विपन्न बस्ती भोट बैंक मात्र

भोट माग्न आउँदा मतदाताका कुरा चाख मानेर सुन्ने उम्मेदवारले पछि फर्किएर पनि नआउने भएकाले यहाँका मतदातालाई चुनावभन्दा आफ्नै दैनिक गुजाराको चिन्ता बढी छ ।

झट्ट हेर्दा पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–६ मुसहर बस्तीमा बजार क्षेत्रमा भन्दा बढी चुनावको रौनक छाउँछ । तर, यहाँको भित्री दुःख भने अहिलेसम्म कसैले बुझेका छैनन् । विपन्न माझी, मुसहर र बोटे समुदायको बसोबास रहेको मुसहर टोलमा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताले प्रचारमा आउँदा भोट माग्ने तर जितेपछि उनीहरूको नाकमुख नै देख्न नपाउने भएपछि यस समुदायका मतदातालाई भने राजनीतिक दल र नेताप्रति विश्वास लाग्न छाडेको स्थानीय बताउँछन् ।

हरेक चुनावमा जग्गाधनी पुर्जा र बाढी र डुबानको रोकथामका लागि आश्वासन बाँडे पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको स्थानीय मनकुमारी मुसहरले बताइन् । ‘विपन्न समुदाय भनेर चुनावको समयमा भोजभतेर गरेर आश्वासन बाँड्छन्, हामी भोट हाल्छौं,’ उनले भनिन्, ‘जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर बनाइदिने र डुबानको रोकथाम गर्ने भनेको धेरै भयो । अहिलेसम्म कुनै काम भएका छैनन् ।’ आफूहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आइरहेको स्थानीय रोहित मुसहरले गुनासो गरे । ‘विपन्नलाई क्षणिक आश्वासन दिएर जान्छन् अनि फर्केर पनि नआउने प्रवृत्ति भएकाले हामीलाई कसैको पनि विश्वास लाग्दैन,’ उनले भने ।

विपन्नलाई जनता आवास र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रतापपुर गाउँपालिकाकी कार्यवाहक अध्यक्ष मन्जुकुमारी चौधरीले बताइन् । ‘धेरै काम भएको छ । तर, अझै पर्याप्त नभएको पक्कै हो । विपन्नका लागि दिगोपना हुने सीपमूलक तालिम र सहयोग गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘अब पनि काम हुनेछ । हामी चुनाव केन्द्रितभन्दा पनि दिगोपनाका लागि योजना बनाइरहेका छौं ।’

सूचीकृत गराउनेलाई भोट
पुर्ख्यौली पेसा संकटमा परेका बर्दियाका अल्पसंख्यक आदिवासी सोनाहा जातिले जनजातिमा सूचीकृत गर्नेलाई भोट दिने बताएका छन् । सरकारले सूचीकृत नगरेका कारण आदिवासी सोनाहा जातिले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित भएको भन्दै राजनीतिक दलका नेतासँग यो मुद्दा अघि सारेको बताएका हुन् ।

जिल्लाको कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रमा बस्दै आएका सोनाहा जातिको मुख्य र पुर्ख्यौली पेसा माछा मार्ने, डुंगा चलाउने र नदीमा बालुवा चाल्ने हो । माओवादी द्वन्द्वका समय राज्य र विद्रोही पक्षबाट प्रताडित सोनाहा जातिका अधिकांश पुरुष भारतका विभिन्न सहरमा गएर मजदुरी गरी जीवन धान्न बाध्य छन् । अहिले पनि यहाँका २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुरुष कामको खोजीमा भारतीय विभिन्न सहरमा मजदुरी गरिरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका नेताले विगतमा सोनाहा जातिको माग सम्बोधन गर्ने झूटो आश्वासन दिएको सोनाहा समाज विकास समाजका अध्यक्ष बलबहादुर सोनाहाले गुनासो पोखे । ‘अब झूटो आश्वासन होइन, लिखित प्रतिबद्धता जाहेर गर्नेलाई मात्रै विश्वास गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘सोनाहा जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न विगत दुई दशकदेखि माग गर्दै आएका छौं तर हाम्रो माग पूरा हुन सकेको छैन ।’

०७२ मंसिर १९ गते सर्वोच्च अदालतले सोनाहा जातिलाई जनजातिमा सूचीकृत गर्न परमादेश दिए पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको समाज अध्यक्ष सोनाहाले बताए । ‘राज्यले सोनाहा जातिलाई अन्यको सूचीबाट हटाई आदिवासी जनजातिमा राख्नुपर्ने, मुक्त कमैयासरह सुविधा दिनुपर्ने र निकुञ्ज क्षेत्रमा माछा मार्न दिनुपर्ने हाम्रा माग हुन्,’ उनले भने, ‘यी माग पूरा गर्ने लिखित वाचा गर्नेलाई आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा भोट दिने हाम्रो सल्लाह छ ।’

बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी झण्डै १ हजार २ सयको संख्यामा सोनाहा जातिको बसोबास छ । बर्दियामा ७ सय २९ जना यस जातिका व्यक्तिको बसोबास छ । जिल्लाको खैरीचन्दनपुर, मनाउ, दौलतपुर र पाताभारमा उनीहरूको बसोबास छ । अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रभित्र माछा मार्न रोक लगाएपछि यस जातिका समुदायलाई समस्या पर्दै आएको उनीहरूले बताए । झट्ट हेर्दा थारू समुदायजस्तो लाग्ने सोनाहा जातिको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन रहेको स्थानीय राजापुर–१ हिमालीपुरकी चित्रा सानाहाले बताइन् । ‘पुर्ख्यौली पेसा भने माछा मार्ने, बालुवा चालेर सुन खोज्ने, डुंगा चलाउने हो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त्यही पेसा संकटमा परेको छ ।’