चुनावमा ‍झुपडी धाउँछन्, जितेपछि सुकुम्बासीलाई बिर्सन्छन् - स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
रिपोर्ट

चुनावमा ‍झुपडी धाउँछन्, जितेपछि सुकुम्बासीलाई बिर्सन्छन् 

बुनु थारु, रीना मोक्तान

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुले जनताको घरदैलो पुग्ने कार्यक्रम तीव्र बनाइसकेका छन् । बुधबार नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, ११ वडाका अध्यक्ष उम्मेदवार हिरालाल तन्डुकार चुनावी ‍टोलीसहित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती पस्यो । विगतका उम्मेदवारले झैं उनीहरुले पनि लालपुर्जा, नागरिकता र खानेपानी व्यवस्थापनबारे आश्वासन बाँडेर फर्के । सुकुम्बासी बस्तीका लागि दलहरुबाट पाउने यी आश्वासन नौलो कदापी होइन ।

१७ वर्षदेखि वाग्मतीको किनारलाई बसोबास क्षेत्र बनाउँदै आएका उनीहरुले यसअघि पनि आफ्नो दैलोमा 'नमस्कार' गर्दै भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरुको अनुहार बिर्सेका छैनन् । नेतृत्वमा पुग्नेबित्तिकै ती उम्मेदवारले आफूले दिएको आश्वासन र सुकुम्बासीलाई चटक्कै बिर्से । चुनावको बेलामा गरिबको झुपडी ताक्दै आउनेहरुले सँधै सुकुम्बासीलाई झुक्क्याउँदै आएको उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मिनकुमार रानामगर बताउँछन् ।

'धेरै नेताहरु चुनावको बेलामा बोल्नलाई गरिबको झुपडीमा आउँछन् । तर, चुनाव सकिएपछि झुपडीमा बस्नेहरुको समस्यातिर ध्यानै दिँदैनन् । उनीहरु आउँछन् दसथरि कुरा गरेर फर्कन्छन् । उनीहरुले हरेक समस्या हामीलाई भन्नुस् हामी समाधान गरिदिन्छौं भन्छन् । अन्य सुकुम्बासीको झैं हामीले पनि जहाँ बसोबास गरिरहेका छौं त्यही स्थानमा बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । तर चुनावमा उठ्ने, सत्तामा पुग्नेहरुले यस विषयमा सँधै हामीलाई झुक्क्याउँदै आएका छन् । आगामी चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले अब झुक्क्याउने काम बन्द गर्नुपर्छ,' मिनले भने, 'राजनैतिक दलको काम अहिलेसम्म आश्वासन दिनेमात्रै भयो । राजनैतिक दल हामीलाई पार्टीको कार्यकरता बनिदिओस्, भोट हालिदिओस्, मेरो पार्टीको झन्डा उठाइदिओस्, ढुंगामुढामा सरिक भइदिओस् भनेर आउँछन् । हामीलाई जुनै पनि पार्टीले प्रयोग गरेर फाल्ने 'युज एन्ड थ्रो'को रुपमा लिँदै आएको छ ।'

हामी पुग्दा आफ्नी पत्नी सिर्जना सिंहका लागि भोट मागेर प्रकाशमानको टोली फर्किसकेका रहेछन् । सुकुम्बासी बस्ती शान्त देखिन्थ्यो । वाग्मती आफ्नै गतिमा बगिरहेको थियो । जस्तापाताले छाएका झुपडी लहरै पंक्तिबद्ध भएर उभिएका थिए । कसैले कुखुरा पालेका रहेछन्, कसैले हाँस, खरायो । इस्कुस र घिरौंलाका लहराले छाना ढाकिएको थियो । घरैपिच्छे भेटिन्छ पसल । वाग्मती किनारमा मकै लहलह थियो ।

