किन सम्भव भएन देशव्यापी गठबन्धन ?- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किन सम्भव भएन देशव्यापी गठबन्धन ?

एकअर्काको अस्तित्व र शक्ति स्वीकार गर्न नसक्दा करिब दुई दर्जन जिल्लामा मात्र पूरै पालिकामा तालमेल
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — एकअर्काको अस्तित्व र शक्ति सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेपछि गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच देशव्यापी तालमेल हुन सकेन । पाँचदलीय चुनावी तालमेलले देशको राजनीतिक भविष्यका लागि पनि ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने दाबी गरेका दलहरूबीच करिब दुई दर्जन जिल्लामा मात्र पूरा ‘सेट’ मा तालमेल भएको छ भने बाँकी जिल्लामा आंशिक सहकार्य भएको छ । 


पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भने चुनावी तालमेलको निर्णयलाई लिएर कार्यकर्ता आक्रोशित भए पनि उम्मेदवारी मनोनयनले उत्साहित बनाएको बताएका छन् । अपेक्षा गरिएभन्दा कम संख्यामा बागी उम्मेदवारी परेको भन्दै उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । तर भरतपुर, पोखरालगायतका पालिकामा परेका बागी उम्मेदवारी फिर्ता गराउने र असन्तुष्ट कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छ । ‘अब बागी उम्मेदवारहरूलाई सम्झाउने र फिर्ता गराउने काम हुन्छ,’ सञ्चारमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘त्यति गर्दा पनि असमझदारी नै कायम भए विधानको व्यवस्था र पद्धतिअनुसार अनुशासनको पालना गराउने काम हुन्छ ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले नमिलेका ठाउँमा सहमतिमार्फत उम्मेदवार फिर्ता लिन लगाएर भए पनि देशैभर गठबन्धन हुने दाबी गरे । ‘पहिलाभन्दा यस पटक बागी उम्मेदवारी निकै कम परेको छ । दाबी, विरोध फिर्ता लिने समयसम्म धेरै ठाउँमा हल हुन्छ । फिर्ता लिन लगाएर भए पनि देशैभर गठबन्धन बनाइन्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केही जिल्लामा तालमेल गर्न समस्या देखिएको बताए । ‘साँझसम्मको रिपोर्टअनुसार केही ठाउँमा मिलेको छ । धेरै ठाउँमा मिलेको छैन । त्यहाँ समानान्तर ढंगले सबै दलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय भएकाले गठबन्धन दलबीच सहमति गराउने कोसिस हुन्छ । कतिपय ठाउँमा केहीले निहुँ खोज्न पनि बागी दिएका छन् । पार्टीले कारबाही गर्ने स्थिति बन्यो भने फिर्ता लिन्छन् ।’

गठबन्धनले ६ महानगर र ११ उपमहानगर प्रमुख–उपप्रमुखमा केन्द्रबाटै भागबन्डा गरेको थियो । अन्य पालिकाका लागि मातहतका प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई परिचालन गरेको थियो । केन्द्रको निर्णयले विशेष गरी कांग्रेसमा असन्तुष्टि चर्किएपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको तालेमल प्रभावित बन्न पुगेको हो । धेरै ठाउँमा कांग्रेसले प्रमुख लिएर मात्रै तालमेल गर्न खोजेको गुनासो गठबन्धनका सहयात्री माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको गुनासो रहेको छ । कांग्रेस र माओवादीबीच मात्रै तालमेल भएका स्थानमा एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमै चर्चा पाएको भरतपुर महनगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णयलाई कांग्रेसकै पुराना नेता जगन्नाथ पौडेलले चुनौती दिएका छन् । यस पटक कांग्रेसले प्रमुख पाउनुपर्ने भन्दै धेरै अघिदेखि कांग्रेसका स्थानीय कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका थिए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भरतपुरमा छोरी रेनुलाई निरन्तरता नदिँदा गठबन्धन दिगो नहुने भयमा देखिएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यकर्ताको भावनाविपरीत निर्णय लिएका थिए । गठबन्धनको निर्णयअनुसार भरतपुरमा महानगर कार्यसमिति सभापति चित्रसेन अधिकारीले उपप्रमुखमा मनोनयन गरेका छन् ।

स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका पौडेल राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद हुन् । कानुन व्यवसायी उनी भरतपुरका पूर्वउपप्रमुखसमेत हुन् । पार्टीमा संस्थापन इतर खेमामा रहेका पौडेलले कांग्रेस कार्यकर्ताहरूको भावनाअनुसार उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् ।

