२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६७

पशुपतिमा मापदण्डविपरीत काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश 

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले पशुपति क्षेत्रमा कानुन तथा मापदण्डविपरीत कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले विषयवस्तुको संवेदनशीलता र सार्वजनिक महत्वलाई समेत विचार गरेर विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पशुपतिमा मापदण्डविपरीत काम रोक्न सर्वोच्चको आदेश 

पशुपति क्षेत्रमा भइरहेको गैरकानुनी निर्माण रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मिश्रले अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका थिए । विपक्षीसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुग्न यही माघ २३ गते दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिइएको छ ।


रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयका सचिव, मालपोत कार्यालय चाबहिल, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, सडक विभाग, पुरातत्व विभाग, वन मन्त्रालय, वन विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमार्डौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइएको छ ।


काठमाडौं उपत्यकामा रहेका विश्व सम्पदामा रहेको पाशुपत क्षेत्रको प्राचीन स्मारकको गरिमा अवमूल्यन हुने गरी वातावरणीय एवम् पर्यावरणीय रुपमा असर पर्दै गएको रिटमा उल्लेख छ । ‘श्लेष्मान्तक क्षेत्रमा खनिएको बाटो, यहाँ यत्रतत्र फालिएको फोहोर, जथाभावी खन्ने, खोस्रने गर्नाले प्राचीन स्मारक, मठमन्दिरको मौलिकतामा ह्रास आएको रिटमा उल्लेख छ ।


पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेष्मान्तकमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, विश्व सम्पदाको मूल्यमान्यताविपरीत हुने गरी कंक्रिट बिछ्याएको छ । त्यसले वातावरणमा असर गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।


श्लेषमान्तक जंगलको बीचमा रहेको विश्वरुपा मन्दिरको अगाडी बालुवा, गिटी, सिमेन्ट जस्ता आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर ‘वाक वे’ बनाएको छ । मृगस्थली क्षेत्रको वन सम्पदामा असर पर्ने भन्दै सम्पदाप्रेमी, पुरातत्व विज्ञ लगायतले आपत्ति जनाइरहेका छन् । मृगस्थली क्षेत्र घुम्न सजिलो होस भनेर पर्यटक घुम्ने बाटो बनाएको कोषले दाबी गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १६, २०७५ १९:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?