चर्को घाममा सुकुम्बासीहरु चुनावकै गफमा व्यस्त थिए । स्थानीय निवार्चनको माहोल सबैतिर छाइरहँदा सुकुम्बासी बस्तीमा त्यसको चहलपहल नबढ्ने कुरै भएन । कतिका झुपडीमा पार्टीका झन्डा टाँगिएका थिए । गरिब अनि दलित समुदायलाई सरकारले केही नगरेको दु:खेसो पोख्दै थिइन् सप्तरी राजविराजकी दुलारीदेवी राम । दुलारीदेवीले सुकुम्बासीमा १७ वर्ष बिताइसकिन् । ४ छोराछोरी त्यहीँ हुर्काइन् । ठूलो पानी, हावाहुरीले उनीसहित बस्ती त्रसित हुन्छ । 'बर्खाको बेला ठूलो पानी पर्दा घरभित्रै छिर्छ अनि रातभर सुत्न मिल्दैन,’ दुलारी भन्छिन्, ‘सरकारले एकचोटी बस्ती भत्काउँदा हाम्रो बिजोग भयो । महिनौ दिन हामी खुल्ला आकाशमुनी लुगा बारेर बस्यौँ ।’

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ मा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्यो । एक महिनामै उनीहरुले फेरि त्यहाँ बस्ती बसाए । डोजर चलेयता बस्तीमा १ सय ४२ घरधुरि छन् । वस्तीमा फेरि डोजर चल्ने हो कि भन्ने त्रास उनीहरुमा सँधै हुने गर्छ । दुलारीदेवीका श्रीमान् सुन्धारास्थित नेपाल टेलिकमको गेट छेवमै विगत २६ वर्षदेखि जुत्ता पालिस गर्ने काम गर्दै आइरहेका छन् । बेलाबेलामा महानगरले सामान नै जफत गर्दिन्छ तर फेरि त्यहीँ पसल थाप्छन् । जेनतेन घरखर्च चलेको छ । एक छोरा हाल म्यादी प्रहरीमा ड्युटी गरिरहेका छन् । 'गरिब, दलित अनि पीडितलाई हेरोस् । नोकरी दिओस् भन्ने त हो । यो पनि गर्दिन्छु त्यो पनि गर्दिन्छु भन्छन् । चुनावका बेला प्रचारमात्र गर्न आउँछन् तर पछि बिर्सिन्छन् । घूसमात्र त खान जान्दछन्,’ दुलारीदेवी आक्रोशित हुन्छिन् ।

कुराकानीको क्रममै भेटिए ६४ वर्षीय डम्बर प्रजा । उनी अब चुनेर पठाउने जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासी बस्तीमा खानेपानी तथा ढलको समस्या सामाधान गरिदिउन् भन्ने चाहना राख्छन् । बस्तीमा खानेपानीको अभाव छ । बस्ती मिलेर वडामा सिफारिस मागे । तर खानेपानी ल्याउन लालपुर्जा मागियो । अहिले उनीहरु पैसा उठाएर खानेपानी किन्ने गरेका छन् । 'वाग्मती संरक्षण अभियानका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ । बाटो पनि ल्याउने भएको छ । यो गरोस् हामी रोकटोक गर्दैनौँ तर हामीलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारको विकासमै अवरोध पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना होइन,’ प्रजाले भने । उनको कुरा सकिन नपाउँदै घरभित्रबाट एक महिला बोलिन्,' केही काम गरे पो भोट दिनु नभए त किन दिनु र ?

उत्पीडित सुकुम्बासी समितिका अध्यक्ष मिनको गुनासो उस्तै छ । विगतमा जिताएर पठाएको नेतृत्वले सुकुम्बासीको समस्या भुलेकै कारण उनी यसपटक भोट नदिने निर्णयमा पुगेका छन् । 'मैले भोट दिएँ भने राज्यले मलाई के दिन्छ ? प्रश्न गर्दै भने, 'मैले भोट दिएर यतिका वर्ष के पाएँ ? सुकुम्बासीका समस्या समाधान गरिदिन्छु भन्दै भोट माग्न आउनेले जितेर गएपछि केही गरिदिएनन् । त्यसैले मैले यसपाली भोट नदिने सोचेको छु ।'

