कांग्रेसलाई महानगरमा ५० र उपमहानगरमा ६३ प्रतिशत- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसलाई महानगरमा ५० र उपमहानगरमा ६३ प्रतिशत

कांग्रेसलाई तीन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एक–एक महानगर, कांग्रेसलाई सात, माओवादीलाई दुई, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई एक–एक उपमहानगर 
कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास छैन  : शेखर कोइराला
तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछ : वर्षमान पुन
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले महानगर–उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी बाँडफाँट टुंगो लगाउँदै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्मै तालमेललाई निरन्तरता दिने बलियो आधार बनाएको छ । कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको व्यापक असन्तुष्टिबीच पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो ‘राम्रो जनाधार’ रहेको क्षेत्रसमेत अन्य दललाई दिन तयार हुँदा महानगर–उपमहानगरमा सहमति जुटेको हो ।निष्कर्षमा पुग्न भने गठबन्धनले निरन्तर चार दिन कसरत गर्नुपरेको थियो । 

गठबन्धनको सहमतिअनुसार आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ६ महानगरपालिकामध्ये तीन र ११ उपमहानगरपालिकामध्ये सात वटामा कांग्रेसले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ, जसलाई गठबन्धनका अन्य दलले सघाउनेछन् । कांग्रेसको महानगरमा ५० र उपमहानगरमा ६३ प्रतिशत हिस्सा परेको हो । बाँकी महानगरमध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एक–एक वटामा प्रमुखका लागि उम्मेदवार उठाउनेछन् । उपमहानगरमा माओवादीले १८ प्रतिशत तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाले ९–९ प्रतिशत हिस्सा पाएका छन् । माओवादीले दुई, एकीकृत समाजवादी र जसपाले एक–एक उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व लिने भएका हुन् ।

महानगरतर्फ काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरमा कांग्रेसले प्रमुखमा उम्मेदवारी दिनेछ । काठमाडौं उपप्रमुखमा एकीकृत समाजवादी, ललितपुर उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्र र विराटनगर उपप्रमुखमा जसपाका उम्मेदवार हुनेछन् । भरतपुर प्रमुख माओवादी, पोखरा प्रमुख एकीकृत समाजवादी र वीरगन्ज प्रमुख जसपाको भागमा परेको छ । यी तीनै महानगरमा उपप्रमुख उम्मेदवार कांग्र्रेसका हुने गठबन्धनको निर्णय छ ।

कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगन्ज र धनगढी उपमहानगरमा नेतृत्व लिने भएको छ । यीमध्ये कलैया र धनगढी कांग्रेसले गत चुनावमा जितेको थियो । धरान प्रमुखमा उपनिर्वाचनमा जितेको हो । बाँकी चारमध्ये नेपालगन्जमा राप्रपा र अन्यमा एमालेले जितेका थिए । अघिल्लो चुनावमा एक उपमहानगर पनि नजितेको माओवादीले यस पटक जितपुर–सिमरा र घोराही नगरपालिकामा नेतृत्व पाएको छ ।

एमालेको बलियो जनाधार रहेको हेटौंडामा एकीकृत समाजवादी तथा कांग्रेस, जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) बीच कडा टक्कर रहेको जनकपुरमा जसपाले प्रमुख उठाउने भएका छन् । दुवै उपमहानगरमा कांग्रेसका उपप्रमुख उम्मेदवार हुनेछन् । कांग्रेसले घोराहीमा पनि उपप्रमुख उठाउनेछ । माओवादीले धरान र धनगढी, एकीकृत समाजवादीले इटहरी, बुटवल र तुलसीपुर, जसपाले कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा उपप्रमुख पाउने भएका छन् ।

टुटफुटबाट गुज्रिएको छोटो समयमै स्थानीय चुनावमा जानुपरेकाले माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता बनेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य राजनीतिक लक्ष्य संघको निर्वाचसम्म गठबन्धन गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने भन्ने छ, अन्य दलको स्वार्थ राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने र त्यसपछि सक्ताको निर्णायक शत्ति हुनेतिर छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘दुवै पक्षको स्वार्थ मिल्दा महानगर–उपमहानगरका पद बाँडफाँट मिल्यो । कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिका कारण परिणाम के हुन्छ, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।’

नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, प्रकाशमान सिंहजस्ता नेताहरूको सहयोगका कारण आफ्नै स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद पनि देउवा चुनावी तालमेलमा डगमगाएनन् । तर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि गरिएको तालमेललाई कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र उनको समूहले मन पराएको छैन । फरक विचार बोकेका पार्टीबीचको गठबन्धनले पार्टीको सांगठनिक धरातल कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ । कांग्रेस नेता कोइरालाले गठबन्धनको सहमति र पार्टीको निर्णयमा संगति नभएको बताए । ‘पार्टीको निर्णय र विचारको तालमेल कतै देखिएन,’ उनले भने, ‘यसले भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउनेछ । अहिले देशभर भएको असन्तुष्टिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तीनवटा महानगरपालिकामा धेरै अप्ठ्यारो स्थिति खडा भइसकेको छ ।’

कोइरालाले गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयन हुनेमै आशंका जनाएका छन् । यसअघि पार्टी नेतृत्व गरेका नेताले ‘कम्युनिस्ट’ सँग तालमेल नगरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘मूल कुरा अहिले ३६ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूलाई रूख चिह्नमा भोट हाल्न भन्ने कि हँसिया–हतौडामा ? यस्तो गठबन्धनबाट नयाँ मतदातालाई कसरी कांग्रेसमा टिकाइराख्न सकिन्छ ?’ उनले विचार र पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधारबिनाको तालमेलले कांग्रेसलाई क्षति पुर्‍याउने जिकिर गरे । कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टीको सिद्धान्त र निर्णयविपरीत गठबन्धन अघि बढेको टिप्पणी गरे । ‘यो निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले तय गरेको सिद्धान्त र निर्णयविपरीत छ । मधेसलगायत देशभरका कार्यकर्ताको भावनाअनुकूल छैन । यसले पार्टी झन् कमजोर हुनेछ,’ उनले भने, ‘मधेसमा जसपालाई जिम्मा लगाउने आत्मघाती बाटो रोजिएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’

०७४ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेस र माओवादीले कतिपय स्थानीय तहमा तालमेल गरेका थिए । उक्त तालमेल सफल नभएपछि संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । एमाले र माओवादीको गठबन्धनकै कारण गएको संघको चुनावमा कांग्रेस धेरै ठाउँमा हार्नुपरेको देउवाको निष्कर्ष छ । यसपालि भने गठबन्धनलाई संघीय निर्वाचनसम्मै लैजान देउवा स्थानीय चुनावमा पनि लचिलो बनेका हुन् । अघिल्लो पटक महानगरमा केन्द्रबाट तालमेल गर्ने प्रयास भए पनि सबैतिर सफल भएको थिएन । भरतपुरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु जिताउन देउवा आफैंले हस्तक्षेप गरेर उम्मेदवारी फिर्ता गराएका थिए ।

सहमति जुटाउने वार्तामा सहभागी माओवादी नेता वर्षमान पुनले एमालेतिर लक्ष्य गर्दै यसपालि केन्द्रमा गरिएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । ‘अहिले प्रतिगमनविरोधी मोर्चाको आवश्यकता एवं संविधान र लोकतन्त्र रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन केही न केही पार्टी र नेताले त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँछौं ।’ प्रधानमन्त्री देउवाका विश्वासपात्र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि मुलुकको बृहत् हितकै निम्ति गठबन्धन भएको बताउँदै पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अन्त्य हुने दाबी गरे । ‘अहिलेको यथार्थ र आवश्यकता महसुस गरेर गठबन्धन गरेका हौं । कांग्रेसभित्रको मतान्तरलाई मिलाएर जानुको विकल्प छैन । छलफल र संवादबाट एकजुट भएरै अघि बढ्छौं,’ उनले भने, ‘मनोनयनको बेलासम्म सबै पालिकामा गठबन्धनको साझा उम्मेदवारी हुनेछ । सहमतिका साथ पाँचदलीय गठबन्धन निर्वाचन जिताउन लाग्नेछ ।’

