पुर्जाकै आश्वासन बाँडेर राजनीति- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

पुर्जाकै आश्वासन बाँडेर राजनीति

बुटवलमा हरेक पटक सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई चुनाव जित्ने भर्‍याङ मात्र बनाइँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति अविश्वास
दीपेन्द्र बडुवाल, घनश्याम गौतम

रूपन्देही — बुटवल उपमहानगरपालिका–११ बुद्धनगरका जावेद हुसेन ३२ वर्षका भए । स्याङ्जाको पुतलीबजारबाट १२ वर्षको उमेरमा बाबुसँगै यहाँ बसाइँ सरेर आएका उनी व्यवसायी हुन् । तिनाउमा निर्माण भएको देवीनगर पुल तर्नेबित्तिकै उनको बस्ती सुरु हुन्छ । त्यहीँ छ, हुसेनको तीनतले पक्की घर । बुद्धनगरका ‘साहु’ भनेर चिनिएका लीलाबहादुर सार्कीसित जग्गा किनेर ८ वर्षअघि यो घर बनाए पनि उनको परिवारसँग जग्गाधनी पुर्जा छैन । 

घरका दुवै सटरमा जुत्ता–चप्पल र फेन्सी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका जावेदका बाबु मोहम्मद स्थानीय बस्ती विकास समितिका अध्यक्ष हुन् । उनका तीन भाइ छोरा अहिले यही घरमा बसेर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उनीहरूले पुर्जा पाइन्छ भन्ने आश्वासन सुन्न थालेको एक दशक भइसक्यो । ‘चुनाव अगाडि नेताहरूले पुर्जा उपलब्ध गराउँछौं भन्छन्,’ जावेदले भने, ‘खै अहिलेसम्म पुर्जा हात लागेको छैन् । चुनाव सकिएपछि नेता देखिँदैनन् ।’

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार अहिले जग्गा धनी भनेर यहाँ चिनिएका व्यक्ति २०३६ सालको तिनाउको बाढीका कारण विस्थापित भएका हुन् । बुद्धनगर, दुर्गानगर, मजुवालगायतका टोलमा तिनाउ खोला पसेपछि बाढीपीडितलाई सरकारले देवदहमा स्थानान्तरण गरेको थियो । खोलाको बगर बनेको नदी उकास क्षेत्रमा स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुमलगायतका पहाडी जिल्लाबाट आउनेले जग्गा कब्जा गर्दै गए । ९१ हजार मतदाता रहेको बुटवल उपमहानगरका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी क्षेत्रका मतदाताको संख्या १५ हजारभन्दा बढी छ । बुटवल–११ मा नदी उकास र बगरमा परिणत भएको जग्गा ओगटेर बसेका २ हजार ७ सयभन्दा बढी घरधुरी छन् । तिनमा ८ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको निवर्तमान वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए । क्षेत्री दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि निर्णायक भोट आफ्नै वडामा रहेको उनले बताए । ‘कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने भोट यहाँको अव्यवस्थित बसोबासीको हो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि पुर्जाका लागि लडे पनि अहिलेसम्म उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।’ भूमि आयोगले पुर्जा वितरणका लागि सबै काम सकेर तयारी गरिरहेका बेला सरकारले खारेज गरेपछि काम रोकिएको उनले बताए ।

बुटवल–११ स्थित खानेपानी पथका रोहित थापा ०५९ सालदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । बगर बनेको जग्गामा आएर बसोबास गरेको उनले बताए । ‘चुनावमा आकाशबाट तारा झार्छु पनि भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म तीनपटक चुनावमा लालपुर्जाको आश्वासन दिइसके, तैपनि पाइएन ।’ अहिले बस्तीमा पुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन बाँडिएको छ । ‘तर, कुर्सीमा पुगेपछि नेताले चिन्दैनन्,’ उनले भने, ‘चुनाव आउने भएपछि वडा कार्यालयले दुई महिनाअघि जग्गाको निस्सा वितरण गरेको थियो । हामीसित त्यही कागज छ ।’