३३ जिल्लाका मानिसहरु बसोबास गर्दै आएको यो बस्तीमा अधिकांश भोटर सूचीमै छन् । तर धेरैमा भोट दिउँ कि नदिउँ भन्ने अन्योलता रहेछ । 'यो भन्दा अगाडिको चुनावमा पनि हामीले भोट हालेकै हो । यस पटक पनि हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिने आश्वासन पायौं । भोट हालिसकेपछि लालपुर्जाको विषय कता पुग्यो, पानीको विषय कता ? नेतृत्वमा पुगेकाले कानमा तेल हालेर बसे । हामीले भोट हालिदिन्छौं, जितेर जानेहरुले आफ्नैलाई जागिरमा लगाउँछ । अमेरिका, सिंगापुर घुम्छ । तर भोलि हामी गरिबको बास कहिल्यै टुंगो हुँदैन । लालपुर्जा दियो भने त भोट दिन्थ्यौं नि ! तर यसपाली त भोट नदिऔं कि भनेर बसेका छौं,' १०४ सदस्य रहेको महिला समूहकी अध्यक्ष कमला जिम्बा बताउँछिन् । उनी भन्छन्, 'हाम्रो बासको ग्यारेन्टी हुन्छ भने हामी भोट दिन्छौं । तर, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेको जस्तो छ । जहाँ बसेको छ त्यहाँको लालपुर्जा दिन्छ भने कतिले । तिमीहरु यताबाट हट्नुपर्छ भनेर हामीलाई सँधै धम्की आउँछ । हाम्रो महिला समूहमा भएका महिलाहरुले पनि जहाँ बसेको छौ त्यहाँको लालपुर्जा दिन्छौं भने हामी ढुक्क भएर भोट हाल्थ्यौं नि ! जितेर गएकाहरुले हामी सुकुम्बासीलाई फर्केर पनि हेरेन ।'

सप्तरीका ३० वर्षीय जीवनकुमार तामाङको तीन पुस्ता यहीँ बस्दै आएको छ । एउटा साँघुरो झुपडीमै परिवारका १५ जना अटाएका छन् । उनका आफ्नै नातागोता पनि यो चुनावमा उठेका छन्, तर उनी भोट हाल्ने मुडमा छैनन् । उनी भन्छन्, ‘खै मलाई त कुनै नेताको विश्वास नै लाग्दैन । केही गरे पो लाग्नु । जग्गा दिन्छु स्थायी बनाइदिन्छु भन्ने कति आए कति गए । जुनैलाई जिताए पनि गर्ने केही होइनन् ।’

बस्तीमा अधिकांश ज्याला मजदुरी गर्छन् भने कोही ट्याक्सी चलाउने तथा कोही ठेलागाडामा व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा १४ देखि १६ लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान छ । हरेक पटकको घोषणापत्रमा दलहरुले भूमिहीन तथा आवासविहीन (सुकुम्बासी)हरुको लागि घरजग्गा उपलब्ध गराउने, रोजीरोटीको व्यवस्था गर्ने भनेर आश्वासन दिन्छन् । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा बाँड्ने आयोग गठन गर्‍यो । तर, वाग्मती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती तथा अस्थायी संरचना खाली गर्न पटक पटकको सूचनाले बासिन्दा त्रसित हुने गर्दछन् । वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले थापाथाली नदी किनारको अस्थायी पटक-पटक बस्ती खाली गर्न भनिसक्यो ।

अध्यक्ष मिन बसोबासका आधारमा आफूहरुले सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्छन् । 'भोलि सरकारमा जानेले हाम्रो व्यवस्थापनमा ध्यान दिओस् । वर्षौंदेखि नदी किनारमा बस्दै आएको समुदायलाई विचलित नपारोस् । वास्तविक सुकुम्बासी हितको लागि भनेर बनेको कानुन उल्लंघन उनीहरुले नै गरिरहेका छन् । गाउँमा जग्गा भएको भए हामी यस्तो गन्ध, फोहोरमैलामा आएर बस्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन,' ४७ वर्षीय मिनले सुनाए ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ २०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्याडमा मूल्यवृद्धि : महिलाहरुको एउटै आवाज– 'कर र भ्याट हट्नैपर्छ'