गठबन्धनको निर्णयविरुद्ध पोखरामा कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । भरतपुर र वीरगन्ज महागनरको निर्णय सच्याउन पनि स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले दबाब दिइरहेका छन् । यो असन्तुष्टिले अन्य पालिकामा गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने अन्योल खडा भएको छ । सबै पालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने लक्ष्य राखेर गठबन्धन दलका शीर्ष नेताले जिल्ला र प्रदेशस्तरमा संयन्त्र बनाएका छन् । संयन्त्रमार्फत कतिपय स्थानमा चुनावी तालमेल गरिए पनि धेरै ठाउँमा पदको बाँडफाँट मिल्न बाँकी छ । बुधबारको सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका गठबन्धनका शीर्ष नेताले अन्य पालिकामा पनि तालमेलको निर्णय लिन निर्देशन दिएका छन् ।

कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहमति बन्न नसकेका स्थानमा गठबन्धनभित्रै समझदारी गरी मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘कम्युनिस्टले भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छैन’

शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता

हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत २९ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकता’ का आधारमा मात्रै गठबन्धन गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र गठबन्धनको निर्णयमा तालमेल छैन । माथिबाट निर्णय लिँदा पोखरा, वीरगन्ज र भरतपुर महानगरपालिकामा विवाद बढेको छ । उपमहानगरपालिकामा पनि विवाद छ । यो विवाद भोलिका दिनमा छताछुल्ल हुन सक्छ । यसको निरूपण कसरी गर्नुहुन्छ ? गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सोच्नुभएको होला । गठबन्धन दलभित्र पनि जसले जितेको हो, उसले नछाड्ने समझदारी थियो । विराटनगरमा उपप्रमुख किन अरूलाई दिइयो ? यस्तो निर्णयले भोलिका दिनमा कांग्रेसलाई कमजोर बनाउँछ ।

कांग्रेसको मूल मन्त्र प्रजातन्त्र, समाजवाद र राष्ट्रियता हो । यसको परिभाषासँग कम्युनिस्टको दर्शन मिल्दैन । वैचारिक रूपमा हामी दुई ध्रुवका छौं । बीपीले जहिले पनि कम्युनिस्टसँग साँठगाँठ गरेर जान हुन्न भन्नुहुन्थ्यो । ४६ र ६२–६३ को जनआन्दोलनमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्‍यौं, कम्युनिस्ट घटकसँग मिल्यौं । सरकारमा पनि सहकार्य गर्‍यौं । तर चुनावमा सँगै गएनौं । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दोस्रो जनआन्दोलनलाई नेतृत्व गर्दै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनुभयो । आज किन हामीले बैसाखी टेक्नुपर्ने अवस्था आयो ?

अहिले ३६ लाख मतदाता थपिएका छन् । उनीहरूलाई रूख चिह्नमा भोट हाल्न भन्ने कि हँसिया–हतौडामा ? यस्तो गठबन्धनले नयाँ मतदातालाई कसरी कांग्रेसमा टिकाउन सकिन्छ ? गठबन्धनले देशभर कार्यकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । गठबन्धनले निर्णय गरे पनि भरतपुर, वीरगन्ज र पोखरामा अझै भन्न नसकिने स्थिति छ । पोखरामा तालाबन्दी भएको छ । वीरगन्जका साथीहरू काठमाडौंमा आउनुभएको छ । भरतपुरका कार्यकर्ता आन्दोलित हुनुहुन्छ ।

वैचारिक धरातलमा उभिएको भए गठबन्धन अघि जान सक्थ्यो । विचार एक भएका पार्टीहरूबीच गठबन्धन प्राकृतिक पनि हुन्थ्यो । अप्राकृतिक रूपमा गठबन्धन गर्नुभन्दा स्थानीय तहमा एक्लाएक्लै लड्नु राम्रो हुन्थ्यो । मेरो विचारमा स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्नै हुन्थेन । नेतृत्वलाई गठबन्धन गरेर धेरै सिट जित्न सकिन्छ भन्ने लागेको होला तर यसले पार्टीको संगठनलाई निकै कमजोर बनाउने देखिन्छ । अर्कोतर्फ कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई भोट हाल्छन् भन्ने विश्वास पनि छैन । कम्युनिस्ट पार्टी क्याडर बेस्ड हो भने कांग्रेस मास्ड बेस्ड पार्टी हो ।

