कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चुनावका गतिविधिमा 'अपडेट' गराउन एनसेलले ल्यायो सहुलियत प्याक

काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका गतिविधि ग्राहकलाई अपडेट गराउन एनसेलले सहुलियत दरका विभिन्न डेटा र भ्वाइस प्याक ल्याएको छ । प्रदान गरिएका प्याकहरुले ग्राहकलाई सञ्चार सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने एनसेलले जनाएको छ ।आफ्ना सञ्चार सेवाका आवश्यकताका आधारमा ग्राहकले दैनिक, साप्ताहिक वा मासिक प्याक छनोट गर्न सक्छन् ।

चुनावका गतिविधिमा 'अपडेट' गराउन एनसेलले ल्यायो सहुलियत प्याक

ग्राहकले करसहित ४८ रुपैयाँमा २४ घन्टा अर्थात १ दिनसम्म अनलिमिटेड डेटा र नेपालको सबै नेटवर्कमा पठाउन मिल्ने ४० अल नेट एसएमएस प्याक लिन सक्छन् । एस्ट्रिक्स १७१२३ एस्ट्रिक्स २५ ह्यास डायल गरी यो प्याक लिन सकिनेछ । डेटा सेवामा, ग्राहकले डबल मजा प्याकअन्तर्गत ७ दिनको समयसीमा रहेको ५ जीबी डेटा र १ जीबी नाइट डेटा प्रयोग गर्न सक्छन् । एस्ट्रिक्स १७१२३ एस्ट्रिक्स २२ ह्यास डायल गरी यो प्याक थालनी गर्न सकिनेछ ।

डबल मजा प्याक खरिद गर्ने ग्राहकले सोही प्याक पुन: खरिद गर्दा दोब्बर डेटा भोल्यूम प्राप्त गरी डबल फाइदा लिन सक्छन् । यसको अर्थ ग्राहकले ५ जीबीको प्याक फेरि किन्दा १० जीबी डेटा प्राप्त गर्छन् । त्यस्तै २९ रुपैयाँमा ग्राहकले एक दिने १ जीबी अल टाइम डेटा र १०० एमबी (बोनस) डेटा प्याक प्राप्त गर्न सक्छन् । एस्ट्रिक्स १७१२३ एस्ट्रिक्स २६ ह्यास डायल गरी यो प्याक लिन सकिनेछ ।

भ्वाइस सेवा अन्तर्गत ग्राहकले अल नेपाल भ्वाइस प्याक प्रयोग गरी कुनै पनि नेटवर्कमा सुलभ दरमा कल गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले यो प्याकमा रहेको ५०० मिनेट अल नेट कल मात्र २६५ रुपैयाँमा थालनी गर्न सक्छन् । एस्ट्रिक्स १७११८ एस्ट्रिक्स ३ ह्यास डायल गरी यो प्याक लिन सकिन्छ । एनसेल एप र वेभसाइट मार्फत पनि यो प्याक खरिद गर्न सकिन्छ । कम्पनीका अनुसार 'अन नेट' कलका लागि पनि ग्राहकलाई 'इन्डलेस' कुराकानी प्याकको विकल्प छ । यस प्याकमा रहेको कुल ८७५ मिनेट अन नेट टक टाइम (हरेक दिन १२५ मिनेट अन नेट टक टाइम, सात दिनसम्म) मात्र ९५ रुपैयाँमा थालनी गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले एस्ट्रिक्स १७११८ एस्ट्रिक्स ६ ह्यास डायल गरी प्याक थालनी गर्न सक्छन् ।


प्रकाशित : मंसिर २, २०७९ १९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?