वडा भवनमा किचलो

प्रशान्त माली

काठमाडौँ — ६ वटा सटर । एउटा ठूलो र दुई मझौला कोठा । ठूलोमा वडाध्यक्ष, वडासदस्यहरूसहित वडासचिव बस्ने टेबुल कुर्सी राखिएका छन् । मझौलामा प्राविधिक, लेखा र राजस्व शाखा सञ्चालनमा छ । अर्कोमा दर्ता चलानी शाखा छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका–४ चण्डोल टोलमा अवस्थित यो भवन त्यहाँका एक व्यक्तिले २०६४ मा पर्ति जग्गा मिचेर बनाएका थिए । अहिले यस भवनमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा छ ।

प्रायः लाई बालुवाटारस्थित वडा भवन भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेपछि कार्यालय यहाँ सरेको लाग्न सक्छ । वास्तविकता भने फरक छ । काठमाडौं निवासी सुशीला तुलाधरले कित्ता नम्बर ४४२ को उक्त पर्ति जग्गामा भवन बनाई १२ वर्षदेखि भाडामा लगाई आम्दानी गर्दै आइरहेकी थिइन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीयले तुलाधरविरुद्ध वडा कार्यालयमा उजुरी दिए । वडाले फिल्डबुक नक्सा उताएर हेरे । पर्ति जग्गामा भवन बनाएको देखेपछि खाली गर्न घरधनीलाई म्याद पठाए । तुलाधरले वडालाई विपक्ष बनाएर मुद्दा हाले । अन्ततः अदालतले वडाको पक्षमा फैसला गरिदियो ।

काठमाडौं महानगर–४ का वडाध्यक्ष मोहनबहादुर विष्ट भन्छन्, ‘बालुवाटारस्थित वडा भवन पुनर्निर्माण गर्न ३ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा ठेक्कापट्टा भएको छ । अहिले निर्माण सुरु गर्ने तयारीमा छ । कार्यालय भाडामा सर्न कोठा खोज्ने तरखरमा थिए । अदालतले वडाको पक्षमा फैसला गरिदियो । अनि यहाँ सरेका हौं ।’ उनले भाडाबापत् तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ५ लाख रुपैयाँ जोगिएको बताए । ‘नगर क्षेत्रभित्र सार्वजनिक मिचेर बनाइएका सरचना थुप्रो छन् । कतिपय व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन जुटेका छौं ।’

अदालतमा वडा कार्यालयविरुद्ध सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी ६ वटा मुद्दा दर्ता छन् । साविक धोबी खोला कित्ता नम्बर ५२८ मा पर्दछ । खोला अतिक्रमण गरी विनोद खत्री, रामनाथ मिश्र, निरञ्जन चापागाई, देवेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पौडेललगायतले संरचना बनाएको वडा कार्यालयको दाबी छ । वडाअध्यक्ष विष्टले पौडेलले मिचेको जग्गाको रेखांकन गरी साढे २८ फिट चौडाइ र १ सय ५० फिट लम्बाइको पर्खाल लगाइसकेको बताए । ‘मिश्रले आफैंले भत्काउने भने तापनि अटेर गरिबसेको छ,’ उनले भने । खोला अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

कपन मार्गमा ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेको सम्बन्धी मुद्दामा पनि उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
वडा कार्यालयका अनुसार हरिशरणसिंह ठकुरी र कान्छासिंह ठकुरीले पर्ति जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता गरेका थिए । पछि आआफ्ना श्रीमतीको नाममा अंशबन्ड गरी भागबन्डा गरेको कार्यालयको दाबी छ ।

धोबी खोला करिडोर ढलान पुलस्थित साविक २३ ‘ढ’ कित्ता नम्बर १२९ र १३० ध्रुवनारायण चित्रकारले दर्ता गरे । यससम्बन्धी उजुरी पर्‍यो । अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ ।चाबहिल धोबी खोला करिडोरमा ३ रोपनी क्षेत्रफल मिचेर बनाइएको टहरा भने हटाइसकेको छ । लक्ष्मी श्रेष्ठले अतिक्रमण गरेकोकार्यालयले बताएको छ ।

रारा समाज र वडा कार्यालयको सहकार्यमा उक्त स्थानमा पार्क निर्माण गरिसकेको छ । धुम्बराही हाइटमा करिब एक रोपनी पर्ति जग्गा अतिक्रमण गरी फर्निचर सञ्चालनमा छ । वडा कार्यालयको खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । तैपनि अटेर गरिबसिरहेको कार्यालयका भनाइ छ । वडा नम्बर ४ र ५ को सिमानामा उत्सव खडकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर पर्खाल लगाएकोकार्यालयको दाबी छ ।

