कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विहार जोगाउन गुठी घेराउ

संस्थानले असनको अशोकवृक्ष विहार भत्काएर कम्पलेक्स बनाउन लागेपछि उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विहार नमास्न माग गर्दै दुई महिनादेखि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेका थिए ।
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — असनको अशोकवृक्ष विहार (कोथुननी) जोगाउन स्थानीयवासी, सम्पदा संरक्षण अभियन्तालगायतले आइतबार गुठी संस्थान घेराउ गरेका छन् । मठ मन्दिर, विहारजस्ता सम्पदा जोगाउन बनेको संस्थान नै मास्न लागेको भन्दै संस्थानले जोगाउन नसक्ने हो भने गुठीका जग्गामा स्थानीयवासी गुठियार मिलेर सिमाना लगाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

विहार जोगाउन गुठी घेराउ

बाजागाजासहित गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय गएका अभियन्ता, गुठियारले संस्थान परिसरमा मानव साङलो बनाएर घेरा हालेका थिए । घेराउ कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरूले संरक्षणको जिम्मेवारी लिएको निकाय सम्पदा मास्न लाग्ने हो भने जनताले कारबाही गर्ने चेतावनी दिए ।


‘राज्यका निकायले कानुन पालना नगरी माफियालाई प्रोत्साहन गरिराख्छन् भने हामी समुदायको नियम बनाएर हाम्रा पूर्वजले पर्वपूजा चलाउन राखेको जग्गामा घेरा लगाएर संरक्षण गर्छौं,’ अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले भने, ‘सम्पदा जोगाउने अभियान अब देशैभरि चलाउँछौं ।


नेपालका सम्पदा कहाँ कहाँ मासिएका छन्, त्यसको हिसाब माग्छौं अब जोगाउन खडा भएका निकायसँग ।’ संस्थानले विहार भत्काएर कम्प्लेक्स बनाउन लागेपछि उनीहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विहार नमास्न माग गर्दै दुई महिनादेखि हस्ताक्षर अभियानसमेत सञ्चालन गरेका थिए ।


असन कोथुननी बचाउ अभियनाकका संयोजक नमस्ते सामयमीले संकलित हस्ताक्षर संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरीलाई हस्तान्तरण गरे । यसलाई जोगाउन जनमत तयार गर्न भक्तपुर, टोखालगायत स्थानमा समेत हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको विहारका सजीव वज्राचार्यले जानकारी दिए ।


पुस्तौंदेखि देखि १४ परिवारले रेखदेख, भोगचलन र संरक्षण गर्दै आएको सम्पदा हो यो । गुठी संस्थानले यसको भोगचलन गर्न १४ परिवारसँग सम्झौतासमेत गर्दै आएको छ । १४ परिवारसँग करार कायम रहेकै बेला यसलाई भत्काएर अर्को व्यावसायिक भवन बनाउन अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ ।


‘यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ,’ अभियन्ता उमेश स्थापित भन्छन्, ‘कुनै पनि सर्तमा यो सम्पदा भूमाफिलाई दिन पाइँदैन । संरक्षण गर्न भनेर जिम्मा दिएको १४ लाख रोपानी जमिन गुठी संस्थानले सिध्यायो । अब भएको लाख रोपनीमा पनि यो वा त्यो बहानामा आँखा लगाएको छ । जग्गा सकेर अब मन्दिर, देवल, सत्तल, देवालयमा आँखा लगाएको छ । सम्पदामाथिको हाम्रो आस्थालाई धुलाम्य बनाएको छ गुठीले । हामी अब यसो हुन दिँदैनौं ।’


विहारको प्राचीनता

पुरातत्त्व विभागले पनि यो विहार कम्तीमा ५ सय वर्ष पुरानो भएको प्रमाणित गरिसकेको छ । विहारसम्बन्धी समाचार सार्वजनिक भएपछि विभागले पुरातत्त्व अधिकृत प्रकाश खड्कालाई अध्ययन गर्न पठाएका थिए । खड्काले विहारमा भएको अमिताभ बुद्धको मूर्तिको प्रकृति हेर्दा कम्तीमा ५ सय वर्ष पुरानो भएको प्रतिवेदन दिएका थिए ।


६ सय वर्षदेखि असनको वज्राचार्य परिवारको रेखदेख हुँदै आएको थियो यो विहार । मल्लकालमा बनेको मानिन्छ यो । बनेयता पटक पटकको भुईंचालोले विहार भत्काइदिएको थियो । भत्काएपछि बनाउने काम यिनै वज्रचार्य परिवारले गर्दै आएको छ । विहारका सजीव वज्राचार्यका अनुसार विहार १८८५ को भुईंचालोले भत्कायो ।


भत्काएपछि त्यसको पुनर्निर्माण वज्राचार्य परिवारले गर्‍यो । १९९० सालको भुईंचालोले पनि विहार भन्त्कायो । भत्काएपछि वज्रचार्य परिवारले पुनर्निर्माण गर्‍यो । २०७२ सालको भुईंचालोले भने विहारलाई केही गरेन । ‘भत्काएको भए पनि हामी नै बनाउँथ्यौं,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘यसैगरी ६ सय वर्षदेखि हामीले चलाउँदै आएको विहार हो यो । अहिले मास्न खोजिँदै छ ।’


