कांग्रेसको आन्तरिक विवादले चुनावी तालमेलमा सकस- स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ - कान्तिपुर समाचार

कांग्रेसको आन्तरिक विवादले चुनावी तालमेलमा सकस

माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बढी मतभार देखाएर पद मागेको कांग्रेस नेताहरुको टिप्पणी, ठूलो पार्टी भनेर कांग्रेसले दम्भ देखाएको माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आरोप 
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धनले चुनावी तालमेलका लागि बनाएको मतभारको मुख्य आधारलाई सहयात्री दलहरूले आफूअनुकूल व्याख्या गर्दा पद बाँडफाँटमा सकस देखिएको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीले बढी मतभार देखाएर पद मागेको कांग्रेस नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताले भने ठूलो पार्टी भनेर कांग्रेसले दम्भ देखाएको आरोप लगाउन थालेका छन् । 

स्थानीय तह २०७४ को निर्वाचनमा प्राप्त मतको भार र पार्टीको पछिल्लो शक्तिका आधारमा पद बाँडफाँट गर्न भन्दै गठबन्धनको केन्द्रीय संयन्त्रले चैत २९ मा जिल्लालाई निर्देशन पठाएको थियो । ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा केन्द्रबाटै तालमेल गर्ने निर्णय थियो । अन्य पालिकाका हकमा जिल्ला हुँदै प्रदेशलाई वैशाख ५ सम्म पद बाँडफाँटको स्थिति केन्द्रमा पठाउन भनिएको थियो ।

तोकिएको समय सीमामा केही जिल्लाले स्थानीयस्तरमा समझदारी गरे पनि अधिकांश पालिकामा गठबन्धन दलले चुनावी तालमेलका लागि पद बाँडफाँटको मुख्य गाँठो फुकाउन सकेका छैनन् । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको पद बाँडफाँट मिलाउन कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको गठबन्धन केन्द्रीय संयन्त्रको बैठकमा आइतबार दलबाट आ–आफ्नै दाबी आएकाले साझा उम्मेदवार तय गर्न समस्या भएको एक नेताले बताए ।

गठबन्धन दलबीच २०७४ मा जितेका स्थान सम्बन्धित दलकै लागि सुरक्षित राख्दै एमाले र गठबन्धन बाहिरका अन्य दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा गर्ने समझदारी छ । गठबन्धनबाहिरका एमालेलगायत दलको नेतृत्वमा रहेका पालिकाको संख्या ३ सय ३६ छ । ती पालिकाका लागि कांग्रेसले २०७४ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई मुख्य आधार बनाएर कांग्रेसले दाबी अघि सारेको छ । त्यस अतिरिक्त पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रमा एमालेको विभाजन र तराई/मधेस क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को फुटसमेतका आधारमा आफ्नो स्थिति अघिल्लो पटकको तुलनामा सुदृढ रहेको भन्दै कांग्रेसले अधिकांश पालिकामा नेतृत्व माग गरेको छ ।

माओवादीले राष्ट्रिय राजनीतिमा तेस्रो शक्ति भएको र संगठनको पछिल्लो अवस्था मजबुत रहेको भन्दै सम्मानजनक बाँडफाँटको प्रस्ताव अघि सारेको छ । एकीकृत समाजवादीले भने एमालेले जितेका स्थानमा आफ्नो प्रभाव बढी भएको भन्दै त्यहीअनुसारको हिस्सा खोजेको छ ।

तालमेलका लागि सत्ता गठबन्धनमा भन्दा कांग्रेसको आन्तरिक समस्या बढी पेचिलो बनेको छ । पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केन्द्रबाट सबै तहमा एकमुष्ट तालमेलको निर्णय गराउन चाहेका छन् । तर पार्टीमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको संस्थापन इतर खेमाको समूहले स्थानीय तहका नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय लाद्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार महानगर र उपमहानगरको तुलनामा तल्ला तहका पालिकामा बढी समस्या देखिएको छ ।

२०७४ को चुनावमा जितेका पालिकामा अन्य दलले दाबी नगर्ने सैद्धान्तिक समझदारीका आधारमा अघि बढ्दा महानगरतर्फ विराटनगर र ललितपुर कांग्रेसले पाउनेछ । २०७४ को निर्वाचनमा विराटनगर र ललितपुर दुवैमा एमाले दोस्रो शक्ति थियो । समझदारीअनुसार माओवादीले भरतपुर महानगरपालिका र जसपाले वीरगन्ज महानगरपालिका पाउनेछन् । भरतपुरमा कांग्रेसले माओवादीलाई सघाएको थियो ।