कर बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय
बुनु थारु, रीना मोक्तान

काठमाडौँ — कीर्तिपुर बस्ने बीना श्रेष्ठ दुई दिन अगाडि प्याड किन्न पसल पुग्दा तीनछक परिन् । सधैझैं प्रयोग गर्ने प्याडको पैसा तिर्दा पसलेले १० रुपैयाँ बढी लिइदिए । केही दिनयता प्याडमा पैसा बढेको कुरा पनि पसलेबाटै थाहा पाइन् । ‘एकचोटी महिनावारी हुँदा २ देखि ३ वटा प्याडको आवश्यकता पर्छ । अत्यावश्यक सामग्रीमा पनि किन मूल्यवृद्धि गर्नु पर्ने?' उनी प्रश्न गर्छिन् ।

झापा घर भएकी स्नातक पहिलो वर्षमा अध्ययनरत २१ वर्षीय सुवानी राना मगरलाई पनि प्याडमा मूल्य बढेको सुन्दा फिट्टिक्कै मन परेको छैन । 'सेनिटरी प्याड बन्ने कच्चा पदार्थमा र भन्सार घटाएर घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिन्छ त्यसमा पनि लाजले धेरै किशोरीले लिन सकेका छैनन्,' उनले भनिन् ।

मूल्यवृद्धिकै विषयमा सामाजिक सञ्जालमा मिलन निरौला लेख्छन्,‘प्याडजस्तो अत्यावश्यक कुराको माग गर्न पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने, अपराधीलाई सजाय होस् भन्न आन्दोलन गर्नुपर्ने ? होइन यो देशमा सरकारचाहिँ छ ?'

रमेश भण्डारी भन्छन्, ‘नि:शुल्क नभएपनि कम्तीमा सस्तो त बनाइनुपर्छ प्याड, जसले गर्दा सबै महिलाहरुले किन्न सक्थे । सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’

बजारमा अघोषित रुपमा महिनावारी सामाग्री सेनेटरी प्याडमा मूल्यवृद्धि भएपछि धेरैजनाको चासो गएको छ । धेरैले महिनावारीजन्य समाग्रीहरुमा नि:शुल्क नदिए पनि सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । बिहीबार ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै ‘प्याड टु गो’ सँगको समन्वयमा युथ कंग्रेसले माइतीघरमा मण्डलमा प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनले सेनिटरी प्याडको १३ प्रतिशत भ्याट र करको कुरालाई पुन: उकासेको छ ।

प्याड टु गो संस्थाले २०२० को जुनमा ‘रातो कर, माफ गर’ भन्ने अनलाइन अभियान चलाएको थियो । संस्थाकी संस्थापकमध्येकी एक शुभांगी राणाले सरकारले अझै पनि सेनिटरी प्याडलाई अत्यावश्यक वस्तुको रुपमा सूचित नगर्नु दु:खपूर्ण रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘हाम्रो सरकार सिस जेन्डर सोचाइबाट सरकार अगाडि बढिरहेको छ । संसद्‌‍मा महिलाहरु पनि हुनुहुन्छ उहाँहरु किन बोलिरहनुभएको छैन ? कि बोल्न नदिइएको हो? आवश्यक सामाग्रीमा राख्नुस् भन्ने माग पनि हाम्रो नयाँ होइन ।’

१३ प्रतिशत भ्याट हटाउनुपर्ने मागलाई राम्ररी बुझेर लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘भ्याट हटाउने भनेपछि सरकारलाई आर्थिक रुपमा असर पर्ने हो कि होइन वा घरेलु सप्लायर्सहरुलाई नकरात्मक असर पर्छ कि भन्ने कुरा बुझेर जानुपर्छ,' उनले भनिन्, ‘सेनेटरी न्यापकिनले देशको आर्थिक अवस्था धानिरहेको छ । आयात उत्तिकै छ । १३ प्रतिशत भ्याट हटाएपछि घरेलु सप्लायर्सलाई घाटा भएपछि सरकारले पनि सोच्छ होला । किनकी सेनेटरी प्याड बनाउने कच्चा पदार्थमा भ्याट लाग्छ जुन अरु सामाग्रीमा पनि प्रयोग हुन्छन् । त्यसैले सबै कुरा बुझेर समाधान गरिनुपर्छ ।'

