चौपायाले हैरान

सडक सुरक्षाका लागि खटिएका ट्राफिक प्रहरीलाई छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन गर्न हम्मे । उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा उही समस्या । स्थानीय तह मौन ।
लीला श्रेष्ठ

भक्तपुर — टन्टलापुर घाम । धुलाम्य सडक । सवारी साधनको चर्को आवाज । थोत्रा गाडीले फ्याँकेको धुवाँ पनि सहनै परेको छ । बेलाबेलामा मुखको माक्स हटाउँदै सिठ्ठी फुक्नै पर्‍यो । घामपानी भन्नु छैन । ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरी सवारी हाँक्ने चालक, यात्रुले सडकमा उभिएको ट्राफिक प्रहरीलाई नै गाली गरिरहेका हुन्छन् ।

सडक सुरक्षाका लागि बीचसडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको काम यत्तिमा टुंगिँदैन । सडकमा यत्रतत्र हिँडिरहेको पशुचौपायाकोगोठालो पनि लाग्नै परेको छ ।

‘सडक व्यवस्थापनसँगै मुख्य सडकबाट गाईवस्तु धपाउने काम गर्दै आएका छौं,’ महानगरीय ट्राफिक प्रहरी परिसर भक्तपुरकी असई निर्जला लामिछानेले भनिन्, ‘छाडा चौपायाले सहरको सुन्दरता बिग्रिँदै गएको छ ।’ दिनरात धुलो, धुँवा, हिलो झेल्दै सडक सुरक्षामा खटिएका ट्राफिक प्रहरीको काम पशुचौपाया धपाउने होइन । तर, गोठालो लाग्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको उनी बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय बूढा गाई, गोरु र साना बाछासमेत उपत्यकाका सडकमा बेवारिसे छोडिएको देखिन्छ । सडकमा छाडा छोडिएका चौपायाका कारण सहर कुरूप हुनुका साथै सडक असुरक्षित बन्दै गएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गएका बेवारिसे चौपायाका कारण सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको प्रहरीको भनाइ छ ।

‘सडक व्यवस्थापनका लागि सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले छाडा छोडिएका बाछाका कारण हैरानी खेप्नुपरेको छ,’ महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुर प्रमुख एसपी सविन प्रधानले भने, ‘पछिल्लो समय चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । रातको समयमा सडकमै पशुचौपाया बस्दा दुर्घटना हुने तथा साना सवारी चालकले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा दुर्घटना हुने गरेको छ ।’

सडकको सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका सबै उपाय प्रहरीले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने सोचका कारण समस्या बढी रहेको प्रधान बताउँछन् । ‘पेसागत मर्यादा, सडक अनुशासन, सडकको सभ्यतालाई बचाउने जिम्मा चालक, यात्रु, पैदलयात्रु, सडकसँग सम्बन्धित निकाय सबै जिम्मेवार हुनआवश्यक छ,’ उनले भने ।

उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाका मुख्य सडक किनारा, डिभाइडरमा रोपिएका रुखबिरुवा छाडा छोडिएका चौपायाले खाएर नष्ट गरेको छ । विशेष गरी सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन सडकको जडिबुटी, लोकन्थली, कौशलटार, गठ्ठाघर, थिमि, सल्लाघारी, सूर्यविनायक, जगाती क्षेत्र, पुरानो थिमि, सातदोबाटो, टेकु, गौशाला, बल्खु क्षेत्रमा अत्याधिक पशुचौपाया छोडिएको सवारी चालकहरू बताउँछन् ।
बल्खु क्षेत्रमा खेर फालिएका तरकारी खुवाउन बिहान गाईहरू छोड्ने, बेलुका लैजानेसमेत गरेको पाइएको सवारी चालकहरू बताउँछन् । ‘बीचसडकमा हिँडिरहेका चौपायालाई छल्न खोज्दा सवारी दुर्घटना हुन्छ,’ भ्यान चालक मार्सल विष्टले भने, ‘छाडा छोडिएका चौपायाका कारण सहर कुरूप देखिनुका साथैदुर्घटनाको जोखिम बढ्दो छ ।’

