प्रिमियर स्कुलद्वारा आधारभुत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण- बजार - कान्तिपुर समाचार

प्रिमियर स्कुलद्वारा आधारभुत विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल आईबी वर्ल्ड स्कुलले विद्यालय साझेदारी शीर्षक अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिकाका आधारभुत विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । शिक्षा ऐनमा गरिएको व्यवस्था अनुसार वि. सं. २०७७ सालमा विशिष्ट श्रेणी प्राप्त गर्न सफल यो स्कुलले सहयोग प्रदान गरेको हो । 

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनको प्रमुख आतिथ्य तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वसन्त थापाको सभापतित्वमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रमबीच सामग्री हस्तान्तरण गरियो ।

कार्यक्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखाका अधिकृत नवराज रिजालले विशिष्ट श्रेणी कायम गरिएका विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयबीचको सहकार्यले बालकेन्द्रित क्षमता विकास गर्न आवश्यक शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलापमा मद्दत पुग्ने बताए । ललितपुर प्याव्सनका अध्यक्ष निरोज महर्जनले निजी स्तर र सामुदायिक स्तरका विद्यालयबीचमा सहकार्य हुनुपर्ने र यस्ता कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने बताए ।

नगरप्रमुख चिरीबाबु महर्जनले शैक्षिक राजधानीका रुपमा स्थापित रहेको ललितपुर महानगरपालिका भित्रका विद्यालयले सञ्चालन गर्ने यस्ता किसिमका गतिविधिले महानगरपालिकाको शीर उच्च बनाएको र आगामी दिनमा अरु स्कुलका लागि पनि यो कार्य प्रेरणादायी हुने विश्वास लिएको बताए ।


प्रकाशित : माघ २, २०७८ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१८ औं पटकको पेसी पनि ‘स्थगित’

कान्तिपुर संवाददाता

धनुषा — क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरकी १४ वर्षीया नाबालिकामाथिको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुनुवाइ १८ औँ पटक स्थगित भएको छ । उक्त मुद्दाको पेसी जिल्ला अदालत, धनुषामा आइतबारका लागि तोकिएको थियो ।

२०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको ‘बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा’को सुनुवाइ हुन नसकी ३२ महिनायता ‘विविध कारणले स्थगित’ गरिएको कानुन सम्पादनकै क्षेत्रको नौलो घटना मानिएको छ । आइतबारको पेसीमा पनि ‘न्यायाधीशको अनुपस्थिति’ भन्दै सुनुवाइ स्थगित गरिएको छ । यो मुद्दा पेसी न्यायाधीश भीष्मराज प्रसाईंको बेन्चमा तोकिएको थियो । अर्को पेसी माघ १२ गतेका लागि तय गरिएको छ ।

‘बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्रयाकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएका निर्देशन विपरीत यो मुद्दामा पीडितलाई थप पीडित बनाउने काम भएको छ,’ पीडितका पक्षमा सरोकार राख्दै आएका जनकपुरका सामाजिक अभियन्ता सरोज रायले भने ।

‘यो जघन्य अपराधको र प्राथमिकताको मुद्दामा जिल्ला अदालतले के–कति कारणले यसरी पेसी सारिरहेको हो भन्ने बुझ्नलाई धेरै टाढा जानैपर्दैन,’ यो प्रकरणबारे आवाज उठाइरहेका पत्रकार धिरज बस्नेत भन्छन्, ‘तर, पीडितले दिनानुदिन बेहोरेको मानसिक तनाव र न्याय पाउन गरिरहेको यो चरम संघर्षका बारे पनि कुनै कानुनी छिद्रले केही बोलिदिएमा पीडितले साँच्चै न्याय पाएको ठहर हुने थियो ।’

यो पनि

प्रकाशित : माघ २, २०७८ १७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×