‘मेरो महिनावारीको कर नउठाऊ’

उनका अनुसार भ्याट हटाउने तर प्याडको एमआरपी मूल्य कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ । 'काठमाडौंमाभन्दा गाउँघरमा बढी पैसा लिने गरेका छन् । विद्यालयमा नि:शुल्क प्याड बाँडिने भन्ने कुरा छ तर विद्यालय नजाने किशोरी तथा महिलाहरुको बारेमा सोचिनुपर्दैन?’ उनले भनिन् ।उनले सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याटको खारेजीको माग मात्र होइन यो कुराको कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने बताइन् ।

महिनावारी स्वच्छता अभियान्ता राधा पौडेलले स्थानीय स्तरको उत्पादन गरिएको महिनावारी समाग्रीलाई प्रवर्द्धन गर्न पाउनुपर्ने बताउँछिन् । स्थानीय स्तरको कामलाई सहजीकरण तथा महिला तथा क्लबहरुले उत्पादन गर्ने प्याडमा सहजीकरण गर्दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनको विचारमा मर्यादित महिनावारीको बृहत् र बहुआयामिक अवधारणा अनुसार तीनवटा ‘पी’ मा फोकस हुनुपर्ने बताउँछिन् । पहिलो पि (पिपल) अर्थात मान्छे । उनका अनुसार महिनावारी हुने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने महिनावारी समाग्रीमा कुनै पनि किसिमको केमिकल प्रयोग गर्नु भएन ।

राधाका अनुसार महिलाहरुले प्रयोग गर्ने महिनावारी सामाग्री प्रयोग गर्न दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन उनीहरुको मर्यादा ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । ‘संविधानमा लेखिएको अधिकार जस्तै सम्मापनूर्वक जिउन पाउनु पर्ने अधिकार, छुवाछुत विरुद्धको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, महिलाको अधिकार सबैको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या किन गरिन्छ ? महिनावारी भएको बेला हेलाहेचो किन गरिन्छ ? यी सबैको पछाडि महिनावारी विभेदको भूमिका छ ।’

दोस्रो पी अर्थात प्लानेट । उनले महिनावारी समाग्रीले वातावरणलाई कुनै किसिमको हानी नगर्ने हुनुपर्ने बताउँछिन् । त्यसैगरी तेस्रो पी अर्थात पकेट । यस्ता सामाग्रीहरु गुणस्तर तथा सबैको पहुँच तथा सस्तो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर बढेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालय बजारमा सेनेटरी प्याडको मूल्यवृद्धि भएको देखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा नबढाएको बताएको छ ।

कर र भ्याट हट्नैपर्छ

सांसद नविना लामा प्याडजस्तो संवेदनशील विषयमा कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्छिन् । 'दलाल सरकारले चुरोट, रक्सीमा कर बढाउँदा राम्रो हुन्थ्यो । संवेदनशील वस्तुमा कर लगाउनु राम्रो होइन,' उनले भनिन्, 'संवेदनशील सामाग्री हो प्याड । रक्सी चुरोटमा त्यत्ति कर छैन । तर महिनावारी हुँदा त सबै महिलाले प्याड प्रयोग गर्छन् । दैनिक जीवनमा महिलाहरुलाई नभइ नहुने कुरामा व्यापारिक हिसाबले नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराले आएको हो । यस कुराको विरोध गर्नुपर्छ । यो फिर्ता लिनैपर्छ ।'

