पुर्जाकै आश्वासन बाँडेर राजनीति

घरका दुवै सटरमा जुत्ता–चप्पल र फेन्सी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका जावेदका बाबु मोहम्मद स्थानीय बस्ती विकास समितिका अध्यक्ष हुन् । उनका तीन भाइ छोरा अहिले यही घरमा बसेर व्यवसाय चलाइरहेका छन् । उनीहरूले पुर्जा पाइन्छ भन्ने आश्वासन सुन्न थालेको एक दशक भइसक्यो । ‘चुनाव अगाडि नेताहरूले पुर्जा उपलब्ध गराउँछौं भन्छन्,’ जावेदले भने, ‘खै अहिलेसम्म पुर्जा हात लागेको छैन् । चुनाव सकिएपछि नेता देखिँदैनन् ।’

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार अहिले जग्गा धनी भनेर यहाँ चिनिएका व्यक्ति २०३६ सालको तिनाउको बाढीका कारण विस्थापित भएका हुन् । बुद्धनगर, दुर्गानगर, मजुवालगायतका टोलमा तिनाउ खोला पसेपछि बाढीपीडितलाई सरकारले देवदहमा स्थानान्तरण गरेको थियो । खोलाको बगर बनेको नदी उकास क्षेत्रमा स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुमलगायतका पहाडी जिल्लाबाट आउनेले जग्गा कब्जा गर्दै गए । ९१ हजार मतदाता रहेको बुटवल उपमहानगरका विभिन्न वडामा बसोबास गर्ने सुकुम्बासी क्षेत्रका मतदाताको संख्या १५ हजारभन्दा बढी छ । बुटवल–११ मा नदी उकास र बगरमा परिणत भएको जग्गा ओगटेर बसेका २ हजार ७ सयभन्दा बढी घरधुरी छन् । तिनमा ८ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको निवर्तमान वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीले बताए । क्षेत्री दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षका उम्मेदवार छन् ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा पनि निर्णायक भोट आफ्नै वडामा रहेको उनले बताए । ‘कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने भोट यहाँको अव्यवस्थित बसोबासीको हो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि पुर्जाका लागि लडे पनि अहिलेसम्म उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् ।’ भूमि आयोगले पुर्जा वितरणका लागि सबै काम सकेर तयारी गरिरहेका बेला सरकारले खारेज गरेपछि काम रोकिएको उनले बताए ।

बुटवल–११ स्थित खानेपानी पथका रोहित थापा ०५९ सालदेखि सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । बगर बनेको जग्गामा आएर बसोबास गरेको उनले बताए । ‘चुनावमा आकाशबाट तारा झार्छु पनि भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म तीनपटक चुनावमा लालपुर्जाको आश्वासन दिइसके, तैपनि पाइएन ।’ अहिले बस्तीमा पुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन बाँडिएको छ । ‘तर, कुर्सीमा पुगेपछि नेताले चिन्दैनन्,’ उनले भने, ‘चुनाव आउने भएपछि वडा कार्यालयले दुई महिनाअघि जग्गाको निस्सा वितरण गरेको थियो । हामीसित त्यही कागज छ ।’

थापासित चोकमा क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका इरफान हुसेनले वर्षौदेखि लालपुर्जाकै आश्वासन बाँड्ने काम भइरहेको गुनासो गरे । ‘तटबन्धन भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर, घर थपिरहेका छन्, खोलाले कहिले बगाउने हो, ठेगान छैन ।’ यहाँका बासिन्दालाई लालपुर्जा र बाटोघाटो सुविधा चाहिएको उनले बताए ।

