बालबालिका बिक्रीमा संसदीय समितिको चासो

शिशु बिक्रीमा बालमन्दिरकै अरु कर्मचारी पनि संलग्न हुन सक्ने समितिको आशंका
बालगृहहरुको अनुगमन पनि फितलो
विद्या राई

काठमाडौँ — बालबच्चा सुरक्षा र संरक्षण गर्ने बालमन्दिरका बहालवाला अधिकारी शिशु बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेपछि प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले यससम्बन्धमा छलफल अघि बढाएको छ ।

बालमन्दिरका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल मन्दिरकै एक बालिका विदेशी नागरिकलाई बिक्री गरेको प्रमाणका आधारमा गत साता पक्राउ परेका थिए । विदेशी नागरिकलाई नेपाली बालबालिका धर्मपुत्र/धर्मपुत्रीका रूपमा लैजान कानुनमै निषेध लगाएको अवस्थामा बालमन्दिरका निर्देशक बेचबिखनमा लागिपर्नु दु:खद भएको समिति सभापति निरुदेवी पालले बताइन् ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उनले बाल मन्दिरका निर्देशक स्वयं बालबालिका बेचबिखन आरोपमा पक्राउ परेसँगै यस क्षेत्रको चरम बेथिति र कमजोरी बाहिर आएको बताइन् । ‘यसबारे सत्यतथ्य अनुसन्धान गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई कारबाही गर्नु महिला मन्त्रालयको दायित्व हो,’ उनले भनिन्, ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन, जो–जस्तो भए पनि कानुनत: सजायको भागिदार हुनैपर्छ ।’

मुलुकी देवानी संहिता ०७४ को परिच्छेद–८, दफा १७३ ‘ङ’ मा गैरनेपाली नागरिकलाई धर्मपुत्र वा धर्मपुत्रीका रूपमा लिन दिन नहुने उल्लेख छ । डंगोलले केही समयअघि कलंकीको सञ्जीवनी बर्थिङ सेन्टरबाट बालिका किनेर बेलायती नागरिक डिना स्मिथलाई विदेश लैजाने प्रबन्ध मिलाइदिएको प्रहरीको दाबी छ ।

काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुले डंगोलसँगै स्मिथ र बर्थिङ सेन्टरकी स्टाफ नर्स निर्मला थापालाई पक्राउ गरेको थियो । यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र मन्त्रालयले पनि चासो लिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले समितिसमक्ष बताइन् ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले नेपालमा बालबालिकाको नाममा ठूलो रकम लगानी भइसकेको भए पनि अवस्था नसुध्रिनुमा जिम्मेवार पक्षको कमजोरी रहेको बताए । ‘रक्षक नै भक्षक भए, अनुगमन गर्ने निकाय शिथिल भए, विदेशी सहयोगमा दयालु देखिए,’ उनले भने ।

बालगृह सञ्चालनका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग स्वीकृति गर्दै आएको समाज कल्याण परिषद्को छलफल, बहस र अनुगमन फितलो रहेको बताउँदै उनले बैठकमा सहभागी परिषद्का सदस्यसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेललाई सोधे, ‘कार्यक्षेत्र ठूलो भएको हो कि ? गैरसरकारी संस्थासँग लोभिनु भो कि ? यथार्थ भन्नुपर्छ ।’ सदस्यसचिव पौडेलले भने यसबारे केही प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सांसद कृष्णबहादुर राईले पनि बालगृहको अनुगमन र नियमनमा मन्त्रालय तथा परिषद्ले गम्भीरतासाथ लिनुपर्ने बताए । ‘साविकका ७५ वटै जिल्लामा रहेका बालमन्दिरका जग्गाजमिन तथा सम्पत्तिको सन्दर्भमा समेत मन्त्रालयले किन चासो राख्दैन,’ उनले भने, ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई परिचालन गरेर तत्काल कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांकअनुसार देशभर ५३३ वटा र उपत्यकामा मात्रै ३४३ वटा बालगृह छन् । काठमाडौंमा २०३, ललितपुरमा १२० र भक्तपुरमा २० वटा बालगृह सञ्चालनमा छन् । मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले समितिकै निर्देशनमा गत जेठ, असारमा विभिन्न बालगृहमा ७० पटक अनुगमन गरेर १५३ बालबालिकालाई उद्धार गरेको बताए ।

