इन्द्रजात्रा सञ्चालन  कार्यविधि बन्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाले इन्द्रजात्राको सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाउने भएको छ । सरकारले इन्द्रजात्रा सञ्चालनका लागि ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ स्थापना गरेको घोषणासँगै महानगरले कार्यविधि बनाउने भएको हो ।

अक्षयकोष सञ्चालनका लागि महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको छ । कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा मेयर शाक्य, सदस्यमा पर्यटन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, प्रदेश तीन सरकारका प्रतिनिधि, गुठी संस्थानका प्रतिनिधि, हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख, इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन विभागका प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् ।

सरकारले ५ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले घोषणा गरेका हुन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले कोषमा नेपाल सरकारले १ करोड ५० लाख, प्रदेश सरकारले १ करोड, काठमाडौं महागरपालिकाले २ करोड र गुठी संस्थानले ५० लाख रूपैयाँ जम्मा गर्ने जनाकारी दिए ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २० को ‘इन्द्रजात्रा पर्व संरक्षण अक्षयकोष’ को स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाको पहल, मन्त्रालयको प्रयास र प्रधानमन्त्रीको विषेश चासो भएकाले नै कोष स्थापना सम्भव भएको उनको भनाइ छ । ‘वर्तमान सरकार उपत्यकाको संस्कृति, सम्पदा र परम्पराप्रति सचेत छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यो प्रारम्भिक प्रयास हो, आवश्यक परेमा रकम थप गर्न तयार छौं ।’

कोष स्थापनाका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीेको पनि विशेष चासो रहेको मेयर शाक्यले बताए । ‘अब जात्रा–पर्वका लागि खर्च जुटाउँदै हिँड्ने परम्पराको अन्त्य हुने छ,’ मेयर शाक्यले भने, ‘उपत्यकाका संस्कृति, परम्परा र सम्पदाको महत्त्वलाई अझ बलियो बनाउन मेरो प्रयार निरन्तर रहने छ ।’

जात्राका लागि अक्षयकोष स्थापना गर्ने सरकारको निर्णयको स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्वागत गरेका छन् । काठमाडौं ७ का रामवीर मानन्धर, ८ का जीवनराम श्रेष्ठ र ९ का कृष्णगोपाल श्रेष्ठले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गरेका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिक विधेयक : विदेशी बुहारीलाई परिचयपत्र प्रस्ताव

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सांसदहरूले नेपालीसँग बिहे गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता नदिने अडान नछाडेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नयाँ विकल्प प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यस्ता महिलालाई ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने, त्यसअघि राजनीतिकबाहेक सबै अधिकारसहितको विशेष परिचयपत्र व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा बहुमत सांसद उक्त प्रस्तावमा नरम देखिएका छन् । ‘परिचयपत्र, अस्थायी नागरिकता वा यस्तै कुनै नाम दिएर सरकारले जारी गर्ने पत्र अंगीकृत नागरिकता पाउने महिलालाई दिने व्यवस्था गरिने सम्भावना छ,’ एक सांसदले भने । नागरिकता ऐन ०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि विवाद छ ।

सांसदले विदेशी महिलालाई विवाहलगत्तै नागरिकता दिनु मुलुकको हितविपरीत हुने धारणा राख्दै आएका छन् । समस्या समाधानका लागि नेकपा सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाए पनि हल गर्न सकेन । उपसमितिले पनि निकासबिनाकै प्रतिवेदन पेस गरेपछि समितिमा फेरि छलफल सुरु भएको हो ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा त्यस्ता विदेशी महिलाले तत्कालै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ तर त्यस्तो नागरिकता पाएको ६ महिनाभित्र आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबैजसो दलका सांसदले यो प्रावधानमा सहमति जनाएका छन् । नेकपाका सांसदहरू भने विभाजित छन् ।

कांग्रेसले बैठकमा सरकारको थप धारणा नआएसम्म आफ्नो प्रस्ताव नल्याउने बताएको छ । ‘विधेयकमा गरेकै प्रस्ताव ठिक हो कि अरू केही छ, सरकारको धारणा आउनुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले भने । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले छलफलको अन्त्यमा गरेको ‘राजनीतिकबाहेक सबै अधिकार दिएर ७ वर्षपछि नागरिकता पाउने विषयमा तपाईंहरू सहमत हुनुहुन्छ’ भन्ने प्रश्नमा धेरै सांसद मौन थिए ।

समाजवादी पार्टीका रामसहायप्रसाद यादवले भने त्यस्तो प्रस्तावमा असहमति जनाए । उनले बाबु थाहा नभए नेपाली आमाको स्वघोषणाका आधारमा सन्तानको वंशज नागरिकता बन्ने प्रावधान स्मरण गराउँदै विदेशी महिलाका हकमा पनि सोही व्यहोरा राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तत्काल नागरिकता दिँदा के असर पर्छ, सरकारले त्यस विषयमा धारणा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ।

समितिमा जनाइएअनुसार उक्त परिचयपत्र अध्ययन, बैंक खाता, सरकारी सेवालगायत सबै ठाउँमा मान्य हुने खालको हुनेछ तर मतदान गर्ने, उम्मेदवार हुने र राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउने सहमति हुन सक्ने एक सांसदले बताए ।

कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले अंगीकृत नागरिकता दिने भारतको कानुन जे भए पनि विवाह गरेर गएकी नेपाली चेलीलाई तत्कालै सरकारी जागिर, मतदान, उम्मेदवारीलगायत सबै अधिकार हुने गरेको बताए । सांसद नवराज सिलवालले सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिनुपर्ने तर विवाहलगत्तै नेता बन्ने अवस्था आउन नहुने बताए ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाली चेली विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिन नसकिने बताएका छन् । सांसदले समान हक हुनुपर्ने भन्दै त्यस्ता पुरुषलाई पनि नागरिकता दिन माग गर्दा उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र २७, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्