‘तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछ’

वर्षमान पुन, माओवादी नेता

सम्बन्धित पार्टीका विधानमा जे व्यवस्था छ, त्यहीअनुसार तालमेलको निर्णयलाई आ–आफ्नो पार्टीमा कार्यान्वयन गर्छौं । एउटै पार्टीमा पनि उम्मेदवार सिफारिस गर्दा असन्तुष्टि देखिन्छ । यो पाँच पार्टीको गठबन्धन हो, केही समस्या त आउँछ नै । अहिले प्रतिगमनविरोधी मोर्चाको आवश्यकता एवं संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई सार्थक बनाउन केही न केही पार्टी र नेताले त्याग गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बुझाउँछौं । सहमति कार्यान्वयनको वातावरण बनाउँछौं । निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समिति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा छ, यसमार्फत कहाँ–कहाँ समस्या आउँछ, अनुगमन गर्छौं र सहजीकरण गर्छौं ।

अन्य पालिकामा तालमेल गर्न प्रदेश र जिल्ला संयन्त्रलाई जिम्मा दिएका छौं । उहाँहरूले गृहकार्य गरिरहनुभएको छ । केही टुंगिएका छन्, केहीले केन्द्रको निर्णयको स्पिरिटमा छिट्टै टुंग्याउनु हुन्छ । बिहीबार बेलुकासम्म धेरैजसो जिल्लामा मिलिसक्छ भन्ने रिपोर्ट पाएका छौं ।

पहिले भरतपुरमा हजारौं भोट ‘ट्रान्सफर’ भएकै हो । अन्य कतिपय जिल्लामा पनि कांग्रेससँग तालमेल गरेर सफल भयौं । कतिपय ठाउँमा असन्तुष्टि रहे, भोट ट्रान्सफर भएनन् । मूल रूपमा एकअर्कोमा भोट सरेको छ । कांग्रेसले मतदातालाई मनाउन आफ्नो ठाउँबाट कोसिस पनि गर्ला । पार्टीका उम्मेदवारले पनि कांग्रेस वा अर्को पार्टीको भावना, संवेदनशीलतालाई विचार गरेर निर्वाचन परिचालन र मतदाता ‘कन्भिन्स’ का काम गर्नुहुन्छ । शीर्ष नेतृत्व सातै प्रदेशमा जानुहुन्छ, त्यसका लागि हामी छिट्टै कार्यक्रम बनाउँछौं । अन्य सिनियर नेता सहभागी भएर देशभर महानगर–उफमहानगरमा कार्यक्रम गर्छौं, सम्बोधन गर्छौं र तल संयुत्त रूपले प्रचारप्रसार गर्छौं । हामी शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने कोसिस गर्छौं ।

एकाधिकार ढंगले नेता, जनता, व्यापारी, पत्रकार, बुद्धिजीवीलाई तर्साउने निरंकुश प्रवृत्ति पराजित भएको छ । हामीलाई लोकतान्त्रिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी छ । अर्कातिर आर्थिक विकास, समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि काम गर्ने राजनीतिक वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि छ । गठबन्धन दलहरू आपसी विश्वासमा छन्, तालमेलले विश्वासको वातावरण बनाउँछन् र आम मतदातालाई अपिल गर्छन् । त्यसले जित्ने माहोल बन्दा ढुलमुलमा रहेका, भ्रममा रहेका मतदाता पनि गठबन्धनको वरिपरि गोलबद्ध हुन्छन् । हामी सबैतिर जित्ने वातावरण बनाउँछौं ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७९ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसको आन्तरिक विवादले चुनावी तालमेलमा सकस