यससम्बन्धी मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । टुसाल पार्क अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दाको भने फैसला भइसकेको छ । निरु थापा र अनिता थापाले अतिक्रमण गरेका थिए । पार्क २ रोपनी २ आनामा फैलिएको छ । वडाअध्यक्ष विष्टले सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने जग्गा थुप्रो भएको बताए । ‘कतिपय जग्गा खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पर्यटन विधेयकको मस्यौदा : इजाजतबिना हवाई टिकेटिङ गरे ५० लाख जरिवाना

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले ट्राभल एजेन्सीको इजाजतपत्र नलिई हवाई सेवा टिकट खरिदबिक्री (टिकेटिङ) गर्नेलाई ५० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 




पर्यटन भ्रमण वर्ष २०२० लक्षित गरेर प्रदेशसभाको बैठकमा लैजाने तयारी गरिरहेको प्रदेश पर्यटन विधेयक–२०७६ को प्रारम्भिक मस्यौदामा अनुमतिबिना हवाई टिकेटिङ गरेमा जनरल सेल्स एजेन्ट (जीएसए) को रूपमा काम गरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले जरिवाना गर्ने तयारी गरेको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा प्रदेशसभाको बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अहिले उक्त विधेयकमाथिको छलफललाई तीव्र पारिरहेको छ ।

विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा २७ को उपदफा ४ मा दण्ड सजायअन्तर्गत उक्त व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा इजाजत प्राप्त एजेन्सीले आफूले उपलब्ध गराएको सुविधाबापत् पर्यटकबाट लिइने शुल्कको दर प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त सूचना प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराएको खण्डमा पहिलो पटक २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी एजेन्सी निलम्बन रहेको अवस्थामा काम गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा इजाजतपत्र नै खारेजको व्यवस्थासमेत उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । ‘हामीले पर्यटन विधेयकलाई प्रारम्भिक ड्राफ्टको रूपमा छलफल गरिरहेका छौं । यो अन्तिम रूप होइन । हामी पर्यटन व्यवसायी, विज्ञ तथा मन्त्रालयगत तहमा छलफलको क्रममा रहेका छौं,’ प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरूण नेपालले भने । पर्यटनको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रदेश सरकारले व्यवस्थित कानुन निर्माणको चरणमा रहेको र व्यवसायी मैत्री बनाइने उनले बताए ।

ट्राभल ऐजन्सी सञ्चालनका लागि फर्मको हकमा कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ र कम्पनीको हकमा १० लाख रुपैयाँ चालु वा चुक्ता पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ट्राभल वा ट्रेकिङ एजेन्सीका कामदारको अनिवार्य दुर्घटना जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटकले आफ्ना साथमा लैजाने कामदारलाई दैनिक भत्ता, आवश्यक सुरक्षा सामग्री, औषधोपचारको व्यवस्था र अनिवार्य रूपमा करार गराएर मात्र पठाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

मस्यौदा प्रदेशभित्रको कुनै पनि एक स्थानीय तहको कुनै पनि स्थान वा एकभन्दा बढी स्थानीय तहको खास क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी पर्यटकको सुरक्षा गर्न प्रदेश सरकारले पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गर्न सक्ने तथा पर्यटन विकासको काममा सरकारलाई आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिन प्रदेश सरकारले पर्यटन विकास समिति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रारम्भिक मस्यौदामा गरिएको प्रदेश ३ का पर्यटन आयोजना प्रमुख शिवप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

मस्यौदामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिर्सोट वा बारलाई त्यसमा रहेको सुविधाको आधारमा वर्गीकरण गरेर स्तर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५ मा स्तर निर्धारण गरिएका होटलको सुविधा तथात्यसमा प्रयोग गरिएको खाद्य पदार्थको निरीक्षण अधिकारीले आकस्मिक निरीक्षण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पथ प्रदर्शकका लागि इजाजतपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

पथ प्रदर्शक र रिभर गाइडको वर्गीकरणगरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा मन्त्रालयले तोकेको तालिम वा परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको व्यक्ति मात्रै पथ प्रदर्शक हुन पाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयलेजनाएको छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भई कैदसजाय भुक्तान भएको दुई वर्षसम्म पथ प्रदर्शकका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २३, २०७६ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्