिए । यसअघि पनि मुआब्जा विवादका कारण लामो समयदेखि काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनीपत्र पठाएको थियो । यस पटक काम अगाडि नबढे एडीबीले सहयोग फिर्ता नै गर्ने आयोजनाका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘समस्या चाँडो समाधान गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘निर्माण सामग्री लथालिंग अवस्थामा छन् ।’ स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा मागेको जनाउँदै उनले मन्त्रालयले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने दाबी गरे । ‘४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, अरूसँग केही पनि छैन, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?’ उनले भने, ‘बिनाप्रमाण कसैलाई मुआब्जा दिन मिल्दैन, त्यो ४१ रोपनीमा समेत राम्रोसँग छानबिन गर्नुपर्छ ।’

२२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो । नदीको बीचबीचमा ‘चेक ड्याम’ निर्माण गरिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछ, जसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । २७ महिनाभित्र उद्यान सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

समयसीमाभन्दा पनि आयोजना नै नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको उनको भनाइ छ । काम ठप्प हुँदासम्म कोही जिम्मेवार नभएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका जनार्दन खड्काले बताए । ‘कसैले चासो लिँदैनन्, यो क्षेत्रको विकास नै रोकिएको छ, करिडोर निर्माण हुँदा चाँडो विकास हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘उचित माग सबैका सम्बोधन हुन्छ, नाजायज माग कसैका पूरा हुँदैनन्, तुरुन्त सरकारले यसमा पहल गर्नुपर्छ ।’

आयोजनाका अनुसार गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुह्येश्वरीसम्म ४० मिटर र गुह्येश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ वटा पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीको बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् । गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइने उनले बताए । ‘माकलबारी, जोरपाटीलगायत क्षेत्र निकै आकर्षक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा यो क्षेत्र छनोट गरिए पनि त्यसपछि गोकर्णदेखि सुन्दरीजलसम्मको क्षेत्रसम्म हरित उद्यान निर्माण भइरहेको छ ।’

गुह्येश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण–सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल–बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । ‘फुटपाथमा मर्निङ वाक गर्न सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक स्थानमा चौतारी बनाउँछौं, जहाँ बसेर नदीको बहाव नियाल्न सजिलो होस् ।’ धाप क्षेत्रमा वर्षात्को पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो ड्याम बनाइँदै छ ।

‘बर्खाको पानी संकलन गरेर सुक्खा याममा वाग्मतीमा बगाइन्छ,’ उनले भने, ‘नदीको विशेषता पानी हुनु हो । त्यसकारण पानीको बहाव बढाउनैपर्छ ।’ वाग्मतीको मुहान क्षेत्रमा ८ लाख ५० हजार घनमिटर पानी संकलन गरेर सुक्खायाममा ४ सय लिटर प्रतिसेकेन्डका दरले नदीमा छोडिने र यसका लागि अहिले शिवपुरी वन्यजन्तु आरक्षभित्र काम भइरहेको अर्यालले बताए । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी, वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको ड्याम निर्माणका लागि अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको ड्यामबाट २ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।