भोटाहिटी सब-वे अतिक्रमण

विद्या राई

काठमाडौँ — गत आर्थिक वर्षमा भोटाहिटी सब-वेबाट काठमाडौं महानगरपालिकालाई तोकिएको सम्झौताभन्दा तीन गुणा कम अर्थात् ५४ हजार ४ सय एक रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भयो ।

भोटाहिटी सब-वे लेनदेन सम्बन्धमा असार ३१, २०५९ मा तत्कालीन वडा नं. ३० (हाल २७ वडा) का अध्यक्ष चिनियामान बज्राचार्य र करारमा लिने ढोकाबहालका राजु श्रेष्ठबीचको सम्झौताअनुरूप सब-वे को आम्दानी एक लाख ५८ हजार चार सय रुपैयाँ हुनुपर्ने हो ।

भोटाहिटी सब-वेमा पसल, सटर बर्सेनि थपिने क्रममा छन् तर थपिँदै गएका व्यवसाय र सम्झौताबमोजिम महानगरको आम्दानीबीच तालमेल देखिन्न । महानगरबारेको पछिल्लो महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'लिजमा २५ वर्षको सम्झौता गरेर सम्बन्धित पक्षले आम्दानीको अवधारणा नै फरक पारेको देखिन्छ, उक्त स्थानमा हाल थप पसलहरूसमेत बनेका छन् । महानगरपालिकाले अनुगमन प्रभावकारी तुल्याई आम्दानीको स्रोतलाई दिगो, भरपर्दो बनाउन जरुरी छ ।'

२०५४ साउनमा तत्कालीन प्रमुख केशव स्थापितको अध्यक्षतामा बसेको महानगरपालिका बैठकले भोटाहिटी सब-वे सञ्चालनबारे निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याई वडाको मातहतमा राखी सञ्चालन गर्ने र त्यसको आम्दानी खर्चको लेखासमेत वडाबाटै राख्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय हुँदा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले तत्कालीन वडा नं. २१ को प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर महानगर स्रोतका अनुसार निर्णयविपरीत बिनाटेन्डर व्यक्तिलाई करारमा दिइएको थियो ।

ढोकाबहालका राजु श्रेष्ठलाई पुस १७, २०५९ देखि २५ वर्षका लागि करारमा दिइएको थियो । सम्झौता क्रममा वाषिर्क बहाल एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ कायम भएको थियो । दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म सुरुको बहालमा ५ प्रतिशत, ६ देखि १० सम्म ६ प्रतिशत, ११ देखि १५ सम्म ८ प्रतिशत र १६ देखि २० सम्म १० प्रतिशत र २० देखि २५ वर्षसम्म १५ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै लैजाने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसारै भाडाको भुक्तानी प्रत्येक तीन महिनाको पेस्की बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार सब-वे ग्राउन्डमा ७/८ भन्दा बढी फिक्स्ड सटर बनाउन पाइँदैन । सम्झौताविपरीत हालै पनि ३० भन्दा बढी सटर र पसल सञ्चालनमा छन् । ठाउँ नभएर भित्तोमाथि बाकस टाँसेर समेत पसल चलाउन दिएका छन् । पूर्वपट्टकिा चारवटा सटर सब-वेको आडमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेर बनाइएका छन् ।

उक्त क्षेत्रमा प्रतिसटरको मासिक भाडा २० देखि २५ हजार पर्छ । पसलको मासिक भाडा १५ हजारभन्दा बढी नै पर्छन् । २० हजारलाई औसत दर मानेर ३० वटाको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने राजु श्रेष्ठलाई मासिक आम्दानी ६ लाख पर्न आउँछ भने वाषिर्क ७२ लाख पर्न आउँछ । महानगरले सार्वजानिक स्थल जथाभावी अतिक्रमण गर्न दिए पनि तोकिएको आम्दानीसमेत उठाउन सकेको छैन ।

यसबारे वडा अध्यक्ष बज्राचार्यले नियमसंगत करारमा लिने श्रेष्ठले पसल/सटर चलाइरहेको बताएका छन् । '८/९ वटा मात्रै सटर बनाउन पाउने भनिएको थियो क्यारे, अचेल कति छन् मैले हेरेको छैन,' उनले भने । महालेखाको प्रतिवेदनले ५४ हजार मात्रै आम्दानी देखाइरहँदा वडाध्यक्षले गत वर्ष वडालाई चार लाख आम्दानी भएको बताउँछन् ।