थापासित चोकमा क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका इरफान हुसेनले वर्षौदेखि लालपुर्जाकै आश्वासन बाँड्ने काम भइरहेको गुनासो गरे । ‘तटबन्धन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, घर थपिरहेका छन्, खोलाले कहिले बगाउने हो, ठेगान छैन ।’ यहाँका बासिन्दालाई लालपुर्जा र बाटोघाटो सुविधा चाहिएको उनले बताए ।

जग्गाधनी पुर्जाविहीन मतदाता लामो समयदेखि बुटवलको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा छन् । हरेक चुनावी माहोलमा दलले ‘त्यही जग्गाधनी पुर्जा’ लाई भोट माग्ने एजेन्डा बनाउने गर्छन् । अहिले बुटवल उपमहानगरको प्रमुखका लागि सत्ता साझेदार गठबन्धन र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेबाट लामो समय औषधि व्यवसायमा संलग्न बाबुराम भट्टराई र सत्ता साझेदार गठबन्धनबाट ‘भुइँमान्छे’ को उपाधि पाएका कांग्रेसका खेलराज पाण्डे प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै सरल र सादगी स्वभावका मानिन्छन् । उनीहरूको बोलीमा मिठास झल्किन्छ । सहयोगी भावना राख्छन् । एक/अर्काको आलोचनामा कमै समय खर्चिन्छन् । दुवै नेता अहिले विरासत जोगाउने र फर्काउने प्रयासमा छन् । दुवै जनाले जोडतोडले बुटवललाई ‘आर्थिक केन्द्र’ बनाउने र ‘सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा’ उपलब्ध गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसका लागि आधारभूत काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । एमालेलाई लगातार निर्वाचित भएको विरासत जोगाउने चुनौती छ भने कांग्रेसका पाण्डेलाई विरासत फर्काउने ।

एमालेले बुटवलको विकासका लागि सात संकल्प अघि सारेको छ । त्यसमा आर्थिक केन्द्र, अव्यवस्थित बसोबास र बसाइँसराइ व्यवस्थापनका लागि आधुनिक बस्ती विकासको नारा मुख्य बनाएको छ । ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सहरको महत्त्व, रोजगारी सिर्जना, खानेपानीको व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सत्ता साझेदार गठबन्धनले देशकै आर्थिक विकासको केन्द्र, सुकुम्बासी समस्याको वैकल्पिक विधिबाट स्थायी समाधानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बुटवल क्षेत्रको ६ लेन सडक मर्मत र व्यवस्थापन, खानेपानी सुधार, ढल र वैकल्पिक सडक निर्माण, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई सहमतिमा अघि बढाउने, नमुना बुटवल निर्माण गर्ने योजना गठबन्धन दलको छ । अधिकांश साझा र मिल्दाजुल्दा एजेन्डा बोकेर दुवै दलका उम्मेदवार ‘मित्रवत्’ घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् ।

एमालेले सावित्रा अर्याल र गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङलाई उपप्रमुख उम्मेदवार बनाएको छ । ‘हामीले कुरा होइन, काम गरेर विश्वास दिलाउनु छ,’ एमालेबाट प्रमुखका उम्मेदवार भट्टराईले भने, ‘त्यसैले गर्न सक्ने योजना मात्र अघि सारेका छौं ।’ तीव्र औद्योगिकीकरण भइरहेको सहरलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन केही कुराको व्यवस्थापन मात्र गरे पुग्ने, त्यसले नै रोजगारी र पर्यटन विकास हुने उनले बताए ।

