कांग्रेसको आन्तरिक विवादले चुनावी तालमेलमा सकस

स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतको भार र पार्टीको पछिल्लो शक्तिका आधारमा पद बाँडफाँट गर्न भन्दै गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले चैत २९ मा जिल्लालाई निर्देशन पठाएको थियो । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय थियो । अन्य पालिकाका हकमा जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई वैशाख ५ सम्म पद बाँडफाँटको स्थिति केन्द्रमा पठाउन भनिएको थियो ।

तोकिएको समय सीमामा केही जिल्लाले स्थानीयस्तरमा समझदारी गरे पनि अधिकांश पालिकामा गठबन्धन दलले चुनावी तालमेलका लागि पद बाँडफाँटको मुख्य गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पद बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धन केन्द्रीय संयन्त्रको बैठकमा आइतबार दलबाट आ–आफ्नै दाबी आएकाले साझा उम्मेदवार तय गर्न समस्या भएको एक नेताले बताए ।

गठबन्धन दलबीच २०७४ मा जितेका स्थान सम्बन्धित दलकै लागि सुरक्षित राख्दै एमाले र गठबन्धन बाहिरका अन्य दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्ने समझदारी छ । गठबन्धनबाहिरका एमालेलगायत दलको नेतृत्वमा रहेका पालिकाको संख्या ३ सय ३६ छ । ती पालिकाका लागि कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाएर कांग्रेसले दाबी अघि सारेको छ । त्यस अतिरिक्त पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा एमालेको विभाजन र तराई/मधेस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को फुटसमेतका आधारमा आफ्नो स्थिति अघिल्लो पटकको तुलनामा सुदृढ रहेको भन्दै कांग्रेसले अधिकांश पालिकामा नेतृत्व माग गरेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो शक्ति भएको र संगठनको पछिल्लो अवस्था मजबुत रहेको भन्दै सम्मानजनक बाँडफाँटको प्रस्ताव अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने एमालेले जितेका स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढी भएको भन्दै त्यहीअनुसारको हिस्सा खोजेको छ ।

तालमेलका लागि सत्ता गठबन्धनमा भन्दा कांग्रेसको आन्तरिक समस्या बढी पेचिलो बनेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रबाट सबै तहमा एकमुष्ट तालमेलको निर्णय गराउन चाहेका छन् । तर पार्टीमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको संस्थापन इतर खेमाको समूहले स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लाद्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार महानगर र उपमहानगरको तुलनामा तल्ला तहका पालिकामा बढी समस्या देखिएको छ ।

२०७४ को चुनावमा जितेका पालिकामा अन्य दलले दाबी नगर्ने सैद्धान्तिक समझदारीका आधारमा अघि बढ्दा महानगरतर्फ विराटनगर र ललितपुर कांग्रेसले पाउनेछ । २०७४ को निर्वाचनमा विराटनगर र ललितपुर दुवैमा एमाले दोस्रो शक्ति थियो । समझदारीअनुसार माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिका पाउनेछन् । भरतपुरमा कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएको थियो ।

वीरगन्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) ले जित्दा कांग्रेसले दोस्रो मत ल्याएको थियो । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरमा कांग्रेस दोस्रो शक्ति थियो । एकीकृत समाजवादीले अहिले पोखरामा दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगर भने कांग्रेसले लिने सम्भावना छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनले बनाएको सैद्धान्तिक समझदारीलाई कांग्रेसका तल्ला तहका नेतृत्वले भने चुनौती दिइरहेका छन् । कांग्रेसका स्थानीय कार्यसमितिले भरतपुर र वीरगन्जमा पनि नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । दुवै महानगरमा गठबन्धन भए प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने, नत्र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरूको निर्णय छ । जसपाले वीरगन्जमा गठबन्धनका लागि बढी चासो नदिएकाले त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