वीरगन्जमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम (हाल जसपा) ले जित्दा कांग्रेसले दोस्रो मत ल्याएको थियो । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरमा कांग्रेस दोस्रो शक्ति थियो । एकीकृत समाजवादीले अहिले पोखरामा दाबी गरेको छ । काठमाडौं महानगर भने कांग्रेसले लिने सम्भावना छ ।

केन्द्रीय गठबन्धनले बनाएको सैद्धान्तिक समझदारीलाई कांग्रेसका तल्ला तहका नेतृत्वले भने चुनौती दिइरहेका छन् । कांग्रेसका स्थानीय कार्यसमितिले भरतपुर र वीरगन्जमा पनि नेतृत्व दाबी गरिरहेका छन् । दुवै महानगरमा गठबन्धन भए प्रमुख कांग्रेसले पाउनुपर्ने, नत्र मित्रवत् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरूको निर्णय छ । जसपाले वीरगन्जमा गठबन्धनका लागि बढी चासो नदिएकाले त्यहाँ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

जसपाका एक नेताका अनुसार गठबन्धन गर्दा उपप्रमुखसहित ३२ मध्ये झन्डै आधा वडामा कांग्रेसलाई अध्यक्ष दिनुपर्ने बाध्यता छ । पार्टीबाट अवसर नपाउनासाथ उम्मेदवारीका लागि नेताहरू एमालेमा जान सक्ने भएकाले मित्रवत् प्रतिस्पर्धाका लागि पनि तयार रहेको सन्देश कांग्रेसलाई जसपाले दिएको छ । जसपाका नेता एवं वनमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले भने वीरगन्जमा आफ्नो पार्टीको दाबी कायमै रहेको बताए । २०७४ को चुनावमा वीरगन्जमा प्रमुख जितेका जसपाका विजय सराबगी हालै एमाले प्रवेश गरेका छन् ।

मतभार र पछिल्लो सांगठनिक शक्तिका आधारमा भन्दै कांग्रेसले पोखराको दाबी पनि छाडेको छैन । कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरू सांगठनिक रूपमा सबैभन्दा कमजोर रहेको पार्टीलाई महानगरको नेतृत्व सुम्पेर जित्ने सम्भावना बोकेको पार्टीलाई दोस्रो स्थानमा राखिनु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । ‘मतभार र पार्टी संगठनको शक्तिका आधारमा कांग्रेसले मेयर पाउँदा मात्रै महानगरको नेतृत्व जित्न सहज हुन्छ,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कास्कीका नेता यज्ञबहादुर थापाले भने, ‘संगठनको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर पार्टीलाई नेतृत्व स्विकार्न असहज छ ।’ कांग्रेसका स्थानीय निकायका निर्णय र भावनालाई केन्द्रमा नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका नेताले साथ दिँदै आएका छन्, जसका कारण देउवालाई एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिन कठिन भएको छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले महानगर र उपमहानगर केन्द्रबाट नै टुंग्याउने तयारी भएकाले कांग्रेसको तल्लो तहको निर्णयको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘स्थानीय सहमतिको निर्णयको कुनै अर्थ छैन । समस्या कतै हुँदैन । तलबाट रिपोर्ट आओस् भनेर पर्खेका थियौं । रिपोर्ट आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सोमबारदेखि छलफल अगाडि बढ्छ ।’ कांग्रेस महामन्त्री थापा भने स्थानीय तहको मर्मविपरीत केन्द्रले तालमेलको निर्णय लाद्न नसक्ने बताउँछन् । आइतबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भने, ‘स्थानीय चुनावमा स्थानीय नेता र कार्यकर्ताको भावना र अवस्थाअनुसार मात्रै तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीको हो । त्यसविपरीत तालमेल हुन सक्दैन ।’

माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि समझदारी बन्न नसकेको पालिकामा आपसी प्रतिस्पर्धामा जान सकिने बताए । ‘रिपोर्टका आधारमा दाबी र छलफल हुनु स्वाभाविक हो । केन्द्रबाट टुंगिन सकेन भने आपसी प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी सहमति गरौंला,’ उनले भने । सञ्चारमन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले महानगर र उपमहानगरमा पद बाँडफाँट गर्ने विषयमा गठबन्धन दलमा एकसरो मात्र छलफल भएको बताए । ‘ठोस रूपमा अर्को बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘महानगर र उपमहानगरपालिकाका हकमा सकभर चाँडै टुंग्याएर अघि बढ्छौं ।’ एकीकृत समाजवादीले उपमहानगरतर्फ हेटौंडा, तुलसीपुर र इटहरीमा प्रमुख पद दाबी गरेको छ । माओवादीको दाबी घोराही, हेटौंडा, जितपुर सिमरा र धरान उपमहानगरमा छ । जसपाले कलैया र नेपालगन्ज उपमहानगरमा प्रमुख आफूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसले एमालेले जितेका सबै महानगर र उपमहानगरमा आफू दोस्रो शक्ति भएको भन्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा दाबी गरेको छ । तर उसले कुन उपमहानगर लिने भनेर किटानी प्रस्ताव अघि सारेको छैन ।

११ उपमहानगरपालिकामध्ये २०७४ मा एमालेले जितेको धरानमा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस प्रमुखमा विजयी भएको थियो । त्यसबाहेक कांग्रेसले कलैया र धनगढीमा प्रमुख जितेको थियो । एमालेले जितपुर सिमरा, हेटौंडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर, राष्ट्रिय जनता पार्टी (हाल लोसपा) ले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगन्ज जितेका थिए । २०७४ मा माओवादीले एउटा पनि उपमहानगर जितेको थिएन । गठबन्धनकै दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने कुनै उपमहानगरपालिकामा उपप्रमुखमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

जनमोर्चाका नेता हिमलाल पुरीले विपक्षीलाई कसरी हराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर गठबन्धनमा छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश १ का कांग्रेस सभापति उद्धव थापाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट सांगठनिक शक्तिको तुलनामा धेरै पद दाबी गरिएकाले तालमेलका साथ अघि बढ्न कठिन भएको बताए । ‘केन्द्रले पद बाँडफाँट गर्ने नीति लिएजस्तो छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयस्तरमा मिल्न कठिन छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ५, २०७९ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गठबन्धनको भागबन्डा केन्द्रबाटै

एमालेविरूद्ध तालमेल केन्द्रित गर्ने निर्णय, तल्ला तहलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर ७५३ पालिकामै केन्द्रबाट भागबन्डा गर्ने गृहकार्य, कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ७ सय ५३ पालिकामै चुनावी तालमेल गर्ने गरी भागबन्डाको गृहकार्य अघि बढाएपछि सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रबाटै सबै पालिकामा तालमेल गर्ने निर्णय लिएमा तल्ला तहका कार्यकर्ताले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी शेखर कोइराला समूहले नेतृत्वलाई दिँदै आएको छ ।

चुनावी तालमेलका सम्बन्धमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले चैत १५ मा ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने’ नीतिगत निर्णय गरेको थियो ।

पार्टी विधानमा महानगरपालिकाको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकारमात्रै केन्द्रलाई दिइएको छ । उपमहानगर र नगरपालिकाको मेयर–उपमेयरको प्रदेश कार्यसमिति र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षको उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिइएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ । केन्द्रले मातहतका निकायलाई उम्मेदवारको निर्णय लिन रोकेर रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन परिचालन तथा अनुगमन समितिले ७ सय ५३ पालिकामै पाँच दलबीच भागबन्डा गर्ने गृहकार्य अघि बढाएपछि कोइराला पक्ष झस्किएको छ ।

पौडेल नेतृत्वको समितिको आइतबार र सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिकामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् । भागबन्डा कसरी गर्ने भन्ने मोडालिटी मंगलबारको बैठकले तय गर्ने सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । ‘आइतबार र सोमबारको बैठकमा भएका छलफलाई ध्यानमा राखेर मंगलबार तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि नै कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु व्यावहारिक हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

नेता कोइरालाले पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने बताए । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन सक्छ । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

कोइराला समूहले केन्द्रबाट महानगरपालिकाका उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार भए पनि उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका उम्मेदवार चयन र तालमेलको निर्णय तत्तत् निकायबाटै हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । केन्द्रले गर्ने भागबन्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महसुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने, कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानको व्यवस्थाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने कोइराला पक्षको माग छ । ‘तलबाट दिएका सुझावका आधारमा तालमेल नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने प्रत्युपादक हुन्छ, केन्द्रका नेताहरू बसेर भागबन्डा गर्ने होइन, स्थानीय धरातल बुझेर तालमेल गर्नुपर्छ,’ कोइरालापक्षीय नेता गुरु घिमिरेले भने, ‘धेरै स्थानमा तल्ला तहका कार्यकर्ताको मनोविज्ञान तालमेलमा जान हुन्न भन्नेछ ।’

पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने सबै पालिकामा केन्द्रबाटै भागबन्डा मिलाएर त्यसैका आधारमा तल्ला तहलाई निर्णय गराउन लगाउने योजनाका साथ अघि बढेका छन् । देउवापक्षीय एक नेताका अनुसार महानगरबाहेकका पालिकामा तहगत हुँदै उम्मेदवारको लामो सूची उम्मेदवार चयन गर्ने निकायमा पुगिसकेका छन् । ती सूचीलाई केन्द्रले यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएकाले उम्मेदवार चयन प्रक्रिया रोकिएको छ । ‘अहिले उम्मेदवार चयन नगरी होल्ड गरेर राख्ने भनेका छौं, केन्द्रबाट गठबन्धनको बैठकले भागबन्डा मिलाउनासाथ ती उम्मेदवारको सूची सम्बन्धित निकायको संसदीय समितिमा जानेछन् र एकै दिनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवार चयन गर्न सकिने स्थिति छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने ।

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेसले एमाले र गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा गर्दा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने दलले प्रमुख पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । माओवादीले संसद्को शक्ति र यसअघि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा अपनाइएको मोडलअनुसार भागबन्डा गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने एकीकृत समाजवादीले एमालेले जितेका स्थानमध्ये ५० प्रतिशत पालिकाको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा कुल ७ सय ५३ पालिकामध्ये ४ सय ६० गाउँपालिका र २ सय ९३ नगरपालिकामध्येबाट कांग्रेसले २ सय ६६ पालिकामा नेतृत्व लिएको थियो भने माओवादी केन्द्रले १ सय ६ स्थानमा नेतृत्व जितेको थियो । संघीय समाजवादी (हाल: जसपा) ले ३४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चाले ३ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टी (हाल : जसपा) ले २ स्थानमा जितेका थिए ।

एमालेले गाउँ र नगरपालिकामा गरेर २ सय ९४ पालिकामा नेतृत्व जितेको थियो । एमालेले जितेका र गठबन्धनबाहिरका अन्य दलले जितेका पालिकामा भागबन्डा मिलाउन भने गठबन्धन दललाई सकस परेको छ । एमालेले जितेका अधिकांश पालिकामा कांग्रेस दोस्रो र कांग्रेसले जितेका अधिकांशमा एमाले दोस्रो स्थानमा छन् । ‘यसअघि जति पालिकाको नेतृत्व जितेको छ, त्यसमा यस पटक पनि कांग्रेस नै लड्छ, एमाले र अन्य साना दलले जितेका स्थानमा भागबन्डा मिलाउँदा दोस्रो मत भएको पालिकामा कांग्रेसले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान छ, यसले थप डेढ सय पालिकाको नेतृत्व कांग्रेसले पाउँछ,’ देउवानिकट अर्का एक नेताले भने, ‘यसरी तालमेल गर्दा कांग्रेसले करिब चार सय पालिकामा नेतृत्व लिन सक्छ । यो हाम्रो लागि ठूलो जित हुन्छ । यो भयो भने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्न सकिन्छ ।’

पार्टीको संस्थापन खेमाका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले कार्यकर्ताको भावना गठबन्धनको पक्षमा नभएको बताए । ‘एउटा पनि पद नजित्ने स्थानमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेछ तर अन्यत्र माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई काँध हालेर गठबन्धन टिक्दैन भन्ने जनमत छ,’ उनले भने, ‘चुनावी तालमेलले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था बन्दै छ ।’