कांग्रेसका खेलराज पाण्डेको योजना पनि उस्तै छ । ‘पाँच वर्षमा हुनुपर्ने काम केही पनि भएनन्,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, तिनाउ करिडोर र लक्ष्मीनगर पहिरोको नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।’ तर, दुवैका दाबी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट आधार मतदाताले देखेका छैनन्, विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले मतदाता अब एमाले, कांग्रेस छोडेर अर्को दल रोज्ने प्रयासमा देखिन्छन् । ‘पुर्जा दिने भन्ने सबैको सधैं आश्वासन मात्र भए,’ बुटवल–११ स्थित दुर्गानगर टोलका भीमबहादुर ढेंगा मगरले भने, ‘यसपालि विकल्प रोज्ने कि भन्ने छलफलमा छौं ।’

सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई हरेक पटकका निर्वाचनमा चुनाव जित्ने हत्कण्डा मात्र बनाइँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि अविश्वास बढेको छ । तीन महिनाअघि बुटवल–११ का कर्मचारीले टोलटोलमा पुगेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ को अनुसूची ६ को दफा ८ को उपदफा ४ को खण्ड घ प्रयोजनका लागि जग्गाधनीको निवेदन संकलन गरेको निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेका छन् । त्यसमा निवेदन फाराम नं., निवेदन दर्ता कोड, जग्गामा बसोबास गर्नेको विवरण, जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण छ । २०७७ चैतमा संकलन गरिएको विवरणको निस्सा दुई/तीन महिनाअघि वितरण गरिएको ढेंगा मगरले बताए ।

प्रतिबद्धतामा नागरिकको अविश्वास

बुटवलमा झुम्साबाट खानेपानी ल्याउने योजना झन्डै १० वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यसलाई आफूले पूरा गर्ने दुवै उम्मेदवारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक केन्द्र बनाउन निर्यातको ठूलो हिस्सा लिने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आयात विस्थापन गर्ने, शिक्षाको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार थप गर्दै सुविधा विस्तार गर्ने एमालेको नीति छ । स्थानीय उत्पादनलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगको स्थायित्व र विकास प्रवर्द्धनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ ।

बुटवल देशकै तेस्रो ठूलो सहर भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको भन्दै पूर्वाधारमा पनि जोड दिने नीति छ । गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डेले तिनाउ करिडोर पूरा गर्ने, बुटवलको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, जनतासँग हातेमालो गर्दै नगरको आम्दानीका स्रोत वृद्धि गर्ने र त्यही स्रोतको उपयोगबाट देशकै नमुना र सम्मुनत बुटवल बनाउने मतदातासमक्ष बताइरहेका छन् । गठबन्धनले प्रतिबद्धता पत्र सोमबारसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीले पाण्डेलाई २ हजार ३ सय ९८ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले यसपटक कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेकाले सजिलै जित हासिल गर्ने गठबन्धनको दाबी छ । अर्को दल एमाले भने संगठन पहिलेभन्दा अहिले झन् बलियो भएको र एकीकृत समाजवादीले काट्ने मत माओवादीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिबाट पूरा हुनेमा ढुक्क छ ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल यसपालि पनि उपमहानगर निर्वाचनमा दलगत एजेन्डाभन्दा पनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीकै मतले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताउँछन् । ‘यहाँ जसका जे जस्ता एजेन्डा भए पनि मतको लेखाजोखा भनेकै सुकुम्बासी बस्ती हो,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीको मतले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ ।’ विकासका एजेन्डा पूरा गर्ने गरी भन्दा मतदाता झुक्याउने खालका एजेन्डा भएकाले दुवै दलका घोषणा आकर्षक मात्र लाग्ने उनको भनाइ छ । बुटवलको परम्परागत सहरलाई आधुनिक बनाउने र यहाँका ऐतिहासिक पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति जनप्रतिनिधिले तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नूरजंग केसीले जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धतापत्र अनुसारका काम गर्न नसक्दा अहिले नागरिकबाट विश्वास गुमेको बताए । ‘अघिल्लो घोषणापत्रमा झुम्साको खानेपानी २ वर्षभित्रै बुटवल ल्याउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म आएको छैन, उल्टै धमिलो पानी आउन थाल्यो । अब कसरी विश्वास गरुन् ।’ दुवै दलका एजेन्डामा खानेपानी, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । तर, तीनवटै समस्या वर्षौंदेखि संघीय सरकारले समेत समाधान गर्न नसकेका विषय हुन् । ‘अनि भरपर्दो आर्थिक स्रोतबिना उपमहानगरले गर्छ भनेर कसरी पत्याउनु,’ केसीले भने, ‘त्यसले मतदाता छल्ने काम मात्र हुन् ।’

