बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुन: मतदान हुने, सीडीओ र प्रहरी प्रमुख हटाउन निर्देशन

आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई तीन दिनभित्र हटाई अरु कर्मचारी पठाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई निर्वाचन कसुर अनुसार विभागीय कारबाही गर्न भनिएको छ ।
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।चुनाव निष्पक्ष नभएको ठहर गर्दै आयोगले वैशाख ३० को निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरी पुन: निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई तीन दिनभित्र हटाई अरु कर्मचारी पठाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई निर्वाचन कसुर अनुसार विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 'अबको निर्वाचन कार्यक्रम निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले नै तोक्ने छ' आयोगका एक अधिकारीले भने ।

नगरपालिकाका कूल दश वटा वडामध्ये ६ वटा वडामा अत्यधिक विवाद थियो । २, ३, ४, ५, ७ र ९ नम्बरमा रहेका मतदान केन्द्रमा स्वतन्त्र मतदान हुन नसकेको स्थानीय मतदाताको भनाइ छ । २, ३, ५ र ९ नम्बर वडाका मतदान स्थललाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले वडा नम्बर ४ र ७ लाई नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल एकोहोरो मतदान गरेका थिए ।

बुढीगंगामा उत्पन्न विवादवारे अध्ययन गर्न निर्वाचन आयूक्त सगुन सम्शेर जबरासहितको टोली नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमा बाजुरा पुगेको थियो । सुरुमा सदरमुकाम मार्तडी आएर उनले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, राजनीतिक दलका प्रमुखहरु, मतदानमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतलगायतसँग घटनाबारे बुझ्ने काम गरेको थिए । दोस्रो दिन उनी बुढीगंगास्थित भानोदय माविको स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेका थिए । उनैले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले पुनःमतदाना गराउने निर्णय गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले पनि उक्त घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै आयोगलाई पुनःनिर्वाचन गराउन माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमालेले यथास्थितमा मतगणना हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १९:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बल्ल न्याय पाएको अनुभूति भयो : हरेराम ढकाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरी बलका तत्कालीन डीआईजी रन्जन कोइरालालाई पत्नी गीता ढकालको हत्यामा जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतकै संयुक्त इजलासले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै कोइरालालाई २० वर्ष नै कैद गर्ने फैसला गरेको हो ।

पत्नी ढकालको हत्या गरेको पुष्टि हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले २०७७ साउनमा कोइरालालाई साढे ८ वर्ष मात्र कैद हुने फैसला गरेका थिए ।

त्यतिन्जेल साढे ८ वर्ष नै जेल बसेका कोइराला फैसलापछि जेलमुक्त भएका थिए । त्यसविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुावइ गर्दै बिहीबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशहरू टंक मोक्तान र कुमार चुडालको इजलासले कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको यसअघिको फैसला उल्टाएका हुन् ।

रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला उल्टियो, २० वर्ष नै जेल बस्नुपर्ने

सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि मृतक गीता ढकालका बुवा हरेराम ढकालले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आफूहरूले बल्ल न्याय पाएको अनुभूति गरेको प्रतिक्रिया दिए । ढकालको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा :

पहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको फैसलाले न्याय हराएको थियो । नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार हुनै नसक्ने फैसला गरेर उनले अपराधीको सजाय घटाइदिएका थिए ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला उल्ट्याउँदै जबराले साढे ८ वर्ष मात्र कैद हुने फैसला गरेका थिए । रन्जनले हत्या गरेको ठहर गरेका थिए, तर हत्यामा हुने सजायलाई जन्म कैदबाट घटाएर साढे ८ वर्ष गराइदिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले त्यसलाई उल्टाइदिएको छ । न्याय मार्ने पुरानो फैसला उल्टिएपछि हामीले न्याय पाएको महशुस गरेका छौं । हामीमाथि भएको अन्यायलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ र रन्जनलाई २० वर्ष नै कैद हुनुपर्ने गरी पहिलेको पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ । यो फैसलाले हामी पीडित परिवारका सबै सदस्यले न्याय पाएको अनुभूति गरेका छौं । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू तीनै जनालाई हाम्रोतर्फबाट धन्यवाद छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ १९:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×