फार्मेसी परिषद् एउटै कोठामा 

फातिमा बानु

काठमाडौँ — रंग खुइलिएर मक्किएको भित्ता । भुइँभरि छरिएका कागजपत्र र फाइल कोचिएका पेटी । महत्त्वपूर्ण रेर्कड फाइल थन्काएको काठका दराज खुल्लै । एउटै कोठमा कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यकक्ष । राजधानीको बानेश्वरस्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको कार्यालयको अवस्था हो, यो ।

१८ वर्षे स्थापनाकालदेखि काउन्सिल एक कोठामा सञ्चालित छ । पर्याप्त बजेट र योजना हुँदाहुँदै पनि भवन बन्न नसक्दा साँघुरो कोठाबाट सेवा दिन बाध्य हुनुपरेको काउन्सिलका अध्यक्ष केशवध्वज जोशीले बताए । ‘पदाधिकारी बस्नका लागि एउटै कोठालाई बारेर साना कोठाजस्तो बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक कामदेखि बैठक बस्ने काम यहीँ हुन्छ ।’ आफ्नै भवन नहुँदा काउन्सिल औषधि प्रयोगशालाको भवनमा रहेको एउटा कोठाबाट चलिरहेको छ ।

देशभरिका करिब लाइसेन्सप्राप्त १२ हजार फार्मासिस्ट, बर्सेनि करिब ३ हजारको संख्यामा उत्पादन हुने यस्तै जनशक्ति र ५ दर्जन फार्मेसी शिक्षण संस्था नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने संस्थाको वर्तमान स्थिति यस्तो छ ।
टेबलकुर्सी र कम्प्युटर खरिद गर्ने आर्थिक हैसियत भए पनि भवन अभावका कारण थोरै पूर्वाधारमा काम चलाउन बाध्य छन्, कर्मचारी । दैनिक करिब एक सय सेवाग्राही ठोकिने यो संस्थामा सेवाग्राहीका लागि बस्ने ठाउँ छैन । पानीमा रुझेर, घाममा सेकिएर उनीहरू लामो लाइन बसिरहेका हुन्छन् । फार्मासिस्टको लाइसेन्स परीक्षा नजिकिँदै गर्दा सेवाग्राहीको यस्तो सास्ती झन् बढेकोमा अध्यक्ष जोशी थप चिन्तित छन् । भवन निर्माणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृतिसमेत दिइसकेको छ ।

एक वर्षदेखि रजिस्टार छैनन्
भवन अभावले त काउन्सिललाई कमजोर बनाएको नै छ । जनशक्ति न्यून हुँदा यसको पीडा थप दयनीय बन्न पुगेको छ । काउन्सिलमा रजिस्टार नभएको एक वर्ष दिन नाघिसक्यो । तत्कालीन रजिस्टार पानबहादुर क्षेत्रीले राजीनामा दिएपछि संस्था रजिस्टारविहीन बन्न पुगेको हो । रजिस्टार नहुँदा दैनिक तथा प्रशासनिक कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताउँदै काउन्सिलका प्रशासनिक अधिकृत सञ्जीव पाण्डेले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मेयरलाई ध्यानाकर्षण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सम्पदा अभियान्ताले पुल्चोकस्थित कमलपोखरी सम्बन्धमा भएको सम्झौताप्रति ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले यस जग्गामा पार्किङ नभई पोखरी नै कायम गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । 

स्थानीय नःटोलवासीले पोखरी कायम गर्न माग गर्दा सम्पदाप्रेमीले समर्थन गरेका थिए । अहिले पोखरीमा पार्किङ बनाउन स्थानीय नःटोलवासी र महानगरबीच सम्झौता भएको छ । महानगरका मेयर महर्जनलाई ध्यानआर्कषण गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार १८ महिनापछि पोखरी बन्ने सुनिश्चित छैन । सम्झौतामा पार्किङ सञ्चालन टेन्डर पाएका ठेकेदारको हस्ताक्षर छैन । पछि ठेक्का रद्द गरेमा ठेकेदार मुद्दा मामिलामा जान सक्छ । त्यसैले पोखरी नै बन्छ भनेर ठोकेर भन्ने कुनै आधार छैन ।’

ललितपुर महानगरका मेयर महर्जनले ठेकेदारसँग भएको सम्झौतामा महानगरलाई आवश्यक परे ६० दिनको म्याद दिएर ठेक्का रद्द गर्न सक्ने दाबी गरे । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सकेलगतै पोखरी निर्माण सुरु गर्छौं,’ उनले भने, ‘हामी सम्पदाविरोधी होइनौं ।’

सम्पदाप्रेमीहरूले पुल्चोकस्थित कमलपोखरीमा पार्किङ सञ्चालनसम्बन्धी भएको सम्झौता कानुनसम्मत पनि नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थानीय राजाराम तण्डुकार भन्छन्, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष पार्किङ सञ्चालन गर्ने दिने बहाना मात्र हो । महानगरमा वैकल्पिक पार्किङ स्थल बालकुमारीमा छ ।’ उनले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार डेढ वर्षपछि कुनै पनि हालतमा पोखरी निर्माण नहुने बताए । ‘ठेकेदारको सम्झौतामा हस्ताक्षर छैन । ५ वर्षका लागि पाइसकेको ठेक्का बीचमा रद्द गरेमा ठेकेदारले कानुनी उपचार खोज्ने पक्का छ,’ उनले भने, ‘यो पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने खेल मात्र हो ।’

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्