सब-वे करारमा लिने राजु श्रेष्ठका कर्मचारी/सुपरभाइजर सरोज पुरीका अनुसार सटर र पसलबाट भाडाबाट वाषिर्क १२ देखि १३ लाख उठाउँदै आएको बताए । वडामा तिर्दै आएको भाडाबारे भन्छन्, 'मासिक अनुमानित ३८/४० हजारका दरले जम्मा गर्दै आएका छाँै, सरसफाइ, पानीबत्ती, सेक्युरिटी गार्डलाई वाषिर्क चार लाख जति खर्च हुन्छ ।' मानिस हिँड्नका लागि बनाइएको सब-वे अतिक्रमण गरेर सटर, पसल बनेपछि हूलहुज्जत बढेको छ । महिला, केटाकेटीहरूलाई ओहोरदोहोर गर्न सकसपूर्ण छ ।

'सम्झौताविपरीत पसल राख्न दिनु महानगरको चरम कमजोरी हो, त्यसमा पनि सम्झौताभन्दा थोरै आम्दानी हुनु महाकमजोरी हो, यसका पछाडि उच्च पदस्थहरू मिलेर घूसखोरी गरेका छन्,' महानगरकै एक कर्मचारीले भने, 'सार्वजानिक स्थलको चरम दुरुपयोग हो ।'

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोललाई यसबारे जानकारी लिँदा वडालाई औंल्याए । 'वडाकै जिम्मामा छ, उसैले हेर्ने हो,' उनले भने, 'फुटपाथ अतिक्रमण भएको छ भने महानगर केन्द्रले चासो लिनेछ,' उनले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती ब्युटिफिकेन आयोजना : आरोपप्रत्यारोपमा मन्त्री-सांसद 

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — वाग्मती ब्युटिफिकेसनका लागि स्थानीयलाई मुआब्जा दिने विषयमा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र काठमाडौं ३ का सांसद कृष्ण राईबीच विवाद देखिएको छ । मुआब्जा विवादकै कारण आयोजनाको काम दुई महिनादेखि अलपत्र छ ।

स्थानीयले वाग्मती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा नरहेको वाग्मती ब्युटिफिकेसन आयोजनाले जनाएको छ । स्थानीयले पूरै जग्गाको लालपुर्जा भएको दाबी गर्दै मुआब्जाका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

सांसद राईले मन्त्रीले मुआब्जाको फाइल अघि नबढाइदिएकाले समस्या निम्तिएको बताएका छन् भने मन्त्री राईले कानुनअनुसार मुआब्जा दिन नमिल्ने बताएका छन् । ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको धेरै ठाउँ काठमाडौं ३ मा पर्छ ।

आफूले काम सुचारु गर्न पटक-पटक पहल गरे पनि मन्त्रीले पहल नगरेको सांसद राईको आरोप छ । 'विभागीय मन्त्रीको हैसियतले उहाँले मुआब्जाको फाइल अघि बढाउनुपर्ने हो,' उनले भने, 'मुआब्जा दिने/नदिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्नुपर्छ तर मन्त्रीले सुनुवाइ गर्नुभएन ।'

मन्त्रीकै कारण पटक-पटक काम रोकिएको उनले आरोप लगाए । ब्युटिफिकेसन रोकिएको बारे अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेतचासो लिएको उनले बताए ।

विवाद नसुल्झिँदा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ । पटक-पटक गरी काम अवरुद्ध हुँदासमेत सरोकारवाला निकाय सहरी विकास मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन । ठेकेदार कम्पनीले जुटाएका निर्माणसामग्री सडकछेउमा अलपत्र छन् ।

मन्त्री मोहम्मद राईले भने, 'सांसद राईसँग केही विवाद भएको हो । नमिल्ने विषयमा म सक्दिनँ भनेर पठाएको हुँ ।'
एसियाली विकास बैंकको ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको सहयोगमा पहिलो चरणमा गोकर्ण-सिनामंगल र दोस्रो चरणमा सिनामंगल-बल्खुसम्म ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेको छ ।

