पार्किङ सम्झौता कानुनसम्मत नभएको दाबी

पोखरी कायम गर्ने सम्बन्धमा पाटनमा आयोजित सरोकारवालाबीच छलफलमा यस्तो निर्ष्कष निकालेका हुन् । छलफलमा सहभागी स्थानीय राजाराम तण्डुकार भन्छन्, ‘नेपाल भ्रमण वर्ष पार्किङ सञ्चालन गर्ने दिने बहाना मात्र हो । महानगरमा वैकल्पिक पार्किङ स्थल बालकुमारीमा छ ।’

उनले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार डेढ वर्षपछि कुनै पनि हालतमा पोखरी निर्माण नहुने बताए । ‘ठेकेदारको सम्झौतामा हस्ताक्षर छैन । ५ वर्षका लागि पाइसकेको ठेक्का बीचमा रद्द गरेमा ठेकेदारले कानुनी उपचार खोज्ने पक्का छ,’ उनले भने, ‘यो पार्किङ सञ्चालन गर्न दिने खेल मात्र हो ।’

अर्का सहभागी यादवलाल कायस्थले पनि पोखरी नै कायम गर्न माग गरे । ‘दुई पक्षबीच सम्झौता हुँदैमा पार्किङ सञ्चालन गर्न मिल्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।

अभियन्ताहरू बिहीबार सम्झौताबारे ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई ध्यानाकर्षण गर्न पुगेका थिए । मेयर महर्जनले बैठकमा जानुपर्ने भन्दै आइतबार भेट्न समय दिए । २०५४ मा पोखरीमा सभागृह बनाउन खोज्दा स्थानीयले विरोध गरेका थिए ।

त्यतिबेला सम्पदाप्रेमीको साथमा आन्दोलन सफल भयो । पछि स्थानीयले नगरपालिकाबाट कौडीको भाउमा पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्ने ठेक्का पाएपछि मागलाई थाती राखे । र, आफैंले पोखरीमा पार्किङ सञ्चालन गर्न महानगरसँग सम्झौता गरे ।

अहिले स्थानीयले ठेक्का नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएको महानगरको भनाइ छ । महानगरद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार असार ३१ गतेसम्म पले स्वाँ पुखु संरक्षण समितिले पार्किर्ङ सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए ।

महानगरले टेन्डर प्रक्रियामार्फत् आएका विनोद महर्जनलाई पार्किङ सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएपछि समितिले विरोध जनाएका हो । विवाद टुंगो लगाउन ललितपुर महानगर– ३ वडा अध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनको संयोजकत्वमा दुई सदस्यीय वार्ता समिति गठन भएको थियो ।