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बढी मतभार देखाएर पद मागेको कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी, ठूलो पार्टी भनेर कांग्रेसले दम्भ देखाएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आरोप 
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि बनाएको मतभारको मुख्य आधारलाई सहयात्री दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा पद बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बढी मतभार देखाएर पद मागेको कांग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताले भने ठूलो पार्टी भनेर कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप लगाउन थालेका छन् । 

स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतको भार र पार्टीको पछिल्लो शक्तिका आधारमा पद बाँडफाँट गर्न भन्दै गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले चैत २९ मा जिल्लालाई निर्देशन पठाएको थियो । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय थियो । अन्य पालिकाका हकमा जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई वैशाख ५ सम्म पद बाँडफाँटको स्थिति केन्द्रमा पठाउन भनिएको थियो ।

तोकिएको समय सीमामा केही जिल्लाले स्थानीयस्तरमा समझदारी गरे पनि अधिकांश पालिकामा गठबन्धन दलले चुनावी तालमेलका लागि पद बाँडफाँटको मुख्य गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पद बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धन केन्द्रीय संयन्त्रको बैठकमा आइतबार दलबाट आ–आफ्नै दाबी आएकाले साझा उम्मेदवार तय गर्न समस्या भएको एक नेताले बताए ।

गठबन्धन दलबीच २०७४ मा जितेका स्थान सम्बन्धित दलकै लागि सुरक्षित राख्दै एमाले र गठबन्धन बाहिरका अन्य दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्ने समझदारी छ । गठबन्धनबाहिरका एमालेलगायत दलको नेतृत्वमा रहेका पालिकाको संख्या ३ सय ३६ छ । ती पालिकाका लागि कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाएर कांग्रेसले दाबी अघि सारेको छ । त्यस अतिरिक्त पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा एमालेको विभाजन र तराई/मधेस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को फुटसमेतका आधारमा आफ्नो स्थिति अघिल्लो पटकको तुलनामा सुदृढ रहेको भन्दै कांग्रेसले अधिकांश पालिकामा नेतृत्व माग गरेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो शक्ति भएको र संगठनको पछिल्लो अवस्था मजबुत रहेको भन्दै सम्मानजनक बाँडफाँटको प्रस्ताव अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने एमालेले जितेका स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढी भएको भन्दै त्यहीअनुसारको हिस्सा खोजेको छ ।

तालमेलका लागि सत्ता गठबन्धनमा भन्दा कांग्रेसको आन्तरिक समस्या बढी पेचिलो बनेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रबाट सबै तहमा एकमुष्ट तालमेलको निर्णय गराउन चाहेका छन् । तर पार्टीमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको संस्थापन इतर खेमाको समूहले स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लाद्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार महानगर र उपमहानगरको तुलनामा तल्ला तहका पालिकामा बढी समस्या देखिएको छ ।

२०७४ को चुनावमा जितेका पालिकामा अन्य दलले दाबी नगर्ने सैद्धान्तिक समझदारीका आधारमा अघि बढ्दा महानगरतर्फ विराटनगर र ललितपुर कांग्रेसले पाउनेछ । २०७४ को निर्वाचनमा विराटनगर र ललितपुर दुवैमा एमाले दोस्रो शक्ति थियो । समझदारीअनुसार माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिका पाउनेछन् । भरतपुरमा कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएको थियो ।

वीरगन्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) ले जित्दा कांग्रेसले दोस्रो मत ल्याएको थियो । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरमा कांग्रेस दोस्रो शक्ति थियो । एकीकृत समाजवादीले अहिले पोखरामा दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगर भने कांग्रेसले लिने सम्भावना छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनले बनाएको सैद्धान्तिक समझदारीलाई कांग्रेसका तल्ला तहका नेतृत्वले भने चुनौती दिइरहेका छन् । कांग्रेसका स्थानीय कार्यसमितिले भरतपुर र वीरगन्जमा पनि नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । दुवै महानगरमा गठबन्धन भए प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने, नत्र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरूको निर्णय छ । जसपाले वीरगन्जमा गठबन्धनका लागि बढी चासो नदिएकाले त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