पोखरा महानगरपालिकामा पनि कांग्रेसका तीन जनाले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । गठबन्धनको निर्णयअनुसार पोखराको प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीबाट धनराज आचार्य र उपप्रमुखमा कांग्रेसका कोपिला रानाभाटले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता नन्दुप्रसाद तिवारीले प्रमुखमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । देउवा समूहमै रहेका उनी कास्कीका पुराना नेता हुन् । ऋषि सापकोटा र विमलबहादुर कार्कीले पनि प्रमुखमा मनोनयन गरेका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेसबाट मनोज साह बागी उम्मेदवार बनेका छन् । मधेसमा कांग्रेसको संगठन जसपालाई बुझाउन खोजेको भन्दै उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । त्यहाँ जसपाले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिने गठबन्धनको निर्णय छ । धरान उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले प्रमुख र उप्रमुख दुवै पदमा छुट्टै उम्मेदवारी दिएको छ । जसपाबाट प्रमुखमा ताजुब लिम्बू र उपप्रमुखमा बिना राईले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै पद नपाएपछि माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ । सुदूरपश्चिममा तालमेल नमिलेपछि गठबन्धन दलहरूबीच मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दर्ता गरिएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला तनहुँको व्यास नगरपालिकामा भने निलम्बित कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीका छोरा दीपकले एमालेसँग गठबन्धन गरेर प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । केन्द्रले महानगर र उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा भागबन्डा गरे पनि समझदारी बन्न नसकेका वडामा गठबन्धन दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । वडाध्यक्षको प्रतिस्पर्धाले प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई असर पर्ने सम्भावना छ ।

माओवादी केन्द्रले महानगर र उपमहानगरबाहेक ६० प्रतिशत पालिकामा गठबन्धन भएको दाबी गरेको छ । माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सोमबार नै पत्रकार सम्मेलन गर्दै एकअर्काविरुद्ध गरिएको मनोनयन १६ गतेसम्म फिर्ता हुने बताए । निर्वाचन आयोगले वैशाख १६ सम्म उम्मेदवारी फिर्ताको समय दिएको छ । महराले मतदानको अघिल्लो दिनसम्म पनि एकअर्कालाई सहयोग गर्ने प्रयास जारी हुने बताए ।

एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले महानगर र उपमहानगरबाहेकका पालिकामा गठबन्धनको भावनाभन्दा बाहिर गएर कांग्रेस र माओवादीबीच तालमेल भएको बताए । ‘अब त्यसलाई मिलाउनतिर लाग्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले कुनै पनि राजनीतिक दलको नाम नलिई कतिपय दलले तालमेललाई गम्भीरतापूवर्क नलिँदा केही ठाउँमा समस्या देखिएको जनाएको छ । ‘कतिपय पक्षद्वारा पाँचदलीय चुनावी तालमेललाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रश्नमा केही समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । विभिन्न जिल्लामा पाँचदलीय चुनावी तालमेलको नीति सन्तोषजनक ढंगले अगाडि बढ्न नसकेको विषयप्रति पनि हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ,’ जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसले गर्दा कतिपय जिल्लामा चुनावी तालमेलका लागि सहमति कायम हुन सकेको छैन र त्यसबारे कैयौं असमझदारी उत्पन्न हुने गरेका छन् ।’

सबै पालिकामा उम्मेदवारी : एमाले
एमालेले आफ्नो पार्टीबाट छिटपुटबाहेक सबै पालिकामा उम्मेदवारी दिएको जनाएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल, प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाललगायतका नेताले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर जिल्ला र पालिकामा समन्वय गरेका थिए । ‘पार्टीको निर्णयअनुसार उम्मेदवारी दिइएको छ,’ प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने, ‘समस्या देखिएका पालिकामा केन्द्रबाट समन्वय गरेर समाधान भएको छ ।’ उनले डोल्पाको एक, दुई ठाउँमा एकल उम्मेदवार परेको भए पनि अरू सबै पालिकामा एमालेको उम्मेदवारी परेको बताए । एमालेले चितवन, बुटवललगायत जिल्लामा स्थानीयस्तरमा तालमेल गरेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पोखरामा अड्कियो गठबन्धनको गाँठो

कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीले पोखरालाई बनायो बटमलाइन
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका लागि अन्य महानगरमा सहमति जुटे पनि पोखराका कारण सत्ता गठबन्धनको सोमबारको बैठक अनिर्णीत बनेको छ । गत निर्वाचनमा एमालेले जितेको पोखरा महानगरपालिका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी दुवैले दाबी गर्दा गठबन्धनको भागबन्डा टुंगो लाग्न नसकेको हो । यही विषयलाई टुंग्याउन मंगलबार फेरि गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ ।

गठबन्धन दलका एक नेताका अनुसार अघिल्लो चुनावको मतभार र स्थानीय जनमतका आधारमा कांग्रेसले ललितपुर, विराटनगर र काठमाडौं, माओवादीले भरतपुर तथा जनता समाजवादी पार्टीले वीरगन्जमा मेयर पदको उम्मेदवारी दिने सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसले अघिल्लो चुनावको मत परिणामका आधारमा पोखरा पनि दाबी गरिरहेको छ भने एमालेले जितेको महानगरमा आफ्नो ठूलो मत भएको भन्दै एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी छाडेको छैन । ‘पोखरा महानगरपालिकाको हकमा फाइनल टच बाँकी छ,’ माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, ‘मंगलबार सबै महानगर र उपमहानगर टुंग्याउँछौं ।’

यसअघिको गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा कांग्रेसले तीन र माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक महानगर लिने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस नेतृत्वलाई पोखरा महानगरको नेतृत्व नछाड्न स्थानीय नेता–कार्यकर्ताबाटै तीव्र दबाब छ । त्यही कारण पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । बैठकमा गठबन्धन संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेलले पोखरा महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी छाडेनन् । ‘पौडेलजीले अडान नछाडेपछि सहमति हुन सकेन,’ एक नेताले भने ।

पार्टीको तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत निर्णय हुने अवस्था देखेपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा भने सोमबारको गठबन्धन बैठकमा अनुपस्थित भए । प्रधानमन्त्री देउवाले कास्की र चितवनका स्थानीय पार्टी नेतृत्वलाई मंगलबार बिहान बालुवाटार बोलाएका छन् । महामन्त्री थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थानीय भावनाविपरीत गठबन्धन गर्दा त्यसको जस–अपजसको भारी नेतृत्वले बोक्नुपर्ने भन्दै आफूहरू कार्यकर्ता सम्झाउन नलाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कांग्रेसभित्र आफैंले लिनुपर्ने तीव्र दबाबका कारण भरतपुर महानगर कसको भागमा पर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो । तर २०७४ को चुनावमा जुन दलले जहाँ जितेको छ, त्यहाँ अरूले दाबी नगर्ने समझदारीअनुसार भरतपुर महानगर माओवादीलाई दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ ।

पोखरामा अघिल्लो चुनावमा प्रमुख पदमा माओवादीले कांग्रेसलाई सघाउँदा पनि एमालेसँग करिब १४ हजार मतको अन्तर थियो । माओवादीले अघि सारेको उपप्रमुखको उम्मेदवारलाई त्यति बेला करिब सात हजार मत खसेको थियो । सांगठनिक रूपमा एकीकृत समाजवादीको सबैभन्दा कमजोर क्षेत्र गण्डकी प्रदेश हो । ‘गठबन्धन सबैको साथ पाउँदा जित्न सक्ने कांग्रेसले मात्रै हो, एकीकृत समाजवादीले पोखरा महानगरको नेतृत्व लिँदा एमालेलाई सहज हुन्छ भन्ने धारणा गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस नेताहरूले राखेका छन्,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘एकीकृत समाजवादीलाई दुई महानगरमा उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेर प्रमुखमा दाबी छाड्न आग्रह गरेका छौं । तर सहमत भएको छैन ।’

गठबन्धन बैठकमा कांग्रेसले पोखरा र काठमाडौंमा उपप्रमुखसहित केही वडाध्यक्षमा लड्न प्रस्ताव गरेपछि एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले पोखरालाई आफ्नो बटम लाइनका रूपमा अघि सारेका थिए ।

