कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फल्चा जीर्णोद्धार रोक्न निर्देशन

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सुनाकोठीको फल्चाको लम्बाइ ५ मिटर छ । चौडाइ साढे दुई मिटर । यहाँ हुने सांस्कृतिक गतिविधि थुप्रै छन् । त्यही सांस्कृतिक गतिविधिलाई सहज बनाउने स्थानीयवासीले आर्थिक संकलन गरेर यसको पुनर्निर्माण सुरु गरे ।

फल्चा जीर्णोद्धार रोक्न निर्देशन

पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा प्रशासनले भने यसलाई रोक्ने आदेश दिएको छ । पुरातत्त्व विभागको अनुमति लिएर स्थानीयवासीले यसको पुनर्निर्माण सुरु गरेका थिए ।


चैत पूर्णिमामा यहाँ हुने जात्रालाई मध्यनजर राखेर निर्माण सम्पन्न गर्ने योजनामा थियो, सुनाकोठी संरक्षण समूहको । छानोमा इँटा बिछ्याउन फलेक छाप्ने काम भइरहेको थियो । ‘त्यही बेला महानगरीय प्रहरी प्रभाग चापागाउँका प्रहरी आएर काम रोक्न आदेश दिए,’ समूहका संयोजक पद्मसुन्दर महर्जनले भने, ‘अहिले काम रोकिएको छ ।’


प्रहरीले काम रोकेको पर्सिपल्ट ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमराज जोशीले स्थानीयवासीलाई आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर फल्चा रोक्न आदेश दिए । ‘बाटो बनाउन एक अबै रुपैयाँको टेन्डर परेको छ । बाटो बनाउने फल्चाले रोक्छ,’ जोशीले स्थानीयवासीलाई भने, ‘काम रोकेर यसलाई सारिदिनुभयो भने सजिलो हुन्छ । काम रोकिदिनुपर्‍यो भनेर मलाई माथिको दबाब छ ।’ जोशीले फल्चा सार्न आग्रह गरेपछि स्थानीयवासीले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र पुरातत्त्वको पत्रअनुसार नमिल्ने जानकारी गराए । यहाँ हुने सांस्कृतिक गतिविधिबारे पनि जानकारी दिए । यसको इतिहास सम्झाए, २ सय ३५ वर्ष पुरानो ।


स्थानीयवासीको यो आग्रहपछि प्रजिअ जोशीले भने, ‘काठमाडौंमा यस्ता पुराना सम्पदा कति छन् कति । दुई सय, ५ सय वर्षका इतिहास भएका सम्पदा थुप्रै छन् । बाटो महत्त्वपूर्ण हो । बाटो चौडा भयो भने जग्गाको भाउ पनि बढ्छ ।’ प्रजिअको यो भनाइलाई स्थानीयवासीले आपत्ति जनाए । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार सम्पदा जहाँ छ त्यही, जस्तो छ, तस्तै बनाउनुपर्छ ।


सर्वोच्च अदालतको नजिरअनुसार पनि सम्पदा सार्न मिल्दैन । सोह्रखुट्टेको भत्काउने कार्यविरुद्ध अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले दिएको सार्वजनिक सरकोकारको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो नजिर प्रतिपादन गरेको हो । ‘सोह्रखुट्टे पाटी जहाँ थियो, त्यहीं बनाउने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ,’ मिश्र भन्छन्, ‘यो आदेश अब नजिर भयो । यसले सम्पदालाई अन्य ठाउँमा सार्न पाइँदैन भन्ने स्थापित भएको छ ।’


सम्पदा संरक्षणमा जगलाई विशेष रूपमा लिइन्छ । जग मासियो भने सम्पदा मासिन्छ । पछि उत्खनन गर्दा जग नै हेरिन्छ । ‘जग चलाउनु भनेको सम्पदा मास्नु हो,’ आर्किटेक्ट इन्जिनियरसमेत रहेका महर्जन भन्छन्, ‘हामीलाई पुरातत्त्वको पत्र पनि जग नचलाउनु भनेरै दिइएको छ । त्यही भएर यसलाई अन्त सार्न मिल्दैन । अन्त सार्‍यो भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार हामीलाई नै कारबाही हुने अवस्था छ ।’


पुरातत्त्वको सहमति

पुरातत्त्व विभागले २०७४ माघ ९ गते प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको परिधिमा रहेर पुनर्निर्माण गर्न समूहलाई सहमति दिएको थियो । पुरातत्त्व अधिकृत प्रकाश खडकाले ६ बुँदा तोकेर अनुमति दिएका थिए । सहमतिपत्रमा साबिककै आकार, प्रकार, मौलिकता, परम्परागत निर्माण सामग्री र प्रविधि रहने गरी निर्माण गर्न सहमति प्रदान गरेको थियो ।


त्यसैगरी निर्माण कार्यको प्रारम्भदेखि नै पूर्णरूपमा विस्तृत अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने, पाटीको जगको भाग नखोली यथावत् राख्नुपर्ने, पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने सामान सम्भव भएसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने, भित्री र बाहिरी भागमा सम्भव भएसम्म काठको प्रयोग गर्नुपर्ने र कार्य सम्पन्न भएपछि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने जस्ता सर्त राखेर पुनर्निर्माण अनुमति दिएको थियो । यहाँका सम्पदा मासिने गरेर सडक विस्तार गर्न लागेको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् ।