विशेष गरेर रातको समय सडकमै बसेका पशुचौपाया लखेटेर सवारी अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरीको भनाइ छ । अरनिको सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने काटेश्वर तीनकुने–सूर्यविनायक सडकमा छोडिएका बाछाहरू समातेर जंगलमा छोड्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘नगरपालिकाहरूको समन्वयमा पटक/पटक सडकमा छोडिएका बाछा जम्मा गरी जंगलमा पठाउने गरेको छ,’ महानगरीय प्रहरी वृत्त जगाती प्रमुख डीएसपी शिशु शर्माले भने, ‘सवारीसाधनको ठक्करका कारण दिनहुँजसो पशुचौपायाको सडकमै मृत्यु हुन्छ ।’ सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएका कतिपय चौपाया सडकमै कुहिने र कतिपयलाई नगरपालिकाले व्यवस्थितगर्ने गरेको उनले बताए ।

उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाको स्थानीय तहको प्रमुख चुनौतीको रूपमा छाडा छोडिएका चौपाया रहेको छ । व्यावसायिक पशुपालन वृद्धिसँगै छाडा बाछाको संख्या पनि बढेको छ । ‘गाईले बाछा जन्माएमा अनुत्पादक भनेर जंगलमा छाडिदिने र बूढा वस्तुभाउ गोठबाट धपाइदिने चलनले सडकमा बढेको हो,’ सूर्यविनायक नगर उपप्रमुख जुना बस्नेतले भनिन्, ‘यसरी छाडेका पशु पानीको खोजीमा
भौंतारिँदै सडक आसपास र बजारतिर आउने गर्छ ।’

नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि गाई फार्महरूको अनुगमन गर्ने, तथ्यांक संकलन गर्ने भने पनि जनप्रतिनिधिले नेतृत्व थालेको २ वर्ष बितिसक्दा अनुगमन हुन सकेको छैन ।स्थानीय सरकार सञ्चालन एने २०७४ मा स्थानीय तहले गर्ने कार्य मध्ये छाडा पशुचौपायाको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गुठीका १० गुत्थी

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले डेढ महिनाअघि ‘गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गराएसँगै उपत्यका र मुलुकभरका गुठियार, संस्कृतिकर्मी र सम्पदा संरक्षण अभियन्ता आन्दोलित छन् । उनीहरुले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए गुठीका जग्गा सखाप हुने भन्दै चिन्ता जनाइरहेका छन् भने सरकारी पक्षले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । खासमा के हुन् गुठीका गुत्थी ?


१. के हो गुठी ?
संस्कृत शब्दको ‘गोष्ठी’ बाट नेपाल भाषा र नेपाली भाषामा गुठी भएको हो । यसको अर्थ गोष्ठी वा समूह हो । नेपालीको सन्दर्भमा धार्मिक, सामाजिक कार्य चलाउन छुट्याइएको जमिनलाई नै गुठी भनेर बुझ्ने गरिएको छ । त्यस्तो जग्गाजमिन चलाउन तोकिएका व्यक्ति गुठियार हुन् । गुठियारलाई दानपत्र, शिलालेख, लालमोहर, सनदलगायतबाट गुठीको प्रबन्ध गर्ने अधिकार दिइएको हुन्थ्यो । अहिलेका गुठियार यही प्रक्रियाबाट आएका हुन् ।

२. कहिलेदेखि ?
गुठीको इतिहास झन्डै पन्ध्र सय वर्ष पुरानो छ । लिच्छविकालदेखि नै यो गुठी राख्ने चलन चलेको मानिन्छ । लिच्छविकालमा ‘राजधर्म’ को भावनाले गुठी राखियो । मानदेव, धर्मदेव, शिवदेव, अंशुवर्माजस्ता राजाले गुठी राखेका अभिलेख छन् । काठमाडौंको चाबहिलमा फेला परेको विसं ५१५ को शिलालेख, मानदेवले विसं ५२५ मा तिलगंगामा स्थापना गरेको त्रिविक्रम मन्दिरको शिलालेख र देउपाटन दक्षिणामूर्तिमा रहेको रत्न संघको विसं ५२३ को शिलालेख यसका प्रमाण हुन् । त्यसपछिको मल्लकालका राजाहरूले पनि धार्मिक ‘आदर्श’ का रूपमा गुठी राखे । शाह काल र त्यसपछि पनि १९९० सालसम्म यसरी गुठी राख्ने क्रमले निरन्तरता पायो ।