जग्गाधनी पुर्जाविहीन मतदाता लामो समयदेखि बुटवलको राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा छन् । हरेक चुनावी माहोलमा दलले ‘त्यही जग्गाधनी पुर्जा’ लाई भोट माग्ने एजेन्डा बनाउने गर्छन् । अहिले बुटवल उपमहानगरको प्रमुखका लागि सत्ता साझेदार गठबन्धन र एमाले मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन् । एमालेबाट लामो समय औषधि व्यवसायमा संलग्न बाबुराम भट्टराई र सत्ता साझेदार गठबन्धनबाट ‘भुइँमान्छे’ को उपाधि पाएका कांग्रेसका खेलराज पाण्डे प्रतिस्पर्धामा छन् । दुवै सरल र सादगी स्वभावका मानिन्छन् । उनीहरूको बोलीमा मिठास झल्किन्छ । सहयोगी भावना राख्छन् । एक/अर्काको आलोचनामा कमै समय खर्चिन्छन् । दुवै नेता अहिले विरासत जोगाउने र फर्काउने प्रयासमा छन् । दुवै जनाले जोडतोडले बुटवललाई ‘आर्थिक केन्द्र’ बनाउने र ‘सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पुर्जा’ उपलब्ध गराउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छन् । त्यसका लागि आधारभूत काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । एमालेलाई लगातार निर्वाचित भएको विरासत जोगाउने चुनौती छ भने कांग्रेसका पाण्डेलाई विरासत फर्काउने ।

एमालेले बुटवलको विकासका लागि सात संकल्प अघि सारेको छ । त्यसमा आर्थिक केन्द्र, अव्यवस्थित बसोबास र बसाइँसराइ व्यवस्थापनका लागि आधुनिक बस्ती विकासको नारा मुख्य बनाएको छ । ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सहरको महत्त्व, रोजगारी सिर्जना, खानेपानीको व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सत्ता साझेदार गठबन्धनले देशकै आर्थिक विकासको केन्द्र, सुकुम्बासी समस्याको वैकल्पिक विधिबाट स्थायी समाधानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । बुटवल क्षेत्रको ६ लेन सडक मर्मत र व्यवस्थापन, खानेपानी सुधार, ढल र वैकल्पिक सडक निर्माण, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई सहमतिमा अघि बढाउने, नमुना बुटवल निर्माण गर्ने योजना गठबन्धन दलको छ । अधिकांश साझा र मिल्दाजुल्दा एजेन्डा बोकेर दुवै दलका उम्मेदवार ‘मित्रवत्’ घरदैलो अभियानमा व्यस्त छन् ।

एमालेले सावित्रा अर्याल र गठबन्धनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका चीनबहादुर गुरुङलाई उपप्रमुख उम्मेदवार बनाएको छ । ‘हामीले कुरा होइन, काम गरेर विश्वास दिलाउनु छ,’ एमालेबाट प्रमुखका उम्मेदवार भट्टराईले भने, ‘त्यसैले गर्न सक्ने योजना मात्र अघि सारेका छौं ।’ तीव्र औद्योगिकीकरण भइरहेको सहरलाई आर्थिक केन्द्र बनाउन केही कुराको व्यवस्थापन मात्र गरे पुग्ने, त्यसले नै रोजगारी र पर्यटन विकास हुने उनले बताए ।

कांग्रेसका खेलराज पाण्डेको योजना पनि उस्तै छ । ‘पाँच वर्षमा हुनुपर्ने काम केही पनि भएनन्,’ उनले भने, ‘अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन, तिनाउ करिडोर र लक्ष्मीनगर पहिरोको नियन्त्रणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं ।’ तर, दुवैका दाबी कार्यान्वयन हुने स्पष्ट आधार मतदाताले देखेका छैनन्, विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले मतदाता अब एमाले, कांग्रेस छोडेर अर्को दल रोज्ने प्रयासमा देखिन्छन् । ‘पुर्जा दिने भन्ने सबैको सधैं आश्वासन मात्र भए,’ बुटवल–११ स्थित दुर्गानगर टोलका भीमबहादुर ढेंगा मगरले भने, ‘यसपालि विकल्प रोज्ने कि भन्ने छलफलमा छौं ।’

सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई हरेक पटकका निर्वाचनमा चुनाव जित्ने हत्कण्डा मात्र बनाइँदा राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि अविश्वास बढेको छ । तीन महिनाअघि बुटवल–११ का कर्मचारीले टोलटोलमा पुगेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६ को अनुसूची ६ को दफा ८ को उपदफा ४ को खण्ड घ प्रयोजनका लागि जग्गाधनीको निवेदन संकलन गरेको निवेदन दर्ताको निस्सा वितरण गरेका छन् । त्यसमा निवेदन फाराम नं., निवेदन दर्ता कोड, जग्गामा बसोबास गर्नेको विवरण, जग्गाको क्षेत्रफलसहितको विवरण छ । २०७७ चैतमा संकलन गरिएको विवरणको निस्सा दुई/तीन महिनाअघि वितरण गरिएको ढेंगा मगरले बताए ।