‘अत्यन्तै कमजोर र मापदण्डविपरीतका बालगृहबाट बालबालिकाको तत्काल उद्धार र पुन:स्थापना गरेका छौं,’ उनले भने । कर्णाली होस्टेलबाट १९, ऐश्वर्य बालगृहबाट १२५ र सौडोल महिला समाजबाट ९ जनाको उद्धार गरी हिमाली नवीन समाज, बेथानी भिजन, बालआवाजलगायत बालगृहमा पुनस्र्थापना गरिएको छ ।

बैठकले मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्लाई अनुगमन तथा कार्यसम्पादनका लागि अल्टिमेटमसहित निर्देशन दिएको छ । बहालवाला निर्देशक स्वयं शिशु बिक्रीको आरोपमा पक्राउ पर्नुले अन्य कर्मचारी पनि स्वत: संलग्न हुन सक्ने भन्दै विस्तृत छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको छ ।

समितिले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न समाज कल्याण परिषद्लाई १५ दिनको समय दिएको छ । गत जेठ १० को बैठकले बालगृहको नामावलीसहित के–कस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा छन्, न्यूनतम सेवा–सुविधा कस्तो छ र मापदण्डमा छन्/छैनन् लगायत विवरण २० दिनभित्र समितिमा बुझाउन भनेको थियो । तर, तीन महिना हुन लाग्दा पनि विवरण उपलब्ध गराइएको छैन ।

यसबारे ७ दिनभित्र स्पष्ट लिखित जानकारी उपलब्ध गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले बालबालिका र बालगृहसम्बन्धी छुटेका प्रावधान तथा नियमावलीमाथि संशोधन भइरहेकाले कार्यसम्पादनमा केही ढिलाइ भएको जवाफ दिँदै आएको छ । मन्त्री थापाले बालगृहको कडाइसाथ अनुगमन गर्ने, बालमन्दिरको पुन:स्थापना गर्ने तथा बालकल्याण समितिलाई मन्त्रीमातहत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्यान्सर अस्पतालमा दुई सञ्चालक समिति

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — भक्तपुर नगरपालिकाको हस्तक्षेपपछि भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा विवाद चर्केको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा २०५१ मा भक्तपुर क्यान्सर केयर सेन्टरको नामबाट सञ्चालित हालको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समिति खारेज गरी भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतीको अध्यक्षतामा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि विवाद चर्केको हो । 

नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा २०४६ मा डा.वासुदेवप्रसाद जोशीको अध्यक्षतामा गठित सहिद स्मृति क्यान्सर सेवा समूह तथा तत्कालीन केन्द्रीय अध्यक्ष डा.अञ्जनीकुमार शर्मा, पूर्वअध्यक्ष कर्ण शाक्यलगायतको पहलमा २०५१ मा स्थापना भएको अस्पतालको हालको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष एवं संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (ईश्वर) ले अनियमितता गरेको भन्दै नगरपालिकाले अस्पतालको व्यवस्थापन समिति खारेज गरी एक पक्षीय रूपमा नयाँ समिति गठन गरेको छ ।

नयाँ समिति गठनसँगै दुई समितिको विवादले अस्पतालको भविष्यसमेत संकटमा पर्न थालेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले पहिलो समितिका अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (ईश्वर), महासचिव विमलकुमार होडाको मिलेमतोमा भएको कदम र भक्तपुर नगरप्रमुख सुनिल प्रजापती नेतृत्वको हस्तक्षेपले अस्पतालको भविष्य संकटमा पर्नथालेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