३. कस्ता–कस्ता ?
गुठी मुख्यतः दुई प्रकारका छन्( राजगुठी र निजी । राजाहरूले राखेका जति राजगुठी हुन् । राजगुठीभित्र पनि छुट र अमानत गरी दुई प्रकार छन् । मन्दिरको पर्व, पूजा चलाएर बाँकी रहेको आम्दानी खाने गरी दिइएको छुट गुठी हो । गुठियारले पूजा, पर्व चलाउने तर गुठीको आयस्ता उपयोग गर्न नपाउने गरी दिइएको चाहिँ अमानत हो । अमानतका गुठियारले गुठी चलाएबापत खान्गी (तलब सुविधा जस्तै) पाउँछन् । राजाबाहेक विभिन्न दाताले राखेका गुठी निजी गुठी हुन् ।

मुलुकका विभिन्न ठाउँमा मन्दिर, पाटी, सत्तल, पुल, इनार, कुलो, सार्वजनिक स्थलजस्ता सम्पदा बनाएर त्यसलाई पछिसम्मै व्यवस्थापन गर्न राखिएका जग्गा निजी गुठीअन्तर्गतका हुन् । यस्ता गुठीमा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सम्प्रदाय र सामाजिक गुठी छन् । श्राद्ध गुठी व्यक्तिगत र देवाली गुठी पारिवारिक हुन् ।

मुर्दा, मलामी, भेषधारी आश्रम, तकिया कश्मीरी आदि धार्मिक सांस्कृतिक सम्प्रदाय विशेषका गुठी हुन् । बत्तिसपुतलीको रामचन्द्र, मनमानेश्वरीजस्ता गुठी सामाजिक पनि छन् । यस्ता गुठीको समग्र तथ्यांक छैन । नेवार समुदायका टोलटोलका गुठी पनि धेरैजसो निजी नै हुन् ।

गुठीको अवधारणा आधुनिक ‘ट्रस्ट’ जस्तै हो । ट्रस्टमा कसैको हक नलागे जस्तै निजी नै भए पनि गुठीमा पनि कसैको हक लाग्दैन । जुनसुकै खालका भए पनि सबै गुठीका उद्देश्य पूजा, पर्व, जात्रा आदि चलाउनु र सम्पदा जोगाउनु हो ।

४. कति छन्?
देशभर २ हजार ३ सय ३५ वटा राजगुठी छन् । गुठी संस्थाका अनुसार निजी गुठी ५ हजारभन्दा बढी भएको अनुमान छ । छुट गुठीहरू भने राजगुठीमा परिणत भइसकेकाले अस्तित्वमा छैनन् । राजगुठीअन्तर्गत ७ सय १७ मन्दिर छन् । ६ सय ४७ पाटी, पौवा, १ सय ९२ फूलबारी र १ सय ५९ पोखरी छन् । अरू मठ मन्दिर निजी गुठीबाट सञ्चालित छन् । प्यूठानको स्वर्गद्वारी सबैभन्दा बढी निजी गुठी भएको मन्दिर हो । निजी गुठीमा पनि धेरै मठ मन्दिर छन् ।

५. जग्गा कस्ता–कस्ता ?
राजगुठीअन्तर्गतका जग्गा गुठी नम्बरी, रैतान नम्बरी, गुठी अधीनस्थ र गुठी तैनाथी गरी चार किसिमका छन् । गुठी संस्थानको कोषमा निश्चित रकम जम्मा गरेर पूरै रैकर भएका जग्गा गुठी नम्बरी हुन् । यस्ता जग्गाले मालपोत कार्यालयलाई नै मालपोत बुझाउँछन् । व्यक्तिले निजीसरह किनबेच गर्न पाउँछन् । यस्ता जग्गा कति छन् भन्ने तथ्यांक छैन ।