प्रतिबद्धतामा नागरिकको अविश्वास

बुटवलमा झुम्साबाट खानेपानी ल्याउने योजना झन्डै १० वर्षदेखि अलपत्र छ । त्यसलाई आफूले पूरा गर्ने दुवै उम्मेदवारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आर्थिक केन्द्र बनाउन निर्यातको ठूलो हिस्सा लिने उद्योगको प्रवर्द्धन गर्दै आयात विस्थापन गर्ने, शिक्षाको सम्भावनालाई उपयोग गर्ने र स्वास्थ्यमा पूर्वाधार थप गर्दै सुविधा विस्तार गर्ने एमालेको नीति छ । स्थानीय उत्पादनलाई लेबलिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गर्ने, साना तथा घरेलु उद्योगको स्थायित्व र विकास प्रवर्द्धनबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने एमालेको दाबी छ ।

बुटवल देशकै तेस्रो ठूलो सहर भए पनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार अझै तयार नभएको भन्दै पूर्वाधारमा पनि जोड दिने नीति छ । गठबन्धनका उम्मेदवार पाण्डेले तिनाउ करिडोर पूरा गर्ने, बुटवलको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, जनतासँग हातेमालो गर्दै नगरको आम्दानीका स्रोत वृद्धि गर्ने र त्यही स्रोतको उपयोगबाट देशकै नमुना र सम्मुनत बुटवल बनाउने मतदातासमक्ष बताइरहेका छन् । गठबन्धनले प्रतिबद्धता पत्र सोमबारसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।

बुटवल उपमहानगरपालिकामा २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका शिवराज सुवेदीले पाण्डेलाई २ हजार ३ सय ९८ मत अन्तरले पराजित गरेका थिए । एमालेबाट विभाजन भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीले यसपटक कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेकाले सजिलै जित हासिल गर्ने गठबन्धनको दाबी छ । अर्को दल एमाले भने संगठन पहिलेभन्दा अहिले झन् बलियो भएको र एकीकृत समाजवादीले काट्ने मत माओवादीबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिबाट पूरा हुनेमा ढुक्क छ ।

चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेल यसपालि पनि उपमहानगर निर्वाचनमा दलगत एजेन्डाभन्दा पनि अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्तीकै मतले निर्णायक भूमिका खेल्ने बताउँछन् । ‘यहाँ जसका जे जस्ता एजेन्डा भए पनि मतको लेखाजोखा भनेकै सुकुम्बासी बस्ती हो,’ उनले भने, ‘सुकुम्बासीको मतले जे चाहन्छ, त्यही हुन्छ ।’ विकासका एजेन्डा पूरा गर्ने गरी भन्दा मतदाता झुक्याउने खालका एजेन्डा भएकाले दुवै दलका घोषणा आकर्षक मात्र लाग्ने उनको भनाइ छ । बुटवलको परम्परागत सहरलाई आधुनिक बनाउने र यहाँका ऐतिहासिक पक्षलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति जनप्रतिनिधिले तयार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

बुटवल बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक नूरजंग केसीले जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धतापत्र अनुसारका काम गर्न नसक्दा अहिले नागरिकबाट विश्वास गुमेको बताए । ‘अघिल्लो घोषणापत्रमा झुम्साको खानेपानी २ वर्षभित्रै बुटवल ल्याउने भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म आएको छैन, उल्टै धमिलो पानी आउन थाल्यो । अब कसरी विश्वास गरुन् ।’ दुवै दलका एजेन्डामा खानेपानी, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । तर, तीनवटै समस्या वर्षौंदेखि संघीय सरकारले समेत समाधान गर्न नसकेका विषय हुन् । ‘अनि भरपर्दो आर्थिक स्रोतबिना उपमहानगरले गर्छ भनेर कसरी पत्याउनु,’ केसीले भने, ‘त्यसले मतदाता छल्ने काम मात्र हुन् ।’