करार कर्मचारीको भरमा अस्पताल

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — मुलुककै दोस्रो जेठो भक्तपुर अस्पतालमा ८ मेडिकल अधिकृत दरबन्दीमध्ये ६ जना अध्ययन बिदामा छन् । समायोजन गर्दा २ जना संघमा परेका छन् ।

दरबन्दीका नवौं, दसौं तहका १० जना दरबन्दीका कन्सल्टेन्ड चिकित्सक संघ र प्रदेशमा सरुवा भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा.रविभूषण सुवालले बताए । अस्पतालमा एघारौं तहका २ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि पहिल्यै रिक्त छ ।

दरबन्दीमा कार्यरत अघिकांश चिकित्सक, कर्मचारी समायोजनमा अन्यत्र सरुवा भएपछि छात्रवृत्ति र करारका कर्मचारी चिकित्सकको भरमा अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ७५ शय्या क्षमताको भक्तपुर जिल्ला अस्पताल प्रदेश नम्बर ३ सरकार मातहत छ । दैनिक ५ देखि ६ सय जनाभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या आएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन सुवाल बताउँछन् ।

मेडिकल सुपरिटेन्डेन सुवाल स्वयं पनि भक्तपुर अस्पतालमा काजमा हुन् । उनको दरबन्दी वीर अस्पतालमा रहेको छ । ‘कर्मचारी, चिकित्सक समायोजनका कारण अस्पताल रित्तिएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँका चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारले समायोजन गरी अन्यत्रका अस्पताल पठाएपछि जनशक्तिको अभाव भएको हो ।’ प्रदेश मातहतका अस्पतालमा मात्र होइन, यस्तो समस्या संघ मातहतका अस्पतालले पनि झेल्नुपरेको छ ।

बिरामीको उपचारलाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालले विकास समितिमार्फत प्रसूति र फिजिसियन मेडिकल अफिसर राखेर सेवा दिइरहेको जनाएको छ । ‘उपचारका लागि आएको बिरामीलाई त्यत्तिकै पठाउनु त भएन,’ मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा.सुवालले भने, ‘निम्न आयस्रोत भएका बिरामीको मुख्य गन्तव्य भक्तपुर अस्पताल हो ।’

भक्तपुर अस्पतालबाट हाडजोर्नी, भिडियो एक्सरे, बालरोग, प्रसूति, प्याथोलोजिस्ट, नाक/कान/घाँटी रोग, एनेस्थेसिया, छाला रोग, सर्जनलगायत चिकित्सक केही प्रदेश र धेरैजसो स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएपछि बिरामीको उपचारमा समस्या खेप्नुपरेको छ । छात्रवृत्ति र करारका चिकित्सकबाट सर्जन र फिजिसियनको सेवा दिइरहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फास्ट ट्र्याक ४ किमि छोट्टिने

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक (दूतमार्ग) को दुरी करिब चार किलोमिटर घटने भएको छ । सेनाले बुधबार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै खोकनादेखि निजगढसम्मको दुरी ७२.५ किमी हुने जनाएको हो । यसअघिको डीपीआरमा लम्बाइ ७६.२ किमी रहने उल्लेख थियो । 

डीपीआरअनुसार अब १ घण्टा २ मिनेट ३३ सेकेन्डमा काठमाडौं–तराई छिचोल्न सकिनेछ । अहिले काठमाडौंबाट निजगढ पुग्न करिब ८ घण्टा लाग्छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले अबको ३ वर्ष ६ महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने दाबी गरे । डीपीआरमा पनि ४ वर्षभित्र काम सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । पाण्डेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको मितिमै फास्ट ट्र्याक पूरा हुने बताए । नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख छ ।‘प्रगति राम्रै भएको छ, बाधा–अडचन नआए, ३ वर्ष ६ महिनाभित्र काम सक्छौं,’ उनले भने ।

दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । प्रवक्ता पाण्डेले भने मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रहने जनाए । परामर्शदाताबाट तयार गरिएको डीपीआरमा द्रुतमार्ग निर्माण हुने सम्पूर्ण संरचनाको लागत अनुमान गरिएको छ ।

खोकनाको सिकाली मन्दिर र ठिगन–लेनडाँडामा रेखांकन परिवर्तन भएको छ । सडकको चौडाइ पहाडी भूभागमा २५ मिटर र समथरमा २७ मिटर हुनेछ । ८७ पुलमध्ये विशेष प्रकृतिको १६ र अन्य गरी ७१ वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सडकमा ३ वटा सुरुङमार्ग बन्नेछन् ।

महादेव डाँडामा ३ दशमलव ३५५ किमि र धेद्रे १ दशमलव ६३० किमि र लेन डाँडामा १ दशमलव ४३० किमि सुरुङमार्ग बन्नेछ । यसअघि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ठिंगन–लेन डाँडामा १ दशमलव ३७ किलोमिटर सुरुङमार्ग प्रस्ताव
गरिएको थियो । सुरुङ थपिएपछि लम्बाइ करिब ४ किमि छोट्टिएको हो । त्यसैगरी खोकना, बुदुने र निजगढमा इन्टरचेन्ज राखिनेछ । बीचबाटै फर्कने अवस्थामा यात्रुले यी इन्टरचेन्ज प्रयोग गर्न सक्ने काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख शरदलाल श्रेष्ठले बताए ।

डीपीआरमा यात्रु अन्डरपास १२, गाडी अन्डरपास ५, यात्रु ओभरपास ४ र भेइकल ओभरपास ४ वटा छन् । खोकना, बुदुने र निजगढमा सडक शुल्क उठाइनेछ । ‘तत्कालका लागि यी प्रस्ताव गरिएका हुन्,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पछि बिस्तारै ई–टिकेटिङ पद्धति लागू हुन्छ ।’

त्यसैगरी निजगढ र काठमाडौंबाट गएका गाडीले रानीसेरा इलाकामा विश्राम गर्नेछन् । ८७ वटा पुल बन्ने छन्– विशेष प्रकृतिका १६ र अन्य ७१ वटा । जम्मा पुलको लम्बाइ १०.५९६ किमि रहनेछ । गत असोजमा सेनाले ६ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न दक्षिण कोरियाको सुसुङ इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको थियो ।

कम्पनीले रेखांकन, सडकको ढाँचा, लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेतको विश्लेषणका आधारमा निर्माणसम्बन्धी सबै क्रियाकलाप समेटेर सेनालाई डीपीआर बुझाएको थियो । चैतको पहिलो साता सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत स्वीकृतिका लागि डीपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७६ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्