गुठी संस्थानलाई नै मालपोत तिर्नुपर्ने रैकर जग्गा रैतान नम्बरी हुन् । यस्तो जग्गाको हैसियत पनि रैकरसरह नै छ । यस्तो जग्गा पहाडमा ३ लाख ३२ हजार २ सय ६८ रोपनी र तराईमा ६१ हजार ६ सय ६७ बिघा छ ।

गुठी संस्थानलाई जिन्सी कुत बुझाउनुपर्ने जग्गा गुठी अधीनस्थ हुन् । यस्ता जग्गामा मोहियानी हक लाग्छ र खरिदबिक्री पनि हुन्छ । यस्तो जग्गा पहाडमा २ लाख २५ हजार ५ सय ४३ रोपनी र तराईमा २ हजार २ सय ८७ बिघा छ ।

कसैको नाममा दर्ता नभएको र अहिले गुठी संस्थानको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको जग्गा नै गुठी तैनाथी हो । यस्तो जग्गा पहाडमा २ हजार ५ सय २१ रोपनी र तराईमा २ हजार ३ सय बिघा छन् । संस्कृतिविद् गोविन्द टन्डनका अनुसार सबै गरी गुठीको १४ लाख रोपनी जग्गा थियो ।

६. किन बन्यो संस्थान ?
२००७ साल अघिसम्म राजाले राखेका गुठी र राणाले राखेका गुठी हेर्ने बेग्लाबेग्लै निकाय थिए । राजाका गुठीको सञ्चालन श्री ५ गुठीले र राणाका गुठीको सञ्चालन गुठी बन्दोबस्त अड्डाले गर्थ्यो । २००७ पछि गुठी बन्दोबस्त अर्थ मन्त्रालयबाट हुन थाल्यो । २०१८ सालमा बन्दोबस्त अड्डा पुनर्गठन भई गुठी तहसली र गुठी खर्च अड्डा बने । २०१९ सालको संविधानले देवस्व र राजस्व अलग गर्ने भनेर व्यवस्था गर्‍यो । त्यही संविधानअनुसार २०२१ सालमा गुठी संस्थान ऐन बन्यो र संस्थान स्थापना भयो ।

७. कसरी मासिए जग्गा ?
गुठीहरू र सम्पदा संरक्षण गर्न भन्दै गुठी संस्थान स्थापना गरिएको थियो । तर त्यही संस्थानले नै गुठीलाई मास्दै गएको सम्पदाविद्हरूको ठहर छ । संस्थान स्थापना हुनुअघि मोही लाग्ने प्रचलनै थिएन । २०२१ को गुठी ऐन २०२९ सालमा संशोधन भएपछि मोहियानी हकको परिकल्पना भयो ।

२०४१ को संशोधनले गुठी संस्थानको कोषमा रकम जम्मा गरेर मोहीले आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदियो । त्यसयता गुठीका जग्गा रैतान हुने क्रम बढ्यो । २०६४ सालमा सर्वोच्च अदालतले गुठीको जग्गा बेच्ने र रैतान गर्ने प्रक्रिया नरोकिदिएसम्मै यो क्रम जारी रह्यो ।

८. पर्व पूजामा के समस्या ?
गुठी संस्थानले जग्गामा मात्रै चासो दिएको तर पूजा पर्वको वास्ता नगरेको गुठियारहरूको सुरुदेखिकै गुनासो रहँदै आएको थियो । टेकुको बमवीर विकटेश्वर गुठीका गुठियार राजविक्रम राणाका अनुसार उनीहरूका खलकको गुठीको ६ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा थियो ।