हेटौंडा–काठमाडौं जोड्ने कान्ति राजपथ बन्न सुरु भएको ६ दशक नाघ्यो । यो राजपथ बन्न सुरु भएदेखि नै सुनाकोठी, ठेचो जस्ता प्राचीन बस्ती त्रासमा रहेको महर्जन बताउँछन् । सत्तरीको दशकमा सांस्कृतिक बाटोबाट गाडी गुड्न थाले । विस्तारै पिच भयो । माथिल्लो भेकमा क्रसर उद्योग खुले । त्यहाँबाट गिट्टी बोकेका टिपर दौडन थाले ।


टिपरको बेजोड हुइँक्याइले सडकमा निस्कन डरमर्दो भयो । धूलो, धूवाँले कुहिरीमण्डल हुन थाल्यो । सडक जाम बढ्यो । दुई घण्टासम्म जाम हुन्थ्यो सडक । त्यसको विरुद्ध स्थानीयवासी संगठित भए । टिपर गुड्न दिएनन् । व्यवसायीले अदालतमा मुद्दा हाले । अदालतले व्यवसायीलाई हराइदियो । त्यसयता यो मार्गबाट टिपर गुड्न छाडे ।


कान्ति लोकपथ बढाउन टेन्डर आह्वान भइसकेको छ । तलतिर ढोलाहिटीबाट डोजरले धमाधम घर भत्काइरहेका छन् । माथितिर चापागाउँ, ललेतिर पातलो बस्ती छ । पातलो बस्ती भएको ठाउँमा सडक विस्तार गर्न सजिलो छ । ‘माथि पनि बढाउने, तल पनि बढाउने गरेर बीचको यो प्राचीन बस्तीलाई चेपुवामा पारिएको छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘हामीले सडकको विरोध गरेका होइनौं । पहिला बस्ने घर हो । घर नमासिदेउ । घरपछि जग्गा हो । जग्गा भएको ठाउँ बरु मासियोस्, घर नमास भनेका हौं । हाम्रो कुरा सुनिएको छैन । घर बनाउन नक्सा पास गरिएको छैन ।’


अहिले ५ मिटरको सडक छ । यसलाई बढाएर केन्द्रबाट १० मिटर छाड्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । १० मिटर छाडेर पनि सेटब्याक छाड्नुपर्छ । ५ मिटर हुँदा त यहाँका मुख्य सम्पदा छोएका छन् सडकले । घर छोएका छन् । यहाँबाट बढाइयो भने यी कुनै पनि सम्पदा रहँदैनन् । उनीहरूले यहाँको सडकको विकल्प दिएका छन् । यसका लागि उत्तम विकल्प वान वे’ गर्नु हो । ‘विकल्प यी तीन छन्,’ महर्जन भन्छन्, ‘हामी बाँचेका छौं । बाँच्नु मात्रै ठूलो होइन । सम्मानित जीवन बाँच्नुपर्छ । जे हुनु थियो भयो । जति अप्ठ्यारो पर्नु पर्‍यो । अब यी विकल्पमा गए यो प्राचीन बस्ती जोगिन्छ । यहाँका मूर्त, अमूर्त सम्पदा जोगिन्छन् ।’


फल्चाको जगबाट काम सुरु गर्नासाथ यसलाई रोक्न जनप्रतिनिधि नै लागेको महर्जन बताउँछन् । ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २६ का अध्यक्ष सुरेश महर्जन र २७ का अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन फल्चा निर्माण रोक्न माग गर्दै पुरातत्त्व विभाग गएका थिए । विभागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनअनुसार सार्न नमिल्ने बताएको थियो । ‘विभागले सार्न मानेन,’ महर्जन भन्छन् ।’ सडकको छेउमै पर्छ फल्चा ।


फल्चाको महत्त्व

एक महिनापछि हुने बालकुमारीको खट यात्रामा यही फल्चाको पिँढीमा बसेर बाजा बजाउनुपर्ने चलन छ । फल्चाको झ्यालको पनि विशेष महत्त्व छ । झ्यालमा आएर महांकालले हेर्छन् भन्ने विश्वास छ । गुँला पर्वमा एक महिनासम्म यही फल्चामा बसेर गुँला बाजा बजाइन्छ । दाफा भजन गाइन्छ ।


अरू जात्रामा पनि यही फल्चाको भित्तोमा अडेस लागेर बाजा बजाउने चलन छ । चैत पूर्णिमा दिनमा तीन दिन जात्रा लाग्छ । ‘यो जात्रा आउन लाग्यो,’ महर्जन भन्छन्, ‘यो जात्रामा लीन भएर बाजा बजाउन पाइएन भने हामीले गाली खान्छौं ।’


तलको काम रोक्ने, छानो मात्रै हाल्छौं भन्दा पनि नदिएको महर्जन बताउँछन् । ‘छानो हालिएन भने बर्खामा ढल्छ,’ महर्जन भन्छन् । फल्चामा भएको शिलालेखअनुसार यसको निर्माण नेपाल सम्वत् ९०३ मा भएको हो । अहिले नेपाल सम्वत् ११३९ हो । यसको निर्माण सर्वसाधारणले गरेका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७५ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?