अदालत भवनको नक्सा पास भएन

भवन निर्माणका लागि नक्सापास भएपछि मात्र सर्वोच्चसँग संरचना निर्माणको सैद्धान्तिक सहमति हुने अदालतका श्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । सैद्धान्तिक सहमतिपछि मात्र बजेट आउने भनेकाले अदालतसँग हाल बजेट अभाव छ । ‘प्राविधिकले नयाँ भवन निर्माणका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ लागत इस्टमेट निकालेको छ तर, बजेट पारित भएको छैन,’ अदालतका श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘भवनको नक्सापास प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ तर नगरपालिकाले नक्सापास गरिदिएको छैन ।’

मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ भवनको योजना बने पनि समयमा बजेट पारित नहुँदा अन्योल थपिएको अदालत जनाएको छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा वार्षिक करिब २ हजार मुद्दाको फैसला हुन्छ । ५ वटा इजलास भएको अदालतमा अभिलेख राख्ने दराज राख्ने ठाउँको समेत अभाव छ । ‘अदालतमा बैतनी वकिलको दरबन्दी छ तर, बस्ने कोठा छैन,’ अधिकारीले भने, ‘मेलमिलाप कक्ष छैन ।’ पर्याप्त इजलास चेम्बरको समेत व्यवस्था नभएको अदालतमा फाँट अपुग रहेको उनी बताउँछन् ।

मिसिल राख्ने ठाउँको समेत अभाव भएपछि सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतलाई भक्तपुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कमलविनायकस्थित ‘तुमुचो दुगुरे चोखा जग्गा एकीकरण आयोजना’ क्षेत्रमा जग्गा खरिद गरी भवन निर्माणको प्रक्रिया थालेको थियो । अदालतले आयोजना क्षेत्रको दुई स्थानमा ११ रोपनी जग्गा खरिद गरेको छ ।

जसमध्ये ४ रोपनी क्षेत्रफलमा क्वाटर र ७ रोपनी क्षेत्रफलमा अत्याधुनिक कार्यालय भवनको तयारी गरेको छ । भवन निर्माण प्रक्रिया ढिलाइ हुनुमा बजेट मात्र नभई नगरपालिकाको मापदण्डसमेत रहेको अदालतले जनाएको छ । ‘भक्तपुर नगरको मापदण्डमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण क्षेत्रबाट १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्ने उल्लेख छ,’ श्रेस्तेदार अधिकारीले भने, ‘पहिल्यै मापदण्ड छोडेरै जग्गा पास गरेको स्थानमा १/१ मिटर सेटब्याक छोड्नुपर्दा जग्गाको क्षेत्रफल घट्छ ।’ उक्त मापदण्डअनुसार संरचना निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले नमान्ने र मापदण्ड नछोडा नगरपालिकाले नक्सापास नगर्ने समस्या थपिएको समेत अदालतले जनाएको छ ।

विश्व सम्पदामा सूचीकृत भक्तपुर दरबार स्क्वायर परिसरको ९९ चोक क्षेत्रभित्र रहेको कार्यालयमा थप संरचना निर्माण गर्न सम्भव छैन । ठाउँ अभावले अधिकृतहरू इजलासमै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । मुद्दाको चापलाई मध्यनजर गर्दै आगामी २५ वर्षपछिको मुद्दाको चापलाई समेत ध्यानमा राखी भवनको डिजाइन गरेको जनाएको छ ।

मुद्दाको चाप र फैसला कार्यान्वयनका लागि ७ अधिकृत, ४ कम्प्युटर अपरेटर थप हुने अदालतले जनाएको छ । उक्त कर्मचारी थपिँदा कार्यालयमा ठाउँ नपुग्ने श्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । पर्याप्त ठाउँ नहुँदा अदालतले अस्थायी टहरा निर्माण गरी कार्य गरिरहेको छ ।

भक्तपुर नगरपालिकाले भने मापदण्डभित्र रहेर नक्सापास गर्न कुनै समस्या नभएको बताएका छन् । ‘अदालतको भवन निर्माणका लागि नक्सापासमा समस्या छैन, नक्साको डिजाइन मापदण्डभित्र हुनुपर्‍यो,’ भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र ज्याख्वले भने ।