डेढ महिनाअघि मन्त्रालयका सचिव रमेशप्रसाद सिंह, काठमाडौं ३ का सांसद राई र स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच मुआब्जा विवाद मन्त्रिपरिषद्बाट टुंग्याउने सहमति भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमतिपछि स्थानीयले गर्दै आएको अवरोध हटाएका थिए ।

कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै स्थानीयले पुनः काम ठप्प पारेका छन् । अधिकारसम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेेन्द्र बस्नेतले मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै वास्तविक पीडितबारे सोच्न सकिने बताए । 'सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन,' उनले भने, 'रोकिएको काम जसरी पनि सुचारु गराउनुपर्छ । ठूलो क्षति भइरहेको छ ।' वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मात्र
मन्त्रालयले मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।

आयोजनाका प्रमुख आशिष घिमिरेले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै हात झिक्ने चेतावनी दिएको बताए । 'एडीबी टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको छ,' उनले भने, 'दोस्रो चरणको कामका लागि सहयोग नगर्ने संकेत गरेको छ ।'

मुआब्जा विवादले लामो समय काम ठप्प भएपछि एडीबीले सहरी विकास मन्त्रालयलाई सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । स्थानीयले नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागेको जनाउँदै घिमिरेले तत्काल समस्या नसुल्झाए आयोजना अलपत्र पर्ने बताए । '४१ रोपनीको मात्र प्रमाण छ, १ सय ४७ रोपनीको लालपुर्जा छैन, कसरी मुआब्जा दिने ?' उनले भने, 'वास्तविक पीडित पत्ता लगाएर मुआब्जा दिँदा हुन्छ । मन्त्रालयले तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ ।'

वाग्मतीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले १८८ रोपनीकै लालपुर्जा भएको दाबी गरे । मन्त्री राईको दोधारे नीतिले गर्दा आयोजनामा समस्या आएको आरोप उनले लगाए । 'हामीसँग मुआब्जाका लागि पहल गर्ने भन्नुहुन्छ, एक छिनमा कुरा फेर्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उहाँ किन फाइल लानुहुन्न ? विभागीय मन्त्रीको हैसियतले किन समस्या समाधान गर्नुहुन्न ?' यसअघि विभिन्न पटक सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर मुआब्जा दिनुपर्ने निष्कर्षनिकालेको उनले बताए । तत्कालीन अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २२ वर्षअघि किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले २०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो ।

अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार नदीको बीचबीचमा 'चेकडयाम' निर्माण गरिनेछ । नदी र सडकबीचको खाली १० मिटर भागमा हरित उद्यान बन्दै छ । सडक दुई लेनको बनाइनेछ । तीन स्थानमा परम्परागत भकारी आकारका संरचना निर्माण गरिनेछन् र त्यसबाट मानिस सजिलै नदीसम्म पुग्न सक्नेछन् । आयोजनाका अनुसार उद्यान २७ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

गोकर्ण ब्यारेजदेखि जोरपाटी पुलसम्म ३५ मिटर, त्यहाँबाट गुहयेेश्वरीसम्म ४० मिटर र गुहयेश्वरीदेखि सिनामंगलसम्म करिब ३० मिटर बहाव कायम गर्दै दायाँबायाँ हरित उद्यान निर्माण गरिनेछ । टेकुतिरका २३ पुराना मन्दिरको जीर्णोद्धार गरिनुका साथै बल्खुमा ढल प्रशोधन केन्द्र बनाइनेछ । हरियालीका बीचमा साइकल लेन, फुटपाथसमेत रहनेछन् ।

गोकर्ण ब्यारेज रहेको स्थानमा पुलसमेत बनाइनेछ । गुहयेश्वरीदेखि पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा भने कुनै संरचना निर्माण गरिनेछैन । गोकर्ण-सुन्दरीजल खण्ड र सिनामंगल-बल्खु खण्डमा समेत परम्परागत शैलीको आधुनिक हरित उद्यान रहनेछ । धाप क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलनका लागि २४ मिटर अग्लो डयाम बनाइँदै छ । ड्याम बनाउन एडीबीले करिब ५२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । त्यस्तै, वाग्मतीको नागमतीमा ९० मिटर उचाइको डयाम निर्माणको अध्ययन भइरहेको छ । नागमतीको डयामबाट २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने आयोजनाको अनुमान छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्