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खर्चिलो चुनाव गर्दै कांग्रेस

होटलमा रणनीति बनाउँदै नेता, पर्चा, तुल र ब्यानरले रंगियो महेन्द्र सभागृह
दीपेन्द्र बडुवाल, घनश्याम गौतम

रुपन्देही — भैरहवामा जारी नेपाली कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महाधिवेशन खर्चिलो बनेको छ । केन्द्रीय नेताकै संलग्नतामा संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षले छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर शुक्रबार उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् ।

संस्थापन (प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा) पक्षबाट सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रूपन्देहीका भरतकुमार शाहको नेतृत्वमा र संस्थापनइतर (वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल) समूहबाट रोल्पाका पूर्वराज्यमन्त्री अमरसिंह पुनको नेतृत्वमा प्यानलसहितको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

आठ जना पदाधिकारीका लागि १७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सभापतिमा दुई, उपसभापतिमा दुई जनाका लागि चार, महामन्त्रीमा दुई जनाका लागि पाँच र सहमहामन्त्रीमा तीन जनाका लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । त्यस्तै, ६१ सदस्यका लागि १ सय ३० भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता भएको निर्वाचन समितिका अधिकृत डा. बुद्धबहादुर थापाले बताए । दुई जना महासचिवका लागि पनि प्यानलभन्दा बाहिरबाट एक जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन शनिबार हुनेछ ।

कांग्रेसको प्रदेश संरचनाको पहिलो अधिवेशनमा प्यानलसहितको उम्मेदवारी दर्ता भएपछि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारले भड्किलो प्रचारप्रसार सुरु गरेका छन् । प्रचारप्रसारमा कांग्रेसका केन्द्रीय नेताकै टकराव देखिएको छ । दुवै समूहका नेता नै समूहगत प्रचारप्रसारमा छन् । सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दाबी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गरिरहेका थिए । त्यो सम्भव नभएपछि दुवै समूहका नेता नै प्रचारमा जुटेका हुन् ।

भैरहवाको देवकोटा चोकदेखि बसपार्कसम्मको क्षेत्र कांग्रेस कार्यकर्ताले भरिएको छ । समर्थकले आफ्नो पक्षका सभापतिका उम्मेदवारलाई बीचमा राखेर सभागृह आसपास र्‍याली निकाल्ने र मत माग्ने गरिरहेका छन् । पर्खालका भित्ता, भवनका छत ब्यानर र पोस्टरले रंगिएका छन् ।

देउवा पक्षबाट सभापतिका उम्मेदवार शाह र पौडेल पक्षबाट सभापतिका उम्मेदवार पुनले आ–आफ्ना प्रचारस्थल तयार गरेका छन् । दुवै पक्षले प्यानलसहित सम्पूर्ण पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि प्रचारप्रसारका लागि कार्यकर्ता जुट्ने क्रम बढ्दो छ । मतदानस्थल भैरहवाको महेन्द्र सभागृह र त्यसनजिकको पटवा ब्यानक्विटको चहलपहल हेर्न लायक छ । मतदानस्थल उम्मेदवारका पोस्टर र पार्टी झण्डाले रंचीचंगी बनेको छ । प्रचार र मतदान स्थलनमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