नगरप्रमुख प्रजापतिले सञ्चारमाध्यममा अनियमितताको समाचार आएको निहुँमा अस्पतालमा हस्तक्षेप गर्नु अतिवाद भएको भन्दै अस्पतालको भविष्यका लागि सर्वपक्षीय र सर्वपक्षीय समिति गठन गरी अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने, दोषी देखिए जोसुकै होस् कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले संसद्मा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमाथि नगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेप अवैधानिक भएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं अस्पताल व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ (ईश्वर) ले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल गैरसरकारी, गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पताल भएको बताएका छन् । ‘अस्पताल स्वायत्त संस्था हो, नगरपालिकाको हस्तक्षेप अवैधानिक छ,’ उनले भने, ‘अवैधानिक कदमविरुद्ध हामी अदालत जान्छौं ।’

नगरपालिकाले नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतीको अध्यक्षतामा भक्तपुर जिल्ला क्षेत्र नं. १ का संघीय सांसद प्रेम सुवाल र प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईं सल्लाहाकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्ट, वडाध्यक्षहरू रवीन्द्र ज्याख्व, उकेश कवां र श्यामकृष्ण खत्री सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ ।

अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर सदस्यसचिव रहने गरी गठन गरिएको समितिमा नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था, भक्तपुर शाखाका अध्यक्ष, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सहयोग समितिका अध्यक्ष र सोही समितिका महिला सदस्य र कर्मचारी कल्याणकारी समितिका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहेका छन् ।

समितिमा महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका प्रहरी उपरीक्षक सविन प्रधानलाई आमन्त्रित सदस्यको रूपमा चयन गरिएको नगरप्रमुख प्रजापतीले बताए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख प्रजापतीलाई आफूहरू समितिमा बस्न नमिल्ने जवाफ दिएको र प्रजापती नेतृत्वको सोमबार अस्पतालमै बसेको पहिलो बैठकमा समेत सहभागी नभएको बताए ।

अस्पतालको नयाँ व्यवस्थापन समितिको आइतबार बसेको पहिलो बैठकले तत्कालीन व्यवस्थापन समितिले गरेको अनियमितताबारे छानबिन गर्न भक्तपुर ९ का वडाध्यक्ष तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य रवीन्द्र ज्याख्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिले अस्पतालका कागजातको अध्ययन, कर्मचारी र सरोकारवालासाग परामर्श गरी एक महिनाभित्र व्यवस्थापनलाई प्रतिवेदन दिने । बैठकले अस्पतालको बैंक खाता परिवर्तन गर्ने निर्णयगरेको वडाध्यक्ष ज्याख्वले बताए ।

बैठकले बैंक खाता परिवर्तन र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्मका निर्णय गरेको छ । अस्पतालको सरसफाइका लागि भरोसा सर्भिसेस प्रालिसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको छ । उक्त कम्पनीले सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबसमेत नदिने गरेको भन्ने गुनासो आएपछि सम्झौता रद्द गरी कार्यरत ३७ जनालाई अस्पतालले नै मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूबाट नै आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार भएको सञ्चारमाध्यम, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दाबाट व्यापक गुनासो आएको र त्यसविरुद्ध स्थानीय जनता तथा अस्पतालका चिकित्सक एवं कर्मचारीबाट संघर्ष भइरहेको जानकारी पाएपछि अस्पताललाई जोगाउन नयाँ समिति गठन गरिएको नगरप्रमुख प्रजापतीले जानकारी दिए ।

क्यान्सर अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट ११ रोपनी र भक्तपुर अस्पतालको करिब साढे ४ रोपनी जग्गा प्रदान गरिएको थियो । २०५३ सालमा तत्कालीन नगर प्रमुख प्रेम सुवालसमेत रहेको समिति र त्यसपछि पनि नगरपालिकालाई समितिमा राखे पनि कुनै पनि बैठकमा नबोलाउने गरेको नगरपालिकाको भनाइ छ ।

संसद्मा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल एउटा संस्थाले चलाएको अस्पताल भएकाले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संस्थाकै भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाको हस्तक्षेप र अस्पतालमा भएको अनियमितताबारे मन्त्रालयले छानबिन गर्ने बताएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्