'पोलिटिकल लिट्रेसी फर वुमन'की अध्यक्ष एवं अभियन्ता प्रकृति भट्टराई प्याडलाई आवश्यकताका रुपमा नहेरिनु दु:खद् रहेको धारणा राख्छिन् । 'प्रजनन् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा आवश्यकताका रुपमा आयो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नुचाहिँ दु:खद् कुरा हो । हामी आफ्नै आवश्यकताका लागि आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,' उनले भनिन्, 'समाजको चक्रभित्र बसेर हेर्दा पुरुषले बनाएको आवश्यक सूचीमा महिलाका आवश्यकता पनि आधारभूत आवश्यकतामा हो भनेर राख्ने आन्दोलन हो जस्तो लाग्छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हट्नु नै पर्छ ।'

प्रकृति शक्तिमा भएका पुरुषहरुले आवश्यक कुराहरुको सूची तयार पार्दा महिलाका विषय छुटेको बताउँछिन् । 'हामीले अझै पनि प्याडलाई आवश्यक सामाग्रीसँग जोडेर हेरेकै छैनौं,' उनले भनिन्, 'समाजमा मानिसहरुको आवश्यकताको सूची बनाउने बेलामा पुरुषहरु शक्तिमा हुँदै गर्दा प्याडलाई आवश्यकताको रुपमा हेरिएन । हामीले त्यही आवश्यकता सूची पढ्दै आयौं । त्यस किसिमको सामाजिक सिद्धान्त निर्माणमा पुरुषहरुको वर्चश्व थियो । त्यसैले पुरुषहरुका आवश्यकतालाई मात्र जरुरतका रुपमा लिइयो । विस्तारै महिलाको पहँच शक्तिमा पुगेसँगै यो विषयहरुमा आवाज उठ्न थालेको हो ।'

समाजशास्त्री मीना उप्रेती प्याडमाथि लगाइएको कर र भ्याटले सरकार महिलाका विषयमा असंवेदनशील रहेको प्रष्ट्याएको बताउँछिन् । '१० वर्षदेखि झण्डै ५० उमेर समूहका महिलाहरुले प्याड प्रयोग गर्छन् । ४/५ दिन मात्र होइन बढी उमेर समुहकाले त १० दिनसम्म पनि प्याड लगाउँछन् । महिलाका विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको कुरा यहाँबाट देखिन्छ,' उप्रेतीले भनिन्,'प्याड त नि:शुल्क बाँड्नुपर्ने हो । परिवार नियोजनका साधन नि:शुल्क बाँडिन्छ । तर महिलालाई अत्यावश्यक सामाग्री नै हो यो । प्याडमा कर र भ्याट लाग्नु भनेको त भोलि गरिबले खाने सिटामोलमा कर लाग्न सक्छ । विद्यालयमा प्याड नि:शुल्क बाँड्न सक्यौं भने प्रजननसँग जोडिने धेरै रोगहरु पनि निको हुन्छ ।'

भूकम्प गएको बेला विदेशबाट सेनिटरी प्याडहरु सहयोगमा आएको थियो । त्यतिबेला कतिले उक्त विषयलाई हाँसोमा उडाए । 'मानिसलाई खानलाई छैन, यस्तो प्याड आयो भनेर हाँसोको विषय बनाइयो । त्यो बेला किशोरीहरु बाहिर बसेका थिए । बरु खान त एकदिन नखाँदा भो तर प्याड त चाहियो नै । यसले हाम्रो समाज पनि देखाउँछ,' उप्रेतीले भनिन् ।

सेनिटरी प्याडबाट सरकारले उठायो वर्षमै १७ करोड भन्सार

प्याडको विषयमा शिक्षा र अभियान चलाउनुपर्ने बेलामा सरकारले भ्याट र कर कायम राखेर असंवेदनशिलता देखाएको उप्रेतीको तर्क छ । 'काठमाडौं नभए पनि गाउँका विद्यालयमा त प्याड नि:शुल्क बाँड्नु पर्‍यो । महिलाको पढाई बिग्रियो भन्छन् । यस्तो सामाग्री नि:शुल्क बाँड्यो भने पो त उनीहरु विद्यालय जान सक्छन् । ४/५ दिन विद्यालय जान नदिने, किताब छुन नदिने समाजमा, सहजताका लागि प्याड नि:शुल्क दिनुपर्‍यो । यसमा कर बढाउने होइन तर नि:शुल्क बनाइनु पर्‍यो,' उनले भनिन्, 'हाम्रो समाज अझै पनि लाजमा अडिएको छ । कतिपय किशोरीले त खाजा खान दिएको पैसाले प्याड किन्छन् । कतिले एउटै कपडा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस विषयमाथि शिक्षा दिने, क्याम्पेन चलाउनुका साटो सरकारले कर बढाइरहेको छ ।'