आफ्नो पक्षलाई विजयी गराउन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं गृहमन्त्री खाँड, निवर्तमान रूपन्देही सभापति अब्दुल रज्जाक, प्रदेशका पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री डिल्ली चौधरीसहितको टोलीले भैरहवाको होटल मौर्याबाट प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । त्यहाँ सय बढी नेता–कार्यकर्ताको निरन्तर भीड छ । त्यस्तै भैरहवाकै होटल रेडसनमा पौडेल पक्षको टोली छ । रेडसनबाट नेता चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, संघीय सांसद सञ्जय गौतमसहितको टोलीले पौडेल पक्षको प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । होटल रेडसन पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले भरीभराउ छ । भैरहवाका यी दुवै होटल चारतारे हुन् ।

भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आएका १ हजार ५ सय ८५ र मनोनीत प्रतिनिधि गरी १ हजार ६ सय ४८ प्रतिनिधि छन् । नेता, कार्यकर्ता र प्रचार स्वयंसेवक गरी ३ हजार बढी कार्यकर्ताको भीड छ । निर्वाचित प्रतिनिधिले शनिबार ६९ सदस्यीय प्रदेशको पहिलो संरचना निर्वाचित गर्नेछन् । प्रदेशमा कांग्रेसको एक जना सभापति, दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री, एक महिलासहित तीन सहमहामन्त्री गरी ८ जना पदाधिकारी चयन हुनेछन् ।

त्यस्तै सदस्यमा जिल्लागत रूपमा १२ जिल्लाबाट १२ महिलासहित २४ जना र खुलामा पाँच महिलासहित १७ जना चयन हुनेछन् । समावेशी सदस्यमा खस/आर्यतर्फ चार महिलासहित आठ जना, आदिवासी जनजातिमा दुई महिलासहित पाँच जना, मधेसीमा दुई महिलासहित चार जना, दलितमा दुई महिलासहित चार जना, थारु दुई महिलासहित चार जना, मुस्लिम एक महिलासहित दुई जना र अल्पसंख्यक वा अपांगमध्ये एक जना गरी ६९ जनाको कार्यसमिति चयन हुने निर्वाचन अधिकृत डा. थापाले बताए ।

कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेता एवं प्रदेशका मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दुवै समूहका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरेपछि सर्वसम्मतका लागि छलफल चलिरहेको बताए । भोलि बिहानसम्मको समय अझै पनि रहेकाले पदाधिकारीमा सर्वसम्मतको सम्भावना रहेको उनको दाबी छ । ‘हामीले छलफल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमति नभए निर्वाचनको प्रक्रिया त अघि बढी नै सकेको छ ।’ नेता कार्यकर्ताले स्वविवेकमा प्रचारप्रसार गरिरहेकाले त्यसलाई खर्चिलो भन्ने नमिल्ने उनले बताए ।

निर्वाचनमा संस्थापन पक्षबाट शाहको नेतृत्वमा उपसभापतिमा कपिलवस्तुका सुधाकर पाण्डेय, दाङका राजु खनाल छन् । दुई महामन्त्रीमा बर्दियाका जन्मजय तिमिल्सिना र प्यूठानका खिमानसिंह रायमाझी, तीन सहमहामन्त्रीमा रूपन्देहीकी सरिता चौधरी, बाँकेकी माया पुन र बाँकेकै लक्ष्मीनारायण शाह उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्यस्तै संस्थापनइतर पौडेल समूहबाट सभापतिमा पुनसहित उपसभापतिमा गुल्मीका भुवनप्रसाद श्रेष्ठ, रूपन्देहीका अष्ठभूजा पाठक, महामन्त्रीमा कपिलवस्तुका सुरेन्द्रराज आचार्य र पश्चिम नवलपरासीका बिक्रम खनाल, सहमहामन्त्रीमा अर्घाखाँचीका विष्णु खनाल ‘मुस्कान’, दाङका खगराज पाण्डे र प्यूठानकी निमा गिरीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । सदस्यका लागि पनि प्यानलगत नै उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×