सडक सुरक्षाका लागि एकजुट हुँदै

उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख तथा उप-प्रमुखका साथै यातायात, ट्राफिक र नगरपालिकाका सम्बन्धित कर्मचारीहरूले आइतबार भेला भएर उपत्यकाका वातावरण, यातायात र सडक सुरक्षाका विषयमा छलफल गरे । बाहिरी चक्रपथका सम्बन्धमा गलत डिजाइनका कारण दुर्घटना बढेको समेत उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतको सहरी योजना आयोगद्वारा आयोजित काठमाडौं उपत्यका अन्तरनगर कार्यशाला गोष्ठी तथा नगरप्रमुख सम्मेलनमा सहभागी उपत्यकाका मेयरले सडक सुरक्षा र वातावरणका सन्दर्भमा सँगै अघि बढ्ने घोषणा गरेका हुन् । 'हामी यहाँ समाधान खोज्नका लागि बसेका हौं । समस्या समाधानका लागि महानगरले अगुवाइ लिएको हो,' काठमाडौं महागरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, 'हामीले उपत्यका नगरपालिका फोरममा पनि छलफल गरेका हौं । आज सरोकारवालासँग सुझाव लियौं र उपायबारे विकल्प बुझ्यौं ।'

महानगरले जाम हटाउन 'पिक एन्ड ड्रप' लागू गर्दा सुरुमा आलोचना भए पनि अहिले सबैतिरबाट उक्त व्यवस्थाको माग भइरहेको उनको दाबी छ । उनले काठमाडौं महानगरपालिका मात्र नभई जाम हुने अन्य स्थानमा समेत लागू गर्न सकिने र त्यसका लागि काम भइरहेको जनाए । 'यातायात व्यवस्थापनमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्नेछौं,' शाक्यले भने । उनले उपत्यकाका नदी सरसफाइका लागि पनि आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले सडक पैदलयात्रीमैत्री नभएको धारणा राखे । उनले उपत्यकाका सडकमा मापसे चेकिङ, पिक एन्ड ड्रप, हर्न निषेधजस्ता योजनाले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरे । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले सडक सुरक्षाका निम्ति सीसीटीभी निकै उपयोगी साबित भइरहेको जनाए । 'हाम्रो नगरमा सीसीटीभीले ट्राफिक नियम मिच्नेलाई कारबाहीका साथै अन्य हिसाबले पनि उपयोगी देखिएको छ,' उनले भने ।

'प्राधिकरणको विकल्प छ’

उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकार आइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

उनले यसका विकल्पका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न संशोधन गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा श्रेष्ठले त्यसको एक विकल्प नगरपालिका फोरम पनि हुन सक्ने धारणा राखे वा विकास निर्माणका कार्यमा अन्तर नगरपालिका समन्वयका लागि नगरपालिका परिषद् गठन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, 'प्राधिकरणको ८० प्रतिशत काम स्थानीय तहसँग बाझिन जान्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको १०६ धारामा हेर्ने हो भने नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारसँग बाझिएका हकमा भएका संघसंगठनहरू खारेज गर्नुपर्छ, त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो ।' तर जिम्मेवारी भुल्दै प्राधिरकणलाई पुलपुल्याएर मलजल गरिएको उनले आरोप लगाए ।

फोरमका तर्फबाट सम्बन्धित निकायमा यसका लागि लिखित आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ साथै विकास आयुक्तले व्यक्ति विशेषमाथि 'अन्ट सन्ट' बोल्दै हिँडेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।