‘त्यो सबै जग्गा संस्थानले लियो । लगत पनि दिँदैन । वर्षमा ८६ हजार रुपैयाँ पूजा खर्च दिन्छ,’ राणाले भने, ‘१५ वटाभन्दा बढी मन्दिरको पूजा गर्न कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ लाग्छ । सबै आफैं बेहोर्नुपर्छ ।’ राजगुठीअन्तर्गत सञ्चालित अधिकांश मठमन्दिरको अवस्था यस्तै छ । सरकारले दिने प्रशासनिक खर्च कटौती भएपछि पर्व, पूजामा खर्च बढाउन नसकिएको संस्थानका प्रवक्ता सरोज थपलिया स्विकार्छन् । उनका अनुसार सरकारले संस्थानलाई २०५९ देखि प्रशासनिक खर्च दिन छाडेको छ ।

९. अहिले भइरहेको के हो ?
राजगुठी मासिँदै गएको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गुठीका जग्गा नचलाउन आदेश दिएसँगै भूमाफियाहरू किसानको अधिकारका नामबाट सलबलाउन थालेका थिए । सरकारमाथि गुठी जग्ग्गामा मोहियानी पाउनुपर्ने दबाब तीव्र थियो । यसै पृष्ठभूमिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले राष्ट्रिय सभामा ‘गुठी कानुनहरू एकीकृत तथा संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गराइन् ।

विधेयकका विभिन्न दफामा संस्कृतिकर्मी, सम्पदा संरक्षणका अभियन्ता र गुठियारहरूको चर्को विरोध छ । विधेयकमा गुठियारको हक अधिकार प्राधिकरणमा सार्ने व्यवस्था गरिएको छ । तैनाथी जग्गामा घर बनाएको भए रैतानी गर्ने व्यवस्थाप्रति पनि सरोकारवालाको आपत्ति छ । निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा परिणत गर्ने, गुठी संस्थान खारेज गरेर प्राधिकरण बनाउने, निजी गुठीलाई प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउने, मन्दिरलाई आम्दानीका आधारमा वर्गीकरण गर्ने जस्ता व्यवस्थाले संस्कृति, सम्पदा र धर्म परम्परा सखाप हुने उनीहरूको ठहर छ ।

पहिले राजगुठी संस्थानअन्तर्गत ल्याएर मासिएजस्तै अब निजी गुठी पनि मासिने उनीहरूको चिन्ता छ । सरकारी पक्ष र सत्तारूढ दलका कतिपय सांसद भने किसानको अधिकारलाई मुख्य कारण देखाउँदै विधेयकको औचित्य साबित गर्न खोजिरहेका छन् । सत्तारूढ दलभित्रै पनि यसमा मतभेद छ । मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत विधेयकको विरोधमा लाग्नेहरूका बुझाइमा सरकारले गुठीको जग्गा बाँडेर लोकप्रियता कमाउन खोजिरहेको छ ।

१०. उपत्यका र बाहिरका गुठी फरक हुन्?
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ सत्ता पक्षकै सांसद जीवनराम श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । विधेयक फिर्ता गर्नुपर्नाको मुख्य कारण उनले औंल्याएका छन्, ‘उपत्यकाको गुठी र बाहिरको गुठीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेरेर विधेयक ल्याइयो ।’

देशैभरका गुठियारले पनि विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तर श्रेष्ठको नियत र गुठियारका माग भने फरक(फरक छन् । ‘खासगरी उपत्यकामा विधेयकको चौतर्फी विरोध भएपछि उपत्यका बाहिरको जग्गालाई मात्रै प्रभावित पार्ने गरी कानुन बनाउन सकिन्छ कि भन्ने सत्ता पक्षको दाउ छ,’ संस्कृतिविद् टन्डन भन्छन्, ‘तर उपत्यका र बाहिरको गुठी फरक हुँदै होइन, एउटै हो । काठमाडौंमा नेवार समुदाय उठेपछि यहाँको संस्कृतिसँग जोडेर व्याख्या गर्न थालियो । बाहिरको चाहिँ जग्गासँग जोडेर व्याख्या गरियो । यो त झनै गलत हो ।’

प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT