कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रिङरोडमा एनसेलले बनायो 'ग्रीन बेल्ट', संरक्षण पनि गर्ने

काठमाडौँ — एनसेल आजियाटाले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीअन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डको ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा हरियाली निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको रिङरोड ग्रीन बेल्टको मंगलबार उद्घाटन गरिएको छ । एनसेलले वन तथा भू–संरक्षण विभागसँगको सहकार्यमा रिङरोडको कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डमा हरियाली विकास, निर्माण तथा संरक्षण गर्दै आएको छ । 

रिङरोडमा एनसेलले बनायो 'ग्रीन बेल्ट', संरक्षण पनि गर्ने

ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन, वन तथा भू–संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. राजेन्द्र केसी र एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङ्ले संयुक्त रुपमा एक कार्यक्रमाझ मंगलबार उक्त ग्रीन बेल्ट उद्घाटन गरे । एनसेलले यस सामाजिक पहल अन्तर्गत कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डको ग्रीन बेल्ट क्षेत्रमा ल्यान्डस्केपिङ सहित हरियाली निर्माण सकाएर हाल संरक्षणको काम गरिहेको छ ।

यो परियोजना हरियाली विकासको एक उदाहरणीय काम बनेको एनसेलले जनाएको छ । यसले रिङरोड सडक खण्डमा सफा र हरियालीलाई प्रवर्द्धन गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत रही एनसेलले ल्यान्डस्केपिङसहित हरियाली निर्माण र संरक्षण बाहेक कोटेश्वरदेखि कलंकी सडक खण्डमा वृक्षारोणमा पनि योगदान पुर्‍याएको छ । यस किसिमको हरियाली विकास तथा संरक्षणले वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै समुदाय र जनमानसका लागि स्वस्थ वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जनाउँदै एनसेलले सन् २०२४ सम्म ग्रीन बेल्टको संरक्षण गर्ने जनाएको छ ।

एक जिम्मेवार कर्पोरेट संस्थाको रुपमा एनसेलले दीगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्यका साथसाथै वातावरण संरक्षण तथा जलवायु (क्लाइमेट एक्सन) अन्तर्गतका पहलहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक कार्यहरु गर्दै आएकोे छ । औद्योगिक व्यावसायिक नियमावलीले पनि व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वातावरण संरक्षणलाई एक प्रमुख क्षेत्रको रुपमा राखेको छ । सामाजिक पहल अन्तर्गत स्थापनाकालदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, वातावरण, प्रकोप रोकथाम तथा प्रतिकार्य र जीविकोपार्जनमा सहयोगस्वरुप १.६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको योगदान गरिएको एनसेलले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ १४:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?