गुठी संस्थानले भने यो घरमा विहार र बुद्ध भएको आफ्नो अभिलेखमा नभएको जनाएको छ । ‘मैले हस्ताक्षर र ज्ञापनपत्र बुझें,’ संस्थानका प्रशासक चौधरीले भने, ‘हामी कानुनमा भएअनुसार काम गर्छौं ।’ असन चोकमै छ विहार । भुईंतलाको उत्तरतिरको एउटा कोठा पूजाका लागि छुट्याइएको छ । विहारमा अमिताभ बुद्ध राखिएको छ । यहाँ नित्य पूजा हुन्छ ।


पूजाका लागि छुट्टै गुठी छ । ५ जनाको गुठीले पूजा सञ्चालन गर्दै आएको छ । फुलातार तुलाधरलगायतले सञ्चालन गर्दै आएका छन् पञ्चदान गुठी । ‘अमिताभ बुद्ध ५ सय वर्ष पुरानो मानिएको छ,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘बुद्ध जति पुरानो हो, यो विहार पनि त्यति नै पुरानो हो ।’


सम्झौता दुराशयपूर्ण : अभियन्ता

विहार भत्काएर बज्रयोगिनी सामान्य बहुउद्देश्यीय प्राइभेट लिमिटेडलाई व्यावसायिक भवन बनाउन दिने सम्झौता गरेको हो । यसका लागि गुठी संस्थान, बज्रयोगिनी र श्रीवायुदेवता गुठीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा गुठी संस्थानका तर्फबाट प्रशासक नारायण चौधरी, बज्रयोगिनीको तर्फबाट निर्देशक राजेन्द्रबहादुर गोर्खाली (राजु गोर्खाली) र वायु देवता गुठीको तर्फबाट लीलाविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।


सम्झौताअनुसार भवन निर्माण दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने र २५ वर्षसम्म चलाउने पाउनेछ । वर्षमा ८ लाख ६० हजार रुपैयाँ भाडा गुठी संस्थानलाई बुझाउने सहमति भएको छ । ‘यो सम्झौता नै दुरायशपूर्ण छ,’ स्थापित भन्छन्, ‘अदालतले फैसला गर्नुभन्दा ६ महिना पहिला नै अदालतले संस्थानलाई जिताएको भनेर सम्झौता गरेको छ । यो कसरी हुन सक्छ ?’


एउटा भुईंतलाको एउटा कोठाबाहेक अरू १४ परिवारले भोगचलन गरेको छ । १४ मध्ये तीन परिवार यहीं बस्छन् । तीनतले विहारमा १२ कोठा छन् । ११ परिवारले पसल सञ्चालन गरिएका छन् । ३ परिवार यहीं बस्छन् । अरू परिवार बाहिर बसेर यहाँ पसल सञ्चालन गर्छन् । पसल सञ्चालन गरेबापत उनीहरूले गुठी संस्थानलाई भूबहाल तिर्दै आएका छन् ।


परापूर्वकालदेखि प्रयोग गर्दै आएको विहार रणबहादुर शाहको पालामा आएर भूवहाल तिर्नुपर्ने भएको थियो । नेवारको स्वामित्वमा भएको विहार रणबहादुरले हडपे । हडपेर त्यहाँ वायु गुठी सञ्चालन गरे । वायु गुठी दरबार ठेउला आएर मृत्यु हुनेको लागि पूजा गर्न स्थापना गरिएको थियो । ‘हाम्रा पुर्खाका गौरव हुन् यी विहार,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘आफ्नै विहार । उल्टै पैसा बुझाउँदै आए हाम्रा पुर्खाले । पुर्खाले बनाएका सम्पदामा हामीले पनि बहाल तिरिरहेका छौं । धर्म रक्षाका बुझाएका हौं बहाल ।’


विसं १९५७ देखि सुरु भएको हो भूबहाल तिर्न । त्यतिबेला वर्षमा ५० रुपैयाँ तिरेको रसिद छ उनीहरूसँग । ‘सरकारको वायु देवता गुठीलाई भूबहाल बुझाएका रहेछन्,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘हडपेर पनि भोगचलन चाहिं तिमीहरू नै गर भनेर दिएका रहेछन् ।’ वायुगुठीको स्वामित्वमा गएपछि पनि विहार भुईंचालोले क्षतिग्रस्त बनायो ।


क्षतिग्रस्त भएको विहार बनाइदिन ‘छे भँडेल’ लाई भन्न गए वज्राचार्य परिवार । छे भनेलले सरकारले नबनाउनले जानकारी दिए । ‘तिमीहरूले भोगचलन गरेको तिमीहरू नै बनाऊ भनिदिएछन्,’ वज्राचार्य भन्छन्, ‘तिमीहरूको सन्तान, दरसन्तानले प्रयोग गर्ने भएकाले बनाउने दायित्व पनि हामीलाई नै दिएका थिए । यो आदेश कमान्डर इन चिफमार्फत दिएका थिए ।’ गुठी संस्थानले पछिल्लो सम्झौता २०७० फागुन १ गतेखि लागू हुने गरी गरेको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७६ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?