आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै चुनावी प्रचार

निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ ले उम्मेदवारको कार्यालयमा कपडामा बनाइएको ३ फिट लम्बाइ र ३ फिट चौडाइ भएको दलको झन्डा र चुनाव चिह्न राख्न पाइने भनेको छ । काभ्रेका मुख्य निर्वाचन अधिकृत मोहनराज भट्टराईका अनुसार आचारसंहिताले गर्न पाइने भनेका बाहेकका सबै काम ‘गर्न नपाइने’ हुन् । गाडी, मोटरसाइकलसहितको र्‍याली, दलको झन्डा वा उम्मेदवारको चिह्नको तोरण बनाई प्रदर्शन गर्न, गराउन नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ । आचारसंहितामा निर्वाचन चिह्न अंकित क्याप, ज्याकेट, कमिज, मास्क, लकेट, झोला र कुनै पनि पहिरन प्रयोग गर्न नहुने भनेको भए पनि त्यसको पालना भएको छैन ।

एमाले जिल्ला अध्यक्ष अशोक व्याञ्जू आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताउँछन् । एमालेका तर्फबाट धुलिखेल नगर उपप्रमुखका प्रत्याशी लालतारा अधिकारीले आयोगले तोकेकै संख्या र आकारमा झन्डाको प्रयोग गरेको दाबी गरिन् । ‘सरकारी, सार्वजनिक स्थानमा प्रचार सामग्री राख्ने गरेका पनि छैनौं, आचारसंहिताको पालना नै गर्छौ,’ उनले भनिन् । कांग्रेसका तर्फबाट बनेपा नगर प्रमुखका प्रत्याशी शान्तिरत्न शाक्य आचारसंहिताका केही प्रावधान ‘अव्यावहारिक’ भए पनि पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले आचारसंहिता पालना गर्नु सबैको दायित्व भएको भन्दै सूक्ष्म अनुगमन पनि भइरहेको बताए ।

रामेछापमा उम्मेदवारले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि आचारसंहिताविपरीत पार्टीका ठूलाठूला झन्डा जताततै गाडेका छन् । व्यक्तिका घर र सार्वजनिक स्थानमा पार्टीका झन्डा गाड्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख भएपछि रूख, दोबाटो, सडक र डाँडाहरूमा दलहरूले पार्टी र चुनाव चिह्न अंकित झन्डा गाडेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताले प्रचारका सिलसिलामा सभाबाहेक साउन्ड सिस्टमको प्रयोगलाई निषेध गरेको छ । तर अधिकांशले साउन्ड सिस्टम र माइक गाडीमा हालेर चुनाव प्रचार गरिरहेका छन् । यसैगरी स्टिकर, चुनाव चिह्न अंकित लोगो, ब्याज लगाएर सार्वजनिक स्थानमा घुम्ने कार्यकर्ताले भोट मागिरहेका छन् ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकृत मधुकर साहले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघनका घटना छिटफुट रूपमा भएको पाइएको बताए । बिहीबार लिखु तामाकोसी गाउँपालिकामा पुगेका साहलगायतको टोलीले आचारसंहिताविपरीतका प्रचार कार्य भएको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । उनले राजनीतिक दलका अगुवासँग यसबारेमा छलफलसमेत भएको जानकारी दिए । साहका अनुसार आचारसंहिता अनुगमनका लागि हरेक स्थानीय तहमा अनुगमन समिति हुन्छ ।

उक्त समितिले जिल्लामा प्रतिवेदन दिएको अवस्थामा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइन्छ । निर्वाचन कानुनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना र कैद गर्नेसम्मको कारबाही हुने साहले बताए ।