‘उहाँहरूको भनाइ एमालेको मत आफूले नेतृत्व लिँदा मात्रै तान्न सकिने अनि कांग्रेस र माओवादीको मतले जितिन्छ भन्ने छ,’ कांग्रेसका अर्का एक नेताले भने, ‘माधवजीहरूले पोखरालाई अडानका रूपमा लिइराख्नुभयो भने समस्या आउने देखिन्छ ।’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले आफ्नो दललाई पोखरा महानगर नदिए आआफ्नो ढंगले उम्मेदवारी दिने बताए । कांग्रेस कास्कीका सचिवद्वय भानु ढकाल र देवेन्द्र रानाभाटले एकीकृत समाजवादीको ‘अस्वाभाविक दाबीका कारण’ जिल्लामा गठबन्धनको सम्भावना सकिएको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका केन्द्रीय संयन्त्र संयोजक एवं कांग्रेस नेता पौडेलले बैठकमा महानगर र उपमहानगरमा मतभारसमेत अध्ययन गरेर छलफल भएको तर कतै पनि नटुंगिएको बताए । ‘गठबन्धन बचाउने कि नबचाउने भन्ने अहिलेको अहम् प्रश्न छ । गठबन्धन बचाउन हो भने चुनावी तालमेल मिलाउने दिशामा जानुपर्छ, नबचाउने हो भने बेग्लै कुरा,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगर दुवैको स्थिति अप्ठ्यारै छ । म गठबन्धन जोगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेको छु । भोलि बसेर फेरि हामी सहमतिको प्रयास गर्छौं ।’

गठबन्धन बैठकमा आन्तरिक विवाद देखाएर पोखरा छाड्न नसकिने कांग्रेसको अडानपछि कुनै पनि टुंगो लाग्न नसकेको एकीकृत समाजवादीका एक नेताले बताए । भरतपुरमा पनि नछाड्न कांग्रेस नेतृत्वलाई स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको दबाब छ । महानगर र उपमहानगरको सिट बाँडफाँटमा आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि गठबन्धनका शीर्ष नेताले सोमबार दुई चरणमा बैठक बसेर कसरत गरेका थिए । ‘पोखरामा हाम्रो दाबी छ । सहमति जुटिनसकेकाले मंगलबार पोखराका कांग्रेस र हाम्रा नेतालाई राखी सँगै वार्ता गरेर टुंग्याउने तयारी छ,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव विजय पौडेलले भने ।

गठबन्धनका उम्मेदवार चयन गर्ने सात आधारमा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्य राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गरिएकाले एक महानगरपालिकामा आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको सो पार्टीका नेताहरूको भनाइ छ । चैत २९ मा गठबन्धनले बनाएको सात आधारमा ‘एकीकृत समाजवादी २०७४ को निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि एमाले विभाजित बनेर बनेको मुख्य शक्ति रहेको यथार्थतालाई मनन’ गरिएको उल्लेख छ । ‘हिजो एमालेले ४० प्रतिशतमा जितेको थियो । त्यसमा कमसेकम २० देखि २५ प्रतिशत हामीलाई दिनुपर्‍यो, त्यसो नहुँदा एमालेको भोट तान्न सकिँदैन भनेर कुरा राखेका छौं,’ एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने, ‘तर कांग्रेसले काठमाडौं दिन नमान्ने, रामचन्द्रजी पोखरा छाड्न नमान्ने हुनाले टुंगिन सकेन ।’ एकीकृत समाजवादीले पोखरामा १२ हजार संगठित सदस्य रहेको रिपोर्ट बुझाएको छ ।

सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भने मंगलबार ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको तालमेलमा समझदारी बन्ने दाबी गरे । ‘भोलि (मंगलबार) बालुवाटारबाटै हामी महानगर र उपमहानगरको तालमेलको समझदारी सार्वजनिक गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘आजको छलफल सहमतिउन्मुख दिशामै छ ।’

उपमहानगर र अन्य स्थानीय तह बाँडफाँटमा पनि गठबन्धनमा ठोस प्रगति भएको छैन । उपमहानगरतर्फ गत चुनावमा कांग्रेस विजयी भएका धरान (उपचुनाव), कलैया र धनगढी तथा जसपाले जनकपुर लिने र गठबन्धन इतर दलले जितेका अन्यमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ । जसअनुसार कांग्रेसले तुलसीपुर, इटहरी, बुटवल, माओवादी केन्द्रले घोराही र जितपुर सिमरा, समाजवादीले हेटौंडा (तुलसीपुर र इटहरीमा दाबी) र नेपालगन्जमा जसपाले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव छ । कांग्रेसले भने ११ उपमहानगरको प्रमुख लिएर उपप्रमुख माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दिने प्रस्ताव राखेको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×