तालमेलका विषयमा विभिन्न जिल्लामा जटिलता देखिएपछि गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वले विश्वासको वातावरण बनाउन भन्दै सोमबार संयुक्त अपिल जारी गरेको छ । संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको तथा समावेशिता, गणतन्त्र र स्थायित्वको दिशामा अगाडि बढेको भए पनि त्यसलाई उल्टाउने कोसिस कायमै रहेकाले तालमेल जरुरी भएको दाबी अपिलमा गरिएको छ । ‘परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसक्ने र नचाहने कतिपय शक्तिहरू यो परिवर्तनविरुद्ध अझै षड्यन्त्र गरिरहेका छन् भन्ने कुराको उदाहरण संविधान उल्लंघन गर्दै संसद्माथि निरन्तर प्रहार, अदालतउपर खेलवाड र संवैधानिक अंगहरूमा पैदा गराइएको बेथितिले स्पष्ट पारेको छ,’ एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नलिई अपिलमा भनिएको छ, ‘यो भनेको अहिलेको लोकतान्त्रिक परिवर्तनलाई उल्टाउने दुष्प्रयास हो ।’

बालुवाटारमा गठबन्धन बैठकपछि कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, जनता समाजवादीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त अपिल जारी गरेका हुन् । प्रमुख रूपमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारेर गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् । ‘परिवर्तनविरोधी र प्रतिगामी दुराशयबाट देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउन पाँचदलीय गठबन्धन बनेको हो,’ अपिलमा छ, ‘राष्ट्रको स्वाधीनता, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र उन्नतिका लागि स्थानीय बासिन्दाको कठिनाइ हटाउँदै तिनका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौँ ।’

कांग्रेस नेता एवं अनुगमन समिति संयोजक पौडेलले चुनावी जित–हारका लागि नभएर परिवर्तन रक्षाका गठबन्धन बनेकाले अपिलमा राजनीतिक मुद्दा अगाडि सारिएको बताए । ‘एमाले मात्रै होइन प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू, पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू सलबलाइरहेको अवस्था छ, उनीहरूका बीचमा कता–कता गठबन्धनका कुरा पनि आइरहेका छन् । त्यसकारण परिवर्तनको रक्षाका लागि गठबन्धन हो,’ उनले भने, ‘यो केवल सत्ताप्राप्तिको लागि जोडघटाउ मात्रै होइन ।’ एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले लोकतन्त्रमाथि खतरा कायम रहेकाले एकताबद्ध भएर जानुपर्ने बताए । परिपक्व र विश्वासिलो तालमेल नभए एमालेसँगको चुनावी लडाइँ कमजोर हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

शीर्ष नेतृत्वबाट हिजोका सबै मतभेद पन्छाएर देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेलमा जान स्थानीय नेता–कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका छन् । ‘हिजोका सबै मतभेदलाई पन्छाउँदै चुनावमा एकअर्कालाई निरन्तर सहयोग गर्ने प्रण गर्दछौं,’ अपिलमा छ, ‘त्यसका लागि देशैभर ठाउँ र अवस्थाअनुसार तालमेल मिलाएर चुनावमा सहकार्य र सहयोगको भावनाले अगाडि बढ्न पाँच दलका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आह्वान गर्दछौं ।’

भरतपुर माओवादीलाई !

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताको तीव्र दबाबका बाबजुद भरतपुर महानगरपालिका माओवादीलाई दिन तयार भएका छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छोरी रेनुलाई मेयर बनाउने प्रस्ताव देउवासँग राखेपछि गठबन्धन जोगाउन भन्दै देउवा भरतपुर महानगरपालिका दोस्रो पटक माओवादीलाई दिन तयार भएका हुन् ।

पार्टीका स्थानीयस्तरका नेता/कार्यकर्ताले भने महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले नलिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘यसअघि गठबन्धन दलमध्ये जसले जहाँ जितेको छ, त्यसलाई कायम राख्ने भनेपछि भरतपुर स्वतः माओवादीले पाउने निश्चित छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘६ महानगरपालिकामध्ये यसअघि जितेका ललितपुर र विराटनगर कांग्रेसले पाउँछ भने वीरगन्ज जसपाले लिन्छ । एमालेले जितेका काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकामा भागबन्डा हुन बाँकी छ ।’ सम्भवतः काठमाडौंमा कांग्रेस र पोखरा महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी वा माओवादीमध्ये एकले नेतृत्व पाउनेछन् ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालाका अनुसार आलोपालो गर्नुपर्ने गठबन्धनको चरित्र र राजनीतिक शक्तिका आधारमा पनि यसपटक कांग्रेसले मेयर पाउनुपर्ने ‘बटमलाइन’ स्थानीय तहमा कांग्रेसले अघि सारेको बताए ।

चैत १५ मा चितवन कांग्रेसले सर्वसम्मतिबाट मेयर पाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्लाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब दिँदै चितवनका कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७८ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×