जसपाका एक नेताका अनुसार गठबन्धन गर्दा उपप्रमुखसहित ३२ मध्ये झन्डै आधा वडामा कांग्रेसलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीबाट अवसर नपाउनासाथ उम्मेदवारीका लागि नेताहरू एमालेमा जान सक्ने भएकाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धाका लागि पनि तयार रहेको सन्देश कांग्रेसलाई जसपाले दिएको छ । जसपाका नेता एवं वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले भने वीरगन्जमा आफ्नो पार्टीको दाबी कायमै रहेको बताए । २०७४ को चुनावमा वीरगन्जमा प्रमुख जितेका जसपाका विजय सराबगी हालै एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

मतभार र पछिल्लो सांगठनिक शक्तिका आधारमा भन्दै कांग्रेसले पोखराको दाबी पनि छाडेको छैन । कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरू सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर रहेको पार्टीलाई महानगरको नेतृत्व सुम्पेर जित्ने सम्भावना बोकेको पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा राखिनु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘मतभार र पार्टी संगठनको शक्तिका आधारमा कांग्रेसले मेयर पाउँदा मात्रै महानगरको नेतृत्व जित्न सहज हुन्छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कास्कीका नेता यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘संगठनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई नेतृत्व स्विकार्न असहज छ ।’ कांग्रेसका स्थानीय निकायका निर्णय र भावनालाई केन्द्रमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले साथ दिँदै आएका छन्, जसका कारण देउवालाई एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिन कठिन भएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महानगर र उपमहानगर केन्द्रबाट नै टुंग्याउने तयारी भएकाले कांग्रेसको तल्लो तहको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘स्थानीय सहमतिको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । समस्या कतै हुँदैन । तलबाट रिपोर्ट आओस् भनेर पर्खेका थियौं । रिपोर्ट आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सोमबारदेखि छलफल अगाडि बढ्छ ।’ कांग्रेस महामन्त्री थापा भने स्थानीय तहको मर्मविपरीत केन्द्रले तालमेलको निर्णय लाद्न नसक्ने बताउँछन् । आइतबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भने, ‘स्थानीय चुनावमा स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको भावना र अवस्थाअनुसार मात्रै तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीको हो । त्यसविपरीत तालमेल हुन सक्दैन ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि समझदारी बन्न नसकेको पालिकामा आपसी प्रतिस्पर्धामा जान सकिने बताए । ‘रिपोर्टका आधारमा दाबी र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रबाट टुंगिन सकेन भने आपसी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति गरौंला,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महानगर र उपमहानगरमा पद बाँडफाँट गर्ने विषयमा गठबन्धन दलमा एकसरो मात्र छलफल भएको बताए । ‘ठोस रूपमा अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगरपालिकाका हकमा सकभर चाँडै टुंग्याएर अघि बढ्छौं ।’ एकीकृत समाजवादीले उपमहानगरतर्फ हेटौंडा, तुलसीपुर र इटहरीमा प्रमुख पद दाबी गरेको छ । माओवादीको दाबी घोराही, हेटौंडा, जितपुर सिमरा र धरान उपमहानगरमा छ । जसपाले कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा प्रमुख आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसले एमालेले जितेका सबै महानगर र उपमहानगरमा आफू दोस्रो शक्ति भएको भन्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा दाबी गरेको छ । तर उसले कुन उपमहानगर लिने भनेर किटानी प्रस्ताव अघि सारेको छैन ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये २०७४ मा एमालेले जितेको धरानमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस प्रमुखमा विजयी भएको थियो । त्यसबाहेक कांग्रेसले कलैया र धनगढीमा प्रमुख जितेको थियो । एमालेले जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल लोसपा) ले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगन्ज जितेका थिए । २०७४ मा माओवादीले एउटा पनि उपमहानगर जितेको थिएन । गठबन्धनकै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कुनै उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले विपक्षीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गठबन्धनमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश १ का कांग्रेस सभापति उद्धव थापाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट सांगठनिक शक्तिको तुलनामा धेरै पद दाबी गरिएकाले तालमेलका साथ अघि बढ्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रले पद बाँडफाँट गर्ने नीति लिएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा मिल्न कठिन छ ।’