जसपाका एक नेताका अनुसार गठबन्धन गर्दा उपप्रमुखसहित ३२ मध्ये झन्डै आधा वडामा कांग्रेसलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीबाट अवसर नपाउनासाथ उम्मेदवारीका लागि नेताहरू एमालेमा जान सक्ने भएकाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धाका लागि पनि तयार रहेको सन्देश कांग्रेसलाई जसपाले दिएको छ । जसपाका नेता एवं वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले भने वीरगन्जमा आफ्नो पार्टीको दाबी कायमै रहेको बताए । २०७४ को चुनावमा वीरगन्जमा प्रमुख जितेका जसपाका विजय सराबगी हालै एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

मतभार र पछिल्लो सांगठनिक शक्तिका आधारमा भन्दै कांग्रेसले पोखराको दाबी पनि छाडेको छैन । कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरू सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर रहेको पार्टीलाई महानगरको नेतृत्व सुम्पेर जित्ने सम्भावना बोकेको पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा राखिनु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘मतभार र पार्टी संगठनको शक्तिका आधारमा कांग्रेसले मेयर पाउँदा मात्रै महानगरको नेतृत्व जित्न सहज हुन्छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कास्कीका नेता यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘संगठनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई नेतृत्व स्विकार्न असहज छ ।’ कांग्रेसका स्थानीय निकायका निर्णय र भावनालाई केन्द्रमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले साथ दिँदै आएका छन्, जसका कारण देउवालाई एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिन कठिन भएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महानगर र उपमहानगर केन्द्रबाट नै टुंग्याउने तयारी भएकाले कांग्रेसको तल्लो तहको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘स्थानीय सहमतिको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । समस्या कतै हुँदैन । तलबाट रिपोर्ट आओस् भनेर पर्खेका थियौं । रिपोर्ट आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सोमबारदेखि छलफल अगाडि बढ्छ ।’ कांग्रेस महामन्त्री थापा भने स्थानीय तहको मर्मविपरीत केन्द्रले तालमेलको निर्णय लाद्न नसक्ने बताउँछन् । आइतबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भने, ‘स्थानीय चुनावमा स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको भावना र अवस्थाअनुसार मात्रै तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीको हो । त्यसविपरीत तालमेल हुन सक्दैन ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि समझदारी बन्न नसकेको पालिकामा आपसी प्रतिस्पर्धामा जान सकिने बताए । ‘रिपोर्टका आधारमा दाबी र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रबाट टुंगिन सकेन भने आपसी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति गरौंला,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महानगर र उपमहानगरमा पद बाँडफाँट गर्ने विषयमा गठबन्धन दलमा एकसरो मात्र छलफल भएको बताए । ‘ठोस रूपमा अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगरपालिकाका हकमा सकभर चाँडै टुंग्याएर अघि बढ्छौं ।’ एकीकृत समाजवादीले उपमहानगरतर्फ हेटौंडा, तुलसीपुर र इटहरीमा प्रमुख पद दाबी गरेको छ । माओवादीको दाबी घोराही, हेटौंडा, जितपुर सिमरा र धरान उपमहानगरमा छ । जसपाले कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा प्रमुख आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसले एमालेले जितेका सबै महानगर र उपमहानगरमा आफू दोस्रो शक्ति भएको भन्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा दाबी गरेको छ । तर उसले कुन उपमहानगर लिने भनेर किटानी प्रस्ताव अघि सारेको छैन ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये २०७४ मा एमालेले जितेको धरानमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस प्रमुखमा विजयी भएको थियो । त्यसबाहेक कांग्रेसले कलैया र धनगढीमा प्रमुख जितेको थियो । एमालेले जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल लोसपा) ले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगन्ज जितेका थिए । २०७४ मा माओवादीले एउटा पनि उपमहानगर जितेको थिएन । गठबन्धनकै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कुनै उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले विपक्षीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गठबन्धनमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश १ का कांग्रेस सभापति उद्धव थापाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट सांगठनिक शक्तिको तुलनामा धेरै पद दाबी गरिएकाले तालमेलका साथ अघि बढ्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रले पद बाँडफाँट गर्ने नीति लिएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा मिल्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७९ ०७:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×