प्रकृति सेनिटरी प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्छ भन्दै विरोध गर्दा यसले नेपालका सेनिटरी प्याड उद्योगमा पर्ने असरप्रति पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् । 'नेपालमै निर्माण हुने सेनिटरी प्याडको कारखानामा महिलाहरु काम गर्छन् । त्यही भएर हामीले हाम्रो आवश्यकताको माग गर्दै गर्दा अर्को एउटा वर्गलाई असर पर्ने कुरा गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालका कति प्याड उद्योगलाई महिला नै संचालन गर्दै आउनु भएको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले यसको दीर्घकालीन उपाय के हुन सक्ला त भनेर सम्बन्धित निकायबीच छलफल पनि हुन जरुरी छ । यसको बिक्री कम हुने बित्तिकै त्यस उद्योगमा काम गर्ने महिलाहरु मर्कामा पर्नुहुन्छ । दुवै दृष्टिकोणबाट यसलाई हेरिनुपर्छ ।'

कर बढेको छैन : अर्थ मन्त्रालय

गत वर्ष सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठेको थियो । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । नेपालमा ९० प्रतिशत प्याड विदेशबाट खपत गरिँदै आएको छ । भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकालगायतबाट नेपालमा प्याड भित्रिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी महेश आचार्यले प्याडमा कर र भ्याट नबढाइएको जनाए । 'अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेकमार्फत कर्जा दर तोक्ने काम गर्छ । आव ०७७/७८ मा प्याडमा भन्सार महसुल जे थियो त्यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले प्याडमाथिको कर बढायो भन्ने छ त्यस्तो कुनै बढाएको छैन । तर बजारमा मूल्य बढेको छ भने सम्बन्धित निकायले हेर्नु पर्‍यो । यसअघिको कर र भन्सार महसुल दरमा कुनै फेरबदल छैन,' आचार्यले भने ।

प्याडमा लगाइएको कर र भ्याटमाथि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । प्याडमाथिको कर र भ्याट हटाउनुपर्दैन ? 'अहिले हटाइसकेको छैन । यसमा म केही भन्दिनँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै निरन्तरता छ यस वर्ष पनि । भन्सार महसुल त आर्थिक ऐनले हटाउने हो । आर्थिक ऐन संसद्‌मा विचाराधीन नै छ । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा जाँदैछ,'उनले भने,'त्यो त आर्थिक ऐनबाट आउने कुरा हो, अहिले कसैलाई मन लागेर हटाउने कुरा पनि होइन । भन्सार महसुल बढायो भनेर किन हल्ला गरे मलाई थाहा छैन । कर अगाडिदेखि नै थियो ।'

अर्थ मन्त्रालयले मूल्य वृद्धि नबढाएको भने पनि बजारमा भने प्याडको भाउ बढेको छ । सर्जिकल व्यवसायी शिव खनालले सेनिटरी प्याडमा २ देखि ३ रुपैयाँ बढेको बताए । इन्धनमा मूल्यवृद्धि भएसँगै ढुवानी खर्च बढेकाले व्यवसायीहरुले यसको लागत पनि बढाएको उनको भनाइ छ ।

थोकमा ३२ देखि ३३ रुपैयाँ पर्ने प्याड अहिले बढेर ३५ रुपैयाँ पुगेको र यही प्याड खुद्रामा ४५ देखि ५० रुपैयाँ पर्ने उनले बताए । त्यसैगरी थोकमा ५२ देखि ५५ रुपैयाँसम्म पर्ने प्याडको मूल्य अहिले ५८ देखि ६० रुपैयाँ पर्न जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ १९:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×