२ वर्षमा २ गुणा हुने ग्लोबल आइएमई बैंकको मुद्दती योजना- बजार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२ वर्षमा २ गुणा हुने ग्लोबल आइएमई बैंकको मुद्दती योजना

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ग्लोबल आइएमई बैंकले २ वर्षमा २ गुणा हुने मुद्दती योजना ‘ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना’ सार्वजनिक गरेको छ ।

यस मुद्दती निक्षेप योजनाअन्तर्गत ग्राहकले २ वर्षमा आफ्नो मुद्दती निक्षेप दोब्बर गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । यस योजनाअन्तर्गत मुद्दती निक्षेप खाता खोल्न निक्षेपकर्ताले कुनै निश्चित रकम छनोट गर्नुपर्नेछ । २ वर्षको समयावधिमा दोब्बर रकम प्राप्त गर्न निक्षेपकर्ताले हरेक त्रैमासमा छनोट गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्दै जानुपर्ने विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस योजनामा सहभागि हुन न्यूनतम मौज्दात १० हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ । देशका ७७ वटै जिल्लामा बैंकका शाखा सञ्जालनमा छन् । बैंकले २९० शाखा, २७३ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ सेवा, ५१ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ८९० भन्दा बढी सेवा केन्द्र छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान, साउदी अरेबिया, कतार, युएई, बहराइन, कुबेत, भारत, जोर्डन, हङकङ लगायत मुलुकबाट बै‌ंकले रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलहरूका स्वार्थ बाझिँदा प्रदेशको नामकरण हुन सकेन : चौधरी 

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — नेकपा एमालेकी नेता भगवती चौधरीले आ–आफ्नो 'इन्ट्रेस्ट' बाझिँदा नामकरण हुन नसकेको बताइन् । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको उज्यालो पूर्व कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘प्रदेशको परीक्षा’ उनले पाँच वर्षे कार्यकालमा ३ वर्ष नेकपा एमालेकै सरकार रहे पनि प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेको बताइन् ।

‘डा.मिनेन्द्र रिजाल नै मुख्यमन्त्री भएको भए प्रदेशको नाम विराटै हुन्थ्यो कि । सप्तकोसी नै हुन्थ्यो कि,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रै क्षेत्रबाट कोही भइदिएको भए । सहमत हुनसक्थ्यो कि । त्यसकारण धेरै बहस भयो । यद्यपि नाम दिन सक्नु पर्थ्यो ।’

संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा भइसकेकाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नाम घोषणा गर्दा गठबन्धन सरकारलाई चुनौती हुन सक्ने समेत उनले बताइन् । ‘हुन त पहिलो वर्ष अध्ययन अनुसन्धानमै बित्यो, संघ र प्रदेशको पनि तारदम्यता पनि भएन,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको अवस्था, १४ वटा जिल्लाको अवस्था, जातीय अवस्था, इतिहास, पहिचान, थातथलोको मुद्दाहरू छन्, प्रदेशको नामकरण गर्न बहुमत नै चाहिन्छ ।’

चुनावबाट आउने नयाँ सरकारले प्रदेश नामाकरणको लागि पहिचानको अवस्था, सामुदायिक अवस्था, धार्मिक गन्तव्यलगायतलाई लिएर नामकरणलाई टुंग्याउँदा अझै राम्रो हुने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×